⭕️➡️ पहिली घटना दुरुस्ती 1951 = 9 वे परिशिष्ट घटनेत समाविष्ट.
⭕️➡️ 31 वी घटनादुरुस्ती 1972 = लोकसभा सदस्य संख्या 525 वरून 545.
⭕️➡️42 वी घटनादुरुस्ती 1976 = मिनी राज्यघटना =
1) धर्मनिरपेक्ष,समाजवादी ,एकात्मता हे शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकेत समाविष्ट करण्यात आले.
2) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग कलम 51 (अ) मध्ये समाविष्ट केला.
3) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.
4) लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ 5 वरून 6 वर्षे करण्यात आला.
5) तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांची भर घालण्यात अली. उदा. समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत; उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, जंगले व प्राण्यांचे संरक्षण.
6) घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी 6 महिन्यांवरून 1 वर्ष करण्यात आला.
7) राज्यसूचीतील 5 विषय समवर्तीसूची मध्ये स्थानांतरित केले. उदा. शिक्षण, जंगले, जंगली प्राणी आणि पक्षांचे संरक्षण, वजन आणि मापे आणि न्यायाचे प्रशासन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना इत्यादी
⭕️➡️ 44 वी घटना दुरुस्ती 1978 =
1) संपत्तीचा हक्क विभाग 3 मधून वगळला.
2) राष्ट्रीय आणीबाणीच्या संदर्भात ‘अंतर्गत अशांतता’ या शब्दा ऐवजी ‘सशस्त्र बंडाळी’ हा शब्द योजण्यात आला.
3) कॅबिनेटने केवळ लेखी स्वरूपात शिफारस केल्यानंतरच राष्ट्रपती ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ घोषित करू शकतात. अशी तरतूद केली.
4) लोकसभा आणि विधानसभांचा मूळ कार्यकाल (5 वर्षे) पुनर्स्थापित केला.
⭕️➡️ 52 वी घटनादुरुस्ती 1985 = दहावे परिशिष्ट जोडले .
➡️⭕️ 61वी घटनादुरुस्ती 1989 = मतदारांचे वय 21 वरून 18 वर्ष.
➡️⭕️ 73 वी घटनादुरुस्ती 1992 = पंचायतराज संस्थानांना घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण मंजूर केले. या हेतूपूर्तीसाठी ‘पंचायत’ या शीर्षकाखाली संविधानामध्ये 9 व्या भागाचा समावेश करण्यात आला. याशिवाय नवीन ‘11 व्या’ परिशिष्टामध्ये पंचायतीच्या 29 कार्यात्मक बाबींचा समावेश केला.
⭕️➡️ 74 वी घटनादुरुस्ती 1992 = शहरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण मंजूर केले. या हेतूपूर्तीसाठी पंचायत या शीर्षकाखाली संविधानामध्ये 9 (क) या भागाचा समावेश करण्यात आला. याशिवाय ‘12 व्या’ परिशिष्टामध्ये नगरपालिकांच्या 18 कार्यात्मक बाबींचा समावेश केला.
⭕️➡️ 86 वी घटनादुरुस्ती 2002 = कलम 21 अ शिक्षण हक्क.
⭕️➡️ 91वी घटनादुरुस्ती 2003 =
1) प्रधानमंत्र्यासहित, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची एकूण संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये. (अनु. 75 क)
2) मुख्यमंत्र्यांसहित, राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची एकूण संख्या संबंधित राज्याच्या विधानसभेतील एकूण सदस्यसंख्येच्या 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये. परंतु मुख्यमंत्रासहित, एकूण मंत्र्यांची संख्या 12 पेक्षा कमी असू नये (अनु. 164 ‘क’)
⭕️➡️ 93 वी घटनादुरुस्ती 2005 = ओबीसींना शिक्षण संस्था आरक्षण
⭕️➡️ 97 वी घटना दुरुस्ती = 2011 सहकारी संस्थांना घटनात्मक दर्जा
➡️⭕️ 100 घटनादुरुस्ती 2015 = भारत-बांगलादेश भू सीमा करार
⭕️➡️ 101 घटना दुरुस्ती 2017 = जीएसटी विधेयक.
⭕️➡️ 102 वी घटनादुरुस्ती 2018 = राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा.
⭕️➡️ 103 वी घटनादुरुस्ती 2019 = आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी दहा टक्के आरक्षण.
⭕️➡️ 104 वी घटना दुरुस्ती 2020 = लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना 2030 पर्यंत आरक्षणा. अँग्लो इंडियन समुदायाला लोकसभा/विधानसभा आरक्षण रद्द करण्यात आला.
---------------------------------------------
