महाधिवक्ता

राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांना कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी भारतीय कलम 165 नुसारच एक महाधिवक्त्याचे पद निर्माण केलेले आहे.

हा महाधिवक्ता राज्य सरकारचा वकील म्हणूनदेखील काम करतो.

या महाधिवक्त्याला अनेक वैधानिक स्वरूपाचे कार्य पार पाडावी लागतात. त्यामुळे महाधिवक्याला घटक राज्याचा प्रथम कायदा अधिकारी म्हणून ओळखले जाते. अशा महाधिवक्त्याची नेमणूक पुढीलप्रमाणे केली जाते.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

1. नेमणूक

महाधिवक्त्याची नेमणूक राज्याचे राज्यपाल करतात.

महाधिवक्त्याला आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपालासमोर विशिष्ट स्वरुपात शपथ घ्यावी लागत असते.

राज्यपालाच्या मते अनुभवी व तज्ज्ञ व्यक्तीचीच नेमणूक महाधिवक्ता पदासाठी केली जाते.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

2. पात्रता

भारतीय घटना कलम 165 नुसार महाधिवक्ता पदावर नियुक्त होणार्‍या पुढील पात्रता असणे आवश्यक आहे.

ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी.

त्याचे वय 62 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.

त्यांनी भारतातील कोणत्याही न्यायालयामध्ये 10 वर्षे न्यायाधीश म्हणून किंवा उच्च न्यायालयात 5 वर्षे वकील म्हणून कार्य केले असावे.

संसदेने वेळोवेळी कायदा करून विहित केलेल्या अटी त्याने पूर्ण केलेल्या असाव्यात.

राज्यपालाच्या मते ती व्यक्ती निष्णात कायदेपंडित असावी.

उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या पात्रता त्या व्यक्तीच्या अंगी असाव्यात.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

3. कार्यकाल

भारतीय राज्यघटनेत महाधिवक्त्याच्या तसा कार्यकाल ठरवून दिलेला नाही परंतु त्याचे निवृत्ती वय 62 वर्षे ठरवून दिलेले आहे. याचाच अर्थ असा की, महाधिवक्ता वयाच्या 62 वर्षापर्यंत आपल्या अधिकारपदावर कार्य करू शकतो असे असले तरी महाधिवक्ता मुदतपूर्व आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो.

याशिवाय त्याने घटनेचा भंग केला असेल किंवा घटना विरोधी कृत्य केले असेल तर राज्यपाल त्याला पदच्युत करतात.

सामान्यत: राज्यातील मंत्रीमंडळ बदलते की. महाधिवक्ता बदलला जातो.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

4. वेतन व भत्ते

महाधिवक्त्याला दरमहा रुपये 80,000/- वेतन प्राप्त होते. त्याशिवाय त्याच्या पदाला साजेल व शोभेल अशा सर्व सुविधांनी युक्त त्याला निवासस्थान मोफत दिले जाते. शासकीय कामासाठी देशी विदेशी प्रवास त्याला मोफत असतो.

एकदा निश्चित झालेले त्याचे वेतन कोणीही कपात करू शकत नाही. परंतु राष्ट्रपतीने आर्थिक आणीबाणी लागू केली तर तेव्हा मात्र त्याच्या वेतनात कपात केली जाते.

महाधिवक्त्याचे वेतन हे राज्याच्या संचित निधीतून दिल्या जाते.

निवृत्त झाल्यानंतरही त्याला निवृत्तीवेतन प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

5. अधिकार व कार्ये

राज्यपालाने मागितलेल्या कायदेशीर बाबीसंबंधी सल्ला देणे.

राज्य सरकारच्या बाजूने न्यायालयात उपस्थित राहून कायदेविषयक मत मांडणे.

राज्यविधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात उपस्थित राहून तेथील चर्चेमध्ये भाग घेणे.

महाधिवक्त्याला खाजगी वकिलीदेखील करता येते. परंतु एखदया खटल्यामध्ये एक पक्ष राज्यसरकारचा असेल तर राज्यसरकारच्या बाजूने युक्तिवाद करावा लागतो.

योग्य न्यायासाठी उच्च न्यायालयातील खटला सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करणे.