नेहरू रिपोर्टच्या प्रमुख शिफारशी विषयी माहिती.

भारताला साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य लगेच मिळावे, तद्नंतर पूर्ण स्वातंत्र्य हेच भारताचे ध्येय राहील.

भारत संघराज्यात्मक राज्य असेल. प्रांतांना आवश्यक तेवढी स्वायत्ताता मिळेल. प्रांतांना फक्त एकच कायदेमंडळ असावे. राज्यकारभाराच्या विषयांची वाटणी केंद्र व प्रांत यांच्यात व्हावी.

भारत हे निधर्मी राष्ट्र असेल व ते जातीय समस्या समाधानकारक सोडवेल.

अल्पसंख्याकांच्या संस्कृतीचे व राजकीय हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे. परंतु त्यासाठी जातीय मतदारसंघाची आवश्यकता नाही. अल्पसंख्याकांसाठी राखीव जागा असाव्यात, परंतु स्वतंत्र मतदारसंघ नसावेत.

सिंध हा स्वतंत्र प्रांत करावा. वायव्य सरहद्द प्रांताला इतर प्रांतांसारखा दर्जा द्यावा.

जगातील इतर लोकांप्रमाणेच भारतीय लोकांनाही जन्मत:च स्वतंत्र्य व मूलभूत हक्क प्राप्त झालेले असून घटनेत त्यांचा समावेश झाला पाहिजे. (अहवालात 19 मूलभूत हक्कांची यादी देण्यात आलेले होती.)

इंग्लंडचा राजा व कायदेमंडळाची दोन गृहे यांची मिळून भारतीय पार्लमेंट तयार होईल. प्रांतांचे प्रतिनिधी वरिष्ठगृहात बसतील तर कनिष्ठगृहातील प्रतिनिधी हे प्रौढ मतदान पद्धतीने लोकांनी निवडून दिलेले असतील.

आता सध्या भारतीय संस्थानांवर ब्रिटिश सरकारचे जसे अधिकार चालतात तसेच भारतीय पार्लमेंटचे अधिकार त्यांच्यावर चालतील. काही संघर्ष पैदा झाल्यास गव्हर्नर जनरल सुप्रीम कोर्टाकडे तो तंटा सोपवेल.

गव्हर्नर जनरलने प्रधानमंत्र्यांची निवड करावी व त्याच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करावी.

गव्हर्नर जनरलने मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने कारभार करावा. मंत्रिमंडळ हे पार्लमेंटला जबाबदार असेल.
प्रांतांच्या गव्हर्नरांची नियुक्ती इंग्लंडच्या राजाकडून होईल.

गव्हर्नरांनी मुख्यमंत्र्यांची निवड करावी. त्यांच्या सल्ल्याने मंत्रिमंडळ तयार करावे. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने गव्हर्नराने कारभार करावा.

प्रांतीय कायदेमंडळाची मुदत पाच वर्ष असावी व ती वाढविण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार गव्हर्नराला असावा.

गव्हर्नर जनरलने सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी. त्यांना दूर करण्याचा हक्क फक्त पार्लमेंटलाच असावा.

प्रधानमंत्री, संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, सरसेनापती इत्यादींची संरक्षण समिती गव्हर्नर जनरलने नेमावी. देशाच्या संरक्षणाविषयी त्या समितीने गव्हर्नर जनरलला सल्ला द्यावा.