अल्पसंख्यांक आयोग

 

भारत सरकारने 1978 मध्ये अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी 'अल्पसंख्यांक आयोग' स्थापन केला.

राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक कायदा 1992 लागू झाल्यानंतर अल्पसंख्यांक आयोगाला वैधानिक दर्जा प्राप्त झाला.

1993 मध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग असे आयोगाचे नामकरण करण्यात आले.

एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आणि पाच सदस्य अशी या आयोगाची रचना आहे.

भारतात मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, झोरास्ट्रियन (पारसी) आणि जैन यांना अल्पसंख्यांक समुदायाअंतर्गत अधिसूचित करण्यात आले आहे. (27 जानेवारी 2014 रोजी 'जैन' समुदायाला अल्पसंख्यांक म्हणून अधिसूचित करण्यात आले.)