Wednesday, 8 March 2023

परीक्षेसाठी महत्वाचे



◆ ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय प्रमुख - ग्रामसेवक


◆ ग्रामपंचायतीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - सरपंच


◆ ग्रामपंचायतीचा सचिव - ग्रामसेवक


◆ ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान - सरपंच


◆ सरपंचाच्या अनुपस्थित - उपसरपंच


◆ पंचायत समितीच्या प्रशासकीय प्रमुख - गटविकास अधिकारी


◆ पंचायत समितीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - सभापती


◆ पंचायत समितीचे सचिव - गटविकास अधिकारी


◆ पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव - BDO


◆ सरपंच समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष - पं. समितीचे उपसभापती


◆ सरपंच समितीचे पदसिद्ध सचिव - विस्तार अधिकारी


◆ जिल्हा परिषदेचे प्रशासकीय प्रमुख - CEO


◆ जिल्हा परिषदेचे वास्तू कार्यकारी प्रमुख - जि. प. अध्यक्ष


◆ जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सचिव - Dy. CEO


◆ जि. प. स्थायी समिती पदसिद्ध अध्यक्ष - जि. प. अध्यक्ष


◆ जि. प. स्थायी समिती पदसिद्ध सचिव - Dy. CEO


◆ जिल्हा आमसभेचे अध्यक्ष - पालकमंत्री


◆ जिल्हा आमसभेचे सचिव - जिल्हाधिकारी


◆ जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे अध्यक्ष - पालकमंत्री


◆ जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे सचिव - जिल्हाधिकारी


◆ नगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख - मुख्याधिकारी


◆ नगरपालिकेचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - नगराध्यक्ष 


◆ नगरपालिकेचा पदसिद्ध सचिव - मुख्याधिकारी


◆ महानगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख - आयुक्त


◆ महानगरपालिकेचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - महापौर


◆ महानगरपालिकेचा सचिव - आयुक्त


इतिहास प्रश्नसंच

 १)  आग्रा शहराचे संस्थापक कोण होते ?

    १) मोहम्मद तुघलक 

    २) अल्लादिन खिल्जी 

    ३) सिकंदर लोधी 📚📚

    ४) इब्राहिम लोधी




२) 'द ग्रेट रिबेलियन' या पुस्तकाचे लेखक कोण होते ? 

        १) अशोक कोठारी 

        २) अशोक मेहता 📚📚

        ३) डॉ. एस. एन.सेन 

        ४)  वी.डी सावरकर




३) केरळमध्ये अस्पृश्यांसाठी मंदिर प्रवेशाची चळवळ कोणी उभारली होती ?

      १) शिवराम   

      २) नारायण गुरु📚📚

      ३) राजगुरू 

      ४)  पेरियार




४) होमरूल चळवळ प्रथम कोणत्या देशात सुरू झाली ?

          १) दक्षिण आफ्रिका

          २) आयर्लंड📚📚

          ३) नेदरलँड

          ४) भारत




५) महात्मा गांधीजींनी पहिला राष्ट्रव्यापी 'सत्याग्रह' केला.........?     

         १) असहकार चळवळीच्या वेळी  📚📚

         २)  जालियनवाला बाग हत्याकांडा वेळी 

         ३) रौलेट ॲक्ट विरोधात 

         ४) खिरापत चळवळीच्या वेळी




६) चंपारण्य मधील शेतकऱ्यांचा लढा .......... शी संबंधित होता.

          १) ऊस 

          २) नीळ 📚📚

          ३) कापूस

          ४) भात




७) खालील पैकी स्वराज्य पक्षाचे संस्थापक कोण? 

           १) महात्मा गांधी 

           २) लोकमान्य टिळक

           ३) चित्तरंजन दास📚📚

           ४) न्यायमूर्ती रानडे





८) खालील पैकी कोणत्या कायद्याने मुस्लीमांसाठी विभक्त मतदारसंघ निर्माण करण्यात आले ? 

            १) १८१३

            २) १९०९📚📚

            ३) १९१९

            ४) १९३५




९) भारतातील कामगार संघटनांवर कुठल्या क्रांतीचा मोठ्या प्रमाणावर  प्रभाव पडला ? 

            १) अमेरिकन क्रांती

            २) फ्रेंच क्रांती 

            ३) रशियन क्रांती📚📚

            ४) यापैकी नाही




१०) कोणत्या महसूल पध्दतीत शेतकरी जमीन मालक बनले ? 

              १) कायमधारा 

              २) जमीनदारी 

              ३) रयतवारी 📚📚

              ४) मिरासदारी


अकबराचे साम्राज्य



अकबरने राज्यावर आले  की ठरवले की शेरशाह सुरीच्या, ज्याने हुमायूॅला दिल्लीतून हाकलुन देउन दिल्लीचे तख्त काबीज केले होते, वंशाचा नायनाट करायचा.


 शेरशाहची तीन मुले वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतंत्र राज्ये चालवित होती. अकबरने त्यातील सगळ्या बलाढ्य अशा सिकंदरशाह सुरी वर चाल केली. दिल्लीची सल्तनत तर्दी बेग खानच्या हातात सोपवून अकबर स्वतः पंजाबकडे चालून गेला.


सिकंदरशाहने अकबरचा सामना न करता त्याला हुलकावण्या देणे पसंत केले. 


अकबर त्याचा पाठलाग करीत असताना दिल्लीवर सिकंदरशाहचा भाऊ आदिलशाह सुरीच्या हेमचंद्र विक्रमादित्य नावाच्या हिंदू सेनापतीने चाल केली. तर्दी खानने दिल्लीची तटबंदी केलेली नव्हती व हेमूचा हल्ला होताच तो शहर सोडून पळून गेला.


 हेमूने दिल्ली जिंकल्यावर आदिलशाहची सत्ता झुगारून दिली व स्वतःला राजा विक्रमादित्य या नावाने राज्याभिषेक करून घेतला. अशा प्रकारे हेमू दिल्लीवर राज्य करणारा शेवटचा हिंदू सम्राट झाला.


दिल्लीने अशाप्रकारे नांगी टाकल्याची खबर अकबरला मिळाल्यावर त्याच्या सल्लागारांनी त्याला आल्यावाटेने काबूलला पळ काढण्याचा सल्ला दिला.


 राजधानी गमावलेली असताना व सम्राट होउन अवघे काही महिने झालेले असताना राज्य परत मिळवण्याऐवजी काबूलमधील आपल्या नातेवाईकांचा आसरा घेणे जास्त हितावह असल्याचा तो सल्ला होता.


 अकबरच्या सेनानींपैकी एक बयराम खानने याचा विरोध केला व दिल्लीतून घूसखोरांना हाकलून देउन आपले राज्य परत घेण्यास अकबरला उद्युक्त केले.


 अकबरने आपले असलेले सगळे सैन्य घेउन दिल्लीवर चाल केली. दिल्लीतून पळालेला तर्दी बेग खान आता परत अकबरला येउन मिळाला व त्यानेही दिल्लीकडे न जाता परस्पर काबूलला जाण्याचा सल्ला दिला. 


काही काळानंतर बयरामखानने तर्दी बेग खानवर पळपुटेपणाचा आरोप ठेवून त्याला मृत्यूदंड दिला. अबुल फझल व जहांगीरच्या मते बयरामखानने हे निमित्त काढून आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचा निकाल लावला.


स्त्री जन्माची कहाणी :- ज्ञानेश्वरी गजानन शेळके


मी "स्त्री" आणि ही माझी कहाणी, 

आता तुम्ही म्हणाल काय आहे हीची रडगाणी ..

रडगाणी नाही हो आयुष्य आहे माझं ,

स्त्री जन्माचं लपलं आहे त्यात राजं...


जन्म झाला तेव्हा बाबा म्हणाले "लक्ष्मी आली", 

चांगला सहवास आणि प्रेमाने मी "लाडात वाढली"... 

मोठी झाली तशी "मासिक पाळी" ची "समस्या" जाणवली, आई म्हणाली बाळा हीच तर देते मुलीला "एक ओळख वेगळी" ...


इच्छा होती माझी ही खूप सारं शिकायचं ,

पण; शिकून काय करणार शेवटी "परक्याचं धनंच" म्हणायचं ...

लोकांच्या "वाईट नजरा" नेहमी मला "छळायच्या", 

त्यांना माझ्यात "त्याची बहिणी" नाही का दिसायच्या?...


मुलगी आहे म्हणून नेहमी माझ्यावर "बंधने घातली", शेवटी लग्न होऊन मी माझ्या सासरी आली....

लग्नात माझ्या खूप सारा "हुंडा" दिला, 

तेव्हा वाटलं कोणी हा "मुलगी विकत घेण्याचा" "व्यवसाय" सुरू केला ?


लग्नानंतर झाला माझा खूप सारा "छळ" ,

पण ; "आई -वडिलांच नाव नाही गमवायचं" यातून सहन करण्याचा मिळालं बळ...

मी नाही हो कुठेही कमी ,

पण ;"स्त्री कमजोर हे ठरवलचं तुम्ही" ...


"नवजीवन निर्माण" करायचा एक गुण मला लाभला, म्हणूनच देवाने मला "स्त्रीचा जन्म" दिला...

देवाने घडवलय मला "थोडीशी वेगळी", 

पण; मीही आहे "एक तुमच्यातली"....


"मुलगी ,बहिण ,पत्नी ,आई" एवढीच ओळख नाहीये माझी ,

एक स्त्री म्हणून मला आहे माझी "एक वेगळी सुंदर अस्मिता" जागवायची... 


नाव: ज्ञानेश्वरी गजानन शेळके

पत्ता: द्वारकानगर, छ. संभाजीनगर

महाराष्ट्राचा इतिहास - मौर्य ते यादव



*(इ.स.पू. २२० ते इ.स. १३१०)*


*👉 मौर्य साम्राज्याचा काळ*

महाराष्ट्राचा कोकण विभाग हा प्राचीन काळांत मौर्य साम्राज्याच्या (इ.स.पू. ३२१-१८४) हिस्सा होता. या काळात महाराष्ट्राने भरभराटीचा व्यापार आणि बौद्धधर्माचा विकास पाहिला. पण मौर्य साम्राज्याच्या ऱ्हासाबरोबर महाराष्ट्रावरील मौर्य सत्ता संपुष्टात आली, आणि या प्रदेशावर निरनिराळ्या घराण्यांची सत्ता प्रस्थापित होऊ लागली.


*👉 सातवाहन साम्राज्याचा काळ*

सातवाहन हे महाराष्ट्राचे पहिले ज्ञात राजघराणे होय. त्यांचा काळ इ.स.पू. साधारणतः २२० ते इ.स. २२५ पर्यंतचा मानला जातो. अर्थात या कालखंडाबाबत मतभेद आहेत. प्रतिष्ठान अथवा पैठण ही त्यांची राजधानी आणि सिम्मुक सातवाहन हा या घराण्याचा मूळ पुरुष. महाराष्ट्राच्या राजकीय. सांस्कृतिक आणि सामाजिक इतिहासाच्या दृष्टीने सातवाहनांचा कालखंड हा अतिशय महत्त्वाचा गणला जातो. सातव्या शतकातील हाल राजाने महाराष्ट्री प्राकृत भाषेत संकलित केलेले गाथासप्तशती हे काव्य ही सातवाहनांची साहित्याला मोठी देणगी. हिंदूंचा शालिवाहन शक सातवाहनांनीच सुरू केला.


*👉 वाकाटकांचा काळ*

वाकाटक (इ.स. २५० ते ५२५) राजांनी विदर्भ आपल्या वर्चस्वाखाली आणला होता. वाकाटक काळात राजाश्रयामुळे महाराष्ट्राची साहित्य, कला आणि धर्म या क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती झाली. अजिंठ्याची १६, १७, १९ या क्रमांकांची लेणी ही वाकाटक काळातील आहेत. भित्ति-चित्रांची कला या काळात अतिशय विकसित झाली होती.


*👉 कलाचुरींचा काळ*

वाकाटकांनंतर कलचुरी राजघराण्याने इसवी सनाच्या सहाव्या शतकात महाराष्ट्राच्या काही भागांवर राज्य केले. महिष्मती ही त्यांची राजधानी होती.


*👉 बदामी चालुक्य आणि कल्याणी चालुक्यांचा काळ*

वाकाटकांचे महत्त्वाचे राजघराणे म्हणजे चालुक्यांचे. महाराष्ट्राचा भूप्रदेश त्यांच्याकडे इ.स. ५५० ते ७६० आणि इ.स. ९७३ ते ११८० या दोन कालखंडांत होता. जयसिंह हा या घराण्याचा संस्थापक आणि बदामी ही त्याची राजधानी. त्रैमहाराष्ट्रिकाचा स्वामी आणि या घराण्याचा सर्वश्रेष्ठ राजा दुसरा पुलकेशी याने नाशिक येथे आपले महत्त्वाचे ठाणे केले होते. चालुक्य राजे हिंदू धर्माचे अभिमानी होते त्यांनी मंदिरे बांधण्याच्या कामी मौलिक कामगिरी केली होती.


*👉 वाकाटक, चालुक्य व राष्ट्रकूटांचा काळ*

वाकाटकांच्या(इस.२५०-५२५) राज्यात विदर्भ समाविष्ट झाला. या कालखंडात कला, धर्म व तंत्रज्ञानात प्रगती होत गेली. सहाव्या शतकात बदामीच्या चालुक्यांच्या हातात महाराष्ट्राची सत्ता आली. दंतिदुर्ग या राष्ट्रकूट राजाने इ.स. ७५३ च्या सुमारास चालुक्यांचा पराभव केला आणि गुलबर्गा जिल्ह्यातील मान्यखेत (मालखेड) आपली राजधानी बनविली. कल्याणी शाखेच्या तैलप चालुक्याने इ.स. ९७३ च्या सुमारास राष्ट्कूटांची सत्ता संपुष्टात आणून चालुक्यांची राजवट दुसऱ्यांदा प्रस्थापित केली. वेरूळ येथील जगप्रसिद्ध कैलास लेणे हे पहिला कृष्ण या राष्ट्रकूट राजाने बांधले.


*👉 यादवांचा काळ*

महाराष्ट्राच्या काही भागावर कल्याणीच्या चालुक्यांची सत्ता इ.स.११८९ पर्यंत टिकली. यादवांनी त्यांचा पराभव केला व इ.स. १३१०पर्यंत महाराष्ट्रावर राज्य केले. गोव्याचे कदंब, कोकण आणि कोल्हापूर येथील शिलाहार राजे हे चालुक्य आणि राष्ट्रकूट यांचे मांडलिक म्हणून राज्य करीत होते. यादवांनी त्यांची सत्ता संपुष्टात आणली. यादवांनी महाराष्ट्राचा बराचसा भाग आपल्या आधिपत्याखाली आणला होता. यादव राजांनी धार्मिक सहिष्णुतेचे धोरण अवलंबिले होते. त्यांनी मराठी भाषेला राजाश्रय दिला आणि तिला राजभाषेचा दर्जा प्राप्त करून दिला. भक्तिसंप्रदायाचे उद्‌गाते आणि महाराष्ट्राचे सर्वश्रेष्ठ संतकवी ज्ञानेश्वर महाराज हे याच यादव काळात उदयास आले. नवव्या शतकात नाशिक जिल्ह्यांतील चांदोर या ठिकाणी यादवांची पहिली राजधानी होती. इ.स. ११८७ च्या सुमारास भिल्लम राजाने ती देवगिरी येथे आणली.

राज्यपालाच्या विशेष जबाबदाऱ्या

▪️371 :-  महाराष्ट्र

👉 विदर्भ व मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करणे.


 ▪️371 :- गुजरात

👉 सौराष्ट्र व कच्छसाठी स्वंतत्र वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना.


 ▪️371(A) :- नागालँड 

   13 (घटनादुरुस्ती ) 1962

👉 नागाहिल्स व ट्युएनसांग प्रदेशात कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित तरतुदी करणे.


▪️371(B) :- आसाम

(22(घटनादुरुस्ती) 1969 हे कलम समाविष्ठ).

👉 आदिवासी क्षेत्राच्या प्रशासनासंबंधी तरतुदी करणे.


▪️371(B) :- :-मणिपूर

(27 (घटनादुरुस्ती) 1971 ने समाविष्ठ)

👉 राज्यातील डोंगराळ प्रदेशाच्या प्रशासनासंबंधी तरतुदी करणे.


▪️371(F) :-  सिक्कीम

(36 घटनादुरुस्ती) 1975 ने समाविष्ठ)

👉  शांतता व जनतेच्या विविध गटांच्या सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी तरतुदी.


▪️371(H) :-अरुणाचल प्रदेश

 (55(घटनादुरुस्ती) 1986 ने समाविष्ट)


👉 राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित तरतुदी.


▪️371(D) &(E) :- आंध्रप्रदेश व तेलंगणासाठी विशेष तरतुदी


▪️371(G) :- मिझोरमसाठी

👉 (53 घटनादुरुस्ती 1986 ने समाविष्ठ)


▪️371(I) :-गोव्यासाठी विशेष तरतुदी

👉 (56 घटनादुरुस्ती 1987 ने समाविष्ठ)


▪️371(j) :-कर्नाटक - हैद्राबाद प्रदेशासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना.

 👉 (98 घटनादुरुस्ती 2012 ने समाविष्ट).


42वी घटनादुरुस्ती 1976: या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना म्हणून ओळखले जाते

1)  प्रस्तावनेमध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश केला.

2) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग कलम ५१ (अ) मध्ये समाविष्ट केला.

3) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.

4) प्रशासकीय न्यायासन आणि इतर विषयांसाठी न्यायासनाची तरतूद

5) 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर २००१ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची निश्चिती

6) घटनादुरुस्त्या ह्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या.

7) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा आदेश, अधिकार क्षेत्राचा संकोच केला.

8) लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ 5 वरून 6 वर्षे करण्यात आला.

9) मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्यांमुळे काही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. या आधारावर न्यायालये त्यांना अवैध घोषित करू शकत नाही.

10) देश विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आणि अशा कायद्यांचे मूलभूत हक्कांवर देखील श्रेष्ठत्व असेल.

11) तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांची भर घालण्यात अली. उदा. समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत; उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, जंगले व प्राण्यांचे संरक्षण

12) भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले.

13) घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी ६ महिन्यांवरून १ वर्ष करण्यात आला.

14) राज्यसूचीतील ५ विषय समवर्तीसूची मध्ये स्थानांतरित केले.
शिक्षण ,जंगले, जंगली प्राणी आणि पक्षांचे संरक्षण , वजन आणि मापे आणि न्यायाचे प्रशासन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना.

15) संसद आणि राज्य विधिमंडळातील गणपूर्तीची आवश्यकता रद्द केली.

16) अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या निर्मितीसाठी तरतूद

८ वी पंचवार्षिक योजना

👉 कालावधी: इ.स. १९९२ - इ.स. १९९७

👉 पराधान्य : मनुष्यबळ विकास          👉 घोषवाक्य : 'अन्न, रोजगार व 

👉 उत्पादकता' मॉडेल : Export-led Growth Model 

👉 खर्च : 

👉 परस्तावित खर्च- ४,३४,१२० कोटी रु., 👉 वास्तविक खर्च- ४,७४,११२ कोटी रु.


👉 परकल्प : 

👉 १. राष्ट्रीय महिला कोष-१९९२-९३ 

👉 २. Employment Assurance Scheme (EAS) 

👉 ३. Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY) 

👉 ४. Mahila Samridhi Yojana 

👉 ५. Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) 

👉 ६. NATIONAL SOCIAL ASSISTANCE PROGRAMME(NSAP) 

👉 ७. Mid-Day Meal Scheme 

👉 ८. Indira Mahila Yojana


👉 महत्वपूर्ण घटना : 

👉 सार्वजनिक शेत्रातील उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणूकीची प्रक्रिया सुरु झाली. १९९४-९५ मध्ये रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परीवातानीय करण्यात आला.

👉 (Full convertibility of Rupee on Current account) १९९२ मध्ये SEBI ला संविधानिक दर्जा देण्यात आला. 

👉 १९९२ मध्ये ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज व्यवस्थेस संविधानिक दर्जा देण्यात आला .

केशवानंद भारती खटला :- संपुर्ण नक्की वाचा.



🔰कशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३) या खटल्यात स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यात, सरकारी धोरण आणि त्याचे घटनात्मक कायदेशीर स्पष्टीकरण याविषयी संघर्ष झाला.

🔰घटनेची चौकट आणि संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार या विषयातली मतभिन्नता हे या संघर्षाचे प्रमुख कारण होते.

🔰राज्यघटना ही सरकारी समाज सुधारणेच्या धोरणातील मोठा अडथळा आहे, असे चित्र सरकारतर्फे रंगवले गेले.

🔰ससदेचे कायदे करण्याचे अधिकार अमर्याद आहेत, का राज्यघटनेचा त्यावर अंकुश आहे?

🔰या विषयावर शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार (१९५२) सज्जन सिंग विरुद्ध राजस्थान सरकार (१९५२) आणि गोरखनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार (१९६७) हे महत्त्वाचे खटले लढले गेले.

🔰गोरखनाथ खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, की *घटनेतील मूलभूत अधिकारांना (Fundamental Rights) बाधा येणारा कुठलाही कायदा किंवा घटनादुरुस्ती करावयाचा अधिकार संसदेला नाही.*

🔰या पार्श्वभूमीवर १९६३ मध्ये केरळ जमीन सुधारणा कायद्याला केशवानंद भारती खटल्यामध्ये आव्हान दिले गेले.

🔰या *खटल्यासाठी १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन* केले गेले.

🔰 सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील हे सर्वांत मोठे खंडपीठ होते. या खंडपीठाने ८०० पानी निकालपत्रात* महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, की
' संसदेला घटनेच्या गाभ्याला धक्का लावता येणार नाही'.

🔰ससदेला घटनादुरुस्ती करावयाचा पूर्ण अधिकार आहे; परंतु या अधिकारात संसद घटनेचे मूलभूत स्वरूप बदलू शकत नाही. याचा अर्थ असा, की घटनादुरुस्ती अधिकारामध्ये घटनेचे मूळ स्वरूप बदलणे अंतर्भूत नाही.

🔰 सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचे संरक्षक आणि विश्‍लेषक असल्यामुळे घटनादुरुस्ती किंवा कायदा राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूपाला बाधक आहे किंवा नाही हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत-कडे ठेवला. म्हणजेच राज्यघटनेचा काही भाग भविष्यकाळातल्या सर्व संसद सदस्यांना बंधनकारक आहे असं स्पष्ट केलं.

🔰या बंधनकारक भागाची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली नाही; परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं नंतर इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण (१९७५), मिनर्वा मिल विरुद्ध भारत सरकार (१९८०), आय. आर. कोहेली विरुद्ध तमिळनाडू सरकार (२००७) या खटल्यांमध्ये राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूप संकल्पनेवर शिक्कामोर्तब केलं.

🔰कशवानंद भारती खटल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने आपले राज्यघटनेच्या विश्‍लेषणाचे अंतिम अधिकार अबाधित ठेवून देशामध्ये लोकशाहीला धोका पोचणार नाही याची जनतेला खात्री दिली. *म्हणूनच या निर्णयाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.*

भारतीय राज्यघटना

भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व १२ पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे २५ भाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरुवातीच्या ३९५ कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत. सध्या राज्यघटनेत ४४८ (जानेवारी २०२०) कलमे असून भारतीय संविधान हे विस्ताराने जगातले सर्वांत मोठे संविधान आहे. भारताची राज्यघटना ही अतिशय लवचीक असून तिच्या मदतीने जगातील इत्तर राज्यघटनांपेक्षा जास्त प्रकारचे कायदे करता येतात. आपल्या घटनेने प्रत्येकाला एकच नागरिकत्व दिले आहे व प्रत्येकाला एका मताचा अधिकार दिला आहे. आपली घटना हि जगातील सगळ्यात मोठी घटना आहे.


🔑भारतीय राज्यघटना : घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्वे, घटनेची महत्त्वाची कलमे/ठळक वैशिष्ट्ये , केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मुलभूत ग्क्क व कर्तव्ये राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे- शिक्षण, युनिफॉर्म सिव्हील कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका


एकूण २२ भाग आणि १२ परिशिष्टे


भाग I  कलम १ ते ४ संघराज्य व त्यांचे राज्य क्षेत्र 


भाग II कलम ५ ते ११  नागरिकत्व 


भाग III कलम १२ ते ३५ मूलभूत अधिकार 


भाग IV कलम ३६ ते ५१ राज्याचे मार्गदर्शक तत्वे 


भाग IVA कलम ५१ A मूलभूत कर्त्यव्ये


भाग V  कलम ५२ ते १५१ केंद्र सरकार (संघराज्य)


भाग VI कलम १५२ ते २३७ राज्य सरकार 


भाग VII 7 वी घटनादुरुस्ती रद्द


भाग VIII कलम२३९-२४२ केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र


भाग IX कलम २४३-२४३O पंचायतराज

– ग्रामपंचायत , पंचायत समिती , जिल्हा परिषद

– नगर पंचायत 


भाग IX A कलम २४३P – २४३ZG  नगरपालिका


भाग IX B  कलम ZH – कलम ZT  सहकारी संस्था


भाग X  कलम २४४-२४४A  अनुसूचित जाती व जमातीप्रदेश /क्षेत्र, आदिवासी क्षेञ


 भाग XI  कलम २४५ – २६३  केंद्र – राज्य संबंध 


 भाग XII  कलम २६४-३००A  महसुल – वित्त, मालमत्ता, करार व फिर्याद


 भाग XIII  कलम ३०१-३०७  व्यापार, वाणिज्य आणि आंतरराज्य संबंध


 भाग XIV  कलम ३०८-३२३  केंद्र आणि राज्यांतर्गत सेवा, प्रशासकीय लोकसेवा आयोग


 भाग XIV A  कलम ३२३A, ३२३B  न्यायाधिकरण


 भाग XV  कलम ३२४-३२९A  निवडणूक आयोग


 भाग XVI कलम ३३०-३४२   अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय साठी आणि अँग्लो इंडियन्स साठी विशेष सोयी


 भाग XVII   कलम ३४३-३५१  कार्यालयीन भाषा


 भाग XVIIII  कलम ३५२-३६०  आणीबाणी विषयक तरतुदी


 भाग XIX  कलम ३६१-३६७  संकीर्ण


 भाग XX  कलम ३६८ संविधान दुरुस्ती बाबत 


 भाग XXI  कलम ३६९-३९२  अस्थायी, संक्रमाणि आणि विशेष तरतुदी


 भाग XXII  कलम ३९३-३९५  संक्षिप्त रूपे, प्रारंभ आणि निरसने




📝परिशिष्ट


1. परिशिष्ट I राज्य व केंद्र शासित प्रदेश


2. परिशिष्ट II वेतन आणि मानधन (राष्ट्रपती, राज्यपाल,लोकसभेचा सभापती व उपसभापती, राज्यसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यातील विधानसभांचे सभापती व उपसभापती, राज्यातील विधानपरिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक)


3. परिशिष्ट III पद ग्रहण शपथा (केंद्रीय मंत्री, संसदेच्या निवडणुकीतील उमेदवार, संसद सदस्य, सर्वोच्च नायालयाचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, राज्यातील मंत्री, विधिमंडळांच्या निवडणुकीतील उमेदवार, राज्य विधिमंडळ सदस्य, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश)


4. परिशिष्ट IV राज्यसभा जागांचे राज्ये आणि संघराज्य प्रदेशात विवरण


5. परिशिष्ट V भारतातील अनुसूचित जाती आणि जमाती


6. परिशिष्ट VI आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराम या राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमाती संबंधित तरतुदी


7. परिशिष्ट VII केंद्र आणि राज्य सरकार मधील सूची (केंद्र सूची – ९८ विषय सुरुवातीला ९७ विषय होते. राज्यसूची – ५९ विषय सुरुवातीला ६६ विषय होते. समवर्ती सूची ५२ विषय सुरुवातीला ४७ विषय होते.


8. परिशिष्ट VIII भाषा घटनेने मान्यता दिलेल्या भाषांची संख्या पूर्वी १४ इतकी होती सध्या या परिशिष्टात २२ भाषा आहेत.


9. परिशिष्ट IX  कायद्यांचे अंमलीकरण. हे परिशिष्ट पहिली घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९५१ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.


10. परिशिष्ट X   पक्षांतर केल्यामुळे संसद व राज्य विधानसभांचे सदस्यत्व रद्द करण्याविषयीच्या तरतुदी यात आहेत. सन १९८५ च्या ५२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये याचा समावेश करण्यात आला. हे परिशिष्ट पक्षांतर विरोधी कायदा म्हणूनच ओळखले जाते.


11.  परिशिष्ट XI  पंचायत राज चे अधिकार व जबाबदाऱ्या यात आहेत. यात २९ विषय आहेत. हे परिशिष्ट सन १९९२ मधील ७३ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले.


12.  परिशिष्ट XII  हे परिशिष्ट सन १९९२ मधील ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले. नगरपालिकांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या यात आहेत

परिशिष्ट



1. परिशिष्ट I राज्य व केंद्र शासित प्रदेश


2. परिशिष्ट II वेतन आणि मानधन (राष्ट्रपती, राज्यपाल,लोकसभेचा सभापती व उपसभापती, राज्यसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यातील विधानसभांचे सभापती व उपसभापती, राज्यातील विधानपरिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक)


3. परिशिष्ट III पद ग्रहण शपथा (केंद्रीय मंत्री, संसदेच्या निवडणुकीतील उमेदवार, संसद सदस्य, सर्वोच्च नायालयाचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, राज्यातील मंत्री, विधिमंडळांच्या निवडणुकीतील उमेदवार, राज्य विधिमंडळ सदस्य, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश)


4. परिशिष्ट IV राज्यसभा जागांचे राज्ये आणि संघराज्य प्रदेशात विवरण


5. परिशिष्ट V भारतातील अनुसूचित जाती आणि जमाती


6. परिशिष्ट VI आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराम या राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमाती संबंधित तरतुदी


7. परिशिष्ट VII केंद्र आणि राज्य सरकार मधील सूची (केंद्र सूची – ९८ विषय सुरुवातीला ९७ विषय होते. राज्यसूची – ५९ विषय सुरुवातीला ६६ विषय होते. समवर्ती सूची ५२ विषय सुरुवातीला ४७ विषय होते.


8. परिशिष्ट VIII भाषा घटनेने मान्यता दिलेल्या भाषांची संख्या पूर्वी १४ इतकी होती सध्या या परिशिष्टात २२ भाषा आहेत.


9. परिशिष्ट IX  कायद्यांचे अंमलीकरण. हे परिशिष्ट पहिली घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९५१ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.


10. परिशिष्ट X   पक्षांतर केल्यामुळे संसद व राज्य विधानसभांचे सदस्यत्व रद्द करण्याविषयीच्या तरतुदी यात आहेत. सन १९८५ च्या ५२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये याचा समावेश करण्यात आला. हे परिशिष्ट पक्षांतर विरोधी कायदा म्हणूनच ओळखले जाते.


11.  परिशिष्ट XI  पंचायत राज चे अधिकार व जबाबदाऱ्या यात आहेत. यात २९ विषय आहेत. हे परिशिष्ट सन १९९२ मधील ७३ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले.


12.  परिशिष्ट XII  हे परिशिष्ट सन १९९२ मधील ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले. नगरपालिकांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या यात आहेत. यात १८ विषय आहेत.

विधान परिषद


- राज्य विधिमंडळाचे वरिष्ठ सभागृह

- घटनेचे कलम 169 विधानपरिषदेची स्थापना किंवा रद्द करण्याशी संबंधित आहे: संबंधित राज्याच्या विधानसभेने विशेष बहुमताने (2/3) असा ठराव पारित करावा लागतो आणि हा ठराव संसदेत साध्या बहुमताने मंजूर करावा लागतो. 

-------------------------------------

● पात्रता 

- उमेदवार भारताचा नागरिक असावा

- त्याने वयाची 30 वर्षे पूर्ण केलेली असावीत. 

- संसदेने ठरवून दिलेल्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक

-------------------------------------

● सदस्य संख्या

- कमीत कमी 40 (J&K: 36) तर जास्तीत जास्त संबंधित राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांश इतके सदस्य

- एक तृतीयांश सदस्य दर 2 वर्षांनी निवृत्त होतात (स्थायी सभागृह)

- सदस्याचा कालावधी 6 वर्षांचा असतो

--------------------------------------

● रचना: कलम 171

[सदस्य: मतदार संघ: महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेतील संख्या]


- 1/12 सदस्य: पदवीधर मतदारसंघातून: 7 सदस्य

- 1/12 सदस्य: शिक्षक मतदारसंघातून: 7 सदस्य

- 1/6 सदस्य: राज्यपाल नियुक्त: 12 सदस्य

- 1/3 सदस्य: स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून: 26 सदस्य

- 1/3 सदस्य: विधानसभा सदस्य निवडून देतात: 26 सदस्य

■ विधानपरिषदेच्या गणपूर्तीसाठी 1/10 सदस्यांची आवश्यकता असता.

--------------------------------------

● विधानपरिषद असलेली राज्ये

[राज्याचे नाव आणि सदस्य संख्या]


- उत्तर प्रदेश (100)

- महाराष्ट्र (78)

- बिहार (75)

- कर्नाटक (75)

- आंध्र प्रदेश (50)

- तेलंगणा (40)

- जम्मू-काश्मिर (36)

■ ओरिसा हे विधानपरिषद स्थापन करणारे देशातील आठवे राज्य ठरले आहे.

● महाराष्ट्राची विधानपरिदषद




- भारत सरकार कायदा 1935 नुसार 1937 मध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात आली.
- परीषदेची पहिली बैठक 20 जुलै 1937 रोजी पुण्याच्या कौन्सिल हाॅलमध्ये पार पडली.
- 1960 पासून हिवाळी अधिवेशन (ऑक्टो नोव्हें) नागपूर येथे होते.
- 1987 मध्ये परीषदेला 50 वर्षे पूर्ण झाली, सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्यात आला.
- 2000 पासून 22 जुलै हा दिवस महाराष्ट्र विधानपरिषदेचा वर्धापनदिन म्हणून साजरा केला जातो.
---------------------------------------
● सदस्य संख्या

- 1937 मध्ये 29, 1957 मध्ये 108 करण्यात आली तर वेगळ्या महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर ही सदस्य संख्या 78 करण्यात आली. यापैकी -
30 सदस्य विधानसभा सदस्यांद्वारे
22 सदस्य स्थानिक प्राधिकारी संस्थांद्वारे
07 सदस्य पदवीधर आणि शिक्षकांद्वारे
12 सदस्य राज्यपालांद्वारे निवडले जातात.
- गणपूर्तीसाठी कमीत कमी 10 सदस्य उपस्थित असणे आवश्यक आहे.
--------------------------------------
● सभापती

- पहिले सभापती: मंगलदास मच्छाराम पक्वासा (22 जुलै 1937 ते 16 ऑगस्ट 1947)
- सध्या: रामराजे प्रतापसिंह नाईक निंबाळकर
- आजपर्यंत एकही महिला सभापती झाली नाही.
----------------------------------------
● उपसभापती

- पहिले उपसभापती: आर. जी. सोमण (22 जुलै 1937 ते 16 ऑक्टोबर 1947)
- पहिल्या महिला उपसभापती: जे. टी. सिपाहिमलानी (19 ऑगस्ट 1955 ते 24 एप्रिल 1962)
- सध्या: नीलम गोर्हे


शेवटचे 50 दिवस आणि आपण.

आज ही Post लिहिण्याचा उद्देश एकच आहे की Combine पुर्व साठी राहिलेले शेवटचे 50 दिवस तुमच्यासाठी Game Changer ठरू शकतात. त्याच अनुषंगाने काही गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न.

  1. आता तुमची Revision ची phase चालू असेल त्यामुळे नवीन हातात काहीच घेऊ नका. जे आत्तापर्यंत वाचलंय तेच Revise करा.

2. इथून पुढे कमीत कमी 3 Revision व्हायला पाहिजेत असं नियोजन करा. पुढील 50 दिवसाचे 25-15-10  अशा दिवसांमध्ये 3 Revision चे Planning करू शकता.    

3. कमीत कमी 5 विषयांवर आपला जबरदस्त Control असला पाहिजेत. आणि इतर कोणतेही 2 विषय ते सुद्धा above average हवेत तरच 60+ च Target गाठता येऊ शकते.

4. कुठल्याही विषयाला गृहीत धरू नका विशेषतः गणित बुद्धिमत्ता आणि इतिहास. या विषयांकडेसुद्धा Specific लक्ष असू दया. कारण मार्कांची गोळबेरीज ही सर्व विषय मिळूनच होत असते.       

5. Polity चे Imp Articles, Subjects, Schedules,पंचायत राज च्या काही Facts या पाठ असू दया.

6. Combine Prelims चे 2022,2021,2020,2019 या चार वर्षांच्या Papers च बारकाईने विश्लेषण करा. त्यामध्ये आयोग कुठे फसवतो, आयोगाची अपेक्षा, काही Tricks, प्रश्न विचारण्याची पद्धती, विषयानुसार आयोगाचा कल या सर्व बाबींचा आढावा घेणं योग्य राहील.

7. Practice Test papers Solve करायला हवेत. कारण आपल Time Management होत आहे का नाही हे त्यातूनच समजू शकते. किमान 5 Test Papers तरी वेळ लावून सोडवून व्हायला हवेत.       

8.आता Revision करत असताना प्रत्येक विषयाचा प्रत्येक उपघटक, प्रत्येक कोपरा चांगला धुंढाळून घ्यायला हवा.

9. Exam Hall मधील 1 तास-
आपण कितीही अभ्यास केला तरी हा एक तासच बऱ्याच गोष्टी ठरवतो. त्यामुळे त्या 1 तासामध्ये मानसिकता सकारात्मक असायला हवी. इतर गोष्टींचे विचार कमीत कमी यायला हवेत. त्यामुळे आत्ताच Practice करत असताना आयोगाचा Paper Solve करत आहोत असा Approach समोर ठेऊन Solve करा.

 शेवटी Combine हा जरी 20-20 चा खेळ असला तरी त्याच्या पाठीमागे असलेली मेहनतच आपल्याला यशापर्यंत पोहोचवत असते. त्यामुळे शेवटचे 50 दिवस शक्य तेवढा जास्त अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करा.      

  सर्वांना शुभेच्छा 💐💐.

Latest post

BIS Recruitment 2024

BIS Recruitment : BIS Bharti 2024 भारतीय मानक ब्युरो नवीन नोकरी भरती जाहिरात प्रकाशित झाली आहे. या भरती प्रक्रियेमध्ये एकूण 345 रिक्त असणाऱ्...