१३ मे २०२२

भारताच्या राज्यघटनेचे स्त्रोत, भारतीय घटना कशी तयार झाली ?. भारतीय राज्यघटनेचे आधार. भारत सरकार कायदा 1935.

भारताच्या राज्यघटनेचे स्त्रोत, भारतीय घटना कशी तयार झाली ?

महत्वाचे मुद्दे

भारताच्या राज्यघटनेचे स्त्रोत, भारतीय घटना कशी तयार झाली ?.

भारतीय राज्यघटनेचे आधार.

भारतीय राज्यघटनेचे आधार

भारतीय राज्यघटना जगातील प्रदीर्घ राज्य घटना आहे. भारतीय राज्य घटनेतील तरतुदी इतर देशांच्या घटनांचा अभ्यास करून घेण्यात आलेल्या आहेत.

मात्र असे नाही की सर्व तरतुदी या इतर देशांच्या घटनेवरून घेण्यात आलेल्या आहेत आहेत.

भारतीय घटना कशी तयार झाली ? भारतीय राज्यघटना सुमारे 60 देशांच्या घटनांचा विचार करून बनवण्यात आली आहे. 

भारतीय राज्यघटनेचा जास्तीत जास्त भाग हा भारत सरकार कायदा 1935 नुसार स्वीकारण्यात आलेला आहे.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये असणारे मूलभूत हक्क विषयक तरतुदी या अमेरिकेच्या राज्य घटनेवरून स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत. 

राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वे ही आयर्लंडच्या घटनेवरून घेण्यात आलेली आहेत. एकत्रित भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था ही ब्रिटनच्या राज्य घटनेवर आधारित संसदीय शासन व्यवस्था आहे.

भारतीय राज्यघटनेचे महत्त्वाचे आधार

भारतीय राज्यघटनेचे विविध तरतुदींचे आधार पुढीलप्रमाणे

भारत सरकार कायदा 1935

भारत सरकार कायदा 1935 मधून संघराज्य व्यवस्था,  न्याय पालिका, लोकसेवा आयोग राज्यपाल पद इत्यादी गोष्टी स्वीकारण्यात आलेल्या आहे. भारतीय संविधानात जास्तीत जास्त भाग भारत सरकार कायदा 1935 वर आधारित आहे.

घटनेतील 75 टक्के भाग हा 1935 च्या कायद्याची वरती अवलंबून आहे.

ब्रिटिश राज्यघटना

भारतीय राज्यघटनेत ब्रिटिश राज्यघटनेवर आधारीत तरतुदी पुढीलप्रमाणे घेण्यात आले आल्या आहेत.

संसदीय शासन व्यवस्था,  कॅबिनेट व्यवस्था,  द्विगृहि  संसद,  कायदा करण्याची पद्धत, कायद्याचे राज्य,  एकच नागरिकत्व, संसदीय विशेषाधिकार इत्यादी.

अमेरिकेची घटना

मूलभूत हक, उपराष्ट्रपती हे पद, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, न्यक्ति] । पुनर्विलोकन, राष्ट्रपतींवरील महाभियोगाची पद्धत, सर्वोच्च न्याय व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याची पद्धत.

कॅनडाची घटना

प्रभावी केंद्र असलेले संघराज्य, शेषाधिकार केंद्राकडे असण्याची तरतूद, राज्यपालाची केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक, सर्वोच न्यायालयाचे सल्लागार अधिकारक्षेत्र.

आयरिश घटना

राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे, राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत, राज्यसभेवर काही सदस्यांचे नामनिर्देशन.

ऑस्ट्रेलियाची घटना

समवर्ती सूची, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक, व्यापार व वाणिज्याचे स्वातंत्र्य.

फ्रान्सची घटना:

गणराज्य, प्रास्ताविकेतील स्वातंत्र्य, समता व बंधुता हे आद

दक्षिण आफ्रिकेची घटना

घटनादुरूस्तीची पद्धत, राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक

सोव्हिएत रशियाची घटना

मूलभूत कर्तव्ये, प्रास्ताविकेतील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचा आदर्श. यातील मूलभूत कर्तव्य हा महत्त्वाचा भाग आहे.

जपानची घटना

कायद्याने प्रस्थापित पद्धत.

जर्मनीची घटना (बेइमर घटना)

आणीबाणी या दरम्यान मूलभूत हक्क स्थगित होण्याची तरतूद जर्मनीच्या घटने करून घेतलेले आहे.

अशा पद्धतीच्या विविध तरतुदी भारतीय राज्यघटनेमध्ये इतर देशांच्या राज्यघटनेत भरून घेण्यात आलेल्या आहेत.  भारतीय राज्यघटना जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना ठरते.

भारतीय संविधान निर्मिती

भारतीय संविधान निर्मिती

२६ नोव्हेंबर १९४९ आणि २६ जानेवारी १९५०.... भारताच्या इतिहासातील महत्त्वाचे दोन दिवस. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीनं भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला तर २६ जानेवारी १९५० रोजी तिची अंमलबजावणी करण्यात आली . त्यानंतर भारत एक प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आलं. त्यामुळं या दिवसाचं महत्त्व लक्षात घेऊन '२६ नोव्हेंबर' हा संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो.

२६ नोव्हेंबर १९४९ आणि २६ जानेवारी १९५०.... भारताच्या इतिहासातील महत्त्वाचे दोन दिवस. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीनं भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला.

तर २६ जानेवारी १९५० रोजी तिची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर भारत एक प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आलं. त्यामुळं या दिवसाचं महत्त्व लक्षात घेऊन '२६ नोव्हेंबर' हा संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो.





घटनेचा प्रवास

घटनेचा प्रवास हा अत्यंत खडतर असा झाला आहे. ब्रिटीश पंतप्रधानांनी स्वतंत्र होत असलेल्या भारतासाठी घटना असावी, यासाठी पुढाकार घेतला ९ डिसेंबर १९४६ रोजी. घटना समिती गठीत करण्यात आली. सच्चिदानंद सिन्हा या समितीचे हंगामी अध्यक्ष होते. पुढं ११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्रप्रसाद या समितीचे अध्यक्ष झाले. समितीत ३८९ सदस्य होते. फाळणीनंतर २९२ सदस्यसंख्या झाली. समितीच्या ११ बैठका झाल्या. त्या १६५ दिवस चालल्या. समितीच्या १९ उपसमित्या जलद कामकाजाच्या दृष्टीनं कार्यरत होत्या. त्यात मसुदा समिती होती. या महत्त्वाच्या समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. या मसुदा समितीच्या ४४ सभा झाल्या. १३ फेब्रुवारी १९४७ रोजी या समितीने घटनेचा मसुदा अध्यक्षांना सादर केला. पुढं हा मसुदा जनतेच्या विचारार्थ खुला ठेवण्यात आला.

घटनेचा मसुदा आणि चर्चा

भारतीय जनतेनं मसुदा समितीला सात हजार ५३५ सूचना सादर केल्या. त्यातील काही सूचना रद्द ठरवून दोन हजार ४७३ सूचनांवर सविस्तरपणे चर्चा घडविण्यात आली आणि त्या रास्त सूचना स्वीकारण्यात आल्या. ही चर्चा १४४ दिवस चालली. ४ नोव्हेंबर १९४९ रोजी चर्चेची प्रक्रिया सुरू होती. घटनेचा सुधारित मसुदा तयार करून समितीनं २५ नोव्हेंबरला सादर केला. त्याच दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं समितीसमोर समारोपाचे भाषण झालं. २६ नोव्हेंबर रोजी घटना समितीने या सुधारित मसुद्याला मान्यता दिली व तो स्वीकारण्यात आला. अशारितीनं राज्यघटना समितीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. २६ जानेवारी १९५० रोजी तिची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि भारतीय प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले. २ वर्षे ११ महिने १२ दिवस या प्रदीर्घ कालावधीत घटना समितीचं कामकाज चालले.

बिहारी नारायण रायजादा
भारताचे संविधान बनून तयार होत होते. पण संविधान हे हस्तलिखीत असावं अशी नेहरुंची इच्छा होती. बिहारी नारायण रायजादा कॅलिग्राफीची कला अवगत असल्यानं याची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली. त्यानंतर संविधान लिहीण्यासाठी त्यांना संविधान हॉलमधील एक खोली देखील देण्यात आली. संविधान लिहिण्यासाठी २५४ दौत आणि ३०३ पेन वापरण्यात आले. संविधान लिहिण्यासाठी ६ महिने लागले. या कामासाठी रायजादा यांना मानधन किती घेणार अशी विचारणा करण्यात आली तेव्हा त्यांनी ते घेण्यास नकार दिला. परंतु संविधानाच्या प्रत्येक पानावर त्यांचं नाव व शेवटच्या पानावर त्यांच्या आजोबांचं नाव असेल अशी अट ठेवली होती.

आचार्य नंदलाल बोस
आचार्य नंदलाल बोस यांच्या मार्गदर्शनाखाली शांतिनिकेतनमधील कलाकारांनी भारतीय संविधानातील संपूर्ण हस्तकला पूर्ण केली होती. तसंच प्रास्ताविकाच्या व संविधानाच्या इतर पानांवरील नक्षीकाम व सजावट जबलपूरचे व्यौहार राममनोहर सिन्हा यांनी बनवलेली आहे.

सर्वात मोठे लिखित संविधान
भारतीय राज्यघटना हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. समता, बंधुता, स्वातंत्र्य व न्याय तसेच प्रज्ञा, शील, करुणा व मैत्री या मूल्यांची राज्यघटनेत बीजे रोवून भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. मुळ घटनेत १ प्रास्ताविका, ८ अनुसुची, २५ भाग आणि ३९५ कलमे होती. सध्या (जुलै २०१७) मध्ये भारताच्या घटनेत १ प्रास्ताविका, १२ अनुसुची, २५ भाग, 465 कलमे, ५ परिशिष्टे आहेत.

   

घटना समितीच्या काही प्रमुख उपसमित्या व त्यांचे अध्यक्ष.

घटना समितीच्या काही प्रमुख उपसमित्या व त्यांचे अध्यक्ष.

 
मसुदा समिती - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

संघराज्य घटना समिती - पं. जवाहरलाल नेहरू

संघराज्य अधिकार समिती - पं. जवाहरलाल नेहरू

प्रांतिय राज्यघटना समिती - सरदार वल्लभभाई पटेल

राष्ट्रध्वजासंबंधी समिती - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

अर्थ व स्टाफ समिती - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

मसुदा राज्यघटना चिकित्सा समिती - सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर

अधिकारपत्र समिती - सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर

राज्यघटना समितीचे कार्य - ग. वा. मावळणकर

गृह समिती - डॉ. बी. पट्टाभिसीतारामय्या

भाषिक प्रातांवरील समिती - के. एम. मुन्शी

सुकाणू समिती - के. एम. मुन्शी

मूलभूत हक्क व अल्पसंख्यांक सल्लागार समिती - सरदार वल्लभभाई पटेल.

२९ एप्रिल १९४७ हा दिवस म्हणजे भारतीय सामाजिक जीवनाच्या ‌इतिहासातील एक सुवर्णक्षण. घटना समितीने भारतीय जनतेच्या मूलभूत हक्कांविषयीचा ठराव २९ एप्रिलला केला.

२९ एप्रिल १९४७ हा दिवस म्हणजे भारतीय सामाजिक जीवनाच्या ‌इतिहासातील एक सुवर्णक्षण. घटना समितीने भारतीय जनतेच्या मूलभूत हक्कांविषयीचा ठराव २९ एप्रिलला केला.

२९ एप्रिल १९४७ हा दिवस म्हणजे भारतीय सामाजिक जीवनाच्या ‌इतिहासातील एक सुवर्णक्षण. घटना समितीने भारतीय जनतेच्या मूलभूत हक्कांविषयीचा ठराव २९ एप्रिलला केला. त्यामुळे शेकडो वर्षांच्या अन्यायी अस्पृश्यतेच्या रुढीला प्रतिबंध घातला गेला.

या घटनेचे वर्णन तत्कालीन प्रसारमाध्यमांनी ‘मानवी स्वातंत्र्याचा विजय’ अशा सार्थ शब्दांत केले.

भारतीय राज्यघटनेने भारताच्या इतिहासात प्रथमच भारत एक एकसंघ देश निर्माण केला. भारतीय राज्यघटनेमुळेच भारतामध्ये सामाजिक परिवर्तनाची एक जबदरस्त प्रक्रिया सुरू झाली. मनुस्मृतीने निर्माण केलेली चातुर्वर्ण्यावर आधारित विषमतामय सनातनी हिंदू समाजव्यवस्था पाहता पाहता ढासळू लागली.

राज्यघटनेतील समतेच्या तत्त्वामुळे वरिष्ठ जातींचे वर्चस्व संपुष्टात यायला सुरुवात झाली आणि तळागाळातील शुद्र- अतिशुद्रांना समान हक्क मिळून त्यांच्या उन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला.

आपल्या देशात अनेक धर्म, हजारो जाती, अनेक भाषा, विविध संस्कृती, प्रादेशिक विभिन्नता अशा सर्वव्यापी विविधतेवर राज्यघटनेमुळेच मात करता आली. या सर्व घटकांना एकत्र बांधून ठेवणारा दुवा म्हणून राज्यघटनेचे महत्त्व निर्विवाद आहे. राज्यघटनेचा मूळ आधार भारतीय जनता. ही जनता सार्वभौम आहे.

लोकशाहीत जनता हीच सर्वोच्चस्थानी असते. भारतीय राज्यघटना जनतेच्यावतीने घटना समितीने निर्माण केली. शेकडो वर्षानंतर या जनेतला मूलभूत अधिकार मिळाले. भारतीय राज्यघटनेने हे अधिकार प्रथमच भारतीय जनतेला प्रदान केले.

भारतीय राज्यघटना निर्माण करताना अनेक विषयांसाठी समित्या गठीत केल्या होत्या. त्यापैकी मूलभूत हक्क मिळण्याची एक समिती होती.

या समितीचे अध्यक्ष सरदार पटेल हे होते.

यामध्ये ५४ सभासद होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेही या समितीचे एक सभासद होते.

या समितीने बैठका घेऊन आपला अहवाल घटना समितीला सादर केला. घटना समितीची एकूण १२ अधिवेशने झाली.

त्यापैकी तिसरे अधिवेशन २२ एप्रिल ते २ मे १९४७

रोजी म्हणजे एकूण पाच दिवसांचे होते. या तिसऱ्या अधिवेशनामध्ये सल्लागार समितीचे आणि मूलभूत हक्क समितीचे अशी दोन प्रतिवृत्ते स्वीकृत करण्यात आली.
२९ एप्रिल १९४७ हा भारतीय सामाजिक जीवनाच्या ‌इतिहासातील एक सुवर्णक्षण. भारतीय घटना समितीने भारतीय जनतेच्या मूलभूत हक्कांविषयीचा ठराव दि. २९ एप्रिलला केला. शेकडो वर्षांच्या अन्यायी अस्पृश्यतेच्या रुढीला प्रतिबंध घातला गेला.

यापुढे अस्पृश्यता कोणत्याही स्वरूपात अस्तित्वात असणार नाही. अस्पृश्यतेच्या कारणामुळे कोणाही मनुष्यावर दुर्बलता लादता येणार नाही आणि असे अमानुष कृत्य कोणी करू पाहील तर तो यापुढे गुन्हा मानला जाईल. घटना समितीपुढे मूलभूत हक्क समितीचे अध्यक्ष सरदार पटेल यांनी हे विधान मांडले.

भारतीय राज्यकर्त्यांनी स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला अस्पृश्यतेचा कलंक धुऊन काढण्याचा राष्ट्राचा निर्धार प्रकट केला.

घटना समितीच्या समित्या आणि दुय्यम समित्या

घटना समितीच्या समित्या

  घटना समितीच्या समित्या

घटना समितीची किंवा संविधान सभेची स्थापना नोव्हेंबर 1946 मध्ये कॅबिनेट मिशनच्या योजनेनुसार करण्यात आली होती.

घटना समितीने घटना बनविण्याच्या विविध कामांसाठी मुख्य आणि दुय्यम अशा समित्या बनविल्या.

घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद हे होते.

मुख्य समित्या :-

1) संघराज्यीय अधिकार समिती :- जवाहरलाल नेहरू

2) संघराज्यीय राज्यघटना समिती :- जवाहरलाल नेहरू

3) संस्थाने समिती :- पंडित जवाहरलाल नेहरू

4) कामकाज प्रक्रिया नियम समिती :- डॉ राजेंद्र प्रसाद

5) मसुदा समिती :- डॉ बाबासाहेब आंबेडकर

6) प्रांतिक राज्यघटना समिती :- सरदार वल्लभ भाई पटेल

7) मूलभूत अधिकार व अल्पसंख्यांक समिती :- सरदार            वल्लभ भाई पटेल

     a) मूलभूत अधिकार उपसमिती :- जे. बी. कृपलानी

     b)अल्पसंख्यांक उपसमिती :- एच. सी. मुखर्जी

8) सुकाणू समिती :- डॉ राजेंद्र प्रसाद

________________________________

दुय्यम समित्या :-

1) अधिकारपत्रे समिती :- अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर

2) वृत्तपत्र कक्ष समिती :- उषा नाथ सेन

3) घटनेच्या मसुद्याचे परीक्षण करणारी विशेष समिती :-             पंडित नेहरू

4) सर्वोच्च न्यायालयाबाबत हंगामी समिती :- एस वरदाचारी

5) वित्त व कर्मचारी समिती :- डॉ राजेंद्र प्रसाद

6) प्रांतांच्या मुख्य आयुक्तांची समिती :- बी. पट्टाभी                  सीतारामय्या

7) नागरिकत्वावरील एतदर्थ समिती :- एस वरदाचारी

8) राष्ट्रध्वजाचा संबंधित हंगामी समिती :- डॉ राजेंद्र प्रसाद

9) कामकाज क्रम समिती :- डॉ के. एम. मुंशी

10) गृह समिती :- बी. पट्टाभी सीतारामय्या 

11) भारतीय राज्यघटनेतील आर्थिक तरतूदी विषयक                 तज्ज्ञांची समिती :- नलिनी रंजन सरकार.

रा.गो.भांडारकर

🟢 रा.गो.भांडारकर 🟢

◾️जन्म:-1837

◾️मृत्यू:-1925

◾️जन्मस्थळ:-मालवण

◾️शिक्षण:-

M. A मुंबई विद्यापीठ

PH.D जर्मन विद्यापीठ

📌कार्य:-

◾️मूर्तिपूजा बहुदेवतावाद ला विरोध केला.

◾️विधवा विवाह पुरस्कार केला.

◾️स्वतःच्या विधवा मुलीचा विवाह केला.

◾️1893-95 मुंबई विद्यापीठ कुलगुरू.

◾️मुंबई प्रांत लेजिसलेटिव्ह चे सदस्य

📌प्राध्यापक:-

एल्फिन्स्टन महाविद्यालय मुंबई

◾️डेक्कन कॉलेज पुणे

📌साहित्य:-

◾️अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन

◾️वैष्णविझम

◾️दक्षिण भारताचा इतिहास

◾️हिस्ट्री ऑफ इंडिया.

वित्त आयोग व अध्यक्ष

💰 वित्त आयोग व अध्यक्ष

🔰 पहिला वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : के. सी. नियोगी
⌛ शिफारस कालावधी : १९५२-१९५७

🔰 दुसरा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : के. सन्थानम्
⌛ शिफारस कालावधी : १९५७-१९६२

🔰 तिसरा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : ए. के. चन्दा
⌛ शिफारस कालावधी : १९६०-१९६६

🔰 चौथा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : डॉ. पी. व्ही. राजमन्नार
⌛ शिफारस कालावधी : १९६६-१९६९

🔰 पाचवा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : महावीर त्यागी
⌛ शिफारस कालावधी : १९६९-१९७४

🔰 सहावा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : के. ब्रह्मानंद रेड्डी
⌛ शिफारस कालावधी : १९७४-१९७९

🔰 सातवा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : जे. एम. शेलात
⌛ शिफारस कालावधी : १९७९-१९८४

🔰 आठवा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : यशवंतराव चव्हाण
⌛ शिफारस कालावधी : १९८४-१९८९

🔰 नववा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : एन. के. पी. साळवे
⌛ शिफारस कालावधी : १९८९-१९९४

🔰 दहावा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : के. सी. पंत
⌛ शिफारस कालावधी : १९९५-२०००

🔰 अकरावा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : ए. एम. खुस्रो
⌛ शिफारस कालावधी : २०००-२००५

🔰 बारावा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : डॉ. सी. रंगराजन
⌛ शिफारस कालावधी : २००५-२०१०

🔰 तेरावा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : डॉ. विजय केळकर
⌛ शिफारस कालावधी : २०१०-२०१५

🔰 चौदावा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी
⌛ शिफारस कालावधी : २०१५-२०२०

🔰 पंधरावा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : एन. के. सिंह
⌛ शिफारस कालावधी : २०२०-२०२५ .

मानवधर्म सभा

🟢 मानवधर्म सभा 🟢

◾️स्थापना:- 22 जून 1844

◾️ठिकाण:- सुरत

◾️पुढाकार:- दादोबा तर्खडकर व दुर्गाराम मंचाराम

🔺सहभाग:-

◾️दिनमनी शंकर

◾️दामोदरदास

◾️दलपत राम भागूबाई

🔺प्रार्थना दिवस:- रविवार

🔺तत्वे:-

◾️ईश्वर एकच असून पूज्य व निराकार आहे

◾️जातिभेद पाळू नये

◾️प्रत्येकाला विचार करण्याचे स्वंतत्र आहे .

घटना समितीची स्थापना

घटना समितीची स्थापना

जुलै 1947 मध्ये प्रांतिक कायदेमंडळामार्फत संविधानसभा स्थापन करण्यात आली.

संविधान सभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी बोलाविण्यात आली.

9 डिसेंबर रोजी संविधान सभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून लॉर्ड सचिंद्रनाथ सिन्हा यांची निवड करण्यात आली.

11 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची निवड करण्यात आली.

13 डिंसेंबर 1946 रोजी पंडित नेहरूजींनी घटना तयार करण्याचा ठराव घटना समितीमध्ये मांडला.

29 ऑगस्ट 1947 रोजी मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड झाली.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी भारताच्या संविधानावर सही करून संविधानाला मंजूरी दिली.

26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान लागू करण्यात आले.