राष्ट्रीय लॉजिस्टीक्स धोरणाचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नुकतंच अनावरण केलं.
माल वाहतूक, साठवणूक आणि पुरवठा यावरील खर्चामध्ये कपात करुन उद्योगांना अधिक बळ देण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे.
त्यामुळे औद्योगिक संकुलं आणि वखार क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेलच पण त्याहीपेक्षा पुढे वाहतूक आणि logistics मध्ये होणारा तोटा हा वैश्विक तोटा आहे.
त्यामुळे वेळ, पैसा आणि नैसर्गिक सम्पत्ती यांचं न भरून येणारं नुकसान होत असतं, ते कमी होण्यास मदत होईल.
Unified regulatory environment मुळे कागदपत्रे आणि क्लिष्टता कमी होईल.
डिजिटायझेशनमुळे ही प्रक्रिया अधिकाधिक मोकळी होईल. लॉजिस्टीक्समधला वेग वाढून सर्वच क्षेत्रात फायदा होईल.
निर्यात-आयातीपासून ते अगदी भाजीच्या वाहतुकीमध्येही फायदा होईल.
ही सकारात्मक पावलं पडत असताना जल वाहतूक हा जो जगातली सर्वात स्वस्त दळणवळणाचा मार्ग मानला जातो त्या क्षेत्रातील प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागणे गरजेचं आहे.
जगातल्या पहिल्या पन्नास कंटेनर हाताळणी बंदरांमध्ये भारतातील केवळ 2 बंदरांचा समाविष्ट होतो.
न्हावाशेवा हे बंदर ३५ व्या क्रमांकावर आहे. त्याबाबतीत जयगडसारख्या इतर बंदरांचा विकास लवकरात लवकर करणं गरजेचं आहे.
चीन, द नेदरलॅंड्स, कोरिया यांच्यापेक्षा भारताला समुद्राची नैसर्गिक खोली म्हणजे ड्राफ्ट कमी आहे.
तरीही त्यावर मात करून उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. त्यातल्या कागदपत्रांच्या कारभारातील येणारा सहजपणा खूप अंशी कंटेनरच्या वाहतुकीची गती वाढवू शकेल.
व्यापारातील स्पर्धात्मकता आणि रस्ते, रेल्वे, समुद्र, आणि विमान वाहतुकीच्या समन्वयामुळे हे धोरण भारतातल्या सगळ्या इंडस्ट्रीज साठी नक्कीच स्वागतार्ह आणि फायदेशीर आहे.
लॉजिस्टीक्स क्षेत्रातील तज्ञ, संग्राम कुलकर्णी यांनी या धोरणाचं स्वागत करताना काही मौलिक सूचनाही केल्या आहेत.
