पदे - 861🛑
Last Date :- {22 Feb 2022}
UPSC नागरी सेवा परीक्षा 2022 (पूर्व परीक्षा) अधिसूचना प्रकाशन तारीख - 2 फेब्रुवारी, 2022
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 22 फेब्रुवारी 2022
पूर्व परीक्षेची तारीख - 5 जून, 2022
मुख्य परीक्षेची तारीख - 16 सप्टेंबर 2022
🔰इस्रायलचे पंतप्रधान इसाक हझरेग हे संयुक्त अरब अमिरातीच्या ऐतिहासिक भेटीवर आलेले असतानाच, येमेनच्या हुथी दहशतवादी गटाने या देशाच्या रोखाने डागलेले एक आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र यूएईच्या हवाई संरक्षण दलांनी सोमवारी अडवून नष्ट केले, असे देशाच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले.
🔰या हल्ल्यामुळे काहीही नुकसान झाले नाही व या क्षेपणास्त्राचे तुकडे वर्दळीच्या भागांच्या बाहेर पडले, असे संरक्षण मंत्रालयाने ‘डब्ल्यूएएम’ या देशाच्या अधिकृत वृत्तसंस्थेला दिलेल्या निवेदनात सांगितले.
🔰‘येमेनमधील ज्या ठिकाणावरून क्षेपणास्त्र डागले गेले, त्या ठिकाणांचा शोध घेतल्यानंतर मिसाईल लाँचर नष्ट करण्यात यूएईचे हवाई संरक्षण दल व कोअ‍ॅलिशन कमांड यांना यश मिळाले,’ असे मंत्रालयाने सांगितले. येमेनमधील अल जौफ येथील आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र डागण्याचे फलाट स्थानिक वेळेनुसार दुपारी १२.५० वाजता नष्ट करण्यात आल्याचे सांगताना याचा व्हिडीओही मंत्रालयाने प्रसारित केला.
🔰करोनाची विशेषत: ओमायक्रॉनची लाट नियंत्रणात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील निर्बंध पुन्हा शिथिल करण्याचा निर्णय सोमवारी राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार मंगळवारपासून सर्व पर्यटनस्थळे, राष्ट्रीय उद्याने, सफारी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून लग्नसोहळे व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी आता क्षमतेच्या २५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त २०० लोकांच्या उपस्थितीची परवानगी देण्यात आली आहे.
🔰राज्यात ओमायक्रॉनचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर बाधितांची संख्या झपाटय़ाने वाढू लागताच सरकारने नववर्षांच्या पार्श्वभूमीवर ३० डिसेंबरपासून राज्यात पुन्हा कठोर निर्बंध लागू केले होते. मात्र, त्यानंतरही ओमायक्रॉनचा धोका वाढू लागताच १० जानेवारीपासून दिवसा जमावबंदी तर रात्रीची संचारबंदी लागू करण्यात आली.
🔰त्याचप्रमाणे लग्नसमारंभापासून सर्वच सार्वजनिक कार्यक्रमांमधील लोकांच्या उपस्थिती संख्येवर निर्बंध लागू करण्यात आले. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरातील करोनाबाधितांचा आलेख घसरत आहे. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेने सर्वोच्च शिखर बिंदू केव्हाच गाठला असून आता ही लाट उतरणीला लागल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दोनच दिवसांपूर्वी जाहीर केले आहे. राज्यातील करोनास्थिती नियंत्रणात आल्याचा दावा सरकारने उच्च न्यायालयातही केला आहे.
🔰विद्यार्थ्यांचे आठवडय़ाभरात शंभर टक्के लसीकरण होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. करोना प्रतिबंधक लशीचे दोन डोस घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच महाविद्यालयात प्रवेश राहणार आहे. तर, लस न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण दिले जाईल, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
🔰सामंत म्हणाले, की उद्या एक फेब्रुवारीपासून महाविद्यालये सुरू करण्यात येत आहेत. पण, लशीचे दोन डोस घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश राहणार असल्यानेच या विद्यार्थ्यांच्या शंभर टक्के लसीकरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यायचे आहेत. याबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असून, त्यांनी गतीने लसीकरण होण्यासाठी शिबिरे घ्यावीत. ठोसकृती करावी असे निर्देश मंत्री सामंत यांनी दिले. खासगी महाविध्यालयांसाठीही विद्यार्थ्यांच्या शंभर टक्के लसीकरणाची सक्ती राहणार आहे. राज्यातील करोनाचा आढावा व कुलगुरुंशी बोलून १५ फेब्रुवारीनंतर पुढील परीक्षा ऑनलाइन की ऑफलाइन घ्यायच्या याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांचे प्राचार्य, जॉइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर यांना खर्च करण्याची मर्यादा वाढवून देण्यात आली आहे. महाविद्यालयांमधील कंत्राटी कर्माच्याऱ्यांना किमान वेतनात वाढ देण्यात आल्याचे सामंत म्हणाले.
🔰विधानसभेतील गैरवर्तनप्रकरणी भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. तसाच न्याय राज्यपाल नियुक्त आमदारांसंदर्भातही व्हायला हवा अशी आपली व्यक्तीगत भावना आहे.
🔰आमदार नियुक्तीचा हा मुद्दा घेऊन आपण न्यायालयात जाण्याचा विचार करीत असून, त्याबाबत उद्या मुंबईत कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून निर्णय घेणार आहे. त्यात राज्यपालांचा अनादर करण्याचा हेतू नसून भाजपाच्या निलंबित आमदारांना न्यायालयाचा जसा दिलासा मिळतो तसाच तो राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांच्या प्रलंबित प्रकरणातही मिळायला हवा अशी आपली व्यक्तीगत भावना असल्याचे उदय सामंत यांनी सांगितले.
🔰सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या एका निकालामध्ये असं म्हटलं आहे की समान कामासाठी समान वेतन हे सरकारचं घटनात्मक उद्दिष्ट आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि बेला एम. त्रिवेदी यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की पद आणि वेतनश्रेणीचे समीकरण हे न्यायपालिकेचे नसून कार्यपालिकेचे प्राथमिक कार्य आहे. त्यामुळे सामान्यत: न्यायालये नोकरीच्या मूल्यमापनाच्या कामात हस्तक्षेप करणार नाहीत जे सामान्यत: वेतन आयोगासारख्या तज्ञ संस्थांवर सोपवले जाते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
🔰खंडपीठाने म्हटले, कारण अशा नोकरीच्या मूल्यांकनामध्ये विविध घटकांचा समावेश असू शकतो, ज्यामध्ये संबंधित डेटा आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध गटांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्केल यांचा समावेश असू शकतो.असे मूल्यांकन आर्थिक परिणामांशिवाय कठीण आणि वेळखाऊ दोन्ही असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत एखाद्या पदासाठी वेतनश्रेणी निश्चित करताना गंभीर त्रुटी झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी ठोस सामग्री उपलब्ध नाही आणि अन्याय दूर करण्यासाठी न्यायालयाचा हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक आहे, तोपर्यंत न्यायालय अशा गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यास सक्षम असेल.
🔰प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (PCCF) म्हणून काम करणार्‍या व्यक्तीच्या निवृत्ती वेतनामध्ये सुधारणा करण्याच्या याचिकेला परवानगी देणार्‍या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दाखल केलेल्या अपीलाच्या सुनावणीदरम्यान ही निरीक्षणे नोंदवण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, रिट याचिका तसेच पुनर्विलोकन याचिकेत दिलेल्या आदेशांमध्ये समान कामासाठी समान वेतन हे तत्त्व लागू करून उच्च न्यायालयाने स्वतःला पूर्णपणे चुकीची दिशा दिली आहे.
🔰जगभरात करोनाने थैमान घातलं, लाखो लोकांचे जीव घेतले. अनेक ठिकाणी तर कुटुंबच्या कुटुंब उद्ध्वस्त झाली. याशिवाय जगाचं आर्थिक चक्रही बिघडलं. मात्र, आता करोना लसीकरणाच्या मोहिमेमुळे हाच करोना आता नियंत्रणात येत आहे. करोना लस हेच करोनावरील परिणामकारक उत्तर आहे असं जाणकार सांगत आहेत.
🔰मात्र, तरीही अनेक ठिकाणी करोना लसीविषयी अनेक गैरसमज आणि अफवा असल्याचं पाहायला मिळतं. त्यामुळेच जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) लसींबाबत जनजागृती करत आतापर्यंत लसीमुळे संरक्षण मिळालेल्या एकूण २१ आजारांची माहिती दिली आहे. तसेच सर्वांनी लसीकरण करावं असं आवाहन केलंय.
🔰व्हॅक्सिन्स वर्क (Vaccines Work) या हॅशटॅगसह जागतिक आरोग्य संघटनेने लस घेतल्यामुळे संरक्षण होणाऱ्या २० पेक्षा अधिक आजारांची यादी जाहीर केलीय. तसेच सर्वांनी वेळेवर करोना लस घेण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचं आवाहन WHO ने केलंय.
🔰संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमपासून सुरू होत असून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भाषणाने त्याची सुरुवात होईल. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केले जाईल. देशाच्या आर्थिक विकासाचे चित्र स्पष्ट करणारा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सोमवारी संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात येणार आहे.
🔰चालू आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी आर्थिक सर्वेक्षण करोनाच्या काळात भारताच्या आर्थिक विकासाचा वेग स्पष्ट करेल. आर्थिक सर्वेक्षण सर्वेक्षण हा चालू आर्थिक वर्षाचा लेखाजोखा असेल आणि यामध्ये देशाचा जीडीपी नऊ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. देशाचे आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक व्यवहार विभागाने तयार केले आहे.
🔰करोनाच्या तिसऱ्या लाटेत संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेतले जात असून, गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही अधिवेशनाचे कामकाज दोन सत्रांमध्ये होईल. २ ते ११ फेब्रुवारी या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वार्धातील सभागृहांचे कामकाज प्रत्येकी पाच तास होणार आहे. राज्यसभेचे कामकाज सकाळी ९ ते दुपारी २ आणि लोकसभेचे कामकाज दुपारी ४ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत चालेल.
🔰राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर सोमवारी आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत मांडला जाईल. १ फेब्रुवारी रोजी नेहमीप्रमाणे सकाळी ११ वाजता लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यामुळे सोमवार आणि मंगळवार या दोन्ही दिवशी शून्य प्रहर व प्रश्नोत्तराचा तास होणार नाही.
