- चर्चेत का?
- आरोग्य हक्क विधेयक विधानसभेत मंजूर करणारे राजस्थान हे पहिले राज्य ठरले आहे.
- हे विधेयक राज्यातील प्रत्येक रहिवाशांना सर्व सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये आउट पेशंट विभाग (OPD) सेवा आणि रुग्ण विभागात (IPD) सेवा मोफत मिळवण्याचा अधिकार देते.
- याशिवाय, निवडक खाजगी रुग्णालयांमध्येही अशाच प्रकारच्या आरोग्य सेवा मोफत दिल्या जातील.
▪️ विधेयकात काय आहे?
- राज्यातील रहिवाशांना रुग्णालये आणि दवाखाने मोफत आरोग्य सेवा मिळण्याचा अधिकार देण्याच्या तरतुदी या विधेयकात आहेत. यामध्ये खासगी रुग्णालयांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. सरकारी आणि खासगी रुग्णालये यापुढे उपचार नाकारू शकणार नाहीत. येथील प्रत्येक व्यक्तीला खात्रीशीर उपचार मिळेल.
- आपत्कालीन परिस्थितीत खासगी रुग्णालयांनाही मोफत उपचार द्यावे लागणार आहेत. खासगी रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत मोफत उपचारांसाठी स्वतंत्र निधी तयार करण्यात येणार आहे.
- अशा प्रकरणांमध्ये, रुग्णालय स्तरावरील कोणत्याही प्रकारच्या निष्काळजीपणासाठी जिल्हा आणि राज्य स्तरावर प्राधिकरण स्थापन केले जाईल. यावर सुनावणी होणार आहे.
- विधेयकाच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणातील प्राधिकरणाच्या निर्णयाला कोणत्याही दिवाणी न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.
- दोषी आढळल्यास 10 ते 25 हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो. पहिल्यांदा दंड 10 हजार आणि त्यानंतर 25 हजारांपर्यंत असेल.
- राजस्थान मुख्यमंत्री : अशोक गहलोत
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा