लक्षात ठेवा

पंचायतराज संस्थांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर इ. स. १९७७ मध्ये .... यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.

- अशोक मेहता

ऑक्टोबर, १९८० मध्ये राज्य शासनाने राज्यातील पंचायतराज संस्थांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी तत्कालीन ग्रामविकास खात्याचे मंत्री .... यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती नेमली होती.
- बाबूराव काळे

पंचायतराज संस्थांच्या कार्याचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी राज्यात जून, १९८४ मध्ये प्रा. पी. बी. पाटील समिती नेमण्यात आली होती. समितीने राज्य शासनास आपला अहवाल सादर केला ....
- जून, १९८६

जिल्हा परिषदेच्या 'जल व्यवस्थापन व स्वच्छता' समितीचा पदसिद्ध सभापती कोण असतो ?
- जिल्हा परिषद अध्यक्ष

पंचायतराजच्या निर्मितीप्रक्रियेस देशात खऱ्या अर्थाने या वर्षापासूनच प्रारंभ झाला ....
- १९५७

लक्षात ठेवा

                  

बलवंतराय मेहता समितीच्या अहवालाचा विचार करून पंचायतराज पद्धती महाराष्ट्रात कशा प्रकारे प्रत्यक्षात आणता येईल, याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने इ. स. १९६० मध्ये एक समिती नियुक्त केली. तत्कालीन महसूलमंत्री .... हे या समितीचे अध्यक्ष होते.
- वसंतराव नाईक

वसंतराव नाईक समितीने महाराष्ट्र शासनास आपला अहवाल सादर केला ....
- १९६१

वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशींचा विचार करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा, १९६१ संमत करण्यात आला .... पासून महाराष्ट्रात पंचायतराज व त्याअंतर्गत त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पद्धती स्वीकारण्यात आली.
- १ मे, १९६२

.... घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९९२ अन्वये ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा दिला गेला.
- ७३ वी

राज्यात पंचायतराज पद्धतीचा अवलंब सुरू झाल्यानंतर साधारणत: आठ वर्षांनंतर म्हणजे २ एप्रिल, १९७० रोजी पंचायतराज पद्धतीच्या एकूण कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी .... यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पुन र्विलोकन समिती नेमण्यात आली होती.
- ल. ना. बॉगिरवार

हे लक्षात ठेवा

वंदे भारत एक्स्प्रेस ला ( रेल्वे - 18 ) या नावाने देखील ओळखले जाते 

पहिली वंदे भारत एक्स्प्रेस कोठून कोठे धावली ?
उत्तर :- दिल्ली ते वाराणसी 

भारतातील दुसरी वंदे भारत एक्स्प्रेस कोठून कोठे धावली ?
उत्तर :- दिल्ली ते कटरा 

भारतातील तिसरी वंदे भारत एक्स्प्रेस कोठून कोठे धावत आहे ?
उत्तर :- मुंबई ते गांधीनगर 

भारतातील चौथी वंदे भारत एक्स्प्रेस कोठून कुठे धावणार आहे ?
उत्तर :- दिल्ली ते उना

भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये कोणत्या राज्यातील आदिवासी भागांच्या संदर्भात विशेष प्रशासकीय तरतुदी आहेत?
उत्तर :- आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम

कर्कवृत्त कोणत्या देशातून जात नाही?
उत्तर :- नेपाळ

अन्न आणि कृषी संघटना (FAO) चे मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी आहे?
उत्तर :-  रोम, इटली

ऑलिम्पिक इतिहासात सर्वाधिक सुवर्णपदके कोणाकडे आहेत?
उत्तर :- लारिसा लॅटिनिना

खालीलपैकी कोणता स्त्रोत मौर्य साम्राज्याच्या नगर प्रशासनाची तपशीलवार माहिती देतो?
उत्तर :- मेगास्थनीज इंडिका

मीराबाई चानू खालीलपैकी कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे?
उत्तर :- भारतोलन

भारताच्या 2011 च्या जनगणनेचे बोधवाक्य खालीलपैकी कोणते होते?उत्तर :- आपली जनगणना, आपले भविष्य

भारतातील वनक्षेत्राची टक्केवारी अंदाजे किती टक्के आहे?
उत्तर :-  24%

__च्या नमुन्यासाठी लीड क्रोमेटची चाचणी घेतली जाते.
उत्तर :- हळद पावडर

भारताच्या राज्यघटनेत ____ मध्ये आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेला प्रोत्साहन देणे समाविष्ट आहे.
उत्तर :- राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे

MOP उपलब्धता सुधारण्यासाठी RCF आणि K प्लस S यांनी सामंजस्य करार केला

6 ऑक्टोबर 2022 रोजी, भारताच्या राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड (RCF) ने K Plus s Middle East FZE DMCC, K+S Minerals and Agriculture GmbH, जर्मनीची उपकंपनी, शेतकरी समुदायाला पाठिंबा देण्यासाठी एक सामंजस्य करार (MoU) केला. म्युरेट ऑफ पोटॅश (एमओपी) ची उपलब्धता सुधारण्यासाठी आणि विविध प्रकारच्या जटिल खतांच्या स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी. उपस्थित मान्यवर:

केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया आणि केंद्रीय रसायन आणि खते राज्यमंत्री, भगवंत खुबा यावेळी उपस्थित होते.

अरुण सिंघल, सचिव (खते), SC मुडगेरीकर (CMD RCF) आणि खत विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते.

मुख्य कल्पना

i. RCF आणि K plus s मधील भागीदारी ठराविक कालावधीत खते आणि कच्च्या मालाची सुरक्षित उपलब्धता प्रदान करते.

ii सामंजस्य करारानुसार, के प्लस 2022 ते 2025 या कालावधीसाठी सवलतीच्या भारत-विशिष्ट किमतीवर दरवर्षी 1,05,000 दशलक्ष टन (MT) MOP पुरवणार आहेत.

iii K plus S RCF ला त्याच्या कॅप्टिव्ह वापरासह MOP पुरवेल तसेच RCF च्या 60% कॅप्टिव्ह वापराच्या त्याच्या व्यापाराच्या उद्देशांसाठी आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड (RCF) बद्दल

RCF हा भारत सरकारच्या रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या मालकीचा भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे.

अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (MD) - SC मुडगेरीकर मुख्यालय - मुंबई, महाराष्ट्र

स्थापना - 1978

K Plus S मध्य पूर्व FZE DMCC बद्दल:

K Plus S मिडल ईस्ट FZE DMCC ची स्थापना K+S Minerals आणि Agriculture GmbH (कॅसेल, जर्मनी येथे मुख्यालय) साठी विपणन आणि विक्री सेवा प्रदाता म्हणून करण्यात आली आहे.

व्यवस्थापकीय संचालक- हर्वे कॉस्पेन

मुख्यालय- दुबई, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) स्थापना- 2018.
  

नितीन गडकरी यांनी टोयोटाची FFV-SHEV वर पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला

11 ऑक्टोबर 2022 रोजी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी टोयोटाचा फ्लेक्स इंधन - स्ट्राँग हायब्रिड इलेक्ट्रिक व्हेईकल (FFV-SHEV) या प्रकारचा पहिला पायलट प्रकल्प सुरू केला, जो 100% इथेनॉलवर चालू शकतो.

लॉन्च दरम्यान, पायलट प्रोजेक्टसाठी टोयोटा ब्राझीलमधून आयात केलेल्या टोयोटा कोरोला अल्टीस एफएफव्ही SHEV चे अनावरण देखील करण्यात आले. ते 20 ते 100 टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेल्या इंधनावर चालण्यास सक्षम असेल.

मुख्य वैशिष्ट्ये

FFV-SHEV मध्ये फ्लेक्स-इंधन इंजिन आणि इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन आहे, जे उच्च इथेनॉल वापर आणि जास्त इंधन कार्यक्षमतेचा दुहेरी लाभ देते, कारण ते त्याच्या EV मोडवर महत्त्वपूर्ण कालावधीसाठी चालू शकते, ज्यामध्ये इंजिन  बंद केले. फ्लेक्स-इंधन-सुसंगत कार देखील एकापेक्षा जास्त प्रकारच्या इंधन आणि मिश्रणावर चालवू शकतात.

FFVs इथेनॉलद्वारे पेट्रोल बदलण्याची संधी देतात कारण ते इथेनॉल मिश्रणाच्या कोणत्याही उच्च मिश्रणाचा 20 टक्के ते 100 टक्के वापर करण्यास सक्षम आहे.

सध्या, फ्लेक्स-इंधन वाहने ब्राझील, यूएसए आणि कॅनडामध्ये उपलब्ध आहेत.

हा प्रकल्प इलेक्ट्रिक वाहने आणि इथेनॉल आणि मिथेनॉल यांसारख्या जैवइंधनावर चालणारी वाहने वापरण्यास प्रोत्साहन देईल.

इथेनॉल हे जागतिक स्तरावर वापरले जाणारे एक प्रमुख पर्यायी इंधन आहे आणि ब्राझीलमध्ये सर्वाधिक सरासरी मिश्रण दर 48 टक्के आहे. हे वायू प्रदूषण आणि हरितगृह वायू (GHG) उत्सर्जन हाताळण्यास मदत करेल.मार्च 2022 मध्ये, भारतातील पहिले ग्रीन हायड्रोजन आधारित प्रगत इंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEV), टोयोटा मिराई लाँच करण्यात आले.

भारताने कमीत कमी वेळेत 10% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठले आहे आणि 2025 पर्यंत 20% गाठेल.

प्रमुख लोक

कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे भापिंदर यादव आणि टोयोटा किर्लोस्कर मोटरचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात आणि मध्य प्रदेश दौऱ्याचा आढावा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरात दौऱ्यावर आहेत

9-11 ऑक्टोबर 2022 रोजी, भारताचे पंतप्रधान (PM), नरेंद्र मोदी नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आणि काही पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यासाठी 3 दिवसांच्या गुजरात दौऱ्यावर होते. त्यानंतर महाकाल लोक प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण करण्यासाठी त्यांनी मध्य प्रदेशला भेट दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील मेहसाणा जिल्ह्यातील मोढेरा गावाला भेट दिली जिथे त्यांनी 3900 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण केले आणि पायाभरणी केली. त्यांनी मोढेरा गावाला भारतातील पहिले २४x७ सौरऊर्जेवर चालणारे गाव म्हणून घोषित केले.

गरजू विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या मोदी शैक्षणिक संकुलाच्या पहिल्या टप्प्याचे पंतप्रधानांनी उद्घाटन केले.

जामनगरमध्ये त्यांनी सुमारे 1,450 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. हे प्रकल्प सिंचन, वीज, पाणीपुरवठा आणि शहरी पायाभूत सुविधांशी संबंधित आहेत.

11 ऑक्टोबर 2022 रोजी पंतप्रधानांनी मध्य प्रदेश (एमपी) चे उद्घाटन केले. त्यांनी 850 कोटी रुपयांच्या महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडॉर विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचा भाग म्हणून उज्जैनमधील महाकालेश्वर मंदिराला भेट दिली.

'बेटी बचाओ बेटी पढाओ

'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' योजनेत कौशल्य, मासिक पाळी स्वच्छता जनजागृतीचा समावेश आहे.

'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' या सरकारच्या प्रमुख योजनेत बदल करण्यात आला असून त्यात अपारंपारिक उपजीविकेच्या (NTL) पर्यायांमध्ये कुशल मुलींचा समावेश करण्यात आला आहे, माध्यमिक शिक्षणात त्यांची नोंदणी वाढवणे, मासिक पाळी स्वच्छता आणि बालविवाह यांविषयी जागरूकता वाढवणे, बालविवाह निर्मूलनास प्रोत्साहन देणे यासारख्या अनेक उपक्रमांचा समावेश आहे.

महिला आणि बाल विकास (WCD) सचिव इंदेवर पांडे यांनी आश्वासन दिले की मुलींना वैविध्यपूर्ण उपजीविकेच्या संधींचा पाठपुरावा करण्यापासून रोखणारे अडथळे दूर करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले जाईल.

टीप: महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने जिल्ह्यांमध्ये योजना लागू करण्यासाठी ऑपरेशन मॅन्युअल सुरू केले.

BBBP पार्श्वभूमी

22 जानेवारी 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पानिपत, हरियाणात बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) योजना सुरू केली.

ii हा महिला आणि बाल विकास मंत्रालय (MoWCD), आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय (MoHFW) आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (MHRD) यांचा संयुक्त उपक्रम आहे.

महिला आणि बाल विकास (WCD) बद्दल

कॅबिनेट मंत्री - स्मृती झुबिन इराणी

मुख्यालय- नवी दिल्ली, दिल्ली

स्थापना - 1985 पासून, WCD हा मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत विभाग होता. 2006 मध्ये, WCD स्वतंत्र मंत्रालय म्हणून अस्तित्वात आले.
  

कालावधी राज्यसभा

राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून याचे कधी विघटन होत नाही वय त्यांच्या सदस्यांचा कार्यकाल 6 वर्षाचा असतो. एकूण सदस्यांपैकी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षानंतर पदमुक्त होतील आणि तेवढेच भरले जातील.

जर एखाद्या सदस्यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे देऊन किंवा आकस्मिक मृत्यूमुळे आपले पद रिक्त केले असेल तर या पदाकरिता उपनिवडणुका घेतल्या जातील परंतु निवडणुकीत निवडून आलेल्या उमेदवारास कालावधी परिपूर्ण नसून केवळ त्या सदस्याच्या उर्वरित कालावधीपर्यंत असेल

राज्यसभेचे सदस्य सहा वर्षांपर्यंत किंवा स्वखुशीने सभापतीच्या नावे राजीनामा देईपर्यंत आपल्या पदावर राहतील.

महाराष्ट्रातील 19 सदस्य जातात राज्यसभा मध्ये.

राज्यसभेची निवडणूक

राज्यसभेची निवडणूक अप्रत्यक्षपणे राज्य विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे केली जाते.

राज्यसभेमध्ये केवळ दोन केंद्रशासित प्रदेशात प्रतिनिधित्व प्राप्त आहे

 पांडिचेरी व 2 दिल्ली

संसदेचे सभागृह

 

संसदेमध्ये 2 सभागृह आहे. एकास वरिष्ठ तर दुसऱ्यास कनिष्ठ सभागृह एकास प्रथम तर दुसऱ्याला द्वितीय या नावाने ओळखले जाते.

राज्यसभा, लोकसभा या नावानेदेखील ओळखले जाते ही व्यवस्था ब्रिटनच्या संविधानातून घेतलेली आहे.

सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :-

1. विधानसभेत मांडण्यात येणार्या प्रस्तावाला संमती देणे.

2. विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

3. सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.

4. जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.

राज्यसभेचे अधिवेशन

राज्यसभेचे वर्षातून दोन अधिवेशने होतात. पहिल्या अधिवेशनाच्या शेवटचा आणि  दुसऱ्या अधिवेशनाचा पहिला दिवस यामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे

सामान्यपणे राज्य सभेचे अधिवेशन तेव्हाच बोलविले जाते जेव्हा लोकसभेचे अधिवेशन असते.

जर देशात आणीबाणी लागू असेल आणि लोकसभेचे विघटन झालेले असेल तेव्हा राज्यसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाते

उदाहरण :- 1977 मध्ये लोकसभा विघटित झाल्यानंतर तामिळनाडू आणि नागालँड या राज्यातील आणीबाणी कालावधी वाढविण्याकरिता राज्यसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते.

राज्यसभेचे उपसभापती

राज्यसभेचा सदस्य असतो. सभापतीच्या अनुपस्थित हा कार्य करतो.  सदस्यांपैकी एकाची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते

कार्य:-  याचे कार्य तेच असतील जे सभापतीचे असेल.

2002 पासून उपसभापतीला केंद्रीय राज्यमंत्री प्रमाणेच भत्ता देण्याचे प्रावधान देण्यात आले.

उपसभापती आपल्या पदावर तोपर्यंत राहतील जोपर्यंत तो राज्यसभेचा सदस्य असेल. सभापतीच्या नावे राजीनामा देऊन तो आपले पद रिक्त करू शकतो. यालाही महाभियोग प्रक्रियेने हटविले जाऊ शकते. परंतु अशी सूचना 14 दिवस अगोदर त्यांना द्यावी लागते.

राज्यसभा

भारतीय संविधानाच्या प्रवर्तनानंतर कौन्सिल ऑफ स्टेटस म्हणजेच राज्यसभे चे गठन 3 एप्रिल 1952 मध्ये करण्यात आले याची पहिली बैठक  13 मे 1952 मध्ये तत्कालीन उपराष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

23 ऑगस्ट 1954 मध्य सभापती द्वारे अशी घोषणा केली की  कौन्सिल ऑफ स्टेट्सला आता राज्यसभा या नावाने ओळखले जाईल

जेव्हा  गठित झाली तेव्हा 216 सदस्य होते आणि आज 250 सदस्य असतात

भारतीय संविधानाच्या कलम 80 अनुसार राज्यसभेचे गठन 250 सदस्यांद्वारे होईल यापैकी 238 सदस्य राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाकडून पाठवले जाते

फक्त दोन केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली व पांडेचेरीतून येथे सदस्य जातात.

12 सदस्य राष्ट्रपतीद्वारे नामनिर्देशित नियुक्त असतात.

कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा क्षेत्रातील विशेष अनुभवी व्यक्ती पात्र असतो.

त्याचबरोबर कोणत्या विधानसभेतून राज्यसभा सदस्य निवडून येतील या सर्वांचा उल्लेख भारतीय राज्यघटनेच्या परिशिष्ट 4 मध्ये करण्यात आलेला आहे.

सध्या स्थितीला  245 सीटच भरलेल्या आहेत 252 पैकी

 

१५ वी, १६ वी घटनदुरुस्ती

15वी घटनादुरुस्ती 1963
1)  एखादी कृती, गुन्हा, कृत्य एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या भौगोलिक अधिकार क्षेत्रात घडलेले असेल तर त्या संबंधातील खटल्याच्या न्यायनिवाड्यात उच्च न्यायालय त्या भौगोलिक क्षेत्राबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीला किंवा अधिसत्तेला न्यायालयीन आदेश बजावू शकते.

2) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय ६० वरून ६२ करण्यात आले.

3) उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशाला त्याच उच्च न्यायालयात हंगामी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद

4) एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयामध्ये बदली केलेल्या न्यायाधीशाला हानिपूरक भत्ता देण्याची तरतूद

5) उच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचा अस्थायी न्यायाधीश म्हणून कार्य करू शकते.

6) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वय निश्चितीची कार्यपद्धती.

16वी घटनादुरुस्ती 1963

1)  राज्यसंस्थेला भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांच्या हितार्थ भाषण आणि अभिव्यक्ती, शांततापूर्व एकत्र जमणे आणि संघटना, संस्था स्थापन करणे या मूलभूत हक्कांवर आणखी निर्बंध लादण्याचे अधिकार प्रदान.

2) कायदेमंडळाला निवडणूक लढविणारे उमेदवार कायदेमंडळाच्या सदस्य, मंत्री, न्यायाधीश आणि भारताचे महालेखापरीक्षक यांनी करावयाच्या सत्य विधान आणि शपथेच्या प्रारूपामध्ये सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांचा समावेश

राज्यघटना भाग

भाग १ - संघराज्य आणि त्याचे कार्यक्षेत्र
भाग २ - नागरिकता
भाग ३ - मूलभूत हक्क
भाग ४ - राज्याची नीती निर्देशक तत्त्वे
भाग ५- संघराज्य
भाग ६ - राज्ये
भाग ८ - केंद्रशासित प्रदेश
भाग १० - अनूसूचित व जनजाती क्षेत्रे
भाग ११ - केंद्र राज्य संबंध
भाग १२ - वित्त व्यवस्था, मालमत्ता, संविदा व दावे
भाग १३ - भारताच्या राज्यक्षेत्रातील व्यापार, वाणिज्य
भाग १४ - शासकीय सेवा व न्यायाधिकरणे
भाग १५ - निवडणुका
भाग १६ - विवक्षित वर्गासंबंधी विशेष तरतुदी
भाग १७ - राजभाषा
भाग १८ - आणीबाणीविषयक तरतुदी
भाग २० - घटना दुरुस्ती
भाग २१ - विशेष तरतुदी
भाग २२ - संक्षिप्त हिंदी पाठ

महिलां विषयक कायदे

1. सतीबंदी कायदा -1829

2. विधवा पुनर्विवाह कायदा -1856

3. धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा -1866

4.भारतीय घटस्फोट कायदा -1869

5. मानवी हक्क संरक्षण कायदा -1993

6. आनंदी विवाह कायदा -1909

7. मुस्लिम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा -1986

8. विशेष विवाह -1954

9. हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा -1956

10. विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा -1959

11.अनैतिक ध्येय व्यापार प्रतिबंधक कायदा-1956

12. वैद्यकी व गर्भपात कायदा -1929

13. हुंडाप्रतिबंधक कायदा -1929

14. बालविवाह निर्बंध कायदा -1929

15. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा -2005

16. महाराष्ट्र देवदासी प्रतिबंधक व निर्मूलन कायदा -2005

17. मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा -1961

18. समान वेतन कायदा -1976

19. बालकामगार कायदा -1980

20. अपंग व्यक्ती कायदा -1995

21. मानसिक आरोग्य कायदा -1987

22. कुटुंब न्यायालय कायदा - 1984

23. राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा -1990

24. माहिती अधिकार कायदा -2005

25. बालन्याय कायदा - 2000

26. भिक्षा प्रतिबंधक कायदा -1959

27. अनाथालय व धर्मादाय कायदा - 1960

28. हिंदू विवाह कायदा -1955

29. कर्मचारी विमा योजना -1952

30. प्रसूती सुधारणा कायदा -1961

31. अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार कायदा - 1979

ग्रामपंचायतीची उत्पन्नाची साधने

१) अनुदान हा ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. ( केंद्र, राज्य व जिल्हा परिषद यांच्या कडून )

२) गावातील विविध करांच्या माध्यमातून ( पाणीपट्टी, घरपट्टी, दिवाबत्ती, यात्रा, कोंडवाडे, बाजार, इत्यादी )

३) गावातील एकूण महसुलापैकी ७० टक्के महसूल जिल्हा परिषदेकडे द्यावा लागतो उर्वरित ३० टक्के महसूल ग्रामपंचायत खर्च करू शकते.

४) ग्रामनिधी ग्रामसेवक सांभाळतो.

हिशोब तपासणी 

१) भारताचे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे आहे.

२) ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न २५०००/- रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अश्या ग्रामपंचायतीची जिल्हा परिषदेमार्फत हिशोब तपासणी केली जाते.

३) ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न २५०००/- रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास सदर ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी स्थानिक निधी लेखापालांमार्फत केली जाते.

४) ग्रामपंचायतीची कार्यकालीन तपासणी करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( CEO ) याना आहेत.

मंत्रिपरिषद

कलम 74:- यानुसार राष्ट्रपतीस त्याचे कार्याचे संचालन करण्याकरिता व त्यास सल्ला देण्याकरिता एका मंत्रिपरिषदाचे पंप्रधानाच्या नेतृत्वाखाली निर्माण करण्यात येणार.

केंद्रीय मंत्री परिषदेची निवड पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते यामध्ये तीन प्रकारचे मंत्री असतात

1.कॅबिनेट मंत्री

2.राज्यमंत्री

3.उपमंत्री

कॅबिनेट मंत्री :- म्हणजे मंत्रिमंडळ होय. हे सर्वात महत्त्वाचे मंत्री असतात.

यामध्ये महत्त्वपूर्ण विभाग येतात.

जसे :- रेल्वे, संरक्षण, गृहमंत्रालय इत्यादी.

हे मंत्री स्वबळावर निर्णय घेऊ शकतात.

राज्यमंत्री व उपमंत्री हे कॅबिनेट मंत्र्यांना मदत करणारे असतील.

उपमंत्र्यांना छोटे पद दिले जातात तर राज्यमंत्री केंद्रीय मंत्र्यांना मदत करण्यासाठी असतात.

मंत्र्यांची संख्या

मूळ संविधानामध्ये मंत्री परिषदेची सदस्य संख्या अशी कोणती संख्या नव्हती. परंतु 91वी घटनादुरुस्ती 2003 अनुसार ही संख्या निर्धारित करण्यात आली. यानुसार केंद्रीय मंत्री परिषदेची सदस्य संख्या एकूण लोकसभा सदस्य संख्येच्या 15% पेक्षा अधिक नसेल.

उद्देश पत्रिका

1. संविधान निर्मिती मागचा संविधानकर्त्यांचा उद्देश

2. उद्देशाला संविधानमध्ये किती स्थान देण्यात आलेले आहे जर देण्यात आले नसेल तर घटनेतील दुरूस्ती करून त्याची पूर्तता करणे

3. घटनेतील काही अस्पष्ट गोष्टी स्पष्ट करण्यासाठी उद्देशपत्रिकेचा उपयोग होतो.

उद्देश पत्रिका : “आम्ही भारतीय जनता, भारताच सार्वभौम प्रजासत्ताक गणराज्य निर्माण करण्याचे आणि भारताच्या सर्व नागरिकांना
न्याय : सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय
स्वातंत्र्य : विचार, उच्चार, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना यांचे
समता : दर्जा आणि संधी याबाबतीत
बंधुता : व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता राखणारी यांची शाश्वती देण्याचे आमच्या या घटना समितीत आज 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी विचारपूर्वक ठरवीत आहोत.” “व ही घटना आमच्यासाठी तयार, मान्य स्वीकृत करीत आहोत.”

राज्य व्यवस्थेचे स्वरूप

1. सार्वभौम : म्हणजे भारत आता इतर कोणत्याही देशाच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली नाही. अंतर्गत आणि बाह्य परदेशी संबंध निर्माण करण्यास भारत स्वातंत्र्य आहे.

2. प्रजासत्ताक : म्हणजे लोकनियुक्त शासन होय. प्रजासत्ताक राज्यामध्ये अंतिम सत्ता लोकांकडे असते.

3. गणराज्य : म्हणजे राजा नसलेले राज्य होय.

राज्य व्यवस्थेची उद्देश : भारतीय घटनेच्या तिसर्‍या भागामध्ये राज्य व्यवस्थेचा उद्देश स्पष्ट करण्यात आला आहे. त्यासाठी भारतीय घटनेत पुढीलपैकी चार उद्देश उद्देशपत्रिकेत सांगितली आहेत.

न्याय : सामाजिक, आर्थिक, राजकीय

स्वातंत्र्य : विचार, उच्चार, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना

समता : दर्जा आणि संधी याबाबतीत

बंधुता : व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता

हॉलिवूड अभिनेता

हॉलिवूड अभिनेता टॉम क्रूझ बाह्य अवकाशात चित्रपट करणारा पहिला अभिनेता ठरला

हॉलिवूड अभिनेता टॉम क्रूझ, जो त्याच्या प्रकल्पांमध्ये उच्च-ऑक्टेन स्टंट्स काढण्यासाठी प्रसिद्ध आहे, गोष्टींना पुढील स्तरावर नेत आहे आणि लवकरच अंतराळात शूट करणारा पहिला अभिनेता होऊ शकतो.

टॉप गन अभिनेत्याने दिग्दर्शक डग लिमन सोबत एका प्रोजेक्टवर भागीदारी केली आहे ज्यात त्याला स्पेसवॉक करण्यासाठी बोलावले आहे.

हॉलिवूड अभिनेता आणि दिग्दर्शकाने टॉमला इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनपर्यंत स्वतःला लाँच करण्याच्या प्रस्तावासह युनिव्हर्सल फिल्म्ड एंटरटेनमेंट ग्रुप (UFEG) शी संपर्क साधला आहे.