पंचायत राज–
महत्वाचे मुद्दे
पंचायत राज–
संघात्मक शासन पद्धतीमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय शासन आणि प्रांतीय स्तरावर राज्य शासन कार्यरत असते. संघराज्य पद्धतीचा तिसरा भाग म्हणजे स्थानिक स्तरावर स्थानिक शासन ही कार्यरत असते.
सार्वजनिक कारभारात स्थानिक जनतेचा सहभाग घेण्याच्या उद्देशाने स्थानिक शासन संस्थांचा उदय झाला.
भारतामध्ये स्थानिक शासनाला स्थानिक स्वराज्य संस्था असे म्हटले जाते. भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था दोन प्रकारच्या आहेत ग्रामीण आणि शहरी.
७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना पंचायत या नावाने संबोधले जाते Panchayat Raj. तर ७४ व्या घटना दुरुस्ती कायद्यानुसार शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नगरपालिका म्हटले आहे. कलम २४३ नुसार पंचायत म्हणजे ग्रामीण भागासाठी ग्राम पातळीवर मधल्या पातळीवर तालुकास्तरीय व जिल्हा पातळीवर जिल्हास्तर स्थापन करण्यात आलेली स्वराज्य संस्था होय.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी–
प्राचीन भारतात ग्रामपंचायती अस्तित्वात होत्या. मुघलांच्या काळापर्यंत खेडी स्वयंपूर्ण होती त्यांचा कारभार पंचायतीच्या माध्यमातून चालत असे. ब्रिटिश काळात स्थानिक स्वायत्तता नष्ट करण्याच्या उद्देशाने व केंद्रीय सत्ता मजबूत करण्याच्या धोरणाने पंचायतींचा ऱ्हास झाला. नंतर १८८२ पासून पंचायतींची पुनर्बांधणी करण्याचा प्रयत्न केला गेला.
घटनात्मक तरतुदी आणि पंचायत राज -
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४० मध्ये ग्रामपंचायतींच्या स्थापनेबाबत मार्गदर्शक तत्व समाविष्ट करण्यात आलेले आहे.
स्थानिक शासन हा विषय राज्य सूची मध्ये टाकण्यात आलेला आहे. त्यामुळे स्थानिक शासनाबद्दल कायदे करण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळ यांना देण्यात आलेला आहे.
१९९२ मध्ये ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.
गुलजारी लाल नंदा समिती
कलम ४० नुसार स्थानिक शासन पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी गुलजारी लाल नंदा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. यामध्ये बाबू जगजीवनराम व केशव मालवीय हे देखील या समितीत होते. या समितीने सत्तेचे विकेंद्रीकरण निवडणुकीसाठी प्रौढ मतदान पद्धती ग्रामपंचायतीची पक्षीय राजकारणापासून अलिप्तता या शिफारशी सुचवल्या.
शिमला परिषद १९५४
केंद्रीय आरोग्य मंत्री श्रीमती कौर यांच्या पुढाकाराने १९५४ मध्ये सिमला येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी परिषद घेण्यात आली.
या परिषदेने ग्रामपंचायतींना गावच्या विकासासाठी शासकीय अनुदान प्रतिनिधित्व ग्रामपंचायतींचा अर्थसंकल्प या महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या.
बलवंतराव मेहता समिती १९५७ -
जानेवारी १९५७ मध्ये भारत सरकारने बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. समुदाय विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय विस्तार सेवा या योजनांच्या कार्याचे परीक्षण करून उपाययोजना सुचवण्यासाठी ही समिती स्थापन केली होती.
१९५७ मध्ये या समितीने लोकशाही विकेंद्रीकरण यावर भर देणारा आपला अहवाल मांडला.
मेहता समितीच्या शिफारशी -
त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था Panchayat Raj.
ग्रामपंचायतीसाठी प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धती तर पंचायत समिती जिल्हा परिषद सदस्यांच्या निवडीसाठी अप्रत्यक्ष मतदान पद्धती सुचवली.
नियोजन विकास कामांची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर
पंचायत समिती कार्यकारी संस्था, जिल्हा परिषद सल्लागार, समन्वयक, पर्यवेक्षक संस्था असावी.
जिल्हाधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष असावा लोकसभा विधानसभा सदस्य हे सदस्य असावेत.
पंचायत समितीला नेमून दिलेल्या महसुलात पैकी ३/४ उत्पन्न ग्रामपंचायतींना मिळावे.
ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा विकास सचिव असावा आठशे कुटुंबिक किंवा चार हजार लोकसंख्येसाठी एक ग्रामसेवक असावा.
न्याय पंचायतीची स्थापना करावी
सदर शिफारशींची अंमलबजावणी
बलवंतराय समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकार व राष्ट्रीय विकास परिषदेने जानेवारी १९५८ मध्ये स्वीकारल्या.राजस्थान या राज्याने देशात सर्वप्रथम लोकशाही विकेंद्रीकरणाची पद्धती स्वीकारली. २ ऑक्टोबर १९५९ रोजी राजस्थानमधील नागौर जिल्ह्यात पंचायत राज Panchayat Raj व्यवस्थेचे उद्घाटन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या हस्ते करण्यात आले. आणि स्थानिक स्वशासन व्यवस्थेचे पंचायत राज असे नामकरण करण्यात आले.
देशपातळीवर पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये साम्य नव्हते. काही ठिकाणी द्विस्तरीय काही ठिकाणी त्रिस्तरीय तर पश्चिम बंगालमध्ये ४ स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारण्यात आली.
अशोक मेहता समिती १९७७
पंचायत राज संस्थांच्या आढावा घेण्यासाठी अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली १९७७ मध्ये समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने १३२ शिफारशी केल्या.
जी.व्ही.के. राव समिती १९८५
ग्रामीण विकास व दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमासाठी प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत समिती.
या समितीने विकास प्रक्रियेचे लोकशाहीकरण झाले असल्याचे मत मांडले. या समितीने पंचायत राज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी विविध शिफारशी मांडल्या. जिल्हा परिषदेला महत्व, जिल्हा विकास आयुक्त हे पद निर्माण करावे, नियमित निवडणुका यासारख्या शिफारशी सुचविल्या.
एल. एम. सिंघवी समिती १९८६
लोकशाही व विकासासाठी पंचायतराज संस्थांच्या मजबुतीकरणासाठी समिती.
पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याची शिफारस या समितीने केली.ग्रामसभेचे महत्त्व ओळखून या समितीने ग्रामसभेचा उल्लेख अप्रत्यक्ष लोकशाहीचे मूर्तस्वरूप असे केले.
७३ वा घटना दुरुस्ती कायदा १९९२ -
७३ व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने भारतीय घटनेत भाग ९ समाविष्ट करण्यात आला. त्याचे शीर्षक पंचायती असे देण्यात आले. कलम २३४ ते २४३ यांचा समावेश केला. ११ वी अनुसुची बनवण्यात आली व त्यामध्ये पंचायतींच्या २९ कार्यात्मक बाबी देण्यात आल्या.
ग्रामसभा -
कलम २४३ ए मध्ये ग्रामसभेचा उल्लेख आहे. ग्रामसभा हे ७३ व्या घटना दुरुस्ती चे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
ग्रामसभेची व्याख्या पुढीलप्रमाणे करण्यात आलेली आहे ग्रामपातळीवरील पंचायत क्षेत्रातील गावच्या मतदार यादीत ज्यांची नावे नोंदवण्यात आली आहेत अशा व्यक्तींचा मिळून बनलेला निकाय म्हणजे ग्रामसभा होय.
पंचायतींची स्थापना -
प्रत्येक राज्यात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेचे तरतुद केली आहे. वीस लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्याला मधल्या पातळीवर पंचायत स्थापन करण्याची गरज नाही.
कलम २४३ डी नुसार
पंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती जमाती साठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखून ठेवल्या जातील.
या राखीव जागा पैकी १/३ जागा अनुसूचित जाती-जमातींच्या महिलांसाठी आरक्षित असतील.
प्रत्येक पंचायतीमध्ये १/३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.
प्रत्येक पातळीवरील पंचायतीमध्ये अध्यक्ष पदांपैकी किमान १/३ पदे महिलांना आरक्षित असावीत.
पंचायतींचा कालावधी -
पंचायतीचा कालावधी ५ वर्ष असेल. मुदतपूर्व पंचायतीचे विसर्जन झाले असल्यास सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घ्याव्यात व नवीन पंचायतीचा कार्यकाल उर्वरित काळासाठी अस्तित्वात राहील.
पंचायतीचे अधिकार व जबाबदाऱ्या -
राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे पंचायतींना आवश्यक असतील असे अधिकार प्राधिकार देता येतील.
वित्त आयोग -
राज्याचा राज्यपाल पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची स्थापना करेल.
पंचायतीच्या निवडणुका -
कलम २४३ के नुसार पंचायतीच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्यात यावा.यामध्ये राज्य निवडणूक आयुक्त चा समावेश असेल याची नेमणूक राज्यपाल मार्फत केली जाईल.
