MPSC अध्यक्ष ठाम; हवा तर राजीनामा घ्या… पण तो निर्णय घेणार नाही

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) सर्व अभ्यासक्रम नियमांनुसार तयार केला आहे. हवा तर तुम्ही माझा राजीनामा (Resignation) घ्या. पण २०२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम (New Syllabus) लागू करण्याचा निर्णय मान्य होणार नाही, अशी आयोगाचे अध्यक्ष किशोर राजेनिंबाळकर (Kishor Rajenimabalkar) यांनी भूमिका घेतल्याचे सुत्रांनी सांगितले आहे. दरम्यान, आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) आणि राज्य सरकार यांच्या वतीने होणारी एमपीएससी सोबतची बैठक रद्द करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाचा नवीन अभ्यासक्रम आतापासून लागू न करता २०२५ पसून लागू करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. त्याविरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष आहे. प्रामुख्याने नवीन अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करावा या मागणीसाठी विद्यार्थी सातत्याने मागणी करत आहे. त्यासाठी आंदोलन देखील करत आहे. मात्र, याबाबत केवळ आश्वासन दिले जात आहे. अद्याप ठोस निर्णय जाहीर केलेला नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
एमपीएससीने नवीन अभ्यासक्रम २०२३ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यभरातील विद्यार्थी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. या संदर्भात विद्यार्थ्यांनी आयोगाचे अध्यक्ष किशोर राजेनिंबाळकर यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून निवेदन दिले आहेत. त्यावेळी या प्रश्नाची दखल घेत आम्ही २०२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम लागू करू, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांना दिले.
मात्र, त्यानंतर या संदर्भात आयोगाने कोणत्याही प्रकारचे नोटिफिकेशन काढले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. राज्यभर विद्यार्थ्यांनी सातत्याने आंदोलन केले. त्यात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी आंदोलनात भाग घेऊन विद्यार्थ्यांच्या बाजूने आम्ही आहोत, अशी आश्वासने दिले. परंतु, त्यानंतरही काहीच फरक पडलेला नाही. तर विद्यार्थी मात्र, नवीन अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करावा या मागणीवर ठाम आहेत. तर दुसरीकडे आयोगाचे अध्यक्ष किशोर राजेंनिंबाळकर हे सन २०२३ पासून अभ्यासक्रम लागू करण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे सुत्रांची माहिती आहे.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने याबाबत तातडीने दखल घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, एमपीएससीने अद्याप यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. एमपीएससीने निर्णयाचा पुनर्विचार न केल्यास‌ राज्य सरकार त्या विरोधात न्यायालयात‌ जाणार आहे, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.