मागासवर्गीय आयोग

 सध्या मागासवर्गीय आयोग Current मध्ये आहेत.... येणाऱ्या Exams मध्ये यावर प्रश्न अपेक्षित आहेत....✅✅

🔴भारताच्या राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 340 अंतर्गत 

राष्ट्रपती आदेशाद्वारे, "सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीची चौकशी" करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार योग्य वाटतील अशा व्यक्तींचा नेतृत्वाखाली आयोग नियुक्त करू शकतात.

📌आतापर्यंतचे मागासवर्गीय आयोग :-

📍1st मागासवर्गीय आयोग :-

➡️स्थापना:- 29 January 1953

➡️अंतिम अहवाल:- 30 मार्च 1955 रोजी सादर

➡️अध्यक्ष : काकासाहेब कालेलकर

➡️कार्य:- सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या परिस्थितीचा व पार्श्वभूमीचा अभ्यास करणे व 'शैक्षणिकदृष्ट्या मागास' म्हणून लोकांची निवड करण्याचे निकष ठरवले.

➡️अहवाल:- ज्यामध्ये असे म्हटले होते की भारतात 2399 मागास गट आहेत. त्यापैकी 837 'सर्वात मागास' आहेत आणि मागासलेपणाचा प्रमुख पुरावा म्हणून जातीचा उल्लेख केला. 

⚠️तथापि, केंद्र सरकारने, जातविहीन समाज निर्माण करण्याच्यादृष्टीने, शिफारसी नाकारल्या.

📍2nd मागासवर्गीय आयोग :-

➡️स्थापना:- 1 जानेवारी 1979

➡️अंतिम अहवाल:- 31 डिसेंबर 1980

➡️अध्यक्ष:- B.P. मंडल (बिहारचे CM)

➡️मुख्य उद्देश:- भारतातील सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांची ओळख करून देणे आणि जातीय असमानता आणि भेदभाव दूर करण्यासाठी आरक्षणाचा विचार करणे हे मंडल आयोगाचे मुख्य उद्देश होते .

➡️वैशिष्ट्ये:- मागासलेपणा निश्चित करण्यासाठी अकरा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक निर्देशक वापरले

➡️शिफारसी:- ओबीसीना सरकारी नोकरीत आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतर्गत नोकऱ्यांमध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली.

📍3rd इतर मागासवर्गीय आयोग :-

➡️स्थापना:- 2 ऑक्टोबर 2017

➡️अहवाल: 31 जुलै 2023 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर

➡️रचना :- चार सदस्यीय आयोग)

➡️अध्यक्ष:- दिल्ली H.C च्या माजी मुख्य न्या. जी.राहिणी

➡️सदस्य:-3

🔴1. जे.के. बजाज (चेन्नईच्या सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीजचे संचालक)

🔴2. गौरी बसू (भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण संचालक, कोलकाता)

🔴3. विवेक जोशी (रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त) 

➡️समितीचे सचिव:- यू. वेंकटश्वरालू

➡️या आयोगाला आत्तापर्यंत 14 वेळा मुदत वाढ देण्यात आली होती.

➡️उद्देश : ओबीसींमधील अधिक मागासलेल्यांना आरक्षणाच्या फायद्यांचा लाभ घेता यावा यासाठी आणि आरक्षणाच्या लाभांचे अधिक न्याय्य वितरणाचे सुनिश्चितीकरण आणि ओबीसींमध्ये उप-वर्गीकरण करता येईल असे निकष आणि मापदंड ठरवणे.