वीरांगणा दुर्गावती व्याघ्र प्रकल्प

📝 भारतातील 54 वा व्याघ्र प्रकल्प आहे.

📝 हा व्याघ्र प्रकल्प मध्यप्रदेशातील नौरादेही अभयारण्यात आहे, ज्याला राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने (NTCA) मंजुरी दिली आहे.

📝 हा मध्यप्रदेश मधील 7 वा व्याघ्र प्रकल्प आहे. मध्यप्रदेश हे देशातील सर्वात जास्त व्याघ्र प्रकल्प असणारे राज्य ठरले आहे.

📝 या व्याघ्र प्रकल्पात सागर, दमोह, नरसिंहपूर या जिल्ह्यातील वनजमिनीचा समावेश आहे.

# कोअर क्षेत्र - 1414 चौरस किलोमीटर

# बफर क्षेत्र - 925.12 चौरस किलोमीटर

📝 2022 च्या व्याघ्र गणनेनुसार देशात मध्यप्रदेशमध्ये (785) सर्वाधिक वाघ आहेत. 

📝 मध्यप्रदेशला 'व्याघ्र/वाघांचे राज्य' म्हणले जाते.

📝 मध्यप्रदेश मधील व्याघ्र प्रकल्प -

कान्हा, बांधवगड, सातपुडा, पेंच, पन्ना आणि संजय डुबरी, दुर्गावती.

🐯 व्याघ्र प्रकल्प

सुरुवात - 1973 (50 वर्षे पूर्ण)

भारतातील बँकिंग क्षेत्रात आधुनिक सुधारणा

🟥 नरसिंहम समिती

भारतातील बँकिंग क्षेत्रात वेळोवेळी सुधारणा केली गेली आहे. यासाठी वेळोवेळी सरकारने अनेक समित्या स्थापन केल्या ज्या आपल्या अहवालात  14 मोठ्या व्यावसायिक बँकांचे ized० कोटी रुपयांचे राष्ट्रीयकरण झाले आणि  1980 मध्ये २०० कोटी रुपयांच्या सहा बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. त्यानंतर भारतातील बँकांचे महत्त्व आणखी वाढले आणि ग्रामीण भागातही या बँकांच्या शाखा सुरू झाल्या. 1991 मध्ये या बँकांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज होती. यासाठी भारत सरकारने ऑगस्ट  1999 मध्ये श्री. एम. नरसिंहम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली  1998 in मध्ये या अध्यक्षतेखाली बँकिंग सिस्टम सुधार समितीची नेमणूक केली. आर्थिक व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी एम. नरसिंहम यांनी 1999  मध्ये खालील शिफारसी केल्या.

१. या समितीने तरलतेचे प्रमाण कमी करण्याची शिफारस केली. पुढील पाच वर्षांत कायदेशीर तरलता प्रमाण (एसएलआर)  38.5 टक्क्यांवरून २ percent टक्के करण्यात आला.

२. या समितीने निर्देशित कर्ज कार्यक्रम रद्द करण्याची शिफारस केली.

या समितीच्या मते व्याज दर बाजार दलांनी निश्चित केले पाहिजेत. व्याजदराच्या निर्धारणात रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करू नये.

 या समितीने बँकांची लेखा प्रणाली सुधारण्याबाबतही सांगितले.

 या समितीने बँकांच्या कर्जाची वेळेवर पुनर्प्राप्ती करण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापनेवर जोर दिला.

 नरसिंहम समितीने बँकांच्या पुनर्रचनेवरही भर दिला. या समितीनुसार or किंवा बॅंक्स आंतरराष्ट्रीय बँका, or किंवा १० राष्ट्रीय बँका आणि काही स्थानिक बँका आणि काही ग्रामीण बँका एका देशाच्या आत असाव्यात.

या समितीने शाखा परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली.

 नरसिंहम समितीने आपल्या देशात परकीय बँकिंगला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली.

9. या समितीने बँकांवरील दुहेरी नियंत्रण रद्द करण्याची शिफारस केली.

यापूर्वी या बँकांवर वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण होते. केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालीच बँकांचे नियंत्रण करावे, अशी सूचना नरसिंहम समितीने केली.

७४ वी घटना दुरुस्ती ( १९९२-९३ )

             नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सुरवात ब्रिटिश कालखंडामध्ये झाली. ( १६८७ ) नागरी स्थानिक संस्थांना पंचायतराज संस्थेप्रमाणेच घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा हि मागणी समोर आली. या दृष्टीकोनातून सर्वप्रथम १९८९ ला राजीव गांधी यांनी नगरपालिका संबंधी ६५ वे घटनादुरुस्ती विधेयक तयार केले होते.  परंतु त्यांना अपयश आले. त्यानंतर व्ही. पी. सिंग व चनशेखर यांनी प्रयत्न केले. परंतु अपयश आले. १९९१ ला पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना नागरी स्थानिक संस्थाना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी त्यांनी १९९२ ला ७४ वे घटनादुरुस्ती विध्येयक तयार केले.

– २२ डिसेंबर १९९२ ला या विधेयकावर लोकसभेत बहुमत सिद्ध.

– २३ डिसेंबर १९९२ ला या विधयेकावर राज्यसभेत बहुमत सिद्ध

– २० एप्रिल १९९३ रोजी ७४ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.

– ३१ मे १९९४ पर्यंत ह्या शिफारशी सर्व राज्यांना लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले.

– राज्य घटनेच्या कलम २४३ ( P ) ते २४३ ( ZG ) मध्ये तरतूद करण्यात आली. व भारतीय राज्य घटनेला १२ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. व त्या मध्ये एकूण १८ विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.