पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेत मोठी चूक झाल्यानंतर 'ब्लू बुक' प्रसिद्धीच्या झोतात आले.

🔰 जानेवारी 2022 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र यांच्या सुरक्षेतील मोठी त्रुटी समोर आली आहे.  गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पंजाबमधील हुसैनीवाला येथील राष्ट्रीय शहीद स्मारकापासून सुमारे 30 किमी अंतरावर पंतप्रधानांचा ताफा उड्डाणपुलावर पोहोचला तेव्हा काही आंदोलकांनी रस्ता अडवला.  पीएम 15-20 मिनिटे फ्लायओव्हरवर अडकले होते.  पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत ही मोठी चूक होती.

🔰मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, निदर्शनांबाबत माहिती होते, तरीही पंजाब पोलिसांनी 'ब्लू बुक' नियमांचे पालन केले नाही.  स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) च्या ब्लू बुकमध्ये पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत.

🔴 ब्लू बुक म्हणजे काय? 

🔰 ब्लू बुक हा मार्गदर्शक तत्त्वांचा एक संच आहे, ज्यामध्ये व्हीव्हीआयपीच्या सुरक्षेबाबत पाळल्या जाणाऱ्या नियमांची माहिती लिहिली जाते. 

🔰 सध्या पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी एसपीजीकडे असून एसपीजीच्या ब्लू बुकनुसार पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली जाते.  या ब्लू बुकमध्ये पीएम सिक्युरिटीमध्ये पाळल्या जाणार्‍या मार्गदर्शक तत्त्वांची संपूर्ण माहिती लिहून त्यानुसार प्रोटोकॉल ठरवला जातो. 

🔰या कारणामुळे पंजाब पोलिसही त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे.  पिवळे पुस्तक काय होते?  ब्लू बुक व्यतिरिक्त एक यलो बुक देखील आहे, ज्यामध्ये व्हीआयपींच्या सुरक्षेची माहिती असते.  जसे खासदार आणि मंत्र्यांना कशी सुरक्षा दिली जाईल आणि त्यांच्या सुरक्षेची काय व्यवस्था असेल, हे यलो बुकमध्ये माहिती आहे. 

🔴 SPG म्हणजे काय?

🔰स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) ही देशाची सशस्त्र दल आहे.  भारत सरकारचे हे मंत्रिमंडळ देशाचे पंतप्रधान आणि माजी पंतप्रधानांसह त्यांच्या कुटुंबातील जवळच्या सदस्यांना सुरक्षा प्रदान करते.  लष्कराच्या या युनिटची स्थापना संसदेच्या कायद्याच्या कलम 1 (5) अंतर्गत 1988 मध्ये करण्यात आली. 

🔴 ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

🔰 1981 पूर्वी पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी दिल्ली पोलिसांच्या विशेष सुरक्षा दलाकडे होती.  पण 1981 मध्ये पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी इंटेलिजन्स ब्युरोने स्पेशल टास्क फोर्स (Special Task Force STF) कडे सोपवली होती. 

🔰1984 मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर या विशिष्ट गटाने पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घ्यावी, असे ठरले होते.  यासाठी गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत बिरबल नाथ समितीची स्थापना करण्यात आली.  या समितीने 1985 मध्ये स्पेशल प्रोटेक्शन युनिट (SPU) स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. 

🔰 सन 1988 मध्ये, संसदेचा विशेष संरक्षण गट कायदा, 1988 (विशेष संरक्षण गट कायदा) पारित करण्यात आला आणि SPU चे नाव बदलून SPG करण्यात आले.

'चित्ता' भारतात परत आणण्यासाठी कृती योजना.

🔰 1952 मध्ये नामशेष झाल्यानंतर, केंद्र सरकारने 5 जानेवारी 2022 रोजी 'चित्ता' भारतात परत आणण्यासाठी कृती योजना सुरू केली आहे, ज्या अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत सुमारे 50 चित्ते देशात आणले जातील. .

🔰  कृती आराखड्यानुसार, पहिल्या वर्षात सर्व 'चित्ता' नामिबिया किंवा दक्षिण आफ्रिकेतून आणले जातील.  जगातील सर्वात वेगाने धावणारा प्राणी, चित्ता, नोव्हेंबर 2021 मध्ये मध्य प्रदेशात पुन्हा आणण्याची योजना होती, परंतु महामारीमुळे ही योजना यशस्वी होऊ शकली नाही. 

🔰 1952 साली भारतातून चित्ता नामशेष झाला हे विशेष.  देशातील चित्ता नामशेष होण्यामागे दोन विशिष्ट कारणे होती.  पहिला- चित्ता प्राण्यांच्या शिकारीसाठी पाळीव केला जातो आणि दुसरे म्हणजे, चित्ता बंदिवासात असताना त्यांची पैदास होत नाही. 

🔰 वाघ आणि सिंहांपेक्षा वेगवान आणि कमी हिंसक असल्यामुळे ते ठेवणे सोपे होते.  तत्कालीन राजे आणि जमीनदार यांनी शिकारीसाठी याचा वापर केला होता.

चिनी यानाकडून चंद्रावरील पाण्याचा थेट पुरावा

🔰चंद्राच्या पृष्ठभागावर पाणी होते, याचा पहिला प्रत्यक्ष पुरावा चीनच्या चँग-५ यानास आढळला आहे. यातून पृथ्वीचा हा उपग्रह शुष्क कसा बनला, हे समजून घेणे शक्य होणार आहे.

🔰याबाबतचा अभ्यास शनिवारी सायन्स अ‍ॅडव्हान्सेस या नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार चीनचे हे चांद्रयान चंद्रावर ज्या ठिकाणी उतरले, तेथील पृष्ठभागावरील मातीमध्ये १२० पीपीएमपेक्षा कमी पाणी आहे. हे प्रमाण एक टन मातीमध्ये १२० ग्रॅम पाणी इतके आहे. त्याचप्रमाणे तेथील हलक्या सच्छिद्र खडकामध्ये १८० पीपीएमपेक्षा कमी पाणी दिसून आले आहे.

🔰पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील माती आणि खडकांच्या तुलनेत चंद्राचा पृष्ठभाग फारच शुष्क आहे.  चंद्राच्या पृष्ठभागावरील पाण्याचे अस्तित्व हे दूरवरून निरीक्षणातून निश्चित करण्यात आले असले तरी, या यानाने आता चांद्रभूमीवरील खडक आणि मातीमध्ये पाणी असल्याच्या खुणा शोधून काढल्या आहेत. या यानावरील एका साधनाद्वारे पृष्ठभागावरील माती आणि खडकांची स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टन्स तपासणी करून त्याच वेळी पाण्याचे अस्तित्व शोधून काढले. हे प्रथमच घडले आहे.

🔰काही विशिष्ट काळात चंद्राच्या बाह्य आवरणातील पाणीसाठे हे वाफेच्या स्वरूपात उडून गेल्याने चांद्रभूमी ही कोरडी होत गेली असावी, असे या अभ्यासातून पुढे येत आहे.

भारतातील चलनवाढीची कारणे

◾️तुटीचे अंदाजपत्रक सरकारने सादर करणे

◾️ही तूट भरून काढण्यासाठी रिर्झव्ह बँकेला नोटा छापण्याचा आदेश दिला जातो

◾️ परदेशात काम करणारे भारतीय नातेवाईकांना पैसे पाठवतात.

◾️ ज्या भारतीयांचे परदेशात उद्योग असतात, ते झालेला नफा भारतात पाठवतात.

◾️ परदेशी भांडवलदार भारतात गुंतवणूक करतात ही गुंतवणूक चलनात दाखल होते.

◾️ काही देशांत भारतीय चलनाच्या नकली नोटा छापून भारतीय अर्थव्यवस्थेत घुसवल्या जातात.

◾️ या कारणांनी चलनवाढ होते व त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम म्हणून भाववाढ होते.

भारतीय लष्करातील जवानांचा गणवेश बदलणार; जाणून घ्या कसा असणार नवा गणवेश

🔰भारतीय लष्करातील जवानांचा गणवेश बदलणार आहे. १५ जानेवारी रोजी, आर्मी डे परेड दरम्यान, सैनिकांसाठी नवीन लढाऊ गणवेशाचा पहिला देखावा प्रदर्शित केला जाईल. मेक इन इंडियाच्या अनुषंगाने सैनिकांच्या गणवेशाची निर्मिती भारतीय लष्कर आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी (NIFT) यांनी संयुक्तपणे केली आहे.

🔰डिजिटल नमुन्यांवर आधारित डिझाइन हे सैनिक तैनात असलेल्या विविध भूप्रदेशांना लक्षात घेऊन तयार केले गेले आहे. सैनिकांना या गणवेशात आरामदायी वाटेल, याची काळजी घेण्यात आली आहे.

🔰याचं उत्तर आहे नाही. सैनिकांच्या गणवेशासाठी नवीन डिझाइन केलेले कापड खुल्या बाजारात उपलब्ध होणार नाही आणि ते अधिकारी आणि सैनिकांना त्यांच्या युनिटमधील तुकड्यांमध्ये दिले जातील. दरम्यान, तब्बल १३ लाख भारतीय सैन्याची कापड पुरवण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन्ही कंपन्यांना खुली निविदा जारी करण्याची सरकराची योजना आहे. या कंपन्या या नवीन बॅटल ड्रेस युनिफॉर्म्स (BDU) पुरवठा करतील.

संपूर्ण ‘आयपीएल’ महाराष्ट्रात

🔰एकीकडे राज्यासह देशभरातील करोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) इंडियन प्रीमियर लीगचा (आयपीएल) १५वा हंगाम पूर्णपणे महाराष्ट्रात आयोजित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

🔰करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून राज्यात अनेक ठिकाणी कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. मात्र एका इंग्रजी संकेतस्थळाने दिलेल्या वृत्तानुसार महाराष्ट्रात संपूर्ण ‘आयपीएल’ खेळवण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि ‘बीसीसीआय’चे माजी अध्यक्ष शरद पवार यांनी हिरवा कंदील दर्शवला आहे.

🔰काही दिवसांपूर्वी ‘बीसीसीआय’चे हंगामी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंग अमिन, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे (एमसीए) अध्यक्ष विजय पाटील आणि शरद पवार यांची यासंबंधी चर्चा झाली. लवकरच ही मंडळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांची सदर स्पर्धेच्या आयोजनासाठी परवानगी घेतील, असे समजते.

🔰मुंबईतील वानखेडे आणि ब्रेबॉर्न, नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील आणि पुण्यातील महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन अशा एकूण चार स्टेडियममध्ये ‘आयपीएल’चे सामने खेळवता येऊ शकतात. प्रेक्षकांना या स्पर्धेसाठी परवानगी नसेल. मुंबईसह पुण्यात जैव-सुरक्षा परीघ तयार करण्याची उत्तम सुविधा उपलब्ध असून खेळाडूंना विमान प्रवासही टाळता येईल. त्यामुळे फेब्रुवारीत खेळाडूंची लिलावप्रक्रिया झाल्यावर ‘बीसीसीआय’ ठिकाणांसंबंधी अंतिम निर्णय घेण्याचे अपेक्षित आहे.

नेदरलँड, चिलीसारख्या देशांपेक्षाही मराठवाडय़ातील प्राणवायू क्षमता अधिक

🔰पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत प्राणवायूचा तुटवडय़ाचे चित्र होते पण आता मराठवाडय़ात प्राणवायू निर्मितीचे समान लोकसंख्या असणाऱ्या नेदरलँड, बेल्जियम, चिली, कझाकीस्थान या देशापेक्षाही अधिक आहे. पहिल्या लाटेत ८० मे. टन प्राणवायू लागला. तेव्हा साठवण क्षमता खूप कमी होती. दुसऱ्या लाटेत २२० मे. टन प्राणवायू लागला. तेव्हाही २५० मेट्रीक टनाची क्षमता होती. आता तिसऱ्या लाटेपूर्वी प्राणवायू साठवणूक व निर्मितीची क्षमता  ८४५ मे टन एवढी असून ती १ हजार २९६ पर्यंत वाढेल असे सांगण्यात येत आहे.

🔰ही सारी यंत्रणा उभी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर खास पुढाकार घेत आठ जिल्हाधिकाऱ्यांना कामाला लावले. साखर कारखान्यासह, स्टील उद्योगात तसेच वीज निर्मिती प्रकल्पातही प्राणवायू प्रकल्प उभे करण्यात आले. किनवटसारख्या आदिवासी व दुर्गम भागात आता प्राणवायू साठवणुकीची क्षमता उभी करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.

🔰करोनाची पहिली लाट आली होती तेव्हा पीपीई किटपासून ते औषधांचीही कमतरता होती. दुसऱ्या लाटेत प्राणवायूसाठी होणारी धावपळ तर महाराष्ट्रात सर्वानी पाहिली. त्यानंतर प्राणवायू प्रकल्प कुठे आणि कसे सुरू करता येतील याचे दौरे सुरू करण्यात आले. स्वत: विभागीय आयुक्तांनी अनेक ठिकाणी भेटी दिल्या. काही वेळा युद्धजन्यस्थितीसारखी कामे करुन घेण्यात आली. मराठवाडय़ाची लोकसंख्या साधारणत: दोन कोटी आहे. एवढीच लोकसंख्या असणाऱ्या अन्य देशात किती प्राणवायू साठवणूक याचा अंदाजही मराठवाडय़ातील अधिकारी घेत होते. 

🔰मराठवाडय़ातील शेवटच्या टोकांच्या गावात प्राणवायू पोहचविण्यासाठी नांदेड व परभणी जिल्हाधिकाऱ्यांना बऱ्याच खटपटी कराव्या लागल्या होत्या. हैदराबाद व कर्नाटकातूनही प्राणवायूचे टँकर मागवावे लागले होते. तेव्हापासून प्राणवायू साठवणूक क्षमता व निर्मिती वाढविण्यावर जोर दिला जात होता.

🔰मराठवाडय़ातील शहराच्या आकारानुसार गरज ओळखून प्राणवायू प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. आता त्यात पुरेसा प्राणवायूही साठवणूक करण्यात आला आहे. तिसरी लाट आली तर प्राणवायूची गरज असणाऱ्या रुग्णांसाठी पुन्हा धावपळ करावी लागण्याची शक्यता कमी असल्याचा दावा केला जात आहे.

कळसुबाई बियाणे संवर्धन समितीचा राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरव.

कृषी मंत्रालय भारत सरकार संचलित ‘प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स व्हरायटिज अँड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी’ मार्फत पिकांच्या स्थानिक वाण संवर्धन आणि शाश्वात वापर यासाठी दिला जाणारा राष्ट्रीय ‘जीनोम सेव्हियर कम्युनिटी’ पुरस्कार या वर्षी तालुक्यातील कळसुबाई परिसर बियाणे संवर्धन समितीला मिळाला आहे. दहा लाख रुपयांचा हा पुरस्कार आहे.

🔰नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषी अनुसंधान येथील मुख्यालयात ११ नोव्हेंबर रोजी भारताचे कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. संस्थेचे अध्यक्ष लक्ष्मण डगळे, तसेच बीज माता पद्माश्री राहीबाई पोपेरे, अन्नमाता ममताबाई भांगरे, बायफ संस्थेचे विषय तज्ज्ञ डॉक्टर विठ्ठल कौठाळे, जैव विविधता तज्ज्ञ संजय पाटील, विभाग प्रमुख जितीन साठे, प्रकल्प समन्वयक योगेश नवले यांनी  हा पुरस्कार व स्वीकारला.

स्थानिक वाण संवर्धन करण्यासाठी राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग महाराष्ट्र शासन यांच्या माध्यमांतून गेली आठ वर्ष तालुक्यात कार्यक्रम सुरू आहे. त्याचबरोबर शबरी आदिवासी महामंडळ नाशिक यांचे आर्थिक सहकार्याने हा उपक्रम राबवला जात आहे.

🔰अकोले तालुक्यात ‘बायफ’ संस्थेच्या माध्यमाने सुरू असलेल्या स्थानिक जैवविविधता संवर्धन वृद्धी व प्रसार उपक्रमांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या कळसुबाई परिसर स्थानिक बियाणे संवर्धन सामाजिक संस्थेमार्फत येथील जैवविविधता अबाधित राखून तिचे संवर्धन करण्यावर भर दिला जात आहे. वातावरण बदल आणि पोषण सुरक्षा यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या सुमारे ११४ वाणांचे संवर्धन संस्थेने केले आहे.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

सर्वाधिक कुपोषित मुले महाराष्ट्रात - बिहार, गुजरातमधील स्थितीही चिंताजनक.

देशातील ३३ लाख मुले ही कुपोषित असून त्यातील निम्मी मुले अती कुपोषित गटात असून त्यांचे प्रमाण महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात या राज्यांत अधिक आहे, अशी माहिती महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने  माहिती अधिकाराअंतर्गत उत्तरात दिली आहे.

🔰देशातील सर्वाधिक कुपोषित मुले महाराष्ट्रात असून ही  संख्या ६.१६ लाख आहे. त्यात मध्यम   कुपोषित मुले १.५७ लाख,  तर जास्त कुपोषित मुलांची संख्या ४.७५ लाख आहे.

दुसऱ्या क्रमांकावर बिहार असून तेथे ४.७५ लाख कुपोषित मुले आहेत. त्यात  ३ लाख २३ हजार ७४१ मुले मध्यम कुपोषित तर १ लाख ५२ हजार ०८३ मुले जास्त कुपोषित आहेत.

🔰गुजरातमध्ये कुपोषित मुलांचे प्रमाण ३.२० लाख असून त्यातील १.५५ लाख मध्यम कुपोषित तर १.६५ लाख जास्त कुपोषित आहेत.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

२०७० पर्यंत शून्य कर्बउत्सर्जनाचे लक्ष्य.

भारत २०७० पर्यंत शून्य कर्बउत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठेल, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लासगो येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘सीओपी-२६’ या जागतिक हवामान परिषदेत सोमवारी दिली. भारत आपली गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता ५०० गिगावॅटपर्यंत वाढवेल आणि २०३० पर्यंत अक्षय ऊर्जेद्वारे आपली ५० टक्के ऊर्जेची गरज पूर्ण करेल, असा विश्वास मोदी यांनी जागतिक नेत्यांना आश्वस्त करताना व्यक्त केला.

🔰पुढील पिढीला जागरूक करण्यासाठी हवामान बदलाबाबतच्या धोरणांचा समावेश शालेय अभ्यासक्रमात करण्याची गरजही मोदी यांनी व्यक्त केली.

‘सीओपी-२६’ परिषदेत सहभागी जागतिक नेत्यांपुढे पंतप्रधान मोदी यांनी भाषण केले. ते म्हणाले, आपल्याला परिस्थितीनुसार बदल हा विकास धोरणांचा आणि योजनांचा मुख्य भाग बनवावा लागेल. भारतात, नल से जल, क्लीन इंडिया मिशन आणि उज्ज्वला योजनांनी नागरिकांना फायदा झालाच, परंतु त्यांचे जीवनमानही उंचावले.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

“Y 12704 (विशाखापट्टणम)”: देशी बनावटीचे स्टेल्थ गाईडेड-मिसाईल डिस्ट्रॉयर जहाज.

मझगाव डॉक्स लिमिटेड (MDL) कंपनीने 28 ऑक्टोबर 2021 रोजी “Y 12704 (विशाखापट्टणम)” या नावाचे विनाशिका जहाज भारतीय नौसेनेकडे सोपविले.

🔰“Y 12704 (विशाखापट्टणम)” हे “प्रोजेक्ट 15B” अंतर्गत देशातच तयार करण्यात आलेले देशी बनावटीचे स्टेल्थ गाईडेड-मिसाईल डिस्ट्रॉयर जहाज आहे.

🔰ठळक बाबी

“Y 12704 (विशाखापट्टणम)” ही मझगाव डॉक्स लिमिटेड (MDL) या सार्वजनिक जहाजबांधणी कंपनीकडून भारतीय नौसेनेसाठी बांधण्यात येत असलेल्या 4 स्टेल्थ गाईडेड-मिसाईल डिस्ट्रॉयर युद्धनौकांपैकी एक आहे. या युद्धनौकांना देशाच्या चारही कोपऱ्यांतील प्रमुख शहरांची (मोरमूगाव, इंफाल, विशाखापट्टणम आणि सुरत) नावे देण्यात आली आहेत.

या युद्धनौका मागील दशकात तैनात करण्यात आलेल्या “कोलकाता” श्रेणीच्या (प्रोजेक्ट 15A) युद्धनौकांना बदलण्यासाठी तयार करण्यात येत आहे.

या युद्धनौकेची लांबी 163 मीटर इतकी आहे, जी एकूण 7400 टन भार वाहून नेण्याची क्षमता ठेवते. युद्धनौकेचा कमाल वेग 30 नॉट्स आहे. त्या अत्याधुनिक संरक्षण उपकरणांनी सुसज्जित आहेत.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा 'भाषा संगम' उपक्रम.

सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त, केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी शाळांसाठी 'भाषा संगम' उपक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला.

🔰ठळक बाबी

हा ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ अंतर्गत 22 भारतीय भाषांमध्ये दैनंदिन वापरातील मूलभूत वाक्ये शिकवण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा उपक्रम आहे.

लोकांनी त्यांच्या मातृभाषेशिवाय इतर भारतीय भाषेतील मूलभूत संभाषण कौशल्ये आत्मसात करावीत ही त्यामागची संकल्पना आहे.
या कार्यक्रमाची रचना आणि विकास राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) याने केले आहे.

🔰शालेय विद्यार्थ्यांसाठी हा असा एक उपक्रम जो दिक्षा (DIKSHA), ई-पाठशाला (ePathshala) या मंचावरून आणि 22 पुस्तिकांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जात आहे.

त्याव्यतिरिक्त, ‘भाषा संगम’ मोबाईल अॅपचे अनावरण करण्यात आले आहे, जो MyGov कडून समार्थित शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाचा एक उपक्रम आहे. ते अॅप मल्टीभाषी या स्टार्टअप कंपनीने विकसित केला आहे.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

अशोक भूषण: राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) याचे नवीन अध्यक्ष.

केंद्रीय सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांची राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) याच्या अध्यक्ष पदावर नियुक्ती केली आहे.

🔰त्यांची ही नियुक्ती 4 वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा वयाची 70 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे पहिले असणार त्या काळापर्यंत प्रभावी असेल.

याव्यतिरिक्त, सरकारने न्यायमूर्ती रामलिंगम सुधाकर यांची राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) याच्या अध्यक्ष पदावर 5 वर्षांसाठी नियुक्ती केली.

🔰राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) विषयी

राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) याची स्थापना ‘कंपनी कायदा-2013’च्या ‘कलम 410’ अन्वये केंद्रीय सरकारने केली. त्याचे कार्य 1 जून 2016 पासून सुरू झाले. देशातील कंपनीमधील कायद्याशी संबंधित तंटा सोडविण्यासाठी ही संस्था जबाबदार आहे.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) याची आंतरराष्ट्रीय मिथेन उत्सर्जन वेधशाळा (IMEO).

संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) याद्वारे युरोपिय संघाच्या पाठिंब्याने “आंतरराष्ट्रीय मिथेन उत्सर्जन वेधशाळा (IMEO)’चे उद्घाटन करण्यात आले आहे. ग्लासगो (ब्रिटन) येथे आयोजित करण्यात आलेल्या G20 शिखर परिषदेदरम्यान IMEOचे अनावरण करण्यात आले.

🔰मिथेन वायू वर्तमानात वैश्विक तापमानवाढीला कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांमध्ये किमान एक चतुर्थांश भागासाठी जबाबदार आहे. त्यामुळे वायुच्या उत्सर्जनावर लक्ष ठेवण्याच्या कार्यामध्ये IMEOची मदत होणार आहे.

🔰ठळक बाबी

ही नवीन वेधशाळा हरितगृह वायू असलेल्या मिथेन वायूच्या पातळीवर लक्ष ठेवण्याचे कार्य करणार आहे. IMEO याला जगभरातील कंपन्या आणि सरकारांना धोरणात्मक शमनक्रियेवर लक्ष्य केंद्रित करण्यासाठी आणि विज्ञान-आधारित धोरण पर्यायांना समर्थन देण्यासाठी या माहितीचा वापर करण्यास अनुमती देईल.

मानवी क्रियाकलापामुळे उत्सर्जित होणाऱ्या मिथेन वायुच्या पातळीविषयी स्पष्ट आणि अचूक माहिती पुरविण्यात IMEO अहवालाची मदत होणार आहे. IMEO सुरुवातीला जीवाश्म इंधनाच्या क्षेत्रातून होणाऱ्या मिथेन उत्सर्जनावर लक्ष केंद्रित करेल आणि कालांतराने कृषी आणि कचरा यासारख्या इतर प्रमुख उत्सर्जन क्षेत्रांपर्यन्त कार्यविस्तार करेल.

🔰ताज्या ‘UNEP-CCAC ग्लोबल मिथेन असेसमेंट’ अहवालानुसार, शून्य किंवा कमी निव्वळ-किंमत कपात ही मानवी क्रियाकलापामुळे उत्सर्जित होणाऱ्या मिथेनची पातळी जवळजवळ निम्मी करू शकते आणि सिद्ध उपाययोजना 2050 सालापर्यंत ग्रहाच्या सरासरी वैश्विक तापमानात अंदाजित वाढीपासून 0.28 अंश सेल्सिअसने कमी करू शकतात.

🔰संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) विषयी

हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एक अंग असून ते प्रमुख जागतिक पर्यावरण प्राधिकरण आहे. ही संस्था जागतिक पर्यावरण संरक्षणासाठी जागतिक पातळीवर कार्य करते. संस्थेची 5 जून 1972 रोजी स्थापना झाली. संस्थेचे मुख्यालय नैरोबी (केनिया) येथे आहे.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

“वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड” प्रकल्प.

2 नोव्हेंबर 2021 रोजी ग्लासगो (ब्रिटन) येथे भारत आणि ब्रिटन या देशांच्या पंतप्रधानांनी “ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव्ह - वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड” प्रकल्पाचे अनावरण केले, जी स्वच्छ ऊर्जेच्या जागतिक संक्रमणाला गती देण्यासाठी खंडांमध्ये वीज ग्रीड जोडण्याची योजना आहे.

🔰OSOWOG (वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड) उपक्रम हा जगभरातील देशांना वीजपुरवठा करणारी एकल ट्रान्सनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड यंत्रणा ठरत आहे.

या उपक्रमामुळे केवळ साठवण गरजा कमी होणार नाहीत तर सौर प्रकल्पांची व्यवहार्यता देखील वाढेल. या उपक्रमामुळे केवळ कार्बन फूटप्रिंट आणि ऊर्जा खर्च कमी होणार नाही तर विविध देश आणि प्रदेशांमधील सहकार्यासाठी एक नवीन मार्ग देखील उघडेल.

अश्या एकल ग्रीड यंत्रणेद्वारे, स्वच्छ ऊर्जा कुठेही आणि कधीही प्रसारित केली जाऊ शकते.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा 'भाषा संगम' उपक्रम.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा 'भाषा संगम' उपक्रम
सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त, केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी शाळांसाठी 'भाषा संगम' उपक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला.

🔰ठळक बाबी..

हा ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ अंतर्गत 22 भारतीय भाषांमध्ये दैनंदिन वापरातील मूलभूत वाक्ये शिकवण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा उपक्रम आहे.

लोकांनी त्यांच्या मातृभाषेशिवाय इतर भारतीय भाषेतील मूलभूत संभाषण कौशल्ये आत्मसात करावीत ही त्यामागची संकल्पना आहे.
या कार्यक्रमाची रचना आणि विकास राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) याने केले आहे.

🔰शालेय विद्यार्थ्यांसाठी हा असा एक उपक्रम जो दिक्षा (DIKSHA), ई-पाठशाला (ePathshala) या मंचावरून आणि 22 पुस्तिकांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जात आहे.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣