भारतीय राज्यव्यवस्था

विधानसभेत तीन प्रस्ताव मंजूर!

औरंगाबादचं नाव छत्रपती संभाजीनगर करण्यात आलं आहे.

त्याचबरोबर उस्मानाबादचे नाव धारशिव करण्यात आलं आहे.

तर नवी मुंबईतील विमानतळाचे नाव दि. बा. पाटील असं करण्यात आलं आहे.

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय :-

स्थापना :- 26 जानेवारी 1950

सध्या असलेली पदसंख्या - 34 ( 1 + 33 )

48 वे - एन व्ही रमणा 

49 वे - उदय लळीत 

50 वे - डी वाय चंद्रचूड 

निती आयोग

घोषणा - 15 ऑगस्ट 2014

स्थापना - 1 जानेवारी 2015

निती आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष पंतप्रधान असतात.

अध्यक्ष -  नरेंद्र मोदी

पूर्णवेळ उपाध्यक्ष -  सुमन बेरी

सीईओ - परमेश्वरन अय्यर

भारतीय राज्यशास्त्र व राजकारण:

" आर्थिक निकषा वरील आरक्षण : आरक्षणाचे मूळ तत्वच
उध्वस्त करण्याचे कारस्थान ...... "
              १०३ वा घटनादुरुस्ती कायदा अस्तित्वात आला असून त्यानुसार सरकारी नोकऱ्या व सरकारी , अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी ‘ आर्थिक दृष्ट्या ‘ मागासलेल्यांना आरक्षण मिळाले आहे. ह्या घटना दुरुस्तीच्या हेतू बद्दल सगळ्या स्तरातून शंका घेतल्या गेल्या तरी अंतिमता बहुसंख्य राजकीय पक्षांनी ह्या विधेयकाला पाठींबा दिला. आंबेडकरी समजल्या जाणाऱ्या पक्षांनीही हिरीरीने पाठींबा दिला. मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या आरक्षणा बद्दल मनात कटुता बाळगणाऱ्या उच्चवर्णीयांना आता अशी कटुता बाळगण्याचे कारण उरणार नाही असेही कारण काही आंबेडकरी पक्ष व नेत्यांनी आवर्जून नमूद केले. परंतु ह्या घटना दुरुस्तीमुळे घटनेतील आरक्षणाच्या मूळ हेतूलाच कसे पद्धतशीरपणे नख लावले गेले व त्यामुळे आरक्षणाच्या तत्वाचा मूळ पायाच कसा उध्वस्त केला जातोय ह्याकडे मात्र गंभीर दुर्लक्ष झाले. आरक्षण हा मुद्दा आता एक हास्यास्पद विषय बनविण्यात सर्व राजकीय पक्ष यशस्वी झाले असून आरक्षणा विरुद्ध आरक्षणाचा वापर केला जात आहे. आरक्षण धोरणाचं नैतिक अधिष्टान संपुष्टात आणून आरक्षण धोरणा बद्दलची समाजातील मान्यता नष्ट केली जात आहे. वर्ण जाती ग्रस्त भारतीय समाजात शांतपणाने क्रांती (silent revolution ) घडवून आणणाऱ्या आरक्षणाची आता हेटाळणी सुरु झाली आहे. आजपर्यंत ज्या शोषित जाती समूहांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला त्यांच्यासाठी हि बाब गंभीर व आव्हानात्मक आहे.

    ह्यावेळी नवीन आरक्षण लागू होत असतांना कुणी पांढरे कोट घालून गाड्या पुसल्या नाहीत कि  हातात झाडू घेऊन रस्ते झाडले नाहीत , ना गुणवत्तेचा मुद्दा चर्चेला आला नाही . सगळं कसं सुरळीत पार पडलं. शोषित जात समूहांना आरक्षण मिळतांना तथाकथित गुणवत्ता धोक्यात येते असा डंका वाजविला जातो, मात्र सर्वात वरिष्ठ जातींना आरक्षण मिळतांना गुणवत्तेचे काही बिघडत नसावे ! ह्यावरून हे स्पष्ट दिसते कि शोषित जातींनी अधिकाराच्या जागा मागितल्या , प्रतिनिधित्व मागितले कि जात उतरंडीतील वरिष्टांना त्यांचे वर्चस्व धोक्यात आल्याचे वाटू लागते व म्हणून ते तथाकथित गुणवत्तेचा बागुलबुवा उभा करतात. आजपर्यंत सतत चर्चिला गेलेला गुणवत्तेचा मुद्दा जातीयवादाचे लक्षण होते हे ह्या निमित्ताने उघड झाले आहे.

        येथील बहुजन जाती समूह विद्या , सत्ता व संपत्ती पासून वंचित राहिले ते येथील वर्ण व जातीव्यवस्थेने काही हजार वर्षे चालविलेल्या अखंड शोषण व बहिष्कृतते मुळे. ह्या जात वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर शोषित - वंचितांना मिळालेले आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे व समतेच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल होते. जातिव्यवस्थेतील उच्च स्थानामुळे विद्येच्या क्षेत्रात मक्तेदार्री मिळविलेल्या मूठभरांची मक्तेदारी मोडून मागासलेल्या जातींना शिक्षणाची संधी मिळावी व शिक्षण पुरे केल्यानंतर अधिकारपदे भूषवून देशाचा गाडा सर्वसमावेशकतेने हाकला जावा हे आरक्षणा मागील उद्दिष्ट घटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकरांच्या मनात होते. महात्मा फुले , शाहू महाराज व सयाजीराव गायकवाड महाराज इत्यादींनी ह्या तत्वज्ञानाची व धोरणाची मुहूर्तमेढ केली होती. हजारो वर्षांचे सामाजिक मागासलेपण हा ह्या धोरणाचा गाभा होता. म्हणूनच आरक्षण धोरण म्हणजे दारिद्र्य निर्मूलनाचा व नोकरभरतीचा कार्यक्रम नव्हे तर सत्तेतील भागीदारीचा व राष्ट्राचे लोकशाहीकरण करण्याचा एक मार्ग होता. राज्यघटनेतील कलम १४ , १५ व १६ ह्या समतेच्या मुलभूत हक्कांना आरक्षण धोरण ‘ अपवाद ‘ ठरणारे नसून ते समतेच्या तत्वाला  ' हातभार ‘ लावणारे असल्याची भूमिका राज्यघटनेत व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांत वेळोवेळी  अधोरेखित झाली आहे.

            आरक्षणा सारख्या विशेष संधीची गरज नेमकी कुणाला आहे , हे भारतीय समाज व्यवस्थेत सामाजीक दृष्ट्या मागासलेले वर्ग कोण ह्यावर अवलंबून होते. आधुनिक भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सर्वसाधारणपणे ह्या बाबत स्पष्टता राहिली आहे. १९९३० सालच्या ब्रिटिशांनी नेमलेल्या महत्वपूर्ण ‘ स्टार्ट समिती ‘ ने ठरविलेले समूह खऱ्या अर्थाने सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले असल्याचे स्पष्ट झाले होते.  खुद्द डॉ. आंबेडकर त्या समितीचे सदस्य होते. स्टार्ट समितीने नोंदविलेले मागासलेले वर्ग ( backward classes ) म्हणजे ‘ अस्पृश्य , आदिवासी , भटके व अन्य मागास वर्ग ‘ होत. स्वातंत्र्य पूर्व काळात हि भूमिका देशभरात साधारणपणे मान्य झाली होती व त्याप्रमाणे विशेषता १९३५ च्या कायद्या नंतर हि भूमिका कायम राहिली व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद असलेल्या घटनेतील कलम १६ (४ ) मध्ये त्यावर शिक्कामोर्तब झाले असे म्हणता येईल. भारताच्या आरक्षण व्यवस्थेबद्दल बहुमोल समजल्या जाणाऱ्या ‘ कौम्पीटिंग इक्वालिटीज ‘ ह्या ग्रंथाचे लेखक मार्क गालंतर ह्यांनी ह्या विषयावर सविस्तर विवेचन ‘ इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली ‘ ( २८ ऑक्टोबर १९७८ चा अंक ) मध्ये केलेले आहे.

        राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर वर्षभरातच ‘ चंपकम दोराइरजन विरुद्ध मद्रास राज्य ‘ (१९५१ ) ह्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास प्रांतातील जातीवर आधारित आरक्षण रद्द करणारा निकाल दिला. डॉ. आंबेडकर त्यावेळी देशाचे कायदा मंत्री होते व खुद्द त्यांनी दोराइरजन निकालाचा परिणाम रोखणारी पहिली घटना दुरुस्ती संसदेत आणली व त्याद्वारे शिक्षणात आरक्षणाचे, अधिकार व अन्य विशेष संधी देणारे कलम १५(४) घटनेत समाविष्ट झाले. ह्या घटना दुरुस्तीवर बोलतांना आंबेडकरांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे कि , “ मागासवर्ग म्हणजे काही विशिष्ट जातींचा समूह होय “. तसेच ह्याच घटना दुरुस्ती प्रसंगी आरक्षणाच्या कलमात ‘आर्थिकदृष्ट्या मागास ‘ हा शब्द समाविष्ट करण्याची मागणी संसद सदस्य के. टी. शाह ह्यांनी सुचविली असता तत्कालीन पंतप्रधान नेहरू ह्यांनी हि सूचना फेटाळून लावली. मंडल आयोगाच्या संदर्भातील १९९२ सालच्या प्रसिद्ध इंद्रा साहनी निकालपत्रात परिच्छेद ४८३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालय म्हणूनच स्पष्टपणे म्हणते कि ,” संपूर्णपणे आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचे धोरण स्पष्टपणे नाकारण्यात आलेले आहे “. इंद्रा साहनी निकालाने नरसिंह राव सरकारने १९९१ साली आर्थिक निकषावर दिलेले आरक्षण रद्द केले होते.

          ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने रेटलेली आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची घटना दुरुस्ती राज्यघटनेची मुलभूत चौकट मोडणारी , घटनाकारांच्या हेतूंना पराभूत करणारी व आरक्षणाच्या मूळ आधाराला उध्वस्त करणारी आहे .....हे  आरक्षण विरोधातील व्यापक कारस्थान आहे .

रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी भारत सरकार PM-PRANAM योजना सुरू करणार..

भारत सरकारने (गोल) रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी पंतप्रधान प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर अॅग्रिकल्चर मॅनेजमेंट स्कीम (PM PRANAM) तयार केली आहे.

पीएम प्रणाम योजना ही पोषक तत्वांचे पर्यायी स्रोत म्हणून सेंद्रिय खते आणि सेंद्रिय खते यांच्यासोबत संतुलित पद्धतीने खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचा उपक्रम आहे.

रासायनिक खतांसाठी अनुदानाची किंमत कमी करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे, जे 2022-23 मध्ये 2.25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, 2021-22 मध्ये 1.62 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत 39% वाढ झाली आहे.

रसायने आणि खते मंत्रालयाने PM PRANAM प्रस्तावित केले आणि 7 सप्टेंबर 2022 रोजी रब्बी मोहिमेसाठी कृषीवरील राष्ट्रीय परिषदेदरम्यान प्रस्तावित योजनेचे तपशील जाहीर करण्यात आले.

युरिया, डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट), - एमओपी (म्युरेट ऑफ पोटॅश), आणि एनपीके (नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि कॅलियम [पोटॅशियम) ही चार खते 2021-22 मध्ये 640.27LMT ची गरज होती, 2021-2017 मध्ये 528.86 लाख मेट्रिक टन. 2021-22 मध्ये 640.27LMT ने वाढ झाली.
 

आर्थिक सल्लागार परिषद

ही सरकारला, विशेषत: पंतप्रधानांना आर्थिक आणि धोरणासंबंधित बाबींवर सल्ला देण्यासाठी संस्था आहे.

ही एक गैर-संवैधानिक, गैर-वैधानिक, स्वतंत्र संस्था आहे.

ही परिषद भारत सरकारसाठी तटस्थ दृष्टिकोन ठेवून प्रमुख आर्थिक समस्यांवर प्रकाश टाकण्याचे काम करते.

परिषद महागाई, सूक्ष्म वित्त आणि औदयोगिक उत्पादन यासारख्या आर्थिक मुद्द्यांवर पंतप्रधानांना सल्ला देते.

नीती आयोग प्रशासकीय, रसद, नियोजन आणि बजेटिंग हेतूंसाठी या परिषदेची प्रमुख संस्था म्हणून काम करते.

नियतकालिक अहवाल - वार्षिक आर्थिक दृष्टीकोन (Annual Economic _ Outlook), अर्थव्यवस्था पुनरावलोकन (Review of the Economy)

श्वास आणि आरोग्य योजना :-

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आवश्यक आर्थिक मदत पुरविण्यासाठी भारतीय लघु उद्योग विकास बँक या संस्थेने दोन योजना सादर केल्या आहेत.

श्वास योजना :-

वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या निर्मिती साठविण्यासाठी लागणारे साहित्य सुविधा, वाहतूक सुविधा, ऑक्सिजन केंद्रे यासंबंधी जुळलेल्या सर्व उद्योगांना आर्थिक मदत देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

आरोग्य योजना :-

8 कोविड - 19 महामारीचा सामना करण्यासाठी लागणाऱ्या पल्स ऑक्सिमीटर औषधे, व्हेंटिलेटर, पीपीई किट, इनहेलेशन मास्क इत्यादी सर्व सेवा पुरविणाऱ्या उद्योगांना आर्थिक मदत देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

शाश्वत विकास १७ ध्येये

१. सर्व प्रकारच्या गरिबीचे निर्मूलन करणे.

 २. भूक संपवणे, अन्न सुरक्षा व सुधारित पोषणआहार उपलब्ध करून देणे आणि शाश्वत शेतीला प्राधान्य देणे.

३. आरोग्यपूर्ण आयुष्य सुनिश्चित करणे व सर्व वयोगटातील नागरिकांचे कल्याण साधणे.

४. सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करणे.

५. लिंगभावाधिष्ठित समानता व महिला आणि मुलींचे सक्षमीकरण साधणे.

६. पाण्याची व स्वच्छतेच्या संसाधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.

७. सर्वाना अल्पखर्चीक विश्वासार्ह, शाश्वत आणि आधुनिक ऊर्जा साधने उपलब्ध करून देणे.

८. शाश्वत, सर्वसमावेशक आर्थिक वाढ आणि उत्पादक रोजगार उपलब्ध करणे.

९.पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करणे, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरण करणे आणि कल्पकतेला वाव देणे.

१०. विविध देशांमधील असमानता दूर करणे.

११. शहरे आणि मानवी वस्त्या, अधिक समावेशक, सुरक्षित, संवेदनशील आणि शाश्वत करणे.

१२. उत्पादन आणि उपभोगाच्या पद्धती शाश्वत रूपात आणणे.

१३. हवामान बदल आणि त्याच्या दुष्परिणामांना रोखण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करणे.

१४. महासागर व समूहांचे संवर्धन करणे तसेच त्यांच्याशी संबंधित संसाधनांचा शाश्वतपणे वापर करणे.

१५.परिस्थितिकीय व्यवस्थांचा (Ecosystem) शाश्वत पद्धतीने वापर करणे. वनाचे शाश्वत व्यवस्थापन, वाळवंटीकरणाशी मुकाबला करणे, जमिनीचा कस कमी होण्याची प्रक्रिया आणि जैवविविधतेची हानी रोखणे.

१६. शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेशक समाजव्यवस्थांना प्रोत्साहन देणे. त्यांची शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल निश्चित करणे, सर्वाची न्यायापर्यंत पोहोच स्थापित करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर परिणामकारक, उत्तरदायी आणि सर्वसमावेशक संस्था उभ्या करणे.

१७. चिरस्थायी विकासासाठी वैश्विक भागीदारी निर्माण व्हावी यासाठी अंमलबजावणीची साधने विकसित करणे.

चलनमान

चलनाची निर्मिती आणि चलनाच्या मूल्यावरील नियंत्रण यांसाठी जी व्यवस्था केलेली असते, तिला चलनमान असे म्हणतात. चलनाचे देशांतर्गत मूल्य म्हणजे देशातील वस्तू खरेदी करण्याची शक्ती. हे मूल्य किंमतीच्या व्यस्त प्रमाणात असते. वस्तूच्या किंमती वर गेल्या तर चलनाची क्रयशक्ती खाली येते. उलटपक्षी वस्तू स्वस्त झाल्या म्हणजे चलनाचे अंतर्गत मूल्य वाढते. देशाची हुंडणावळ ही देशाच्या चलनाचे बाह्य मूल्य होय. देशाच्या चलनाच्या बदली दुसऱ्या देशाच्या जितके चलन मिळेल, त्या प्रमाणास चलनाचे बाह्य मूल्य म्हणतात. विशिष्ट देशाच्या चलनाचे वेगवेगळ्या देशांतील चलनांच्या संदर्भात बाह्य मूल्य निश्चित केले जाते.

चलनमानाचे स्थूलमानाने दोन प्रकार आहेत : धातुमान पद्धती व कागदी चलनपद्धती. धातुमान पद्धतीचे दोन विभाग केले जातात

(१) द्विधातुपद्धती आणि

(२) एकधातुपद्धती. एकधातुपद्धतीत सुवर्णपरिमाण किंवा रौप्यपरिमाण असते. द्विधातुपद्धतीत दोन्ही परिमाणे एकाच वेळी वापरात असतात.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ( International Monetary Fund  आयएमएफ)

ही सदस्य राष्ट्रांना मुख्यतः विनिमय दरावर आणि देवघेवींच्या ताळेबंदावर प्रभाव टाकणार्‍या बृहत-अर्थशास्त्रीय धोरणांबाबत पाठपुरावा करावयास लावून जागतिक वित्तीय व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. आंतरराष्ट्रीय विनिमय दरांमध्ये स्थिरता आणणे आणि कर्जे, पुनर्रचना किंवा मदतीच्या मोबदल्यात इतर राष्ट्रांना आपली आर्थिक धोरणे अधिक उदार बनवावयास लावून विकास घडवून आणण्याचे घोषित ध्येय असणारी ही संस्था आहे. मुख्यतः गरीब राष्ट्रांना ती दीर्घमुदतीची कर्जे देते. तिचे मुख्यालय संयुक्त संस्थानातील वॉशिंग्टन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया इथे आहे.

महसुली अर्थसंकल्प

महसुली अर्थसंकल्प – महसुली अर्थसंकल्पात महसुली/ चालू खात्यावरील जमाखर्चाचा समावेश होतो. महसुली जमा व खर्चाचा समावेश होतो, ज्याअंतर्गत पुढील बाबींचा समावेश होतो- महसुली जमा, महसुली खर्च.

महसुली जमा या अंतर्गत 

अ) कर उत्पन्न ब) करेतर उत्पन्न.

करेतर उत्पन्नात

१) राजकोषीय सेवा म्हणजेच चलनी नोटा व नाण्यांमधून मिळणारा नफा
२) व्याज उत्पन्न- ज्यात घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज, रेल्वे व पोस्ट सेवांवरील व्याज तसेच सार्वजनिक उद्योगांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज यांचा समावेश होतो. याशिवाय
३) नफा व लाभांश, ज्यात महसुली जमा याअंतर्गत आर.बी.आय., सार्वजनिक बँक, एल.आय.सी., सार्वजनिक उद्योगांचा नफा यांचा समावेश होतो.

महसुली खर्चात महसुली योजना खर्च म्हणजे सामाजिक मालमत्तेच्या देखभालीवरील खर्च तसेच महसुली बिगर योजना खर्च म्हणजे
१) घेतलेल्या कर्जावरील व्याज खर्च
२) संरक्षणाचा महसुली खर्च
३) अनुदाने
४) नागरी प्रशासन खर्च उदा. पगार, कार्यालयीन खर्च इ. तसेच
५) राज्य सरकारे व केंद्रीय प्रदेशांना दिलेली अनुदाने यांचा समावेश होतो.

* भांडवली अर्थसंकल्प – भांडवली अर्थसंकल्पात भांडवली खात्यावरील जमा व खर्चाचा समावेश होते. भांडवली जमा याअंतर्गत निव्वळ कर्जउभारणी, सरकार वापरत असलेल्या अल्पबचती उदा. पोस्टातील बचती, पेन्शन, प्रॉव्हिडंड फंड इ. तसेच राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग इ. दिलेल्या कर्जाची वसुली, याशिवाय निर्गुतवणूक व्यवहारातून प्राप्त होणारा नफा इ.चा समावेश भांडवली जमा याअंतर्गत होतो, तसेच भांडवली खर्चात भांडवली योजना खर्च, ज्याअंतर्गत
१) केंद्रीय योजना उदा. जलसिंचन, पूरनियंत्रण, ऊर्जा इ.वरील खर्च
२) राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्राने दिलेली मदत तसेच भांडवली बिगरयोजना खर्च, ज्यात १) संरक्षणाचा भांडवली खर्च, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग इ. दिलेली कर्जे
३) घेतलेल्या कर्जाची परतफेड यांचा समावेश होतो.

१९८७-८८ च्या अर्थसंकल्पापासून महसुली व भांडवली खर्चाचे वर्गीकरण नवीन प्रकारे करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक खर्चाचे दोन गट केले जातात.

१) योजना खर्च – योजना खर्चात केंद्र योजनांवरील खर्च व राज्य योजनांसाठी केंद्राने दिलेला खर्च यांचा समावेश होतो.

२) बिगरयोजना खर्च – योजनांवरील खर्चाव्यतिरिक्त खर्च बिगरयोजना खर्च म्हणून गणला जातो.

भारतीय अर्थव्यवस्था

मानव विकास निर्देशांक (Human Development Index)

> प्रकाशन : UNDP

> पहिला HDI : 1990

> रचना: महबूब–उल–हक व अमर्त्य सेन

> आयाम

दीर्घ व निरोगी जीवन (जन्माच्या वेळी सरासरी आयुर्मान)

ज्ञानाची सुगमता (शालेय शिक्षणातील सरासरी वर्षे,अपेक्षित शिक्षणाची वर्षे)

चांगले राहणीमान (जीएनपी-पीपीपी,आधारभूत वर्ष 2005)

> गुनांकन :
0-1 (0 = अपूर्ण मानव विकास, 1 = पूर्ण मानव विकास )

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

योजनेची सुरुवात 2 ऑक्टोंबर 1980

योजनेत कार्यवाई 6 वी पंचवार्षिक योजना

लक्ष रोजगार निर्मिती करणे

उद्देश ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना रोजगाराच्या अतिरिक्त संधी उपलब्ध करण्याबरोबरच गावांमध्ये स्थिर व उत्पादक साधनसामग्री निर्माण करणे त्याचबरोबर ग्रामीण पायाभूत सुविधा मजबूत  बनवण्यासाठी सामुदायिक परिस्थिती निर्माण करणे.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या पन्नास 50% भागीदारीतून लागू करण्यात आला सन 1989 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजनेत विलीन करण्यात आला.

पहिली पंचवार्षिक योजना

कालावधी:-1 एप्रिल 1951 ते 31 मार्च 1956

प्रतिमान:- हेरॉड डोमर

योजना

दामोदर प्रकल्प(झारखंड व पश्चिम बंगाल)

भाक्रा नांगल(हिमाचल प्रदेश व पंजाब)

कोसी प्रकल्प (बिहार)

हिराकुड योजना( ओडिशा महानदीवर)

सिंद्री खत कारखाना(झारखंड)

HMT बंगलोर

चित्तरंजन इंजिन कारखाना

हिंदुस्थान अँटिबायोटिक (पूणे)

1952:- समुदाय विकास कार्यक्रम

1952:- भारतीय हातमाग बोर्ड

1953:-खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड

1955:- SBI स्थपना

1955:-ICICI स्थापना

राष्ट्रीय उत्पन्न 18 टक्के वाढ

दरडोई उत्पन्न 11 टक्के वाढ

किंमत निर्देशांक 13 टक्के ने कमी

वृद्धी दर

संकल्पित-2.1%

साध्य-3.6%

बँक व स्थापना

RBI:-1 एप्रिल 1935

IFCI:-1948

SBI:-1 जुलै 1955

LIC:-सप्टेंबर 1956

UTI:-1 फेब्रुवारी 1964

IDBI:-जुलै 1964

GIC:-नोव्हेंबर 1972

RRB:-2 ऑक्टोबर 1975

EXIM:-1 जानेवारी 1982

NABARD:-12 जुलै 1982

NHB:-जुलै 1988

SIDBI:-1990

भारतीय अर्थव्यवस्था

विशेष आर्थिक झोन

   मुक्त-व्यापार क्षेत्रांना अलीकडेच काही देशांमध्ये विशेष आर्थिक झोन देखील म्हटले जाते . उदारमतवादी बाजारातील अर्थव्यवस्था तत्त्वांच्या अंमलबजावणीची चाचणी आधार म्हणून अनेक देशांमध्ये विशेष आर्थिक झोन (एसईझेड) स्थापित केले गेले आहेत. रूपांतरण धोरणांची स्वीकार्यता आणि विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी आणि देशी-विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सेझकडे एक उपकरणे म्हणून पाहिले जाते. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूटीओ) च्या स्थापनेमुळे पारिभाषिक शब्दाचा बदल झाला आहे. सदस्यांना मालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी काही प्रकारचे वित्तीय प्रोत्साहन देण्यास मनाई आहे, म्हणूनच एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग झोन (ईपीझेड) हा शब्द यापुढे वापरला जात नाही. नवीन झोनसह. उदाहरणार्थ, 2000 मध्ये भारताने आपल्या सर्व ईपीझेडचे सेझमध्ये रुपांतर केले.

राज्य मानव विकास अहवाल
राज्याने पहिला मानव विकास अहवाल 2002 मधे प्रकाशित केला

निर्देशांक
आयुर्मान (अर्भक मृत्यू दर)
ज्ञानार्जन (साक्षरता दर व शिक्षणाची सरासरी वर्षे)
आर्थिक साध्य (दरडोई जिल्हा उत्पन्न)
महा. = 0.58
सर्वात कमी: गडचिरोली
सर्वात गरीब जिल्हा: धुळे
सर्वात श्रीमंत: मुंबई

भारतातील चलनवाढीची कारणे

तुटीचे अंदाजपत्रक सरकारने सादर करणे
ही तूट भरून काढण्यासाठी रिर्झव्ह बँकेला नोटा छापण्याचा आदेश दिला जातो
परदेशात काम करणारे भारतीय नातेवाईकांना पैसे पाठवतात.
ज्या भारतीयांचे परदेशात उद्योग असतात, ते झालेला नफा भारतात पाठवतात.
परदेशी भांडवलदार भारतात गुंतवणूक करतात ही गुंतवणूक चलनात दाखल होते.
काही देशांत भारतीय चलनाच्या नकली नोटा छापून भारतीय अर्थव्यवस्थेत घुसवल्या जातात.
या कारणांनी चलनवाढ होते व त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम म्हणून भाववाढ होते.

आरबीआय’चे चलनविषयक धोरण

‘आरबीआय’चे चलनविषयक धोरण (Monetary Policy of the RBI )

‘भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक’ ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे. या बँकेच्या विविध कार्यापकी पतनियंत्रण हे एक महत्त्वाचे कार्य आहे. भारतातील व्यापारी बँॅकांच्या ठेवी स्वीकारणे, कर्जे देणे किंवा पतपुरवठा करणे या आपल्या व्यवहारातून रिझव्‍‌र्ह बँक पतपेढीची निर्मिती करीत असते.

देशातील पसा आणि पतपसा यांचा एकूण पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या प्रमाणात ठेवण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आहे; कारण पसा, पतपसा यांचा पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या तुलनेत जास्त झाल्यास चलनवाढ आणि कमी झाल्यास चलनघट होण्याचा धोका असतो. त्यामुळेच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक अधिनियम, १९३४ आणि भारतीय बँॅकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ या दोन्ही कायद्यांन्वये व्यापारी बँकांच्या पतपशावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला प्रदान करण्यात आला. या दोन्ही कायद्यांतील तरतुदींनुसार संख्यात्मक आणि गुणात्मक पतनियंत्रण साधनांचा उपयोग रिझव्‍‌र्ह बँक करू शकते.