अभयारण्य आणि जिल्हे.

१) मयुरेश्वर अभयारण्य पुणे

२) सागरेश्वर अभयारण्य सांगली

३) ताम्हिणी अभयारण्य पुणे

४) अनेर अभयारण्य धुळे

५) यावल अभयारण्य जळगाव

६) येडशी अभयारण्य उस्मानाबाद

७) गौताळा अभयारण्य औरंगाबाद

८) टीपेश्वरअभयारण्य यवतमाळ

९)इसापूर अभयारण्य यवतमाळ

१०)मेळघाट अभयारण्य अमरावती

११)काटेपूर्णा अभयारण्य वाशिम

१२)वान अभयारण्य अमरावती

१३)पैनगंगा अभयारण्य नांदेड

उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय

घटना कलम क्र. 214 नुसार प्रत्येक घटकराज्याला एक उच्च न्यायालय असेल किंवा एक किंवा दोन राज्यांसाठी मिळून उच्च न्यायालय असेल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे सध्या देशात 24 इतकी उच्च न्यायालये आहेत. याशिवाय प्रत्येक राज्यामध्ये विभागीय पातळीवर खंडपीठे निर्माण करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रचे उच्च न्यायालय मुंबई येथे असून त्याची महाराष्ट्रात तीन खंडपीठे आहेत 1. पणजी (गोवा) 2. नागपूर 3. औरंगाबाद

रचना :

न्यायाधीशांची संख्या :

उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधिश आणि राष्ट्रपती ठरवतील इतके इतर न्यायाधिश असतात. तसेच त्या त्या राज्यातील परिस्थितीनुसार न्यायाधिशांची संख्या कमी जास्त असते.

न्यायाधिशांची नेमणूक :

उच्च न्यायालयातील सर्वोच्च न्यायाधिशांची नेमणूक करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधिशाची नेमणूक करताना राष्ट्रपती सर न्यायाधिश आणि घटकराज्याच्या राज्यपालाचा सल्ला घेतात. तर इतर न्यायाधिशांची नेमणूक करताना भारताचा सर न्यायाधिश त्या राज्याचा राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधिश यांचा सल्ला घेतो.

न्यायाधिशांची पात्रता : घटना कलम क्र. 217 नुसार पात्रता पुढीलप्रमाणे आहे.

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याने कमीत कमी दहा वर्ष कोणत्याही न्यायालयात न्यायाधिश म्हणून काम केलेले असावे.

3. कमीत कमी दहा वर्षापर्यंतएक किंवा जास्त न्यायालयात वकिली केलेली असावी.

4. राष्ट्रपतीच्या मते तो कायदेपंडीत असावा.

कार्यकाल :

वयाची 62 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत तो पदावर राहतो किंवा तत्पूर्वी तो आपल्या स्वइच्छेने राष्ट्रपतीकडे राजीनामा देतो.

शपथविधी :

संबंधित राज्याचा राज्यपाल न्यायाधीशास शपथ देतो.

उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र :

1. प्रादेशिक क्षेत्राधिकार

2, प्रारंभीक अधिकार क्षेत्र

3. पुर्न निर्णयाचा अधिकार क्षेत्र

4. न्यायालयावर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार (घटना कलम क्र. 227 नुसार संपूर्ण राज्याच्या न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे.)

महान्यायवादी बद्दल संपूर्ण माहिती

महान्यायवादी बद्दल संपूर्ण माहिती

केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांना कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी भारतीय कलम 76 नुसारच एक महान्यायवादयाचे पद निर्माण केलेले आहे.
हा महान्यायवादी भारत सरकारचा वकील म्हणून देखील काम करतो.
या महान्यायवादयाला अनेक वैधानिक स्वरूपाची कार्ये पार पाडावी लागतात. त्यामुळे महान्यायवादयाला प्रथम कायदा अधिकारी तसेच हे पद राजकीय स्वरूपाचे म्हणून ओळखले जाते.
अशा महान्यायवादयाची नेमणूक पुढीलप्रमाणे केली
जाते.

1. नेमणूक

महान्यायवादयाची नेमणूक देशाचे राष्ट्रपती करतात.
महान्यायवादयाला आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपतीसमोर विशिष्ट स्वरुपात शपथ घ्यावी लागत असते.
राष्ट्रपतीच्या मते अनुभवी व तज्ज्ञ व्यक्तीचीच नेमणूक महान्यायवादी पदासाठी केली जाते.

2. पात्रता

भारतीय घटना कलम 76 नुसार महान्यायवादी पदावर नियुक्ती होणार्‍या व्यक्तीच्या अंगी पुढील पात्रता आवश्यक आहे.
ती व्यक्ति भारताचा नागरिक असावी.
त्याचे वय 65 वर्षापेक्षा जास्त नसावे.
त्यांनी देशाच्या उच्च न्यायालयात 5 वर्षे न्यायाधीश म्हणून/उच्च न्यायालयात 10 वर्षे वकील म्हणून काम केलेले असावे.
संसदेने वेळोवेळी कायदा करून विहित केलेल्या अटी त्याने पूर्ण केलेल्या असाव्यात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या पात्रता त्याच्या अंगी असाव्यात.

3. कार्यकाल

भारतीय राज्यघटनेत महान्यायवादयाचा तसा कार्यकाल ठरविलेला नाही.
परंतु त्याचे निवृत्ती वय 65 वर्षे ठरवून दिलेले आहे. याचाच अर्थ असा की, महान्यायवादी वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंत आपल्या अधिकारपदावर कार्य करू शकतो असे असले रती महान्यायवादी मुदतपूर्व आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो.
याशिवाय त्याने घटनेचा भंग केला असेल किंवा घटनाविरोधी कृत्य केले असेल तरच त्याच्यावर संसदेमध्ये महाभियोगाचा खटला चालवून राष्ट्रपती
त्याला पदच्युत करतात.

4. वेतन व भत्ते

महान्यायवादयाला दरमहा रुपये 90,000/- वेतन प्राप्त होते. त्याशिवाय त्याच्या पदाला साजेल व शोभेल अशा सर्व सुविधांनी युक्त त्याला निवास्थान मोफत दिले जाते.
शासकीय कामासाठी देशी विदेशी प्रवास त्याला मोफत असतो.
एकदा निश्चित झालेले त्याचे वेतन कोणीही कपात करू शकत नाही. परंतु राष्ट्रपतीने आर्थिक आणीबाणी लागू केली तर तेवह्या मात्र त्याच्या वेतनात कपात केली जाते.
महान्यायवादयाचे वेतन हे देशाच्या संचित निधीतून दिले जाते.
निवृत्त झाल्यानंतरही त्याला निवृत्ती वेतन प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.

5. अधिकार व कार्ये

राष्ट्रपतीने मागितलेल्या कायदेशीर बाबीच्या बाबतीत सल्ला देणे.
केंद्र सरकारच्या बाजूने न्यायालयात उपस्थित राहून कायदेविषयक मत मांडणे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उपस्थित राहून तेथील चर्चेमध्ये भाग घेणे.
महान्यायवादयाला खाजगी वकिली देखील करता येते. परंतु एखाद्या खटल्यामध्ये एक पक्ष केंद्र सरकारचा असेल तर केंद्र सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद करावा लागतो.
योग्य न्यायासाठी उच्च न्यायालयातील खटला सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करणे.

भारताची राज्यघटना – भारतीय संविधान

भारताची राज्यघटना – भारतीय संविधान

भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा (legal basis) आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.

भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे.

नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी 26 इ.स. 1950 पासून राज्यघटना अंमलात आली.

1950 साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे 1935 च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे.

ऑगस्ट 29, रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान समिती स्थापन झाली.

अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी स्वीकारला गेला.

यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस ‘भारतीय संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

नागरिकत्व, निवडणूका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या.

संविधान संपूर्ण रूपानेजानेवारी 26, 1950 रोजी लागू झाले.

त्यामुळे 26 जानेवारी हा दिवस ‘भारतीय प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व 12 पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे.

मुख्य संविधानाचे 22 विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे.

सुरूवातीच्या 395 कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत.

सध्या राज्यघटनेत 447 कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या संविधानांमध्ये मोडते.

भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम (Sovereign) , समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही (Democratic) प्रजासत्ताक(Republic) आहे.

मूळ उद्देशिकेत समाजवादी (Socialist) व धर्मनिरपेक्ष (Secular) हे शब्द नव्हते.

राज्यघटनेच्या 42 व्या दुरूस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.

केंद्र सरकारचे महत्वाचे आयोग

.     🟠 केंद्र सरकारचे महत्वाचे आयोग 🟠

🟠आयोग : पंधरावा वित्त आयोग

🔹अध्यक्ष : एन. के. सिंग
🔸सचिव : अरविंद मेहता
🔹स्थापना : नोव्हें, 2017
🔸कालावधी : 2021 - 2026

🟠आयोग : 7 वा वेतन आयोग

🔹अध्यक्ष : अशोककुमार माथुर
🔸सचिव : मीना अगरवाल
🔹स्थापना : 28 फेब्रु. 2014
🔸इतर सदस्यः विवेक राई, रथीन रॉय

🟠आयोग : निती (NITI) आयोग

🔹अध्यक्ष : पंतप्रधान(पदसिध्द अध्यक्ष)
🔸उपाध्यक्ष : सुमन बेरी
🔹सचिव : अमिताभ कांत
🔸स्थापना : 1 जाने. 2015
🔹NITI ने नियोजन आयोगाची जागा घेतली

🟠आयोग : भारतीय निवडणूक आयोग

🔹मुख्य निवडणूक आयुक्त : सुशील चंद्रा
🔸इतर निवडणूक आयुक्त  : राजीवकुमार, अनुपचंद्र पांडे
🔹स्थापना : 25 जाने. 1950
🔸25 जाने : राष्ट्रीय मतदार दिन

➖➖➖➖➖➖️➖➖➖➖➖➖➖

यशाचा राजमार्ग प्रश्न संच

प्र. अलीकडेच भारतातील कोणत्या राज्याला "भारताचे पहिले हरित राज्य" बनवण्याच्या योजनेबाबत "जागतिक बँकेने" वचनबद्ध केले आहे?
उत्तर :- हिमाचल प्रदेश

प्र. भारतातील पहिली डिजिटल वॉटर बँक 'AQVERIUM' अलीकडेच कोणत्या शहरात सुरू करण्यात आली आहे?
उत्तर :- बंगलोर

प्र. अलीकडेच कोणत्या राज्य सरकारने नवीन क्रीडा धोरण 2022-27 लाँच केले आहे?
उत्तर :- गुजरात सरकार

प्र. अलीकडेच कोणत्या राज्याच्या माजी राज्यपाल 'कु. कुमुदबेन जोशी यांचे वयाच्या ८८ व्या वर्षी निधन झाले?
उत्तर :- आंध्र प्रदेश

प्र. अलीकडे कोणत्या संस्थेने शालेय मुलांसाठी 'युविका' हा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम आयोजित केला आहे?
उत्तर :- इस्रो

प्र. अलीकडेच FIDE चेस ऑलिम्पियाड 2022 च्या 44व्या आवृत्तीसाठी यजमान राष्ट्र म्हणून कोणाची निवड झाली आहे?
उत्तर :- भारत

प्र. अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 250 बळी घेणारी पहिली महिला क्रिकेटपटू कोण बनली आहे?
उत्तर :- झुलन गोस्वामी

प्र. अलीकडेच नवी दिल्ली येथे जगातील सर्वात प्रगत तंत्रज्ञान-विकसित ग्रीन हायड्रोजन फ्युएल सेल इलेक्ट्रिक व्हेईकल (FCEV) टोयोटा मिराईचे उद्घाटन कोणी केले?
उत्तर :- नितीन गडकरी

प्र. अलीकडेच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी कोणत्या राज्यासाठी 1.42 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे?
उत्तर :- जम्मू आणि काश्मीर

प्र. अलीकडेच SSLV च्या घन इंधन आधारित बूस्टर स्टेजची यशस्वी चाचणी कोणी केली आहे?
उत्तर :- इस्रो

प्र. अलीकडेच 2050 पर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य निर्धारित करणारे पहिले दक्षिण आशियाई शहर कोणते ठरले आहे?
उत्तर :- मुंबई

प्र. अलीकडे कोणत्या मंत्रालयाने भारतातील पहिली हायड्रोजन फ्युएल सेल कार टोयोटा मिराई लाँच केली आहे?
उत्तर :- केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय

प्र. अलीकडेच भौतिकशास्त्राच्या क्षेत्रातील उत्कृष्ट योगदान आणि वैज्ञानिक संशोधनासाठी ३१व्या जीडी बिर्ला पुरस्कारासाठी कोणाची निवड झाली आहे?
उत्तर :- प्राध्यापक नारायण प्रधान

प्र. अलीकडेच कोणत्या राज्याच्या महसूल विभागाने जमिनीचे सर्वेक्षण किंवा जमिनीचा तपशील मिळवण्यासाठी 'दिशंक अॅप' सुरू केले आहे?
उत्तर :- कर्नाटक

Q. अलीकडेच कोणता दिवस संयुक्त राष्ट्रांनी इस्लामोफोबियाशी लढा देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून घोषित केला आहे?
उत्तर :- १५ मार्च

प्र. अलीकडेच भारत बायोटेकने टीबी लसीसाठी कोणत्या देशातील बायोफार्मास्युटिकल फर्म Biofabri सोबत भागीदारी केली आहे?
उत्तर :- स्पेन

प्र. अलीकडे गौण कर्जासाठी कर्ज हमी योजनेची मुदत वाढवण्यात आली आहे?
उत्तर :- ३१ मार्च २०२३

प्र. अलीकडेच कोणत्या मंत्रालयाने देशातील 13 प्रमुख नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी एका प्रकल्पाची घोषणा केली आहे?
उत्तर :- पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय

----------------------------------------

प्र. अलीकडे हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 मध्ये कोण अव्वल आहे?
उत्तर :- एलोन मस्क

प्र. महात्मा गांधी हरित त्रिकोण कोठे अनावरण केले गेले आहे?
उत्तर :- मादागास्कर

प्र. नुकताच जागतिक निद्रा दिन २०२२ कधी साजरा करण्यात आला?
उत्तर :- १८ मार्च

प्र. अलीकडेच मिस वर्ल्ड २०२१ चा खिताब कोणी जिंकला आहे?
उत्तर :- कॅरोलिना बिलाव्स्का

प्र. प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इव्हिलिएंट टेक्नॉलॉजीज विकत घेण्याची घोषणा कोणी केली आहे?
उत्तर :- रेझरपे

प्र. नुकताच ग्लोबल रिसायकलिंग डे २०२२ कधी साजरा करण्यात आला?
उत्तर :- १८ मार्च

प्र. अलीकडेच उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेचे नवीन मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे?
उत्तर :- रमेश मूर्ती

प्र. भारताचा आयुध निर्माण दिन नुकताच कधी साजरा करण्यात आला?
उत्तर :- १८ मार्च

___________________________________

Q1. मणिपूरचे मुख्यमंत्री कोण झाले?

उत्तर:- एन. बिरेन सिंग
(एन. बिरेन सिंग यांची मणिपूरच्या पदावर फेरनिवड झाली आहे.
मणिपूरची राजधानी इंफाळ
मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग (भाजप पक्ष)
मणिपूरचे राज्यपाल ला गणेशन
मणिपूरचे मुख्य न्यायाधीश पी व्यंकट संजय कुमार)

Q2. वर्ल्ड हॅपीनेस इंडेक्स 2022 नुसार सर्वात आनंदी देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक किती आहे?

उत्तर:- १३६ वा
(वर्ल्ड हॅपीनेस इंडेक्स 2022 मध्ये भारत 136 व्या क्रमांकावर आहे. जागतिक आनंद निर्देशांकाच्या 10 व्या आवृत्तीनुसार, या वर्षीच्या निर्देशांकात एकूण 146 देशांना स्थान देण्यात आले आहे.
जागतिक आनंद निर्देशांकाची जीडीपी पातळी, आयुर्मान, आयुर्मान • निवडीचे स्वातंत्र्य, उदारता आणि भ्रष्टाचाराची धारणा या घटकांवर क्रमवारी लावली जाते.
संयुक्त राष्ट्रांच्या वार्षिक निर्देशांकात फिनलंडला पाचव्या वर्षी जगातील सर्वात आनंदी देश म्हणून निवडण्यात आले आहे, तर अफगाणिस्तान हा सर्वात दुःखी देश मानला गेला आहे, या निर्देशांकात पाकिस्तान १२१ व्या क्रमांकावर आहे.
पहिल्या तीन देशांची नावे
1) फिनलंड
2) डेन्मार्क
३) आइसलँड)

Q3. 'Tata Consultancy Services (TCS)' चे नवीन MD आणि CEO म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे?

उत्तर:- राजेश गोपीनाथन
(टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस ही भारतातील सर्वात मोठ्या सॉफ्टवेअर सेवा कंपन्यांपैकी एक आहे
TCS- 1968 ची स्थापना.
मुख्यालय मुंबई (महाराष्ट्र)

Q4. आंतरराष्ट्रीय आनंद दिन 2022 कधी साजरा केला जातो?

उत्तर:- २० मार्च
(👉२० मार्च हा आंतरराष्ट्रीय आनंद दिन म्हणून साजरा केला जातो.
लोकांच्या जीवनातील आनंदाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी हा दिवस दरवर्षी जगभरात साजरा केला जातो.

Q5. क्रिकेट आशिया चषक 2022 चा खेळ कुठे होणार आहे?

उत्तर:- श्रीलंका
(आशिया चषक स्पर्धेचे आयोजन दर दोन वर्षांनी केले जाते, यावेळी ही स्पर्धा T20 फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाईल.
आशिया चषक स्पर्धेत भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि एक क्वालिफायर विजेता असे सहा संघ सहभागी होणार आहेत.
हे क्वालिफायर सामने UAE, कुवेत, सिंगापूर आणि हाँगकाँग यांच्यात खेळवले जातील.)

Q6. पीक विविधीकरण निर्देशांक सुरू करणारे भारतातील पहिले राज्य कोणते?

उत्तर:- तेलंगणा
(पीक विविधीकरण निर्देशांक सुरू करणारे तेलंगणा हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे.
पीक वैविध्यता निर्देशांकानुसार, तेलंगणा राज्यात 77 प्रकारची पिके घेतली जातात, त्यापैकी फक्त 10 विविधतांसाठी निवडली गेली आहेत, हा निर्देशांक तेलंगणा राज्याच्या भविष्यात पीक विविधीकरणासाठी आधार म्हणून काम करेल.)

Q7. Flipkart Health+ चे नवीन CEO कोण बनले आहे?

उत्तर:- प्रशांत झवेरी
(Flipkart Helb + (Flipkart Health +) हा Flipkart कंपनीचा एक भाग आहे, जो घरी बसून वापरकर्त्यांना ऑनलाइन वैद्यकीय सल्ला आणि निदान सेवा पुरवतो.
फ्लिपकार्ट ही भारतातील ई-कॉमर्स कंपनी आहे.
वॉलमार्ट ही मूळ कंपनी आहे
फाउंडेशन 2007
मुख्यालय बंगलोर (कर्नाटक)

Q8. भारतीय तटरक्षक दलाने तटरक्षक दलाच्या ताफ्यात पाचवे ऑफशोर गस्ती जहाज 'सक्षम' समाविष्ट केले आहे.

उत्तर:- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL)
(हे ऑफशोअर गस्ती जहाज अत्याधुनिक नेव्हिगेशन आणि दळणवळण उपकरणे, सेन्सर्स आणि यंत्रसामग्रीने सुसज्ज आहे, 105 चौरस मीटर (344 फूट 6 इंच) लांब आणि सुमारे 2400 टन वजनाचे आहे, जहाज कोचीच्या ताफ्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. तटरक्षक दल आहे.
हे गस्ती जहाज विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या निगराणीसाठी आणि तटरक्षक सनदीमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर कर्तव्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर तैनात केले जाते.

Q9. 19 मार्च 2022 रोजी केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) द्वारे कोणता स्थापना दिवस साजरा केला जातो?

उत्तर:- ८३ वा
(केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने 19 मार्च रोजी आपला 83 वा स्थापना दिवस साजरा केला, या कार्यक्रमाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
CRPF हे भारतातील सर्वात मोठे केंद्रीय पोलीस दल आहे, ते केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते, CRPF ची स्थापना 1939 मध्ये प्रथमच झाली.
CRPF:- केंद्रीय राखीव पोलीस दल
27 जुलै 1939 रोजी स्थापना झाली
मुख्यालय नवी दिल्ली
महासंचालक कुलदीप सिंग
महानिरीक्षक पी.एस. राणीपासे
मोटो- सेवा आणि निष्ठा)

Q10. जागतिक चिमणी दिन 2022 कधी साजरा केला जातो?

उत्तर:- २० मार्च
(👉 20 मार्च हा दिवस दरवर्षी जागतिक स्पॅरो डे म्हणून साजरा केला जातो, हा दिवस जगभरात साजरा केला जातो.

--------------------------------------

ग्रामपंचायत विषयी माहिती

ग्रामपंचायत विषयी माहिती |

ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाची साधने:
ग्रामपंचायतीची कामे / कार्ये:
सरपंचाची निवड :
सरपंच अधिकार व कार्ये :
सरपंच मानधन :
राजीनामा :
ग्रामसेवक :
ग्रामसेवकांची कामे :
अविश्वासाचा ठराव :
ग्रामसभा :
ग्रामसभेच्या माध्यमातून केली जाणारी कामे:
अंदाजपत्रक :
15 वा वित्त आयोग :

संविधानामधील ग्रामपंचायत स्थापन करणे बाबत कोणते कलम आहे ?
ग्रामपंचायत स्थापना कलम
ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविण्यासाठी किमान वयाची अट किती आहे?
ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या किती असते?
ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून कोण पाहते?
निष्कर्ष :

ग्रामपंचायत विषयी माहिती

1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली त्याच्या पूर्वीपासून म्हणजेच 1958 पासून मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 5 नुसार ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्यात आली होती. या कलमामध्ये प्रत्येक गावामध्ये एक ग्रामपंचायत असा उल्लेख केलेला आहे. ज्या गावांची लोकसंख्या 600 पेक्षा जास्त असेल त्या गावांमध्ये ग्रामपंचायत स्थापन केली जाते, आणि ज्या गावांची लोकसंख्या 600 पेक्षा कमी असेल त्या गावांमध्ये गट ग्रामपंचायत स्थापन केली जाते.

लोकसंख्यासदस्य संख्या
600 ते 15007 सदस्य
1501 ते 30009 सदस्य
3001 ते 450011 सदस्य
4501 ते 600013 सदस्य
6001 ते 750015 सदस्य
7501 पेक्षा जास्त17 सदस्य
Gram panchayat information in marathi
आपल्या गावची लोकसंख्या किती आहे यावर त्या गावची सदस्य संख्या ठरवली जाते. जर गावाची लोकसंख्या 600 ते 1500 असेल तर त्या गावांमध्ये 7 सदस्य असतील. जर गावची लोकसंख्या 1501 ते 3000 असेल तर त्या गावांमध्ये 9 सदस्य असतील. जर गावाची लोकसंख्या 3001 ते 4500 असेल तर त्या गावांमध्ये 11 ग्रामपंचायत सदस्य असतील.

जर गावची लोकसंख्या 4501 ते 6000 असेल तर त्या गावांमध्ये 13 सदस्य असतील. जर गावामध्ये 6001 ते 7500 लोकसंख्या असेल तर त्या गावांमध्ये 15 ग्रामपंचायत सदस्य असतील. आणि जर गावची लोकसंख्या 7501 पेक्षा जास्त असेल तर त्या गावांमध्ये 17 ग्रामपंचायत सदस्य असतील. म्हणजेच ग्रामपंचायत मध्ये कमीत कमी 7 सदस्य आणि जास्तीत जास्त 17 ग्रामपंचायत सदस्य असतात.

अर्जुन पुरस्काराविषयी माहिती
ग्रामपंचायतीची निवडणूक (Grampanchayat Election in marathi):
सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांचा कार्यकाल हा पाच वर्षाचा असतो. सर्वात पहिल्यांदा सर्व जण सदस्य असतात. त्यानंतर सरपंचाची निवड केली जाते. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी 50 टक्के आरक्षण हे महिलांना राखीव असते. अनुसूचित जातीसाठी त्या गावांमध्ये किती लोकसंख्या आहे यानुसार त्यांचे आरक्षण ठरवले जाते. इतर मागासवर्गीयांसाठी 27 टक्के आरक्षण राखीव असते.

ग्रामपंचायत निवडणूक लढवण्यासाठी नियम (Rules for gram panchayat election in marathi):
उमेदवार हा भारताचा नागरिक असावा.
उमेदवाराचे वय 21 वर्षे पूर्ण असायला हवे.
ज्या गावच्या ग्रामपंचायतीसाठी आपल्याला निवडणूक लढवायची आहे त्या गावच्या मतदान यादी मध्ये त्या उमेदवाराचे नाव असावे.
ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाची साधने:
ग्रामपंचायत हद्दीतील घरे व मोकळ्या जागा यांवरील कर
व्यवसाय कर, यात्रा कर, जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरील कर.
जमीन महसुलाच्या प्रमाणात राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान.
विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेकडून मिळणारे अनुदान.
ग्रामपंचायतीची कामे / कार्ये:
गावात रस्ते बांधणे.
गावातील रस्त्यांची दुरुस्ती करणे.
दिवाबत्तीची सोय करणे.
जन्म, मृत्यू व विवाह यांची नोंद ठेवणे.
सार्वजनिक स्वच्छता ठेवणे.
सांडपाण्याची व्यवस्था करणे.
पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे.
शिक्षण तसेच आरोग्य विषयक सोयी पुरवणे.
शेती विकासाच्या व पशुधन सुधारणेच्या योजना अंमलात आणणे.
गावाचा बाजार, जत्रा, उत्सव, उरुस यांची व्यवस्था ठेवणे.
सरपंचाची निवड :
निवडणूक झाल्यानंतर प्रत्येक महिन्याला एक याप्रमाणे एका वर्षामध्ये बारा सभा घेतल्या जातात त्यांना मासिक सभा असे म्हणतात. आणि यामध्ये चार ग्रामसभा असतात. या चार ग्रामसभा या 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोबर, 26 जानेवारी आणि 1 मे या दिवशी घेतल्या जातात. आणि ग्रामसभा या ग्रामपंचायतीला घ्याव्याच लागतात. निवडणुकीनंतर जी पहिली सभा होते मग ती ग्रामसभा असो किंवा मासिक सभा असो त्यामध्ये सरपंच आणि उपसरपंच निवडले जातात.

सरपंच आणि उपसरपंच यांची निवड झाल्यानंतर जर विरोधी पक्षाला काही यामध्ये विरोध असेल किंवा अडचण असेल तर ते 15 दिवसाच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याबद्दल तक्रार करू शकतात. जड जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सुद्धा त्यांच्या शंकेचे निरसन झाले नाही तर ते विभागीय आयुक्तांकडे आपली तक्रार दाखल करू शकतात.

सरपंच अधिकार व कार्ये :
मासिक सभा बोलावणे व त्यांचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.
गावातील विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे.
ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
योजनांना पंचायत समितीची मंजुरी घेणे.
ग्रामपंचायतीचा दस्तऐवज सुस्थितीत ठेवणे.
सरपंच मानधन :
सरपंचाचे मानधन ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक उत्पन्नावर अवलंबून असते. त्यांना अतिथी भत्ता म्हणून वार्षिक अंदाजपत्रकांच्या 2% किंवा 6000/- रु यापैकी जी मोठी रक्कम असते ती दिली जाते.

राजीनामा :
सरपंच आपल्या पदाचा राजीनामा पंचायत समिती सभापती यांच्याकडे तर उपसरपंच सरपंचांकडे देतात. अकार्यक्षमता, गैरवर्तन यासारख्या कारणांवरून जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती सरपंचास पदमुक्त करते.

ग्रामसेवक :
ग्रामसेवकाला ग्रामपंचायतीचा सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वा चिटणीस या नावाने ओळखतात. ग्रामसेवकाची निवड जिल्हा परिषदेकडून होते, व त्याची नेमणूक मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतात. हा जिल्हा परिषदेचा सेवक असतो. त्याचे वेतन जिल्हा निधीतून होते.त्याच्यावर गटविकास अधिकारी यांचे नजीकचे नियंत्रण असते.

ग्रामसेवकांची कामे :
ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक तयार करणे.
ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे.
गावातील लोकांना आरोग्य, शेती, ग्रामविकास, शिक्षण इत्यादींबाबत सल्ला देणे.
लोकांना ग्रामविकासाच्या वेगवेगळ्या शासकीय योजनांची माहिती देणे.
करवसुल करणे.
जनतेला विविध प्रकारचे दाखले देणे.
जन्म-मृत्यू,उपजतमृत्यू नोंदणी निबंधक अधिकारी म्हनून काम पाहणे.
बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.
मजूर नोंदणी अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.
बांधकाम कामगार यांची नोंदणी करणे.
जनमाहिती अधिकारी कामकाज करणे.
जैव विविधता समिती सचिव म्हणून काम करणे.
विवाह नोंदणी निबंधक कामकाज करणे.
आपत्कालीन समिती सचिव म्हणून काकाज करणे.
झाडे लावणे, शौचालय बांधून ते वापरायला शिकविणे.
ग्रामसभेचा सचिव म्हणून कामकाज करणे.

अविश्वासाचा ठराव :

जर निवडणूक झाली आणि सरपंच आणि उपसरपंच यांची निवड झाली तर विरोधी पक्षाला सहा महिन्यापर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही. जर तरीही विरोधी पक्षाने अविश्वासाचा ठराव मांडला आणि जर जिल्हाधिकाऱ्याने तो ठराव फेटाळला तर पुढील एक वर्ष विरोधी पक्ष अविश्वासाचा ठराव मांडू शकत नाही.

ग्रामसभा :
ग्रामपंचायतीला चार ग्रामसभा या वर्षातून घ्याव्या लागतात. ग्रामसभेतील सदस्य म्हणजेच प्रमुख हा सरपंच असतो. आणि जर सरपंच नसेल तर त्या ठिकाणी उपसरपंच हा प्रमुख म्हणून काम करतो. ग्रामसभेमध्ये सचिवाचे काम हे ग्रामसेवक सांभाळतो.

ग्रामसभेच्या माध्यमातून केली जाणारी कामे:
कर आकारणीसाठी मान्यता देणे.
ग्रामपंचायतीच्या विकास कामांना मजुरी देणे.
ग्रामपंचायतीचा प्रत्यक्ष खर्च व काम यांच्या पाहणीसाठी दक्षता समिती नेमणे.
ग्रामपंचायतीचे सदस्य निवडणे.
ग्रामसभा ठरावाच्या माध्यमातून सर्व विभागांना सूचना व मत पाठवू शकते.

अंदाजपत्रक :

प्रत्येक ग्रामपंचायतीला आपल्या गावासाठी अंदाजपत्रक बनवावे लागते. म्हणजे समजा आता 2021 चालू आहे, 2022 मध्ये ग्रामपंचायतीला काय काय कामे करायची आहेत याविषयी लिहिणे म्हणजे अंदाजपत्रक. ही कामे गावातील लोकांकडून सांगितली जातात. आणि ही कामे अंदाजपत्रकामध्ये लिहून 31 डिसेंबर 2019 च्या आत पंचायत समितीकडे पाठवावी लागतात. त्यानंतर पंचायत समिती हे अंदाजपत्रक राज्य सरकारकडे पाठवते. त्यानंतर राज्य सरकार त्या गावची लोकसंख्या किती आहे हे पाहून त्यासाठी निधी मंजूर करते. आणि आपल्याला 2022 मध्ये हा निधी मंजूर होतो.

15 वा वित्त आयोग :

1 एप्रिल दोन हजार वीस पासून पंधराव्या वित्त आयोगाचे ची सुरुवात झाली आहे. त्यापूर्वी 14 वा वित्त आयोग होता. 14 व्या वित्त आयोग या मध्ये शंभर टक्के निधी हा सरळ ग्रामपंचायतीच्या खात्यामध्ये येत होता. परंतु 15 व्या वित्त आयोगामध्ये फक्त 80 टक्के निधी हा ग्रामपंचायतीच्या खात्यामध्ये येईल. आणि इतर 20 टक्के मधील निधी हा 10 टक्के पंचायत समितीकडे आणि 10% जिल्हा परिषदेकडे जाईल.

आता तुम्ही म्हणाल हे वीस टक्के पैसे आणायचे कसे. तर त्यासाठी ते काम ग्रामपंचायतीला करावे लागते. म्हणजेच आपल्याला पंचायत समितीकडे किंवा जिल्हा परिषदेकडे जाऊन सांगावे लागेल की, आम्हाला ही कामे करण्यासाठी इतका निधी लागणार आहे.  तर ते आपल्याला तो निधी देतील.