भारतीय इतिहास

लॉर्ड मिंटो (सन 1905 ते 1910) :

लॉर्ड मिंटो नंतरचा काळ भारतीय इतिहासामध्ये राजकीय जागृतीचा काळ म्हणून ओळखला जातो.

मुस्लिम लीगची स्थापना:-

लॉर्ड मिंटो यांच्या सल्ल्यानुसार डिसेंबर 1906 मध्ये डाक्का येथे नवाब सलीमुल्लाखान यांच्या अधक्ष्यतेखाली मुस्लिम लीगची स्थापना करण्यात आली.

मोर्ले मिंटो सुधरणा कायदा:-

भारतमंत्री लॉर्ड मोर्ले व व्हॉईसरॉय मिंटो विचार विर्मशातून भारतीय कायदेमंडळाच्या सुधारणेबाबत एक विधेयक तयार करण्यात आले.

हे विधेयक मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा 1909 म्हणून ओळखले जाते.

या कायद्यानुसार मुस्लिम लोकांना जातीय मतदार संघ मंजूर करण्यात आले.

लॉर्ड हार्डिंग (सन 1910 ते 1916) :

लॉर्ड हार्डिंगच्या काळातील सुधारणा:

दिल्ली दरबार:-

ब्रिटनचे राजे पंचम जॉर्ज यांनी सन 1911 मध्ये भारताला भेट दिली.

त्यांच्या भारत भेटीप्रीत्यर्थ दिली येथे बोलविण्यात आलेल्या शाही दरबारात भाषण करतांना त्यांनी बंगालची फाळणी रद्द केल्याची व भारताची राजधानी कलकत्ता येथून दिल्ली येथे स्थलांतरित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.

दिली कट:-

सन 1912 मध्ये भारताची राजधानी कलकत्त्यावरून दिल्लीला हलविण्यात आली.

राजधानी स्थलांतरित करण्याच्या प्रसंगी व्हॉईसरॉय लॉर्ड हार्डिंग दिल्लीत प्रवेश करीत अवधबिहारी बोस नावाच्या क्रांतिकारकाने हार्डिंगच्या हत्तीवर बॉम्ब फेकला.

यामध्ये हार्डिंग वाचला पण, हत्ती हाकणारा माणूस मात्र ठार झाला.

ही गोष्ट दिली कट म्हणून ओळखली जाते.

लॉर्ड चेम्सफोर्ड (सन 1916 ते 1921) :
लॉर्ड हार्डिंगनंतर लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारताचा व्हॉईसरॉय झाला.

याच काळात गांधीजीच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली.

मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा (सन 1919):-

डिसेंबर 1919 मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा – 1919 पास केला.

या कायद्यामध्ये प्रांतिक कायदेमंडळातील काही खाती भारतीयांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जी खाती भारतीयांकडे सोपविण्यात आली त्यांना सोपीव खाती असे म्हटले जात व जी खाती शासनाने स्वत:कडे राखून ठेवली त्या खात्यांना आली त्यांना सोपीव खाती असे म्हटले जात व जी खाती शासनाने स्वत:कडे राखून ठेवली त्या खात्यांना राखीव खाती म्हणून ओळखली गेली आणि केंद्रीय कायदेमंडळात व्दिगृही सभागृहाची स्थापना करण्यात आली.

रौलॅक्ट कायदा:-

भारतातील क्रांतिकारक कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने सर सिडने रौलॅक्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली.

या समितीच्या शिफारसीवर आधारित भारत सरकारने अनार्किकल अँड रिव्होल्युशनरी क्राईम अॅक्ट पास केला.

हा कायदा भारताच्या इतिहासात रौलॅक्ट अॅक्ट किंवा काळा कायदा म्हणून ओळखला जातो.

सर्वोच्च न्यायालय कलमे

सर्वोच्च न्यायालय कलमे

124 - सर्वोच्च न्यायालय स्थापना

125 - न्यायाधीश वेतन

126 - प्रभारी सरन्यायाधीश नियुक्ती

127 - हंगामी सरन्यायाधीश नियुक्ती

128 - निवृत्त न्यायाधीश उपस्थिती

129 - अभिलेख न्यायालय आहे

130 - न्यायालय ठिकाण

131 - प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र

132 -  पुनर्विचार अधिकारक्षेत्र

IMP कलम

356 कलम = राज्यांतील सांविधानिक यंत्रणा बंद पडल्यास.

354 कलम = आणीबाणी वेळेस महसुल व्यवस्था.

352 कलम = राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा.

  360 कलम = आर्थिक आणीबाणीसंबंधी तरतुद.

महत्त्वाचे प्रश्न उत्तरे

' सरदार सरोवर ' हा प्रकल्प कोणत्या नदीवर आहे ?
उत्तर -- नर्मदा

' आग्रा ' हे शहर कोणत्या नदी काठावर आहे ?
उत्तर -- यमुना

' शिवाजी सागर ' जलाशय कोणत्या जलाशयास म्हणतात ?
उत्तर -- कोयना

' संजय गांधी ' राष्ट्रीय उद्यान कोठे आहे ?
उत्तर -- बोरिवली ( मुंबई )

महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठा कागद कारखाना कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?
उत्तर -- चंद्रपुर

महाराष्ट्र राज्याच्या सागरी किना-याची लांबी किती आहे ?
उत्तर -- ७२० कि. मी.

शिवनेरी किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?
उत्तर -- पुणे

' भंडारदरा ' धरण कोणत्या नदीवर आहे ?
उत्तर -- प्रवरा

पालघर जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायाचे प्रमुख केंद्र कोणते आहे ?
उत्तर -- सातपाटी

' बिहू ' हे लोकनृत्य कोणत्या राज्यातील आहे ?
उत्तर -- आसाम

अनेर धरण कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?
उत्तर -- धुळे

महाराष्ट्रातील द्वितीय क्रमांकाचे उंच शिखर कोणते ?
उत्तर -- साल्हेर.

राज्यसभा

    हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असून ते व्दितीय सभागृह आहे असे म्हटले जाते तर लोकसभा कनिष्ठ सभागृह असून प्रथम सभागृह मानले जाते.

सभासदांची संख्या :

घटनेच्या 80 व्या कलमामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्यसभेची सभासद संख्या 250 इतकी असेल त्यातील 238 निर्वाचित असतील तर 12 सदस्य भारताच्या राष्ट्रपतींकडून नियुक्त केलेले असतील यामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ञ असतील.

उदा. सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक इ.

उमेदवारांची पात्रता :

घटनेच्या 84 व्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे ती पुढीलप्रमाणे:

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

निवडणूक पद्धत :

राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड भारतीय नागरिकांकडून न करता प्रत्येक घटक राज्याच्या विधानसभेत निवडून आलेल्या उमेदवारांकडून केली जाते व ही निवडणूक पद्धत प्रत्यक्ष नसून अप्रत्यक्ष आहे.

राज्यसभेचा कार्यकाल :

राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून दर दोन वर्षानी 1/3 सभासद निवृत्त होतात. तेवढेच त्याच्या जागी नव्याने निवडतात.

सभासदांचा कार्यकाल :

प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल हा 6 वर्ष इतका असतो परंतु कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी तो आपला राजीनामा राज्यसभेच्या अध्यक्षाकडे देऊ शकतो.

पदमुक्तता :

कोणत्याही सभागृहाची परवानगी न घेता एखादा सदस्य सतत 60 दिवस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्याचे सभासदत्व आपोआप रद्द होते. परंतु (60 दिवसात संबंधित सभागृहाला लागोपाठ चार दिवस सुट्ट्या आल्या असतील तर सभासदत्व रद्द होत नाही.)

बैठक किंवा आधिवेशन :

घटनेच्या 85/1 कलमामध्ये सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची योग्य वाटेल त्यावेळी अधिवेशन बोलवितो परंतु या अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे.

1 ली घटनादुरुस्ती 1951

1)  सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला.

2) मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी तरतुदी असणारे कायदे

3) जमीन सुधारणा आणि इतर कायद्यांचे न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण करण्यासाठी ९व्या परिशिष्टाचा समावेश

4) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालणाऱ्या तीन आधाराचा उदा. सार्वजनिक सुव्यवस्था, परराष्ट्रासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध आणि गुन्ह्याला उत्तेजन देणे इ. बाबींचा समावेश ह्या मर्यादा वाजवी असतील, म्हणून न्याय प्रविष्ट असतील.

5) राज्यातील व्यापार: राज्यसंस्थेने कोणताही व्यापार वा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केल्यास त्यामुळे व्यापार आणि उद्योग करण्याच्या हक्काचा भंग होतो, या आधारावर ती कृती अवैध ठरविता येणार नाही.

पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 1961, कलम क्र. 56 नुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती निर्माण करण्यात आली आहे.

पंचायत राज्यातील मधला स्तऱ म्हणून पंचायत समितीला ओळखले जाते.

निवडणूक : प्रत्येक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

सभासदांची पात्रता :

तो भारताचा नागरिक असावा.

त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

त्या तालुक्यातील मतदान यादीत त्याचे नाव असावे.

आरक्षण :

महिलांना : 50 %
अनुसूचीत जाती/जमाती : लोकसंख्येच्या प्रमाणात (महिला 50%)
इतर मागासवर्ग : 27% (महिला 50%)

विसर्जन : राज्य सरकार करते व विसर्जन झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.

कार्यकाल : 5 वर्ष

राजीनामा :

सभापती – जिल्हा परिषदेच्याअध्यक्षांकडे

उपसभापती – पंचायत समितीच्या सभापतीकडे त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 30 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.

मानधन : सभापती – दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा

उपसभापती – पंचायत समितीच्या सभापतीकडे यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 30 दिवसाच्या  आत जिल्हाधिकार्‍याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.

मानधन : सभापती – दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा

उपसभापती – दरमहा रु 8,000/- व इतर सुखसुविधा पंचायत समितीची बैठक – कलम क्र. 117 व 118 नुसार वर्षात 12 म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला 1 अंदाज पत्रक – गटविकासअधिकारी तयार करतो व त्याला जिल्हा परिषदेची मान्यता आवश्यक आहे

गटविकास अधिकारी :

निवड – गटविकास अधिकारी

नेमणूक – राज्यशासन

कर्मचारी – ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-1 व वर्ग-2 चा अधिकारी

नजिकचे नियंत्रण – मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पदोन्नती – उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्य व कामे :

पंचायत समितीचा सचिव
शासनाने ठरवून दिलेले कर्तव्य पार पाडणे.
वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचार्‍यांच्या राजा मंजूर करणे.
कर्मच्यार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.
पंचायत समितीने पास केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.
पदाधिकार्‍यांना मार्गदर्शन करणे.
पंचायत समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांस सादर करणे.
अनुदानाची रक्कम काढणे व तिचे वितरण करणे.
महत्वाची कागदपत्रे सांभाळणे.

ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.

बैठक : आर्थिक वर्षात (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोंबर)

सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.

अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच

ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या 15% सभासद किंवा एकूण100 व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.

उपसभापती

उपसभापती – पंचायत समितीच्या सभापतीकडे त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 30 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.

मानधन : सभापती – दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा

उपसभापती – पंचायत समितीच्या सभापतीकडे यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 30 दिवसाच्या  आत जिल्हाधिकार्‍याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.

मानधन : सभापती – दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा

उपसभापती – दरमहा रु 8,000/- व इतर सुखसुविधा पंचायत समितीची बैठक – कलम क्र. 117 व 118 नुसार वर्षात 12 म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला 1 अंदाज पत्रक – गटविकासअधिकारी तयार करतो व त्याला जिल्हा परिषदेची मान्यता आवश्यक आहे

नगरपरिषद-नगरपालिका

10,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात नगर परिषदेची स्थापना केली जाते.
नगरपरिषदेचे अ,ब,क असे तीन वर्ग करण्यात आले आहेत.
10,000 ते 30,000 लोकसंख्येसाठी ‘क’ वर्ग नगरपरिषद, 30,000 ते 75,000 लोकसंख्येसाठी ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद तर 75,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद असते.
नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात.
नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात.
नगर परिषेदेवरील सदस्यास ‘नगरसेवक’ म्हणतात.
नगरसेवेकातून एकाची नगराध्यक्ष व एकाची उपनगराध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते.
नगरपरिषदेचा कालावधी 5 वर्षाचा असतो म्हणजेच दर पाच वर्षानी नगरपरिषदेच्या निवडणुका होतात.

नगराध्यक्षाचा कालावधी 2.5 वर्षाचा असतो.
नगराध्यक्षावर आणला गेलेला अविश्वास ठराव एकदा फेटाळला गेल्यास दूसरा अविश्वास ठराव किमान एक वर्ष आणता येत नाही.
नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी किमान 50% नगर सेवकांची अनुमती लागते.
नगराध्यक्षावरील अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते.
नगर पालिकेचे वार्ड्स जिल्हाधिकारी निर्माण करतात.
आपल्या शहरात सांडपाण्याची व्यवस्था करणे, जन्ममृत्युची नोंद ठेवणे, आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करून देणे ही नगरपरिषदेची आवश्यक कामे आहेत.
मुख्याधिकार्‍याची निवड MPSC मार्फत तर नेमणूक राज्यशासन करते.
नगरपालिका/परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास असतो.
नगर परिषदेची सभासद संख्या कमीत कमी 20 असते.
नगर परिषदेमध्ये 5 विषय समित्या असतात.
सध्या महाराष्ट्रात 223 नगरपरिषदा आहेत.

गटविकास अधिकारी :

निवड – गटविकास अधिकारी

नेमणूक – राज्यशासन

कर्मचारी – ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-1 व वर्ग-2 चा अधिकारी

नजिकचे नियंत्रण – मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पदोन्नती – उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्य व कामे :

पंचायत समितीचा सचिव
शासनाने ठरवून दिलेले कर्तव्य पार पाडणे.
वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचार्‍यांच्या राजा मंजूर करणे.
कर्मच्यार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.
पंचायत समितीने पास केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.
पदाधिकार्‍यांना मार्गदर्शन करणे.
पंचायत समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांस सादर करणे.
अनुदानाची रक्कम काढणे व तिचे वितरण करणे.
महत्वाची कागदपत्रे सांभाळणे.

पंचायत समितीची कामे :

शिक्षण
कृषी
वने
समाजकल्याण
पशुसंवर्धन व दुग्धविकास
सार्वजनिक आरोग्य सेवा
दळणवळण
समाजशिक्षण

पोलिस प्रशासन

12 डिसेंबर 1867 रोजी मुंबई ग्रामीण मुलकी पोलिस कायदा संमत करण्यात आला.
1963 मध्ये मुंबई ग्रामीण मुलकी पोलिस कायदा रद्द करण्यात आला.
22 डिसेंबर 1967 रोजी महाराष्ट्र ग्रामीण मुलकी कायदा संमत करण्यात आला.
महाराष्ट्राचे मुलकी व सामन्य प्रशासनाच्या दृष्टीने सहा विभाग केलेले आहेत. यांना महसूल विभाग असे सुद्धा म्हणतात.
प्रत्येक विभागाचा प्रमुख विभागीय आयुक्त असतो.

ग्रामीण मुलकी प्रशासनाची रचना :-

विभागीय आयुक्त = विभाग
जिल्हाधिकारी = जिल्हा
प्रांत अधिकारी = जिल्ह्याचा काही भाग
तहसीलदार = तालुका/तहसील
तलाठी = गाव

मूलभूत कर्तव्ये

घटनेतील कलम 51 (अ) आणि 55 मध्ये 10 मूलभूत कर्तव्याचा समावेश आहे.
स्वर्णसिंह कमिटीच्या शिफारशिनुसार खालील 10 मूलभूत कर्तव्यांचा भारतीय घटनेत समावेश करण्यात आलेला आहे.
1. घटनेतील आदर्शचा , राष्ट्रीय ध्वजाचा व राष्ट्रगीताचा आदर करणे.

2. स्वतंत्र लढ्यापासून निर्माण झालेल्या उदात्त आदर्शाचा अभिमान बाळगणे व त्यांचे अनुपालन करणे.

3. भारतीय सार्वभौमत्व व एकात्मता यांचे संरक्षण करणे.

4. राष्ट्राचे संरक्षण करणे व राष्ट्राला गरज असेल तेव्हा राष्ट्रसेवेस धौन जाणे.

5. सार्व भारतीयांमध्ये एकात्मता बंधुभाव निर्माण करणे.

6. जंगल, सरोवरे , नद्या , तळे , वन्य प्राणी यासारख्या नैसर्गिक देणग्यांचे संरक्षण करणे.

7. आपल्या संस्कृतीचा वैभवशाली वारसा जतन करणे.

8. शास्त्रीय दृष्टीकोन, मानवता व अभ्यासूवृती यांची वाढ करणे.

9. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे.

10. व्यक्तीगत व सार्वजनिक अशा प्रत्येक क्षेत्रात उत्कृष्टतेने वाटचाल करणे.

41वी घटनादुरुस्ती 1976

राज्य लोकसेवा आयोग आणि संयुक्त लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांचे निवृत्ती वय 60 वरून 62 वर्षे केली.

42वी घटनादुरुस्ती 1976

या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना म्हणून ओळखले जाते.

1)  प्रस्तावनेमध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश केला.

2) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग कलम ५१ (अ) मध्ये समाविष्ट केला.

3) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.

4) प्रशासकीय न्यायासन आणि इतर विषयांसाठी न्यायासनाची तरतूद

5) 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर २००१ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची निश्चिती

6) घटनादुरुस्त्या ह्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या.

7) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा आदेश, अधिकार क्षेत्राचा संकोच केला.

8) लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ 5 वरून 6 वर्षे करण्यात आला.

9) मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्यांमुळे काही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. या आधारावर न्यायालये त्यांना अवैध घोषित करू शकत नाही.

10) देश विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आणि अशा कायद्यांचे मूलभूत हक्कांवर देखील श्रेष्ठत्व असेल.

11) तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांची भर घालण्यात अली. उदा. समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत; उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, जंगले व प्राण्यांचे संरक्षण

12) भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले.

13) घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी ६ महिन्यांवरून १ वर्ष करण्यात आला.

14) कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशस्त्र सैनिक दलांची तैनाती करण्याचे अधिकार केंद्राला दिले.

15) राज्यसूचीतील ५ विषय समवर्तीसूची मध्ये स्थानांतरित केले. उदा. शिक्षण, जंगले, जंगली प्राणी आणि पक्षांचे संरक्षण, वजन आणि मापे आणि न्यायाचे प्रशासन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना इत्यादी

16) संसद आणि राज्य विधिमंडळातील गणपूर्तीची आवश्यकता रद्द केली.

17) संसदेचे सदस्य आणि तिच्या समित्यांचे हक्क आणि विशेषाधिकार वेळोवेळी निश्चित करण्याचे अधिकार संसदेला दिले.

18) अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या निर्मितीसाठी तरतूद

19) चौकशीनंतर दुसऱ्या टप्प्यावर आपली बाजू मांडण्याचा सनदी सेवकांचा हक्क काढून घेत शिस्तभंगाच्या कारवाईची कार्यपध्द्त संक्षिप्त केली.

भारताची राज्यघटना – भारतीय संविधान

भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा (legal basis) आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.

भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे.

नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी 26 इ.स. 1950 पासून राज्यघटना अंमलात आली.

1950 साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे 1935 च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे.

ऑगस्ट 29, रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान समिती स्थापन झाली.

अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी स्वीकारला गेला.
यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस ‘भारतीय संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
नागरिकत्व, निवडणूका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या.
संविधान संपूर्ण रूपानेजानेवारी 26, 1950 रोजी लागू झाले.
त्यामुळे 26 जानेवारी हा दिवस ‘भारतीय प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व 12 पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे.
मुख्य संविधानाचे 22 विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे.
सुरूवातीच्या 395 कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत.
सध्या राज्यघटनेत 447 कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या संविधानांमध्ये मोडते.

भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम (Sovereign) , समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही (Democratic) प्रजासत्ताक(Republic) आहे.
मूळ उद्देशिकेत समाजवादी (Socialist) व धर्मनिरपेक्ष (Secular) हे शब्द नव्हते.
राज्यघटनेच्या 42 व्या दुरूस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.

काही महत्वपूर्ण वैशिट्ये :

मूलभूत आधिकार
सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे
संघराज्य प्रणाली
प्रत्येक भारतीय नागरिकाची मूलभूत कर्तव्ये.

भारतीय राज्यघटना

1.लिखित घटना

2. एकेरी नागरिकत्व

3. एकेरी न्यायव्यवस्था

4. धर्मनिरपेक्षता

5. कल्याणकारी राज्य

6. मूलभूत हक्कांचा समावेश

7. मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश

घटना समितीतील महत्वाच्या समित्या :

1. मसुदा समिती : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

2. संघराज्य राज्यघटना समिती : पं. जवाहरलाल नेहरू

3. घटना समिती : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

4. मूलभूत हक्क समिती : सरदार वल्लभभाई पटेल

5. प्रांतीय राज्यघटना समिती : सरदार वल्लभभाई पटेल

6. वित्त व स्टाफ समिती : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

7. सुकून समिती : डॉ. के. एक. मुन्शी

MPSC Polity:

नगरपरिषद-नगरपालिका

10,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात नगर परिषदेची स्थापना केली जाते.

नगरपरिषदेचे अ,ब,क असे तीन वर्ग करण्यात आले आहेत.

10,000 ते 30,000 लोकसंख्येसाठी ‘क’ वर्ग नगरपरिषद, 30,000 ते 75,000 लोकसंख्येसाठी ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद तर 75,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद असते.

नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात.

नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात.

नगर परिषेदेवरील सदस्यास ‘नगरसेवक’ म्हणतात.
नगरसेवेकातून एकाची नगराध्यक्ष व एकाची उपनगराध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते.
नगरपरिषदेचा कालावधी 5 वर्षाचा असतो म्हणजेच दर पाच वर्षानी नगरपरिषदेच्या निवडणुका होतात.
नगराध्यक्षाचा कालावधी 2.5 वर्षाचा असतो.
नगराध्यक्षावर आणला गेलेला अविश्वास ठराव एकदा फेटाळला गेल्यास दूसरा अविश्वास ठराव किमान एक वर्ष आणता येत नाही.
नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी किमान 50% नगर सेवकांची अनुमती लागते.
नगराध्यक्षावरील अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते.

नगर पालिकेचे वार्ड्स जिल्हाधिकारी निर्माण करतात.
आपल्या शहरात सांडपाण्याची व्यवस्था करणे, जन्ममृत्युची नोंद ठेवणे, आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करून देणे ही नगरपरिषदेची आवश्यक कामे आहेत.
मुख्याधिकार्‍याची निवड MPSC मार्फत तर नेमणूक राज्यशासन करते.
नगरपालिका/परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास असतो.
नगर परिषदेची सभासद संख्या कमीत कमी 20 असते.
नगर परिषदेमध्ये 5 विषय समित्या असतात.
सध्या महाराष्ट्रात 223 नगरपरिषदा आहेत.