राज्यपाल

   राज्यपाल च्या भारतातील राज्यांमध्ये की राज्य पातळीवर समान अधिकार आणि कार्ये आहेत भारताचे राष्ट्रपती केंद्रीय स्तरावर. राज्यपाल अस्तित्वात राज्यांमध्ये लेफ्टनंट राज्यपाल किंवा प्रशासक अस्तित्वात असताना केंद्रशासित प्रदेश समावेश दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश . राज्यपाल हे नाममात्र प्रमुख म्हणून काम करतात तर खरी सत्ता राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची आणि त्यांच्या / तिच्या मंत्र्यांच्या परिषदेची असते. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वास्तविक सत्ता लेफ्टनंट गव्हर्नर किंवा प्रशासकाची असते, दिल्ली, पुडुचेरी आणि जम्मू-काश्मीर वगळता मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या मंत्रिमंडळात तो / ती सत्ता सामायिक करतो.

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

राज्यपाल

    भारतात केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रभारी लेफ्टनंट गव्हर्नर असतो. तथापि, हा पद फक्त अंदमान आणि निकोबार बेटे , लडाख , जम्मू-काश्मीर , दिल्ली आणि पुडुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात अस्तित्त्वात आहे (इतर प्रदेशात प्रशासक नेमलेला आहे, जो सामान्यत: आयएएस अधिकारी किंवा कोर्टाचा सेवानिवृत्त न्यायाधीश असतो). तथापि, पंजाबच्या राज्यपालपदी प्रशासक म्हणून काम करते चंदीगड . लेफ्टनंट गव्हर्नर प्राधान्यक्रमात एखाद्या राज्याच्या राज्यपालपदाइतके पद मानत नसले तरी.

गव्हर्नर आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर यांची नेमणूक पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी अध्यक्ष करतात.

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

🌿 पात्रता  🌿

लेख 157 आणि कलम 158 च्या भारतीय संविधानाच्या राज्यपाल पदासाठी पात्रता आवश्यकता निर्देशीत करा. ते खालीलप्रमाणे आहेतः

राज्यपालांनी हे करायला हवेः

[भारताचे नागरिक] व्हा.

कमीतकमी 35 वर्षे वयाचे असावेत.

संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे किंवा राज्य विधिमंडळाच्या सभासदाचे सदस्य होऊ नका .

नफ्याचे कोणतेही पद घेऊ नका.

🌿🍁🌿🍁🌿🍁🌿🍁🌿🍁🌿

शक्ती आणि कार्ये

राज्यपालांचे मुख्य कार्य म्हणजे राज्य घटनेच्या कारभारामध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १9 under अन्वये त्यांच्या शपथविधीमध्ये समाविष्ट असलेल्या घटनेचे आणि कायद्याचे जतन करणे, संरक्षण करणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे हे आहे . राज्यातील कार्यकारी आणि विधायी घटकांवरील त्याच्या सर्व क्रिया, शिफारसी आणि पर्यवेक्षण अधिकार (कलम 167 सी, अनुच्छेद 200, कलम 213, अनुच्छेद 355 इ.) संविधानाच्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी वापरल्या जातील. या संदर्भात, राज्यपालाकडे अनेक प्रकारची शक्ती आहेत:

प्रशासनाशी संबंधित कार्यकारी अधिकार , नेमणुका आणि काढण्याबाबत.

विधिमंडळ आणि राज्य विधानमंडळाशी संबंधित वैधानिक अधिकार , म्हणजे राज्य विधानसभा (विधानसभा) किंवा राज्य विधान परिषद (विधान परिषद),

स्वेच्छाधीन अधिकार राज्यपाल ठरवण्याचा अधिकार त्यानुसार चालते जाऊ

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

कार्यकारी अधिकार

राज्यघटना राज्यपाल मध्ये याबाबतचे अंतिम अधिकार मा सर्व राज्य सरकारच्या कार्यकारी शक्ती. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक केली , ज्यांना राज्य विधानसभेत बहुमताचा पाठिंबा आहे. राज्यपाल मंत्री परिषदेच्या इतर सदस्यांची नेमणूक करतात आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना विभागणी वाटप करतात.

राज्यपालांच्या इच्छेनुसार मंत्रीपरिषद सत्तेत राहते, परंतु खर्‍या अर्थाने विधानसभेत बहुमत मिळवण्याच्या आनंदाचा अर्थ होतो. जोपर्यंत राज्य विधानसभेतील बहुमत सरकारला पाठिंबा देत नाही तोपर्यंत मंत्रीमंडळ बरखास्त करता येणार नाही.

राज्यपाल एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करतात . तसेच she डव्होकेट जनरल आणि राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नेमणूकही करतात. त्याशिवाय राज्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूकही राज्यपालांमार्फत केली जाते (राष्ट्रपतींनी काढून टाकली असती तरी). अध्यक्ष न्यायाधीश नियुक्ती राज्यपाल consults उच्च न्यायालये आणि राज्यपाल जिल्हा न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करते. सर्व प्रशासन त्याच्या किंवा तिच्या नावावर चालविले जाते, त्याला किंवा तिच्यातही भारतीय राज्यघटनेनुसार इयत्ता एक आणि वर्ग चौथीच्या कार्यकाळात कर्मचारी नियुक्त करण्याचे सामर्थ्य आहे.

राज्यपालांचे राज्यपाल हे त्यांच्या कार्यकाळातील बहुतेक विद्यापीठांचे कुलपती आहेत . कुलपती कार्यालयाची प्रतिष्ठा आणि निःपक्षपातीपणा यामुळे राज्यपालांना विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेचे रक्षण आणि त्यांना अयोग्य राजकीय हस्तक्षेपापासून वाचविण्याच्या बाबतीत अनन्य स्थान दिले जाते. विद्यापीठाचे कुलपती म्हणून राज्यपाल हे सिनेटचे अध्यक्ष म्हणूनही काम करतात. राज्यपालांना विद्यापीठाच्या व त्या संलग्न महाविद्यालयांच्या प्रत्येक घटकाची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याचे अधिकार आहेत, चौकशीच्या निकालावर योग्य ती कारवाई करावी लागेल. कुलपती भेटी शोध समिती नियुक्ती कुलगुरू. राज्यपालांनी सिनेटच्या शिफारशीनुसार पदांच्या वॉरंटची आणि डिग्री मागे घेण्यास किंवा भिन्नतेस मान्यता देण्यास मान्यता दिली. राज्यपाल सिनेटने मंजूर केलेले कायदे मंजूर किंवा नाकारले व संबंधित समित्यांच्या शिफारसीच्या आधारे विद्यापीठाच्या शिक्षकांची नेमणूक केली.

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

वैधानिक अधिकार

राज्य प्रमुख राज्य विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन बोलावतात व त्यांची पूर्तता करतात. राज्यपाल राज्य विधानसभेचे विघटन करू शकतात. हे अधिकार औपचारिक असतात आणि राज्यपालांनी हे अधिकार वापरताना मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यानुसार कार्य केले पाहिजे.

राज्यपालांनी विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर आणि दरवर्षी पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरूवातीला राज्य विधानसभेचे उद्घाटन (समर्पित करण्यासाठी) केले. या प्रसंगी राज्यपालांच्या संबोधनात राज्य सरकारच्या नवीन धोरणांची रूपरेषा असते. राज्य विधानसभेने हे विधेयक मंजूर केले, हे राज्यपालांच्या मान्यतेनंतरच कायदा होऊ शकते. राज्यपालांनी राज्य विधीमंडळाला हे पैसे विधेयक नसल्यास पुन्हा विचारासाठी विधेयक परत देऊ शकतात . तथापि, राज्य विधिमंडळाने ती पुन्हा राज्यपालांकडे दुसर्‍यांदा पाठविल्यास राज्यपालांनी त्यास मान्यता देणे आवश्यक आहे. राष्ट्रपतींकडे काही विधेयके राखून ठेवण्याचे अधिकार राज्यपालाकडे असतात.

जेव्हा राज्य विधिमंडळ अधिवेशनात नसते आणि राज्यपाल कायदा असणे आवश्यक मानतात, तर राज्यपाल अध्यादेश काढू शकतात. हे अध्यादेश पुढील अधिवेशनात राज्य विधिमंडळात सादर केले जातात. पूर्वीच्या मंजुरीशिवाय राज्य विधिमंडळ पुन्हा तयार होण्याच्या तारखेपासून ते सहा आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ वैध राहतील. 

कलम १ 192 under अन्वये राज्य विधानसभेच्या सभासदाला अपात्र ठरविण्यास राज्यपाल यांना अधिकार देण्यात आला आहे जेव्हा निवडणूक आयोगाने शिफारस केली आहे की आमदार यापुढे अनुच्छेद १ 1 १ च्या तरतुदींचे पालन करीत नाहीत.

अनुच्छेद 165 आणि 165 Per नुसार राज्यपाल महाधिवक्ता यांना राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजात उपस्थित राहण्यास सांगू शकतात आणि काही बेकायदेशीर कामकाज करण्यास कळवू शकतात.

🌿🍁🌿🍁🌿🍁🌿🍁🌿🍁🌿

आर्थिक शक्ती

राज्यपाल अर्थसंकल्प असलेल्या वार्षिक वित्तीय निवेदनास राज्य विधिमंडळासमोर ठेवतात. त्यांच्या अनुशंगाने वगळता अनुदानाची कोणतीही मागणी केली जाणार नाही. कोणत्याही अप्रत्याशित खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी ते राज्याच्या आकस्मिक निधीतून प्रगती करू शकतात. शिवाय, तो राज्य वित्त आयोग स्थापन करतो.

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁