👉राहुल गांधी यांनी 2019 मध्ये त्यांनी मोदी आडनावावरुन एक टिप्पणी केली होती. यामध्ये दोषी मानून कोर्टाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली.
👉राहुल गांधी हे केरळच्या वायनाड येथून खासदार होते. मात्र, सुरत कोर्टाच्या निकालानंतर आता लोकसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे त्यांना आपली खासदारकी गमावावी लागणार आहे.
👉भारतीय संविधानातील लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मधील कलम 10 (1) (e) अन्वये राहुल गांधी यांची खासदारकी 23 मार्च 2023 पासून रद्द
👉एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या कोणत्याही प्रकरणात दोषी मानलं गेलं आणि त्यामध्ये त्यांना दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा मिळाली, तर तो व्यक्ती संबंधित सभागृहाचा सदस्य म्हणून राहण्यास पात्र ठरत नाही.
👉पण याबाबतचा अंतिम निर्णय सभागृहाच्या अध्यक्षांचा असतो, असं यामध्ये नमूद करण्यात आलेलं आहे.
👉यामधील तरतुदीनुसार, खासदार किंवा आमदार दोषी सिद्ध झाल्याच्या तारखेपासूनच अपात्र मानला जातो. शिवाय, शिक्षा भोगल्यानंतर पुढील सहा वर्षं त्याला सभागृहात दाखल होण्यास अपात्रच मानलं जातं.
👉नुकतेच उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे आमदार आझम खान यांना एका हेट स्पीच प्रकरणात न्यायालयाने 3 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. कोर्टाच्या निकालानंतर आझम खान यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली.
🛑न्यायालयाचे निर्णय जे निर्णायक ठरू शकतात.
👉लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार (2013)
या प्रकरणात भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने आपल्या एका निर्णयात म्हटलं होतं की कोणत्याही खासदाराला किंवा आमदाराला एखाद्या प्रकरणात दोषी मानलं जातं आणि त्यांना दोन वर्षं किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा होते, तर अशा स्थितीत त्यांचं सदस्यत्व रद्द होईल.
लीगल सर्व्हीस इंडियानुसार, कोर्टाने या प्रकरणात हेसुद्धा म्हटलं होतं की शिक्षा मिळालेले लोकप्रतिनिधी या काळात निवडणूकही लढवू शकणार नाहीत किंवा पदावरही कायम राहू शकणार नाहीत.
👉मनोज नरूला विरुद्ध भारत सरकार (2014)
लीगल सर्व्हीस इंडियानुसार, या प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने म्हटलं होतं की एखाद्या व्यक्तीला केवळ त्याच्यावर गुन्हेगारीसंदर्भात आरोप आहेत, म्हणून निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवता येऊ शकत नाही.
पण, त्याच वेळी न्यायालयाने हेसुद्धा म्हटलेलं आहे की राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना निवडणुकीत उतरवणं टाळायला हवं.
👉लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांना नुकतेच 11 जानेवारी 2023 रोजी आपलं सदस्यत्व गमावावं लागलं होतं. केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीपमधील एका न्यायालयाने त्यांना खूनाचा प्रयत्न करण्याच्या प्रकरणात दहा वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांचं पद गेलं.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा