भारतातील बँकिंग क्षेत्रात आधुनिक सुधारणा

🟥 नरसिंहम समिती

भारतातील बँकिंग क्षेत्रात वेळोवेळी सुधारणा केली गेली आहे. यासाठी वेळोवेळी सरकारने अनेक समित्या स्थापन केल्या ज्या आपल्या अहवालात  14 मोठ्या व्यावसायिक बँकांचे ized० कोटी रुपयांचे राष्ट्रीयकरण झाले आणि  1980 मध्ये २०० कोटी रुपयांच्या सहा बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. त्यानंतर भारतातील बँकांचे महत्त्व आणखी वाढले आणि ग्रामीण भागातही या बँकांच्या शाखा सुरू झाल्या. 1991 मध्ये या बँकांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज होती. यासाठी भारत सरकारने ऑगस्ट  1999 मध्ये श्री. एम. नरसिंहम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली  1998 in मध्ये या अध्यक्षतेखाली बँकिंग सिस्टम सुधार समितीची नेमणूक केली. आर्थिक व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी एम. नरसिंहम यांनी 1999  मध्ये खालील शिफारसी केल्या.

१. या समितीने तरलतेचे प्रमाण कमी करण्याची शिफारस केली. पुढील पाच वर्षांत कायदेशीर तरलता प्रमाण (एसएलआर)  38.5 टक्क्यांवरून २ percent टक्के करण्यात आला.

२. या समितीने निर्देशित कर्ज कार्यक्रम रद्द करण्याची शिफारस केली.

या समितीच्या मते व्याज दर बाजार दलांनी निश्चित केले पाहिजेत. व्याजदराच्या निर्धारणात रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करू नये.

 या समितीने बँकांची लेखा प्रणाली सुधारण्याबाबतही सांगितले.

 या समितीने बँकांच्या कर्जाची वेळेवर पुनर्प्राप्ती करण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापनेवर जोर दिला.

 नरसिंहम समितीने बँकांच्या पुनर्रचनेवरही भर दिला. या समितीनुसार or किंवा बॅंक्स आंतरराष्ट्रीय बँका, or किंवा १० राष्ट्रीय बँका आणि काही स्थानिक बँका आणि काही ग्रामीण बँका एका देशाच्या आत असाव्यात.

या समितीने शाखा परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली.

 नरसिंहम समितीने आपल्या देशात परकीय बँकिंगला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली.

9. या समितीने बँकांवरील दुहेरी नियंत्रण रद्द करण्याची शिफारस केली.

यापूर्वी या बँकांवर वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण होते. केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालीच बँकांचे नियंत्रण करावे, अशी सूचना नरसिंहम समितीने केली.