किंमतवाढ / चलनवाढ

एखाद्या विशिष्ट कालावधीमध्ये वस्तू आणि सेवांच्या किमतीच्या पातळीत होणारी अनियंत्रित वाढ म्हणजे किंमतवाढ होय. किंमतवाढीमुळे वस्तू व सेवांच्या किमती वाढतात, मात्र चलनाची खरेदीशक्ती कमी होत असते.चलनवाढीत..

चलनाची खरेदीशक्ती कमी होते.

वस्तू व सेवांची मागणी वाढलेली असते.

रोजगार निर्मितीची क्षमता वाढलेली असते. बेरोजगारी कमी होते.

चलनवाढीचा फायदा ऋणकोंना (कर्ज घेणारा) होतो तर धनकोंना ( कर्ज देणारा) नुकसान होते, ऋणको व्यक्ती जेव्हा कर्ज घेतात, तेव्हा चलनाची क्रयशक्ती अधिक असते मात्र तो जेव्हा कर्जाची परतफेड करतो तेव्हा तो धनकोला कमी क्रयशक्ती परत करत असतो.

अर्थसंकल्पाचे प्रकार

समतोल अर्थसंकल्प – जेव्हा सरकारचे अंदाजित उत्पन्न व अंदाजित खर्च दोन्ही सारखे असतात तेव्हा त्या अर्थसंकल्पास समतोल अर्थसंकल्प असे म्हणतात.

शिलकीचा अर्थसंकल्प – जेव्हा सरकारचे अंदाजित उत्पन्न अंदाजित खर्चापेक्षा जास्त असते तेव्हा त्या अर्थसंकल्पास शिलकी अर्थसंकल्प म्हणतात.

तुटीचा अर्थसंकल्प – जेव्हा सरकारच्या अंदाजित उत्पन्नापेक्षा अंदाजित खर्च जास्त असतो, तेव्हा त्या अर्थसंकल्पास तुटीचा अर्थसंकल्प म्हणतात.

पंचायत राज आणि काही महत्वाचे मुद्दे

पंचायत राज– 

महत्वाचे मुद्दे

पंचायत राज– 

संघात्मक शासन पद्धतीमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय शासन आणि प्रांतीय स्तरावर राज्य शासन कार्यरत असते. संघराज्य पद्धतीचा तिसरा भाग म्हणजे स्थानिक स्तरावर स्थानिक शासन ही कार्यरत असते.

सार्वजनिक कारभारात स्थानिक जनतेचा सहभाग घेण्याच्या उद्देशाने स्थानिक शासन संस्थांचा उदय झाला.

भारतामध्ये स्थानिक शासनाला स्थानिक स्वराज्य संस्था असे म्हटले जाते. भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था दोन प्रकारच्या आहेत ग्रामीण आणि शहरी.

७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना पंचायत या नावाने संबोधले जाते Panchayat Raj. तर ७४ व्या घटना दुरुस्ती कायद्यानुसार शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नगरपालिका म्हटले आहे. कलम २४३ नुसार पंचायत म्हणजे ग्रामीण भागासाठी ग्राम पातळीवर मधल्या पातळीवर तालुकास्तरीय व जिल्हा पातळीवर जिल्हास्तर स्थापन करण्यात आलेली स्वराज्य संस्था होय.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी–

प्राचीन भारतात ग्रामपंचायती अस्तित्वात होत्या. मुघलांच्या काळापर्यंत खेडी स्वयंपूर्ण होती त्यांचा कारभार पंचायतीच्या माध्यमातून चालत असे. ब्रिटिश काळात स्थानिक स्वायत्तता नष्ट करण्याच्या उद्देशाने व केंद्रीय सत्ता मजबूत करण्याच्या धोरणाने पंचायतींचा ऱ्हास झाला. नंतर १८८२ पासून पंचायतींची पुनर्बांधणी करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

घटनात्मक तरतुदी आणि पंचायत राज -

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४० मध्ये ग्रामपंचायतींच्या स्थापनेबाबत मार्गदर्शक तत्व समाविष्ट करण्यात आलेले आहे.

स्थानिक शासन हा विषय राज्य सूची मध्ये टाकण्यात आलेला आहे. त्यामुळे स्थानिक शासनाबद्दल कायदे करण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळ यांना देण्यात आलेला आहे.

१९९२ मध्ये ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.

गुलजारी लाल नंदा समिती

कलम ४० नुसार स्थानिक शासन पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी गुलजारी लाल नंदा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली.  यामध्ये बाबू जगजीवनराम व केशव मालवीय हे देखील या समितीत होते. या समितीने सत्तेचे विकेंद्रीकरण निवडणुकीसाठी प्रौढ मतदान पद्धती ग्रामपंचायतीची पक्षीय राजकारणापासून अलिप्तता या शिफारशी सुचवल्या.

शिमला परिषद १९५४

केंद्रीय आरोग्य मंत्री श्रीमती कौर यांच्या पुढाकाराने १९५४ मध्ये सिमला येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी परिषद घेण्यात आली.

या परिषदेने ग्रामपंचायतींना गावच्या विकासासाठी शासकीय अनुदान प्रतिनिधित्व ग्रामपंचायतींचा अर्थसंकल्प या महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या.

बलवंतराव मेहता समिती १९५७ -

जानेवारी १९५७ मध्ये भारत सरकारने बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. समुदाय विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय विस्तार सेवा या योजनांच्या कार्याचे परीक्षण करून उपाययोजना सुचवण्यासाठी ही समिती स्थापन केली होती.

१९५७ मध्ये या समितीने लोकशाही विकेंद्रीकरण यावर भर देणारा आपला अहवाल मांडला.

मेहता समितीच्या शिफारशी -

त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था Panchayat Raj.
ग्रामपंचायतीसाठी प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धती तर पंचायत समिती जिल्हा परिषद सदस्यांच्या निवडीसाठी अप्रत्यक्ष मतदान पद्धती सुचवली.

नियोजन विकास कामांची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर

पंचायत समिती कार्यकारी संस्था, जिल्हा परिषद सल्लागार, समन्वयक, पर्यवेक्षक संस्था असावी.

जिल्हाधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष असावा लोकसभा विधानसभा सदस्य हे सदस्य असावेत.

पंचायत समितीला नेमून दिलेल्या महसुलात पैकी ३/४ उत्पन्न ग्रामपंचायतींना मिळावे.

ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा विकास सचिव असावा आठशे कुटुंबिक किंवा चार हजार लोकसंख्येसाठी एक ग्रामसेवक असावा.

न्याय पंचायतीची स्थापना करावी

सदर शिफारशींची अंमलबजावणी

बलवंतराय समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकार व राष्ट्रीय विकास परिषदेने जानेवारी १९५८ मध्ये स्वीकारल्या.राजस्थान या राज्याने देशात सर्वप्रथम लोकशाही विकेंद्रीकरणाची पद्धती स्वीकारली. २ ऑक्टोबर १९५९ रोजी राजस्थानमधील नागौर जिल्ह्यात पंचायत राज Panchayat Raj व्यवस्थेचे उद्घाटन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या हस्ते करण्यात आले. आणि स्थानिक स्वशासन व्यवस्थेचे पंचायत राज असे नामकरण करण्यात आले.

देशपातळीवर पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये साम्य नव्हते. काही ठिकाणी द्विस्तरीय काही ठिकाणी त्रिस्तरीय तर पश्चिम बंगालमध्ये ४ स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारण्यात आली.

अशोक मेहता समिती १९७७

पंचायत राज संस्थांच्या आढावा घेण्यासाठी अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली १९७७ मध्ये समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने १३२ शिफारशी केल्या.

जी.व्ही.के. राव समिती १९८५

ग्रामीण विकास व दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमासाठी प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत समिती.

या समितीने विकास प्रक्रियेचे लोकशाहीकरण झाले असल्याचे मत मांडले. या समितीने पंचायत राज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी विविध शिफारशी मांडल्या. जिल्हा परिषदेला महत्व, जिल्हा विकास आयुक्त हे पद निर्माण करावे, नियमित निवडणुका यासारख्या शिफारशी सुचविल्या.

एल. एम. सिंघवी समिती १९८६

लोकशाही व विकासासाठी पंचायतराज संस्थांच्या मजबुतीकरणासाठी समिती.

पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याची शिफारस या समितीने केली.ग्रामसभेचे महत्त्व ओळखून या समितीने ग्रामसभेचा उल्लेख अप्रत्यक्ष लोकशाहीचे मूर्तस्वरूप असे केले.

७३ वा घटना दुरुस्ती कायदा १९९२ -

७३ व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने भारतीय घटनेत भाग ९ समाविष्ट करण्यात आला. त्याचे शीर्षक पंचायती असे देण्यात आले. कलम २३४ ते २४३ यांचा समावेश केला. ११ वी अनुसुची बनवण्यात आली व त्यामध्ये पंचायतींच्या २९ कार्यात्मक बाबी देण्यात आल्या.

ग्रामसभा -

कलम २४३ ए मध्ये ग्रामसभेचा उल्लेख आहे. ग्रामसभा हे ७३ व्या घटना दुरुस्ती चे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.

ग्रामसभेची व्याख्या पुढीलप्रमाणे करण्यात आलेली आहे ग्रामपातळीवरील पंचायत क्षेत्रातील गावच्या मतदार यादीत ज्यांची नावे नोंदवण्यात आली आहेत अशा व्यक्तींचा मिळून बनलेला निकाय म्हणजे ग्रामसभा होय.

पंचायतींची स्थापना -

प्रत्येक राज्यात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेचे तरतुद केली आहे. वीस लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्याला मधल्या पातळीवर पंचायत स्थापन करण्याची गरज नाही.

कलम २४३ डी नुसार

पंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती जमाती साठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखून ठेवल्या जातील.

या राखीव जागा पैकी १/३ जागा अनुसूचित जाती-जमातींच्या महिलांसाठी आरक्षित असतील.
प्रत्येक पंचायतीमध्ये १/३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.

प्रत्येक पातळीवरील पंचायतीमध्ये अध्यक्ष पदांपैकी किमान १/३ पदे महिलांना आरक्षित असावीत.

पंचायतींचा कालावधी -

पंचायतीचा कालावधी ५ वर्ष असेल. मुदतपूर्व पंचायतीचे विसर्जन झाले असल्यास सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घ्याव्यात व नवीन पंचायतीचा कार्यकाल उर्वरित काळासाठी अस्तित्वात राहील.

पंचायतीचे अधिकार व जबाबदाऱ्या -

राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे पंचायतींना आवश्यक असतील असे अधिकार प्राधिकार देता येतील.

वित्त आयोग -

राज्याचा राज्यपाल पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची स्थापना करेल.

पंचायतीच्या निवडणुका -

कलम २४३ के नुसार पंचायतीच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्यात यावा.यामध्ये राज्य निवडणूक आयुक्त चा समावेश असेल याची नेमणूक राज्यपाल मार्फत केली जाईल.

जिल्हा परिषद

जिल्हा परिषद
भारतातील पंचायत राज व्यवस्थामधील एक घटक

प्रत्येक जिल्हाकरिता अध्यक्ष व परिषदेचे सदस्य यांची मिळून एक कार्यकारिणी स्थापन करण्यात येते, तिला जिल्हा परिषद असे म्हणतात.

भारत प्रशासन रचना

जिल्हा परिषद पुणेची इमारत
स्थापना संपादन करा
राज्यात सध्या ३६ जिल्हे असून ३४ जिल्हा परिषदा आहेत.परिषद ही पंचायतराजमधील महत्त्वाची संस्था असून त्यातील शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते. नाईक समितीच्या शिफारशिनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीअधिनियम इ.स. १९६१ कलम क्र.६ नुसार प्रत्येक जिल्हयासाठी नागरी जिल्हे सोडून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आली येते. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची स्थापना १ मे, इ.स. १९६२ रोजी करण्यात आली आहे.

ज्या अधिनियमा(अ‍ॅक्ट)द्वारे जिल्हापरिषदेची स्थापन होते, त्या अधिनियमान्वये किंवा तदनुसार किंवा अन्यथा, जिल्हा परिषदेकडे जे अधिकार व जी कार्ये सोपवण्यात येतात त्या सर्व अधिकारांचा जिल्हा परिषदेने वापर केला पाहिजे, आणि ती सर्व कार्ये जिल्हा परिषदेने पार पाडली पाहिजेत असे तिच्यावर बंधन असते.
या अधिनियमाच्या प्रयोजनाकरिता, ज्या क्षेत्रासाठी अशा परिषदेची स्थापना करण्यात आली असेल त्या जिल्हा परिषदेच्या प्राधिकार क्षेत्रावर, तसेच राज्य शासनाने याबाबत सरकारी राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा एका किंवा अनेक प्रयोजनांसाठी आणि अशा अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा अतिरिक्त क्षेत्रांवर परिषदेचा अधिकार चालतो.
परिषदेची प्राधिकरणे व त्यांचे घटक संपादन करा
प्रत्येक जिल्हयासाठी या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे काम ज्या प्राधिकरणा(अ‍ॅथॉरिटी)कडे सोपविण्यात येईल त्या प्राधिकरणाचे घटक :

जिल्हा परिषद
पंचायत समिती
स्थायी समिती(स्टॅन्डिंग कमिटी)
विषय समिती
पीठासीन अधिकारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
कार्यकारी अधिकारी आणि
गटविकास अधिकारी
राज्य शासन निदेश देईल तितके विभाग जिल्हा परिषदेस तिच्या कार्यात साहाय्य करतील आणि प्रत्येक विभाग हा राज्य सेवेतील वर्ग एकच्या किंवा वर्ग दोनच्या श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या (ज्याचा यात यापुढे जिल्हा परिषदेचा विभाग प्रमुख म्हणून निर्देश करण्यात आला आहे), स्वाधीन असेल.

जिल्हा परिषदांचे कायद्याने संस्थापन संपादन करा
प्रत्येक जिल्हा परिषद ही जिल्हा परिषद या नावाचा एक निगम(कॉर्पोरेशन) असतो, परिषदेची अखण्ड अधिकारपरम्परा असते, आणि तिचा व तिच्या विभागांचा मिळून एक सामाईक शिक्का असतो. जिल्हा परिषद अन्य संस्थांशी आणि व्यक्तींशी करार करण्यास मुक्त असते. ज्या क्षेत्रावर तिचा प्राधिकार(अ‍ॅथॉरिटी) असेल अशा क्षेत्राच्या सिमेत तिला निगम निकाय(कॉर्पोरेट बॉडी) म्हणून जे नाव असेल त्या नावाने ओळखले जाते व लावावयाचा असेल त्यावेळी तिच्यावर त्याच नावाने दावा लावता येतो.

जिल्हा परिषदांची रचना संपादन करा
प्रौढ मतदान पद्धतीने कमीत कमी ५० व जास्तीत जास्त ७५ सभासद असतात. ४०,००० लोकसंख्येमागे एक सभासद निवडतात
महिलांसाठी ५०% राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत .
अनुसूचित जाती व जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी देतात .
इतर मागासवर्गीयांसाठी २७% जागा आरक्षित ठेवतात .
पंचायत समितीचे सभापती हे जि . प .चे पदसिद्ध सभासद असतात मात्र त्यांना मतदानात भाग घेत नाहीत .
सहयोगी सदस्य – जिल्ह्यातील ४ मध्यवर्ती संस्थांचे अध्यक्ष हे सहयोगी सदस्य असतात
जिल्हा परिषद पुढील व्यक्तींची मिळून बनलेली असते.
राज्य निवडणूक आयोगाने शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे ठरविले असतील तितके, पण जास्तीत जास्त ७५ आणि कमीत कमी ५० इतके सदस्य. जिल्हा परिषदेचे हे सदस्य जिल्हातील मतदारसंघातून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडून आलेले असतात. तथापि वाजवीरीत्या व्यवहार्य असेल तिथवर, जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या यांमधील गुणोत्तर सम्पूर्ण राज्यभर सारखेच असते.
जिल्हयातील सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती.
सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये पोटकलम (१)च्या खण्ड (अ) खाली येणाऱ्या परिषद सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या दोन-तृतीयांश इतक्या, किंवा त्याहून अधिक सदस्य निवडून आल्यानंतर, राज्य शासन ठरवेल त्या वेळी राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्या परिषद सदस्यांची नावे त्यांच्या कायम पत्त्यासह प्रसिद्ध करण्यात येतात. अशी नावे प्रसिद्ध झाल्यावर जिल्हा परिषदेची रीतसर स्थापना झाल्याचे मानण्यात येते. परिषतेच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांची संख्या निर्धारित करताना अपूर्णांक विचारात घेण्यात येत नाहीत. परन्तू त्या नावांची अशी अपूर्ण यादी प्रसिद्ध करण्यात आल्यामुळे,
एखाद्या मतदारसंघातील निवडणुकीचे काम पूर्ण होण्यास प्रतिबंध होतो असे समजता कामा नये, आणि अशी होऊ घातलेली निवडणूक ही, राज्य निवडणूक आयोगाला, अशा अपूर्ण स्वरूपात असलेली निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची नावे आणि उपलब्ध कायम पत्ते प्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध करत नाही. किंवा,
नावांच्या अशा प्रसिद्धीमुळे, जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या पदांवर परिणाम होतो असे मानता कामा नये.
पोटकलम (१) खण्ड (ब) खालील येणाऱ्या परिषद सदस्यांची नावे (त्यांच्या कायम पत्त्यासह) त्यानंतर तशाच रीतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रसिद्ध करण्यात येतात.
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिथे एकाहून अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात आले असतील त्या बाबतीत, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून नामनिर्देशित करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे त्यांच्यापैकी कोणताही एक अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव असेल.
सदस्य पात्रता संपादन करा
वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत .
त्याचे नाव स्थानिक मतदान यादीत असलेच पाहिजे
कायद्याने दिलेल्या अटी मान्य केलेल्या असाव्यात.
निवडणूक लढवणाऱ्या व्यक्तीस दोन पेक्षा जास्त अपत्य असू नये व निवडणूक जिंकल्यानंतर सुद्धा त्याचे तिसरे अपत्य जन्मल्यास त्याचे सभासदत्व रद्द होते.
राखीव मतदार संघातून निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीसाठी नॉन क्रीमिलयेर (आर्थिकरेषा) प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 6.त्याच्यावर गुन्हा दाखल नसावा.7.तो वेडा आणि दीवाळखोर नसावा
कार्यकाल – जिल्हा परिषद सदस्याचा कार्यकाल ‘पाच’ वर्षाचा असतो . आर्थिक गैरव्यवहार किंवा अन्य कारणासाठी जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार ‘ राज्यशासन ‘ आहे . त्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावीच लागते .

बैठका संपादन करा
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमानुसार दोन सभामधील अन्तर तीन महिन्यांपेक्षा जास्त नसावे. जिल्हा परिषदेची बैठक २/५ सभासदांनी मागणी केल्यास अध्यक्षांना सुचना मिळाल्यापासून ‘७‘ दिवसांच्या आत बोलवावी लागते.

अध्यक्षाचे अधिकार व त्याची कामे संपादन करा
जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या बैठकीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांची निवड केली जाते. ही बैठक जिल्हाधिकारी बोलावतात व बैठकीचे अध्यक्षपद ते स्वतः किंवा त्या दर्जाचा अधिकारी भूषवतो. निवडणूकित वाद निर्माण झाल्यास ३० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्त यांचेकडे तक्रार करावी. त्यांचा निर्णय मान्य नसल्यास ३० दिवसांचे आत राज्यशासनाकडे तक्रार केली पाहिजे. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाची मुदत अडीच वर्ष आहे. सलग दोन वेळा अध्यक्षपद भूषवता येते.

तो, जिल्हा परिषद बोलावील त्या सर्व सभांच्या अध्यक्षस्थानी असेल आणि त्या सभांचे कामकाज चालवेल.
तो जिल्हा परिषदेचे अभिलेख(रेकॉर्ड) पाहू शकेल.
या अधिनियमान्वये किवा खाली, त्याच्यावर लादण्यात आलेली सर्व कर्तव्ये तो पार पाडेल व देण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करू शकेल.
तो जिल्हा परिषदेच्य वित्तीय व कार्यपालनविषयक कारभारावर लक्ष ठेवील आणि त्यासंबंधातील ज्या प्रश्नाबाबत जिल्हा परिषदेचे आदेश आवश्यक आहेत असे त्यास वाटेल, ते सर्व प्रश्न जिल्हा परिषदेसमोर सादर करील. आणि,

जिल्हा परिषदेचे किंवा स्थायी समितीचे किंवा कोणत्याही विषय समितीचे किंवा कोणत्याही पंचायत समितीचे ठराव किंवा निर्णय यांच्या अंमलबजावणीची खात्री करून घेण्यासाठी मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांचे प्रशासनिक पर्यवेक्षण करील व त्यावर प्रशासनिक नियंत्रण ठेवील.
अध्यक्षास आणीबाणीच्या प्रसंगी ज्यास जिल्हा परिषदेची किंवा तिच्या कोणत्याही प्राधिकार्याची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. परंतु जे ताबडतोब पार पाडणे किंवा करणे लोकांच्या किंवा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याच्या मते आवश्यक आहे असे कोणतेही काम पार पाडण्याविषयी किंवा ते लांबणीवर टाकण्यासाठी किंवा थांबविण्याविषयी किंवा अशी कोणतीही कृती करण्याविषयी अध्यक्षाला निदेश देता येतील आणि काम पार पाडण्यास किंवा अशी कृती करण्यास येणारा खर्च जिल्हा निधीतून देण्यात यावा असा निदेश देता येईल.
ज्या एखाद्या कामासाठी, किंवा एखादी विकास परियोजना पार पाडण्यासाठी, जिल्हा परिषदेच्या अर्थ संकल्पीय अंदाजात त्या संबंधात कोणतीही तरतूद अस्तित्वात नसेल, असे कोणतेही काम, किंवा विकास योजना पार पाडण्याचे काम राज्य शासनाने जर एखाद्या जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केले असेल किंवा सोपविले असेल तर तिच्या अध्यक्षास अधिनियमांत काहीही अंतर्भूत असले तरी, अशी परियोजना किंव काम पार पाडण्यासाठी, किंवा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी निदेश देता येईल. तसेच या बाबतीत खर्च जिल्हा निधीतून देण्यात येईल असा निदेशही देता येईल.
अध्यक्ष या कलमाखाली केलेली कारवाई आणि त्याबाबतची सर्व कारणे, जिल्हा परिषदेस, स्थायी समितीस आणि समुचित विषय समितीस त्यांच्या पुढील सभांच्या वेळी कळवील. अध्यक्षाच्या त्या निर्देशांमध्ये जिल्हा परिषदेस किंवा समितीस सुधारणा करता येतील किंवा तो निर्देश निर्भावित करता येईल.
अविश्वास ठराव संपादन करा
जि. प.च्या एकूण सदस्यांच्या १/३ सभासदांनी अविश्वास ठराव मांडल्यास विशेष बैठकीच्या चर्चेसाठी जिल्हाधिकारी किंवा त्या दर्जाचा अधिकारी भाग घेतो. हा ठराव २/३ बहुमताने पारित झाल्यास अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागतो. मात्र हा ठराव फेटाळल्यास पुन्हा १२ महिने ठराव आणता येत नाही.

कार्यकाल संपादन करा
अध्यक्ष / उपाध्यक्षांचा कार्यकाल इ.स २००० च्या तरतुदींनुसार अडीच (२.५) वर्ष करण्यात आलेला आहे.

राजीनामा संपादन करा
जिल्हा परिषद अध्यक्ष - विभागीय आयुक्ताकडे राजीनामा देतात तर
उपाध्यक्ष - जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे राजीनामा देतात.

मानधन संपादन करा
अध्यक्ष - ₹ २०,००० प्रति महिना
स्थायी समिती विषय समित्या व इतर समित्या यांची नेमणूक संपादन करा
प्रत्येक जिल्हा परिषद कलम ४५ खाली बोलाविलेल्या तिच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत यापुढे तरतूद केलेल्या रीतीने एक स्थायी समिती तसेच पुढील विषय समित्या नेमील.

वित्त समिती
बांधकाम समिती
कृषी समिती
समाज कल्याण समिती
शिक्षण समिती
आरोग्य समिती
पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
महिला व बाल कल्याण समिती
तसेच कलम ७९ अच्या तरतुदींनुसार स्थापन करण्यात आलेली एक जलसंधारण समिती व पिण्याची पाणीपुरवठा समितीदेखील असेल.
जिल्हा परिषदेस राज्य शासन विहित करील अशा नियमांच्या अधीनतेने परिषद ठरवील इतके परिषद सदस्य व इतर व्यक्ती यांची मिळून बनलेली इतर कोणतीही समिती वेळोवेळी नेमता येईल. जिल्हा परिषदेस योग्य वाटतील अशा या अधिनियमांच्या प्रयोजनांशी संबंधित असलेल्या बाबी चौकशीसाठी व अहवालासाठी अशा समितीकडे निर्दिष्ट करता येतील. अशा समितीने आपला अहवाल जिल्हा परिषद विनिर्दिष्ट करेल अशा स्थायी समितीस, किंवा विषय समितीस सादर करावा असा निर्देशही परिषदेला देता येईल.