🔰हिजाब परिधान करणे हे राज्यघटनेच्या कलम १५ नुसार धर्मस्वातंत्र्याचा भाग असून राज्य सरकार त्याचे उल्लंघन करत आहे, हा आरोप कर्नाटक सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात फेटाळून लावला. हिजाब परिधान करणे कलम १५ नुसार धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारांत मोडत नसून केवळ संस्थात्मक शिस्त म्हणून हिजाबवर शैक्षणिक संस्थांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे.
🔰हिजाबवर शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात बंदी नसून केवळ शिक्षण घेत असताना वर्गामध्ये बंदी घालण्यात आली आहे, असे कर्नाटक सरकारने स्पष्ट केले.
🔰कर्नाटकातील हिजाब बंदीवर उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश रितू राय अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. राज्याचे महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवाडगी यांनी कर्नाटक सरकारची बाजू उच्च न्यायालयात मांडली.
🔰‘‘हिजाब परिधान करणे हे कलम १९ (१)(अ)मध्ये येते, तर कलम २५मध्ये नाही. एखाद्या महिलेची हिजाब परिधान करण्याची इच्छा असेल तर त्याला संस्थात्मक शिस्तीनुसार परिधान केला असेल तर त्याला कोणताही विरोध नाही,’’ असे नवाडगी यांनी सांगितले. कलम १९ (१) अ अतंर्गत हा ज्या अधिकारांतर्गत हा दावा करण्यात आला आहे, तो कलम १९ (२) संबंधी असून त्यानुसार सरकार संस्थात्मक प्रतिबंधानुसार योग्य प्रतिबंध लागू करू शकते, असे नवाडगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्यातील शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाबाबत राज्य सरकारचा कायदा आहे. त्यानुसार हा कायदा शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात नाही, मात्र वर्गामध्ये शिक्षण घेत असताना हिजाब परिधान करण्यास बंदी घालतो, असे नवाडगी यांनी सांगितले.
