कायमधारा पध्दत

   प्रायोगिक स्वरूपात :- इ.स. 1790
   कायम स्वरूपात :- इ.स. 1793
   ठिकाण :- बंगालa, बिहार, ओडिसा, उत्तर मद्रास, वाराणसी
   प्रमाण :- भारतातील एकूण शेतजमीनीच्या 19%
   महसूल वाटणी :- शासन, जमीनदार व शेतकरी
   संकल्पना :- लॉर्ड कॉर्नवॉलिस
   गव्हर्नर :- लॉर्ड कॉर्नवॉलिस
   प्रभाव :- सर जॉन शोअर
   इतर नावे - जहागिरदारी पध्दत, मालगुजारी पध्दत, बिसवेदारी पध्दत.
वॉरन हेस्टिंग याने जमीन महसुल वसुल करण्याच्या अधिकारांचे लिलाव करण्याची पध्दत स्विकारली होती. मात्र ही व्यवस्था काही उपयोगात ठरली नाही. यामुळे हेस्टिंग्जच्या या पध्दतीतील दुष्परिणाम दूर करण्यासाठी कॉर्नवॉलिसने 1789 मध्ये सर जॉन शोअरच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. सर जाॅन शोअर समितीच्या शिफारशी नुसार, कायमधारा पध्दत लॉर्ड कॉर्नवॉलिस याने बंगाल प्रांतात इ.स. 
1790 ला 10 वर्षांसाठी प्रायोगिक तत्वावर लागू केली होती, परंतू नंतर 1793 मध्ये कॉर्नवॉलिसने ही व्यवस्था कायमस्वरूपासाठी लागू केली. म्हणूनच या व्यवस्थेला कायमधारा पध्दत असे म्हणतात.
कायमधारा पध्दतीत जमीनीचा मालक जमीनदार असून प्रत्यक्ष शेतकरी हा भुदास असतो.
या पध्दतीत शेतसारा हा रोख स्वरूपात गोळा केला जात असल्याने या पध्दतीत व्यापारवादाची तत्वेदिसतात.
या व्यवस्थेत संपूर्ण जमिनीचे महसुल गोळा करण्याची जबाबदारी ही संपुर्णपणे जमिनादारांवरच सोपविण्यात आली.
शेतकऱ्यांकडून मिळालेल्या महसुलांपैकी विशिष्ट रक्कम ही जमिनदाराने ब्रिटीशांना महसुल रूपात देणे आवश्यक होते.
या व्यवस्थेनुसार जमिनदार व शेतकरी यांच्यात करारनाम्याची तरतूद होती जेणे करुन जमीनदाराला शेतकऱ्यांकडून ठराविक रक्कम महसूल रुपात मिळेल. परंतू तसे प्रत्यक्षात न झाल्यामुळे जमिनदार शेतकऱ्यांकडून कितीही महसुल वसुल करु शकत होता व ती जास्तीची रक्कम ही ब्रिटीशांना देण्याची 
गरजही नव्हती.
1799 मध्ये तर महसूलाची रक्कम वेळेत न मिळाल्यास जमिनदारास शेतकऱ्याची जमीन, अवजारे किंवा जनावरे जप्त करण्याचा अधिकार मिळाला व यासाठी त्यास न्यायालयाच्या परवानगीची गरज देखील नव्हती.
या व्यवस्थेचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे जमीन महसुलाची रक्कम ही कायमची ठरविण्यात आली. यानुसार 89 टक्के सरकारला व 11 टक्के जमीनदारांना असे जमीन महसूलाच्या रकमेचे दोन भाग करण्यात आले होती.
शेतसारा हा 30 ते 40 वर्षेस्थिर असेल.यात वाढ करण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळाला नाही.
या कायमधारा पध्दतीचे लाभार्थी हे केवळ जमिनदारच बनत असे.
या व्यवस्थेवर सर जॉन शोअर याचा प्रभाव होता.
जॉन शोअर समितीच्या शिफारसीनुसार या समितीत जेम्स ग्रँट आणि जोनार्थन डंकन हे इतर सदस्य होते.
ही पध्दत सुरूवातीला केवळ बंगाल प्रांतामध्ये लागु करण्यात आली हाेती. 
तिचा विस्तार पुढे बिहार, ओडिसा, उत्तर मद्रास, वाराणसी या भागांमध्ये करण्यात आला.
भारतातील एकुण शेतजमिनीच्या 19 % क्षेत्रफळावर ही पध्दत अस्तित्वात होती.
विल्यम बेंटिकने आपल्या 1829 च्या भाषणात कायमधारा पध्दतीचे फायदे स्पष्ट केले होते.