⚜पहिली गोलमेज परिषद (१९३०-३१)⚜
इंग्लंड मध्ये पंतप्रधान रामसे मॅकडोनाल्ड च्या अध्यक्षतेखाली पहिली गोलमेज परिषद नोव्हेंबर १९३० मध्ये भरवण्यात आली आली. पहिल्या गोलमेज परिषदेला एकंदर ८९ प्रतींनिधी जमले होते. ८९ सदस्या पैकी १६ सदस्य हिंदुस्थानातील राजकीय संघटनांचे होते. राष्ट्रसभेने पहिल्या गोलमेज परिषदेवर पूर्ण बहिष्कार टाकला होता.
सरकारच्या विरोधात सविनय कायदेभंगाची चळवळ चालू ठेवली होती. यामुळे व्हाईसरॉय ने महात्मा गांधीस व इतर नेत्यास तरुंगातून मुक्त केले.
५ मार्च १९३१ रोजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व इंग्लंडवरुन आलेल्या आयर्विन यांच्यात अनेक करार झाले; त्या करारास गांधी-आयर्विन करार म्हणून संबोधले जाते.
गांधी आयर्विन करारा बरोबरच सविनय कायदेभंग चळवळीचा शेवट झाला. त्याच बरोबर हिंदुस्थानातील नेत्यांनी दुसर्‍या गोलमेज परिषदेस हजर राहण्यास संमती दर्शवली.
⚜दुसरी गोलमेज परिषद⚜
७ सप्टेंबर १९३१ ते १ डिसेंबर १९३१ ही परिषद गांधीजीच्या 'राजपूताना' ह्या जहाजमध्ये महादेव देसाई, मदनमोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्यामदास, रेम्जे मैकडोनाल्ड, डॉ.बी.आर.आंबेडकर ह्या आवाजात पूर्ण झाली. गांधी करारानंतर लॉर्ड आयर्विन यांनी आपले व्हाईसरॉयचे पद सोडून मायदेशी परतले. त्यांच्या जागी लॉर्ड विलिंग्डन हे व्हाईसरॉय झाले.
ते प्रतिगामी व नोकरशाही वृत्ती असलेले व्हाईसरॉय होते.
पुढे राष्ट्रसभेने सरदार पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली कराची येथे अधिवेशन घेतले. या अधिवेशनात काही करार मंजूर करून महात्मा गांधी परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी इंग्लंडला गेले. या परिषदेमध्ये हिंदुस्तानला लगेच वसाहतीचे राज्य द्यावे अशी मागणी महात्मा गांधी यांनी केली.
परंतु महात्मा गांधी हे केवळ राष्ट्रसभेचे नेते आहेत ते संपूर्ण हिंदुस्तानाच्या वतीने बोलू शकत नाहीत अशी आठवण इतरांनी करून दिली. भारतातील अनेक धर्म व जाती आहेत व त्यांचे प्रतिनिधी गोलमेज परिषदेला उपस्थित होते.
गांधीजींनी केवळ राष्ट्रसभेचे नेतृत्व करावे असे इतरांचे म्हणणे होते. या गोलमेज परिषदेत गांधीजींचे समाधान झाले नाही त्यामुळे निराश अवस्थेत ते आपल्या मायदेशी परतले व भारतात येताच परत सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू केली, परंतु ब्रिटीशांनी या वेळेस गांधीजींना अटक करून तुरुंगात टाकले.
