भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा
आम्ही,भारताचे लोक, भारताला एक सार्वभौम,
समाजवादी,धर्मनिरपेक्ष,लोकशाही,गणराज्य घडविण्याचा
व त्याच्या सर्व नागरिकांस:
सामाजिक,आर्थिक व राजकीय न्याय,
विचार,अभिव्यक्ती,विश्वास,श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य,
दर्जाची व संधीची समानता,
निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता व एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा गांभीर्यपूर्वक निर्धार करून, आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत.
भारतीय राज्यघटनेच्या सुरुवातीलाच आपल्या राज्यघटनेचा सरनामा किंवा प्रस्तावना (Preamble) देण्यात आलेली आहे.१३ डिसेंबर १९४६ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधान सभेत मांडलेल्या उद्देश पत्राच्या आधारावर आणि अमेरिकन राज्यघटनेच्या धर्तीवर भारतीय राज्यघटनेत ‘राज्यघटनेचा सरनामा’ सामील करण्यात आलेला आहे. ही केवळ भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना नसून, भारतीय राज्यघटनेचे तत्त्वज्ञान, मुल्ये,आदर्श व्यक्त करणारी उद्देशिका आहे आणि या सरनाम्याचे भारतीय राज्यघटनेत अनन्यसाधारण महत्व आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यामध्ये घटनेच्या प्राधिकाराचा स्त्रोत; भारतीय राज्याचे स्वरूप आणि आदर्श; राज्यघटनेचे उद्देश व आकांक्षा आणि घटनेची स्वीकृती तारीख- या चार घटकांचा समावेश होतो. या प्रस्तावनेमध्ये मुख्यतः भारतीय राज्यघटनेच्या तत्वज्ञानाचे चित्र प्रदर्शन होते. सार्वभौम,समाजवादी,धर्मनिरपेक्ष,लोकशाही,गणराज्य,न्याय, स्वातंत्र्य,समानता,बंधुता,एकता आणि एकात्मता हे प्रस्ताविकेतील तत्त्वज्ञान संपूर्ण राज्यघटनेची दिशा निर्धारित करतात. यांतील प्रत्येक शब्द हा लाखमोलाचा असून त्याचे विस्तृत विवेचन आपणास राज्यघटनेच्या विविध कलमांमधून पहावयास मिळते.
भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यातील प्रत्येक शब्दाचा अर्थ समजावून घेणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. ‘सार्वभौम’ म्हणजे आपणावर कोणत्याही बाह्य शक्तींचा निर्णयप्रक्रियेत प्रभाव नसणे. भारत हे सार्वभौम राष्ट्र असल्यामुळे आता आपल्यावर कोणत्याही परकीय सत्तेचे आधिपत्य नाही आणि आपला अंतर्गत आणि बाह्य कारभार आपण आपल्या पद्धतीने करण्यास मुक्त व सक्षम आहोत. ‘समाजवादी’ हा शब्द आपणास केवळ घटनेच्या सरनाम्यात आढळतो आणि राज्यघटनेत तो शब्द इतरत्र कुठेही नमूद करण्यात आलेला नाही. लोकशाही समाजवादाच्या माध्यमातून विषमता दूर करून ‘कल्याणकारी राज्य’ स्थापन करण्याची अपेक्षा घटनाकर्त्यांना अपेक्षित आहे. ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाचा अर्थ म्हणजे भारत देशाला स्वतःचा असा कुठलाही धर्म नाही, परंतु सर्वधर्मसमभाव हे तत्त्व आपल्या देशात अवलंबिले जाईल. ‘लोकशाही’म्हणजे लोकांनी,लोकांसाठी,लोकांमार्फत राबविलेली शासनव्यवस्था होय.
‘गणराज्य’ या शब्दाचा अर्थ म्हणजे आपल्या देशात सर्वोच्च असे राष्ट्रप्रमुखाचे पद हे वंशपरंपरेने अथवा राजेशाही पद्धतीने नेमले जात नसून भारताचे राष्ट्रपती हे लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतीनिधीमार्फत अप्रत्यक्षपणे निवडणूक पद्धतीने निवडले जातात. भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील ‘न्याय’ ही संकल्पना सामाजिक,आर्थिक व राजकीय न्याय अशा पद्धतीने अपेक्षित आहे.
कुठल्याही पद्धतीच्या जात,वर्ण,वंश,लिंग यांसारख्या आधारावर भेदभाव न करता ‘सामाजिक न्याय’ प्रस्थापित करता येईल आणि उत्पन्न व संपत्तीची विषमता नष्ट करून ‘आर्थिक न्याय’ प्रस्थापित होऊ शकेल. राजकीय न्यायामध्ये सर्वांना समान राजकीय हक्क,सार्वत्रिक प्रौढ मतदान पद्धती,राजकीय संधींची समानता यांचा समावेश होतो. ‘स्वातंत्र्य’ या शब्दाचा अर्थ व्यक्तींच्या कृतीवर बंधन नसणे आणि त्यांना व्यक्तिमत्वाच्या विकासासाठी संपूर्ण संधी देणे, असा होय.
भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यात सर्व भारतीयांसाठी
विचार,अभिव्यक्ती,विश्वास,श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य प्रदान केलेले आहे. या विविध स्वातंत्र्यांची अमलबजावणी राज्यघटनेत मुलभूत हक्कांच्या स्वरुपात उपलब्ध आहे.
‘समानते’च्या तत्वानुसार सर्व भारतीय नागरिकांना नागरी,राजकीय आणि आर्थिक समानतेची हमी देण्यात आलेली आहे. ‘बंधुभावा’च्या तत्वानुसार धार्मिक,भाषिक,प्रांतिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावणे हे कर्तव्य असेल. ‘एकता व एकात्मता’ ह्या संकल्पना राष्ट्रीय एकात्मतेच्या अनुक्रमे भौगोलिक एकसंधता व मानसिक बाजू प्रदर्शित करतात. एकात्मतेच्या संकल्पनेमध्ये राष्ट्रनिर्मितीची प्रक्रिया अंतर्भूत असून त्याचा संबंध जनतेच्या भावनिक एकीकरणासोबत जोडलेला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ सरनाम्यामध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार समाजवादी,धर्मनिरपेक्ष आणि एकात्मता- या तीन शब्दांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्याचे भारतीय राज्यघटनेमध्ये अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. खऱ्या अर्थाने, ती भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा आणि हृदय आहे. भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा म्हणजे भरतीय संविधानाचा आरसा आहे, जो भारतीय राज्यघटनेला खरेखुरे आणि मोठ्या प्रमाणात प्रतिबिंबीत करतो.संविधान सभेचे सदस्य पंडित ठाकूर दास भार्गव यांच्या मते – ‘ सरनामा हा आपल्या घटनेतील सर्वात मौल्यवान भाग आहे.तो घटनेचा आत्मा आहे. ती घटनेची चावी आहे.
’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनुसार सुरुवातीला सरनामा हा भारतीय राज्यघटनेचा हिस्सा आहे की नाही, यांविषयी वाद होता. सर्वोच्च न्यायालयाने बेरुबारी खटल्यामध्ये १९६० मध्ये सरनामा हा घटनेचा भाग नसल्याचा निवाडा दिला होता, परंतु १९७३ मधील केशवानंद भारती खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीचे मत फेटाळून लावले आणि सरनामा हा संविधानाचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच ही प्रस्ताविका अत्यंत महत्वाचा भाग असून घटनेचा अर्थ या सरनाम्यातील उदात्त दूरदृष्टीच्या संदर्भातच लावण्याचे मत प्रदर्शित करण्यात आले.
