काही महत्वपूर्ण मुद्दे

♦️बंगालचे प्रथम गव्हर्नर - रॉबर्ट क्लाईव्ह. 

♦️बंगालचे शेवटचे गव्हर्नर - वॉरेन हेस्टिंग्ज. 

♦️बंगालचे पहिले गव्हर्नर जनरल- वॉरेन हेस्टिंग्ज.

♦️बंगालचे शेवटचे गव्हर्नर जनरल- विलियम बेंटिंक.

♦️भारताचे प्रथम गव्हर्नर जनरल - विलियम बेंटिंक.

♦️भारताचे अंतिम गव्हर्न जनरल - लॉर्ड कॅनिंग.

♦️भारताचे प्रथम व्हाईसरॉय - लॉर्ड कॅनिंग. 

♦️भारताचे अंतिम व्हाईसरॉय - लॉर्ड माऊंटबॅटन.

♦️स्वतंत्र भारताचे प्रथम गव्हर्नर जनरल:- लॉर्ड माऊटबटन.

♦️पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल :- सी. राजगोपालाचारी.

♦️ऑगस्ट घोषणा  (१९१७) :- लॉर्ड माँटेग्यू.

♦️ऑगस्ट प्रस्ताव – (१९४०) - लॉर्ड लिनलिथगो.

♦️ऑगस्ट क्रांती - (१९४२) - चलेजाव आंदोलन.

गव्हर्नर जनरल डलहौसीने या काळात खालसा/विलीनीकरण झालेल्या राज्यांचा क्रम

♦️ सातारा 1848.

♦️जैतपूर- 1849.

♦️संभलपूर व ओरछा- 1849.

♦️बघाट 1850.

♦️उदयपूर - 1852.

♦️झाशी - 1853.

♦️नागपूर-1854.

♦️करौली- 1855.

♦️अवध - 1856.

⭕️♦️⚠️ गव्हर्नर जनरल लॉर्ड वेलस्लीच्या काळात तैनाती फौज

स्वीकारणारी राज्याचा क्रम:-

♦️हैदराबाद - 1798.

♦️म्हैसूर - 1799.

♦️तंजावर - 1799.

♦️अवध - 1801.

♦️पेशवा - 1802.

♦️भोसले - 1803.

♦️शिंदे - 1804.

प्रमुख राजवंश आणि संस्थापक

▪️ हर्यक वंश                    - बिम्बिसार

▪️ नन्द वंश                      - महापदम नन्द

▪️ मौर्य साम्राज्य              - चन्द्रगुप्त मौर्य

▪️ गुप्त वंश                      - श्रीगुप्त

▪️ पाल वंश                      - गोपाल

▪️ पल्लव वंश                   - सिंहविष्णु

▪️ राष्ट्रकूट वंश                  - दन्तिदुर्ग

▪️ चालुक्य-वातापी वंश     - पुलकेशिन प्रथम

▪️ चालुक्य-कल्याणी वंश  - तैलप-द्वितीय

▪️ चोल वंश                      - विजयालय

▪️ सेन वंश                       - सामन्तसेन

▪️ गुर्जर प्रतिहार वंश         - हरिश्चंद्र/नागभट्ट

▪️ चौहान वंश                  - वासुदेव

▪️ चंदेल वंश                    - नन्नुक

▪️ गुलाम वंश                  - कुतुबुद्दीन ऐबक

▪️ ख़िलजी वंश  - जलालुद्दीन फिरोज ख़िलजी

▪️ तुगलक वंश                - गयासुद्दीन तुगलक

▪️ सैयद वंश                    - खिज्र खान

▪️ लोदी वंश                    - बहलोल लोदी

▪️ विजयनगर साम्राज्य     - हरिहर / बुक्का

▪️ बहमनी साम्राज्य          - हसन गंगू

▪️ मुगल वंश                    - बाबर

⭕️♦️प्राचीन इतिहास ,जोड्या जुळवा येऊ शकतो लक्षात असुद्या मोजके वंशज आणि संस्थापक✔️

चालू घडामोडी

◆ आरटीआयने डेटा जारी केला, 60% मतदारांनी आधारला मतदार ओळखपत्राशी जोडले.

◆ भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी” सर्व सर्वोच्च न्यायालयांसाठी “Neutral Citations” लाँच केले.

◆ प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेला 04 वर्षे पूर्ण झाली.

◆ यमुनोत्री धाम येथे रोपवेसाठी उत्तराखंड सरकारने करार केला.

◆ मॅनहोल्स साफ करण्यासाठी रोबोटिक स्कॅव्हेंजरचा वापर करणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरले आहे.

◆ भूतानचा 7 वर्षीय राजकुमार देशाचा पहिला डिजिटल नागरिक बनला आहे.

◆ औरंगाबादचे नाव ‘छत्रपती संभाजीनगर’, उस्मानाबादचे नाव ‘धाराशिव’ करण्यात आले.

◆ पाकिस्तानला चीनकडून $700 दशलक्ष निधी मिळाला.

◆ जागतिक बँकेने युद्धाच्या वर्धापनदिनानिमित्त युक्रेनला अतिरिक्त 2.5 अब्ज डॉलरची मदत जाहीर केली.

◆ भारत, गयाना तेल आणि वायू क्षेत्रावर करार करणार आहेत.

◆ युक्रेन संघर्षामुळे आर्थिक गुन्हे वॉचडॉग FATF ने रशियाचे सदस्यत्व निलंबित केले आहे.

◆ जानेवारीमध्ये जीएसटी महसूल 1.56 लाख कोटी रुपयांच्या दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला.

◆ भारतीय रिजर्व्ह बँकेने ने 5 सहकारी बँकांवर निर्बंध लादले आहेत.

◆ Infosys क्लाउडच्या उद्योगाला गती देण्यासाठी मायक्रोसॉफ्टसोबत करार केला.

◆ CSC Academy आणि NIELIT यांनी डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी सामंजस्य करार केला.

◆ 2023 मध्ये क्रिप्टोचा अवलंब करण्यास भारत 7 व्या क्रमांकावर आहे.

◆ गुंतवणुकीच्या संधींवर चर्चा करण्यासाठी UAE ने प्रथम I2U2 उप-मंत्रिमंडळ बैठक आयोजित केली.

◆ बिल गेट्स 902 दशलक्ष डॉलर्सला हेनेकेनमधील स्टेक खरेदी केली.

◆ भारतीय पाणबुडी INS सिंधुकेसरी इंडोनेशियामध्ये पहिल्यांदा डॉक करण्यात आली.

◆ IDEX च्या तिसर्‍या दिवशी NAVDEX 2023 वर $1.5bn किमतीचे 11 सौदे झाले.

◆ एस. एस. राजामौली यांच्या RRR ने HCA येथे ‘सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय चित्रपट’ पुरस्कार जिंकला.

◆ पंतप्रधान मोदींनी ‘बारिसु कन्नड दिम दिमावा’ महोत्सवाचे उद्घाटन केले.

◆ जर्मनीने भारतासोबत 5.2 अब्ज डॉलर्सच्या 6 पाणबुड्या बांधण्याचा करार केला आहे.

मराठी भाषा गौरव दिन

- 27 फेब्रुवारी

- कवी कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस

--------------------------------------------------

● विष्णू वामन शिरवाडकर (कुसुमाग्रज)

- जन्म: 27 फेब्रुवारी 1912, मृत्यू 10 मार्च 1999

- जन्म पुणे येथे तर नाशिक येथे शिक्षण. बी. ए. झाल्यावर १९३४ ते १९३६ या काळात ते चित्रपट व्यवसायात होते.

- आधुनिक मराठी कवी, नाटककार व कादंबरीकार

--------------------------------------------------

● ग्रंथसंपदा

नाटके

दुसरा पेशवा (१९४७), कौंतेय (१९५३), आमचं नाव बाबुराव (१९६६), ययाति आणि देवयानी (१९६६), वीज म्हणाली धरतीला (१९७०), नटसम्राट (१९७१), दूरचे दिवे (१९४६), वैजयंती (१९५०), राजमुकुट (१९५४), ऑथेल्लो (१९६१) व बेकेट (१९७१)

काव्यसंग्रह

जीवनलहरी (१९३३), विशाखा (१९४२), किनारा (१९५२), मराठी माती (१९६०), स्वगत (१९६२), हिमरेषा (१९६४) व वादळवेल (१९७०)

कादंबर्‍या

वैष्णव (१९४६), जान्हवी (१९५२) व कल्पनेच्या तीरावर (१९५६).

कथासंग्रह

फुलवाली (१९५०), सतारीचे बोल आणि इतर कथा (१९६८), काही वृद्ध, काही तरुण (१९६१), प्रेम आणि मांजर (१९६४) व निवडक बारा कथा (१९६८)

--------------------------------------------------

● पुरस्कार

- 1974 मध्ये त्यांच्या नटसम्राट ह्या नाटकला साहित्य अकादेमीचे पारितोषिक मिळाले.

- 1987 साली ज्ञानपीठ पुरस्काराने त्यांचा सन्मान करण्यात आला.

- त्यांचा विशाखा हा काव्यसंग्रह आधुनिक मराठी काव्याचे एक कायमचे भूषण आहे.

- 1964 मधील गोव्याच्या महाराष्ट्र साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष होते.

साधारण विधेयक आणि धनविधेयक यांचा तुलनात्मक अभ्यास

🔴 साधारण विधेयक

▪️साधारण विधेयकाची सुरुवात संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात करता येते.

▪️कोणताही सदस्य असे विधेयक मांडू शकतो.

▪️राष्ट्रपतीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मांडता येते.

▪️राज्यसभा यात बदल करू शकते किंवा फेटाळू शकते.

▪️राज्यसभा जास्तीत जास्त 6 महिने असे विधेयक रोखून धरू शकते. -

▪️लोकसभेने पारित केलेले विधेयक राज्यसभेत पाठवण्यासाठी अध्यक्ष्यांच्या सहीची गरज नसते.

▪️दोन्ही सभागृहांत असहमती झाल्यास राष्ट्रपती संयुक्त बैठक बोलावू शकतात

▪️मत्र्याने लोकसभेत मांडलेले साधारण विधेयक अस्वीकृत झाल्यास/ सरकारचा मतदानात पराभव झाल्यास सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. खाजगी सदस्याच्या विधेयकाच्या बाबतीत असे झाल्यास मंत्रीपरिषदेला राजीनामा द्यावा लागत नाही.

▪️राष्ट्रपती असे विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकतात.

🔵धन विधेयक

▪️सरुवात फक्त लोकसभेत करता येते.

▪️फक्त मंत्रीच मांडू शकतो.

▪️फक्त राष्ट्रपतींच्या पूर्व संमतीनेच मांडता येते.

▪️राज्यसभेला फक्त बदल सुचवण्याचा हक्क आहे.

▪️राज्यसभा जास्तीत जास्त 14 दिवस धन विधेयक रोखून धरू शकते.

▪️लोकसभेने पास केलेल्या धनविधेयकावर अध्यक्षांची सही असणे गरजेचे असते.

▪️असहमती झाल्यास लोकसभेने स्वीकारलेल्या स्वरुपातच विधेयक दोन्ही सभागृहांनी पारित केल्याचे मानले जाते. यावर संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही.

▪️लोकसभेने नामंजूर झाल्यास सरकार राजीनामा देते.

▪️राष्ट्रपती अस्वीकृत करू शकतात पण पुन्हा विचार करण्यासाठी परत पाठवू शकत नाही.

पदे व राजीनामा कोणाकडे देऊ शकतो

राष्ट्रपती  -  उपराष्ट्रपतीकडे

उपराष्ट्रपती  -  राष्ट्रपतींकडे

पंतप्रधान  -  राष्ट्रपतींकडे

राज्यपाल  -  राष्ट्रपतींकडे

संरक्षण दलाचे प्रमुख -   राष्ट्रपतींकडे 

महालेखापाल  - राष्ट्रपतींकडे

महान्यायवादी  - राष्ट्रपतींकडे

लोकसभा सदस्य  -  लोकसभा सभापतींकडे

लोकसभा सभापती  -  लोकसभा उपसभापतीकडे

मुख्य निवडणूक आयुक्त -   राष्ट्रपतींकडे

मुख्यमंत्री  -  राज्यपालांकडे

महाधिवक्ता  -  राज्यपालांकडे

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश  -  राष्ट्रपतींकडे

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश -   राष्ट्रपतींकडे 

विधानसभा अध्यक्ष  - विधानसभा उपाध्यक्षांकडे

विधानसभा सदस्य  -  विधानसभा अध्यक्षांकडे

लोकपाल  -  राष्ट्रपतींकडे 

महाराष्ट्र लोकायुक्त  -  राज्यपालांकडे

मसुदा समिती (Drafting Committee)

📌घटना समितीच्या सर्व समित्यांमध्ये सर्वात महत्वाची समिती.

📌29 ऑगस्ट 1947 रोजी म्हणजे स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर पार पडलेल्या 5 व्या अधिवेशनामध्ये गठीत केली.

📌 मसुदा समितीची पहिली बैठक 30 ऑगस्ट 1947 रोजी पार पडली. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची या समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.

📌घटना समितीचे घटनात्मक सल्लागार बी.एन. राउ यांनी ऑक्टोबर 1947 मध्ये मसुदा घटना तयार केली होती. त्यात 243 कलमे आणि 13 अनुसूची होत्या. मसुदा समितीने या मजकुराची चिकित्सा करण्यास ऑक्टोबर 1947 मध्ये सुरुवात केली व त्यात अनेक बदल केले.

📌पढे 21 फेब्रुवारी 1948 रोजी मसुदा समितीने मसुदा राज्यघटना घटना समिती अध्यक्षांना आणि समितीला सादर केली. यावेळी वितरीत केलेल्या मसुदा राज्यघटनेवर घटना समिती आणि समिती बाहेर देशभरात चर्चा सुरु झाली. या मसुदा राज्यघटनेत 315 कलमे आणि 8 अनुसूची होत्या.

📌मसुदा राज्यघटनेसाठी एकूण 7,635 दुरुस्त्या प्रस्तावित होत्या, त्यापैकी केवळ 2,473 दुरुस्त्यांचे प्रस्ताव घटना समितीत मांडण्यात आले.

📌मळ समितीमध्ये एकूण 7 सदस्य (अध्यक्षासहित) होते - 

(1) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (या समितीचे अध्यक्ष)

(2) एन. गोपालस्वामी अय्यंगार (काँग्रेस) (3) डॉ. के. एम. मुन्शी (काँग्रेस)

(4) सईद मोहम्मद सादुल्ला (मुस्लिम लीग)

(5) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर (अपक्ष)

(6) बी. एल. मित्तर (अपक्ष)

(7) डी. पी. खैतान (अपक्ष)

📌 मसुदा समिती सदस्यांमध्ये झालेला बदल

(1) बी. एल. मित्तर यांचे घटना समितीचे सदस्यत्व पहिल्या बैठकीनंतर संपुष्टात आले. त्यामुळे त्यांना मसुदा समितीच्या पुढील बैठकांना उपस्थित राहता आले नाही. तसेच आपल्या आजारपणामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी एन. माधव राव यांची नियुक्ती करण्यात आली.

(2) डी.पी. खैतान यांचे 1948 मध्ये निधन झाल्यामुळे त्यांच्या जागी टी.टी. कृष्णम्माचारी (काँग्रेस) यांची नियुक्ती करण्यात आली.

📌मसुदा राज्यघटनेची 3 वाचने -

(1) पहिले वाचन - 4 नोव्हेंबर ते 9 नोव्हेंबर 1948.

(2) दुसरे वाचन 15 नोव्हेंबर 1948 ते 17 ऑक्टोबर 1949 (3) तिसरे वाचन 14 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबर 1949

📌मसुदा राज्यघटनेचा विचार करण्याकरीता 114 दिवस लागले.

📌.26 नोव्हेंबर 1949 रोजी मसुदा राज्यघटना संमत आणि स्वीकृत करण्यात

आली.

अविश्वास प्रस्ताव

"(No Confidence Motion) )"

🅾️2018 साली लोकसभेत सद्याच्या सरकार विरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव "तेलगू देसम पार्टीने" (TDP) मांडला होता. प्रस्ताव मात्र संमत झाला नसल्याने सरकार स्थिर आहे यावर्षी  होणाऱ्या परीक्षासाठी अविश्वास प्रस्तावाबाबत घटनात्मक आणि सभागृहात काय तरतुदी  आहेत त्याचा आढावा.

🅾️ कलम 75 सांगते की, मंत्रिमंडळ सामूहिकरित्या लोकसभेला जबाबदार असते. त्यामुळे लोकसभेत बहुमत असे पर्यंत मंत्रिमंडळ सत्तेवर राहते. मंत्रीमंडळावर अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडून लोकसभा त्याला सत्तेवरून हटवू शकते.

1) राज्यघटनेत कुठेही विशेष अशी अविश्वास प्रस्तावाची तरतूद नाही.

2) अविश्वास प्रस्ताव हा फक्त लोकसभेत मांडता येतो. राज्यसभेत नाही.

3) अविश्वास प्रस्तावाची तरतूद लोकसभेच्या कार्यपद्धती मध्ये आहे.

4) लोकसभेचा कोणताही खासदार (सत्ताधारी अथवा विरोधी) हा लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडू शकतो.

5) प्रस्ताव मांडण्यासाठी कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10 वाजता लोकसभा सचिवांकडे नोटीस देणे बंधनकारक आहे.

6) प्रस्ताव मांडताना 50 लोकसभा सदस्यांचे समर्थन बंधनकारक आहे.

7) वरील सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाली की लोकसभा अध्यक्ष प्रस्तावावर चर्चा व मतदान कधी होणार हे सांगतात.

८) सभागृहात जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला. त्या सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.

9) प्रस्तावावर मतदान हे आवाजी किंवा मतविभागणी करून होते.

10) अविश्वास प्रस्ताव मांडताना करणे देण्याची गरज नसते.

11) अविश्वास प्रस्ताव फक्त मंत्रिमंडळाविरुद्ध मांडता येतो.

आजाद हिंद सेनेची स्थापना

👑 भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीतील एक सर्वाधिक लोकप्रिय नेते सुभाषचंद्र बोस होत. १९३८ व १९३९ साली राष्ट्रीय सभेच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली.

👑 दसरे महायुध्द सुरू झाल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय चळवळ प्रखर करण्याचा आणि परकीयांची (म्हणजेच ब्रिटनच्या शत्रूराष्ट्रांची) मदत घेऊन स्वातंत्र्य प्राप्त करण्यात यावे, असा विचार मांडला. 

👑 फसिस्ट राष्ट्रांना अन्य ज्येष्ठ नेत्यांचा प्रखर विरोध असल्याने, सुभाषचंद्र बोस यांचे त्यांच्याशी मतभेद झाले. त्याची परिणती म्हणजे नेताजींनी दिलेला राष्ट्रीय काॅंग्रेसचा राजीनामा आणि फॉरर्वड ब्लॉक या पक्षाची केलेली स्थापना. 

👑 बरिटिशांविरूध्द उठाव करण्याच्या त्यांच्या प्रचारामुळे सरकारने त्यांना नजरकैदेत ठेवले, नजरकैदेतून शिताफिने निसटून ते प्रथम जर्मनीला आणि नंतर जपानला गेले.

👑 जयेष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी रासबिहारी बोस यांनी १९४२ साली जपानच्या सहकार्याने आझाद हिंद सेने ची स्थापना केली.

👑 जपानमधील रासबिहारी बोस यांनी सिंगापूर, मलाया, ब्रम्हदेश येथील हिंदी लोकांचा हिंद स्वातंत्र्य संघ स्थापन केला. हिंदी सैन्यात राष्ट्रप्रेम निर्माण केले रासबिहारी बोस यांनी आझाद हिंद सेंनेची स्थापना केली

👑 नताजींनी आझाद हिंद सेनेचे नेतृत्व करावे, अशी रासबिहारी बोस यांनी विनंती केल्याने त्यांनी त्यांनी आझाद हिंद सेनेचे नेतृत्व स्वीकारले.

👑 नताजींनी १९४३ आझाद हिंद सरकार ची स्थापना केली. आणि अमेरिका व इंग्लडविरूध्द युदध घोषित केले.

👑 आझाद हिंद सेनेने भारताला ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. १८ ऑगस्ट १९४५ रोजी नेताजींचा अपघाती मृत्यू झाला व या सशस्त्र संघर्षाच्या पर्वाची समाप्ती झाली.

👑 आझाद हिंद सेनेच्या अधिकारी व सैनिकांवर राजद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात डांबन्यात आले.

गुजरात विधानसभेने भरती परीक्षेतील पेपरफुटी रोखण्यासाठी विधेयक मंजूर केले

🔹गुजरात विधानसभेने 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी सरकारी भरती परीक्षांमधील पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद असलेले विधेयक मंजूर केले.

🔸विधेयकानुसार, आरोपीला 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी नसलेल्या दंडासाठी जबाबदार असेल, जो 1 कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकेल.

🔹गुजरात पब्लिक एक्झामिनेशन (प्रिव्हेन्शन ऑफ फेअर मीन्स) बिल, 2023, राज्याचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी मांडले होते.

लेफ्टनंट जनरल आर एस रेन यांनी महासंचालक गुणवत्ता आश्वासन (DGQA) म्हणून पदभार स्वीकारला

🔹लेफ्टनंट जनरल आरएस रेन यांनी 24 फेब्रुवारी'23 रोजी महासंचालक गुणवत्ता आश्वासन म्हणून पदभार स्वीकारला.

🔸1986-बॅचचे अधिकारी, लेफ्टनंट जनरल रीन हे इंडियन मिलिटरी अकादमी, डेहराडूनचे माजी विद्यार्थी आहेत.

🔹त्यांनी श्रीनगरच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून बीई (इलेक्ट्रिकल) पूर्ण केले.

🔸ते डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ क्वालिटी अॅश्युरन्स, बेंगळुरू येथे वरिष्ठ प्राध्यापक होते.

🔹ते अतिरिक्त म्हणून DQA(L) चे प्रमुख होते. महासंचालक (इलेक्ट्रॉनिक्स).

मुंबईतील चर्चगेट रेल्वे स्टेशन आता पहिले भारतीय आरबीआय गव्हर्नर सीडी देशमुख म्हणून ओळखले जाईल.

▪️रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) पहिले गव्हर्नर सीडी देशमुख यांच्या नावावरून मुंबईतील चर्चगेट रेल्वे स्थानकाला लवकरच ‘चिंतामणराव देशमुख स्टेशन’ असे संबोधण्यात येणार आहे. 

▪️एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाची पहिली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक, ज्याला निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना घोषित केले होते. 

▪️या बैठकीत चर्चगेट रेल्वे स्थानकाचे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर आणि केंद्रीय अर्थमंत्री सीडी देशमुख यांच्या नावावर करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

✅ चर्चगेट रेल्वे स्थानक

▪️चर्चगेट हे मुंबई शहराच्या चर्चगेट भागातील एक रेल्वे स्थानक आहे. 

▪️चर्चगेट स्थानक मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या पश्चिम मार्गांवरील टर्मिनस असून पश्चिम मार्ग येथे संपतो. 

▪️चर्चगेट मुंबईमधील सर्वात वर्दळीच्या स्थानकांपैकी एक आहे.

जानेवारीमध्ये जीएसटी महसूल 1.56 लाख कोटी रुपयांच्या दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला.

▪️वस्तू आणि सेवा कर संकलनासाठी जुलै 2017 मध्ये अप्रत्यक्ष कर आकारणी (GST) सुरू केल्यापासूनचा दुसरा-सर्वोच्च मोप-अप जानेवारी 2023 मध्ये 1.56 ट्रिलियन रुपये होता. 

▪️एप्रिल 2022 मध्ये, जीएसटी प्राप्ती 1.68 ट्रिलियन रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली.