भारतीय इतिहास

लॉर्ड मिंटो (सन 1905 ते 1910) :

लॉर्ड मिंटो नंतरचा काळ भारतीय इतिहासामध्ये राजकीय जागृतीचा काळ म्हणून ओळखला जातो.

मुस्लिम लीगची स्थापना:-

लॉर्ड मिंटो यांच्या सल्ल्यानुसार डिसेंबर 1906 मध्ये डाक्का येथे नवाब सलीमुल्लाखान यांच्या अधक्ष्यतेखाली मुस्लिम लीगची स्थापना करण्यात आली.

मोर्ले मिंटो सुधरणा कायदा:-

भारतमंत्री लॉर्ड मोर्ले व व्हॉईसरॉय मिंटो विचार विर्मशातून भारतीय कायदेमंडळाच्या सुधारणेबाबत एक विधेयक तयार करण्यात आले.

हे विधेयक मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा 1909 म्हणून ओळखले जाते.

या कायद्यानुसार मुस्लिम लोकांना जातीय मतदार संघ मंजूर करण्यात आले.

लॉर्ड हार्डिंग (सन 1910 ते 1916) :

लॉर्ड हार्डिंगच्या काळातील सुधारणा:

दिल्ली दरबार:-

ब्रिटनचे राजे पंचम जॉर्ज यांनी सन 1911 मध्ये भारताला भेट दिली.

त्यांच्या भारत भेटीप्रीत्यर्थ दिली येथे बोलविण्यात आलेल्या शाही दरबारात भाषण करतांना त्यांनी बंगालची फाळणी रद्द केल्याची व भारताची राजधानी कलकत्ता येथून दिल्ली येथे स्थलांतरित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.

दिली कट:-

सन 1912 मध्ये भारताची राजधानी कलकत्त्यावरून दिल्लीला हलविण्यात आली.

राजधानी स्थलांतरित करण्याच्या प्रसंगी व्हॉईसरॉय लॉर्ड हार्डिंग दिल्लीत प्रवेश करीत अवधबिहारी बोस नावाच्या क्रांतिकारकाने हार्डिंगच्या हत्तीवर बॉम्ब फेकला.

यामध्ये हार्डिंग वाचला पण, हत्ती हाकणारा माणूस मात्र ठार झाला.

ही गोष्ट दिली कट म्हणून ओळखली जाते.

लॉर्ड चेम्सफोर्ड (सन 1916 ते 1921) :
लॉर्ड हार्डिंगनंतर लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारताचा व्हॉईसरॉय झाला.

याच काळात गांधीजीच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली.

मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा (सन 1919):-

डिसेंबर 1919 मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा – 1919 पास केला.

या कायद्यामध्ये प्रांतिक कायदेमंडळातील काही खाती भारतीयांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जी खाती भारतीयांकडे सोपविण्यात आली त्यांना सोपीव खाती असे म्हटले जात व जी खाती शासनाने स्वत:कडे राखून ठेवली त्या खात्यांना आली त्यांना सोपीव खाती असे म्हटले जात व जी खाती शासनाने स्वत:कडे राखून ठेवली त्या खात्यांना राखीव खाती म्हणून ओळखली गेली आणि केंद्रीय कायदेमंडळात व्दिगृही सभागृहाची स्थापना करण्यात आली.

रौलॅक्ट कायदा:-

भारतातील क्रांतिकारक कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने सर सिडने रौलॅक्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली.

या समितीच्या शिफारसीवर आधारित भारत सरकारने अनार्किकल अँड रिव्होल्युशनरी क्राईम अॅक्ट पास केला.

हा कायदा भारताच्या इतिहासात रौलॅक्ट अॅक्ट किंवा काळा कायदा म्हणून ओळखला जातो.