७४ व्या घटनादुरुस्तीची वैशिष्ट्ये / परिणाम / भूमिका :

१) नागरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त कलम ( P ते ZG )

२) राज्यघटनेला १२ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले ( एकूण १८ विषयांचा समावेश आहे. )

३) महत्वाच्या व्याख्या कलम २४३ ( P )

४) नगरपालिका स्थापन करणे कलम २४३ ( Q )

     अ ) नगर पंचायत  ( Nagar Panchyat )

      ब ) नगर परिषद   ( Municipal Corporation )

      क ) महानगरपालिका ( Municipal Corporation )

५) नगरपालिकांची रचना कलम २४३ ( R )

६) वॉर्ड समित्या स्थापन करणे कलम २४३ ( S )

७) राखीव जागांची तरतूद कलम २४३ ( T )

      अ ) महिलांसाठी ३३ टक्के राखीव जागा

       ब ) इतर मागासवर्गीय ( OBC ) २७ टक्के राखीव जागा

       क ) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ( SC / ST ) याना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा.

८) नगरपालिकांचा पालिकांचा कालावधी निश्चित कलम २४३ ( U )

९) सदस्यांची अपात्रता कलम २४३ ( V )

१०) नगरपालींकाचे अधिकार, जबाबदारी कलम २४३ ( W )

११) नगरपालिकांना कर व निधी लादण्याचा अधिकार कलम २४३ ( X )

१२) राज्य वीत्त आयोगाची स्थापना कलम २४३ ( Y )

१३) नगरपालिकांचे लेखांकन, लेखापरीक्षण कलम २४३ ( Z )

१४) नगरपालिकांच्या निवडणुका घेणे कलम २४३ ( ZA )

१५) केंद्रशासित व अपवाद असणाऱ्या प्रदेशासाठी तरतूद कलम २४३ ( ZB )

१६) काही प्रदेशांना ७४ व्या घटनादुरुस्तीमधून सूट कलम २४३ ( ZC )

१७) जिल्हा नियोजन समितीला घटनात्मक दर्जा कलम २४३ ( ZD )

१८) महानगर नियोजन समितीची स्थापना कलम २४३ ( ZE )

१९) नागरी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका बाबीमध्ये न्यायिक हस्तक्षेप नाही कलम २४३ ( ZG )

* ७४ वी  घटना दुरुस्ती ( १९९२-९३ ) :

             नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सुरवात ब्रिटिश कालखंडामध्ये झाली. ( १६८७ ) नागरी स्थानिक संस्थांना पंचायतराज संस्थेप्रमाणेच घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा हि मागणी समोर आली. या दृष्टीकोनातून सर्वप्रथम १९८९ ला राजीव गांधी यांनी नगरपालिका संबंधी ६५ वे घटनादुरुस्ती विधेयक तयार केले होते.  परंतु त्यांना अपयश आले. त्यानंतर व्ही. पी. सिंग व चनशेखर यांनी प्रयत्न केले. परंतु अपयश आले. १९९१ ला पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना नागरी स्थानिक संस्थाना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी त्यांनी १९९२ ला ७४ वे घटनादुरुस्ती विध्येयक तयार केले.

– २२ डिसेंबर १९९२ ला या विधेयकावर लोकसभेत बहुमत सिद्ध.

– २३ डिसेंबर १९९२ ला या विधयेकावर राज्यसभेत बहुमत सिद्ध

– २० एप्रिल १९९३ रोजी ७४ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.

– ३१ मे १९९४ पर्यंत ह्या शिफारशी सर्व राज्यांना लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले.

– राज्य घटनेच्या कलम २४३ ( P ) ते २४३ ( ZG ) मध्ये तरतूद करण्यात आली. व भारतीय राज्य घटनेला १२ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. व त्या मध्ये एकूण १८ विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.

मंत्रिपरिषद

कलम 74:- यानुसार राष्ट्रपतीस त्याचे कार्याचे संचालन करण्याकरिता व त्यास सल्ला देण्याकरिता एका मंत्रिपरिषदाचे पंप्रधानाच्या नेतृत्वाखाली निर्माण करण्यात येणार.

केंद्रीय मंत्री परिषदेची निवड पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते यामध्ये तीन प्रकारचे मंत्री असतात

1.कॅबिनेट मंत्री

2.राज्यमंत्री

3.उपमंत्री

कॅबिनेट मंत्री :- म्हणजे मंत्रिमंडळ होय. हे सर्वात महत्त्वाचे मंत्री असतात.

यामध्ये महत्त्वपूर्ण विभाग येतात.

जसे :- रेल्वे, संरक्षण, गृहमंत्रालय इत्यादी.

हे मंत्री स्वबळावर निर्णय घेऊ शकतात.

राज्यमंत्री व उपमंत्री हे कॅबिनेट मंत्र्यांना मदत करणारे असतील.

उपमंत्र्यांना छोटे पद दिले जातात तर राज्यमंत्री केंद्रीय मंत्र्यांना मदत करण्यासाठी असतात.

मंत्र्यांची संख्या

मूळ संविधानामध्ये मंत्री परिषदेची सदस्य संख्या अशी कोणती संख्या नव्हती. परंतु 91वी घटनादुरुस्ती 2003 अनुसार ही संख्या निर्धारित करण्यात आली. यानुसार केंद्रीय मंत्री परिषदेची सदस्य संख्या एकूण लोकसभा सदस्य संख्येच्या 15% पेक्षा अधिक नसेल.

ग्रामपंचायतीची उत्पन्नाची साधने :

१) अनुदान हा ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. ( केंद्र, राज्य व जिल्हा परिषद यांच्या कडून )

२) गावातील विविध करांच्या माध्यमातून ( पाणीपट्टी, घरपट्टी, दिवाबत्ती, यात्रा, कोंडवाडे, बाजार, इत्यादी )

३) गावातील एकूण महसुलापैकी ७० टक्के महसूल जिल्हा परिषदेकडे द्यावा लागतो उर्वरित ३० टक्के महसूल ग्रामपंचायत खर्च करू शकते.

४) ग्रामनिधी ग्रामसेवक सांभाळतो.

हिशोब तपासणी 

१) भारताचे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे आहे.

२) ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न २५०००/- रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अश्या ग्रामपंचायतीची जिल्हा परिषदेमार्फत हिशोब तपासणी केली जाते.