भारतीय राज्यशास्त्र व राजकारण:

" आर्थिक निकषा वरील आरक्षण : आरक्षणाचे मूळ तत्वच
उध्वस्त करण्याचे कारस्थान ...... "
              १०३ वा घटनादुरुस्ती कायदा अस्तित्वात आला असून त्यानुसार सरकारी नोकऱ्या व सरकारी , अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी ‘ आर्थिक दृष्ट्या ‘ मागासलेल्यांना आरक्षण मिळाले आहे. ह्या घटना दुरुस्तीच्या हेतू बद्दल सगळ्या स्तरातून शंका घेतल्या गेल्या तरी अंतिमता बहुसंख्य राजकीय पक्षांनी ह्या विधेयकाला पाठींबा दिला. आंबेडकरी समजल्या जाणाऱ्या पक्षांनीही हिरीरीने पाठींबा दिला. मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या आरक्षणा बद्दल मनात कटुता बाळगणाऱ्या उच्चवर्णीयांना आता अशी कटुता बाळगण्याचे कारण उरणार नाही असेही कारण काही आंबेडकरी पक्ष व नेत्यांनी आवर्जून नमूद केले. परंतु ह्या घटना दुरुस्तीमुळे घटनेतील आरक्षणाच्या मूळ हेतूलाच कसे पद्धतशीरपणे नख लावले गेले व त्यामुळे आरक्षणाच्या तत्वाचा मूळ पायाच कसा उध्वस्त केला जातोय ह्याकडे मात्र गंभीर दुर्लक्ष झाले. आरक्षण हा मुद्दा आता एक हास्यास्पद विषय बनविण्यात सर्व राजकीय पक्ष यशस्वी झाले असून आरक्षणा विरुद्ध आरक्षणाचा वापर केला जात आहे. आरक्षण धोरणाचं नैतिक अधिष्टान संपुष्टात आणून आरक्षण धोरणा बद्दलची समाजातील मान्यता नष्ट केली जात आहे. वर्ण जाती ग्रस्त भारतीय समाजात शांतपणाने क्रांती (silent revolution ) घडवून आणणाऱ्या आरक्षणाची आता हेटाळणी सुरु झाली आहे. आजपर्यंत ज्या शोषित जाती समूहांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला त्यांच्यासाठी हि बाब गंभीर व आव्हानात्मक आहे.

    ह्यावेळी नवीन आरक्षण लागू होत असतांना कुणी पांढरे कोट घालून गाड्या पुसल्या नाहीत कि  हातात झाडू घेऊन रस्ते झाडले नाहीत , ना गुणवत्तेचा मुद्दा चर्चेला आला नाही . सगळं कसं सुरळीत पार पडलं. शोषित जात समूहांना आरक्षण मिळतांना तथाकथित गुणवत्ता धोक्यात येते असा डंका वाजविला जातो, मात्र सर्वात वरिष्ठ जातींना आरक्षण मिळतांना गुणवत्तेचे काही बिघडत नसावे ! ह्यावरून हे स्पष्ट दिसते कि शोषित जातींनी अधिकाराच्या जागा मागितल्या , प्रतिनिधित्व मागितले कि जात उतरंडीतील वरिष्टांना त्यांचे वर्चस्व धोक्यात आल्याचे वाटू लागते व म्हणून ते तथाकथित गुणवत्तेचा बागुलबुवा उभा करतात. आजपर्यंत सतत चर्चिला गेलेला गुणवत्तेचा मुद्दा जातीयवादाचे लक्षण होते हे ह्या निमित्ताने उघड झाले आहे.

        येथील बहुजन जाती समूह विद्या , सत्ता व संपत्ती पासून वंचित राहिले ते येथील वर्ण व जातीव्यवस्थेने काही हजार वर्षे चालविलेल्या अखंड शोषण व बहिष्कृतते मुळे. ह्या जात वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर शोषित - वंचितांना मिळालेले आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे व समतेच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल होते. जातिव्यवस्थेतील उच्च स्थानामुळे विद्येच्या क्षेत्रात मक्तेदार्री मिळविलेल्या मूठभरांची मक्तेदारी मोडून मागासलेल्या जातींना शिक्षणाची संधी मिळावी व शिक्षण पुरे केल्यानंतर अधिकारपदे भूषवून देशाचा गाडा सर्वसमावेशकतेने हाकला जावा हे आरक्षणा मागील उद्दिष्ट घटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकरांच्या मनात होते. महात्मा फुले , शाहू महाराज व सयाजीराव गायकवाड महाराज इत्यादींनी ह्या तत्वज्ञानाची व धोरणाची मुहूर्तमेढ केली होती. हजारो वर्षांचे सामाजिक मागासलेपण हा ह्या धोरणाचा गाभा होता. म्हणूनच आरक्षण धोरण म्हणजे दारिद्र्य निर्मूलनाचा व नोकरभरतीचा कार्यक्रम नव्हे तर सत्तेतील भागीदारीचा व राष्ट्राचे लोकशाहीकरण करण्याचा एक मार्ग होता. राज्यघटनेतील कलम १४ , १५ व १६ ह्या समतेच्या मुलभूत हक्कांना आरक्षण धोरण ‘ अपवाद ‘ ठरणारे नसून ते समतेच्या तत्वाला  ' हातभार ‘ लावणारे असल्याची भूमिका राज्यघटनेत व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांत वेळोवेळी  अधोरेखित झाली आहे.

            आरक्षणा सारख्या विशेष संधीची गरज नेमकी कुणाला आहे , हे भारतीय समाज व्यवस्थेत सामाजीक दृष्ट्या मागासलेले वर्ग कोण ह्यावर अवलंबून होते. आधुनिक भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सर्वसाधारणपणे ह्या बाबत स्पष्टता राहिली आहे. १९९३० सालच्या ब्रिटिशांनी नेमलेल्या महत्वपूर्ण ‘ स्टार्ट समिती ‘ ने ठरविलेले समूह खऱ्या अर्थाने सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले असल्याचे स्पष्ट झाले होते.  खुद्द डॉ. आंबेडकर त्या समितीचे सदस्य होते. स्टार्ट समितीने नोंदविलेले मागासलेले वर्ग ( backward classes ) म्हणजे ‘ अस्पृश्य , आदिवासी , भटके व अन्य मागास वर्ग ‘ होत. स्वातंत्र्य पूर्व काळात हि भूमिका देशभरात साधारणपणे मान्य झाली होती व त्याप्रमाणे विशेषता १९३५ च्या कायद्या नंतर हि भूमिका कायम राहिली व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद असलेल्या घटनेतील कलम १६ (४ ) मध्ये त्यावर शिक्कामोर्तब झाले असे म्हणता येईल. भारताच्या आरक्षण व्यवस्थेबद्दल बहुमोल समजल्या जाणाऱ्या ‘ कौम्पीटिंग इक्वालिटीज ‘ ह्या ग्रंथाचे लेखक मार्क गालंतर ह्यांनी ह्या विषयावर सविस्तर विवेचन ‘ इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली ‘ ( २८ ऑक्टोबर १९७८ चा अंक ) मध्ये केलेले आहे.

        राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर वर्षभरातच ‘ चंपकम दोराइरजन विरुद्ध मद्रास राज्य ‘ (१९५१ ) ह्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास प्रांतातील जातीवर आधारित आरक्षण रद्द करणारा निकाल दिला. डॉ. आंबेडकर त्यावेळी देशाचे कायदा मंत्री होते व खुद्द त्यांनी दोराइरजन निकालाचा परिणाम रोखणारी पहिली घटना दुरुस्ती संसदेत आणली व त्याद्वारे शिक्षणात आरक्षणाचे, अधिकार व अन्य विशेष संधी देणारे कलम १५(४) घटनेत समाविष्ट झाले. ह्या घटना दुरुस्तीवर बोलतांना आंबेडकरांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे कि , “ मागासवर्ग म्हणजे काही विशिष्ट जातींचा समूह होय “. तसेच ह्याच घटना दुरुस्ती प्रसंगी आरक्षणाच्या कलमात ‘आर्थिकदृष्ट्या मागास ‘ हा शब्द समाविष्ट करण्याची मागणी संसद सदस्य के. टी. शाह ह्यांनी सुचविली असता तत्कालीन पंतप्रधान नेहरू ह्यांनी हि सूचना फेटाळून लावली. मंडल आयोगाच्या संदर्भातील १९९२ सालच्या प्रसिद्ध इंद्रा साहनी निकालपत्रात परिच्छेद ४८३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालय म्हणूनच स्पष्टपणे म्हणते कि ,” संपूर्णपणे आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचे धोरण स्पष्टपणे नाकारण्यात आलेले आहे “. इंद्रा साहनी निकालाने नरसिंह राव सरकारने १९९१ साली आर्थिक निकषावर दिलेले आरक्षण रद्द केले होते.

          ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने रेटलेली आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची घटना दुरुस्ती राज्यघटनेची मुलभूत चौकट मोडणारी , घटनाकारांच्या हेतूंना पराभूत करणारी व आरक्षणाच्या मूळ आधाराला उध्वस्त करणारी आहे .....हे  आरक्षण विरोधातील व्यापक कारस्थान आहे .