🔹गुजरात विधानसभेने 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी सरकारी भरती परीक्षांमधील पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद असलेले विधेयक मंजूर केले.
🔸विधेयकानुसार, आरोपीला 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी नसलेल्या दंडासाठी जबाबदार असेल, जो 1 कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकेल.
🔹गुजरात पब्लिक एक्झामिनेशन (प्रिव्हेन्शन ऑफ फेअर मीन्स) बिल, 2023, राज्याचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी मांडले होते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा