भारतीय अर्थव्यवस्था

विशेष आर्थिक झोन

   मुक्त-व्यापार क्षेत्रांना अलीकडेच काही देशांमध्ये विशेष आर्थिक झोन देखील म्हटले जाते . उदारमतवादी बाजारातील अर्थव्यवस्था तत्त्वांच्या अंमलबजावणीची चाचणी आधार म्हणून अनेक देशांमध्ये विशेष आर्थिक झोन (एसईझेड) स्थापित केले गेले आहेत. रूपांतरण धोरणांची स्वीकार्यता आणि विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी आणि देशी-विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सेझकडे एक उपकरणे म्हणून पाहिले जाते. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूटीओ) च्या स्थापनेमुळे पारिभाषिक शब्दाचा बदल झाला आहे. सदस्यांना मालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी काही प्रकारचे वित्तीय प्रोत्साहन देण्यास मनाई आहे, म्हणूनच एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग झोन (ईपीझेड) हा शब्द यापुढे वापरला जात नाही. नवीन झोनसह. उदाहरणार्थ, 2000 मध्ये भारताने आपल्या सर्व ईपीझेडचे सेझमध्ये रुपांतर केले.

राज्य मानव विकास अहवाल
राज्याने पहिला मानव विकास अहवाल 2002 मधे प्रकाशित केला

निर्देशांक
आयुर्मान (अर्भक मृत्यू दर)
ज्ञानार्जन (साक्षरता दर व शिक्षणाची सरासरी वर्षे)
आर्थिक साध्य (दरडोई जिल्हा उत्पन्न)
महा. = 0.58
सर्वात कमी: गडचिरोली
सर्वात गरीब जिल्हा: धुळे
सर्वात श्रीमंत: मुंबई

भारतातील चलनवाढीची कारणे

तुटीचे अंदाजपत्रक सरकारने सादर करणे
ही तूट भरून काढण्यासाठी रिर्झव्ह बँकेला नोटा छापण्याचा आदेश दिला जातो
परदेशात काम करणारे भारतीय नातेवाईकांना पैसे पाठवतात.
ज्या भारतीयांचे परदेशात उद्योग असतात, ते झालेला नफा भारतात पाठवतात.
परदेशी भांडवलदार भारतात गुंतवणूक करतात ही गुंतवणूक चलनात दाखल होते.
काही देशांत भारतीय चलनाच्या नकली नोटा छापून भारतीय अर्थव्यवस्थेत घुसवल्या जातात.
या कारणांनी चलनवाढ होते व त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम म्हणून भाववाढ होते.