भारतीय न्यायव्यवस्था

भारतीय न्यायव्यवस्था ही एकेरी न्यायव्यवस्था आहे. ब्रिटिश कालखंडात ब्रिटीशांनी निर्माण केलेल्या रचनेप्रमाणे भारताने न्यायव्यवस्था स्वीकारली आहे. 1935 च्या भारतीय संघराज्यांच्या कायद्याने 26 जानेवारी 1950 रोजी दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना केली. भारतीय न्यायव्यवस्थेची रचना पुढील प्रमाणे आहे. शिरोभागी सर्वोच्च न्यायालय त्यानंतर विभागीय पातळीवर खंडपीठे त्यानंतर जिल्हा पातळीवर जिल्हा न्यायालय तर तालुका पातळीवर तालुका न्यायालय.

सर्वोच्च न्यायालय : घटना कलम क्र. 124 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

रचना :

1. न्यायाधीशांची संख्या :

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक मुख्य न्यायाधिश आणि नव्याने तरतूद केल्याप्रमाणे इतर 30 न्यायाधिश असतात. न्यायाधिशांची संख्या कमी जास्त करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे .

2. न्यायाधिशांची नेमणूक :

सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधिशांची नेमणून राष्ट्रपती स्वतःच्या सहीने करतो. इतर न्यायाधिशांची नेमणूक करताना राष्ट्रपती सरन्यायाधिशांचा सल्ला घेतो.

न्यायाधीशांची पात्रता :

तो भारताचा नागरिक असावा.
त्याने कमीत कमी पाच वर्ष उच्च न्यायालयात न्यायाधिश म्हणून काम केलेले असावे.
कमीत कमीत दहा वर्षापर्यंत एक किंवा जास्त न्यायालयात वकिली केलेली असावी.
राष्ट्रपतीच्या मते तो कायदेपंडित असावा.

कार्यकाल :

वयाची 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत तो पदावर राहतो किंवा तत्पूर्वी तो आपल्या स्वाइच्छेने राष्ट्रपतीकडे राजीनामा देतो.

शपथविधी :

घटना कलम क्र. 124/6 नुसार तिसर्‍या परिशिष्टात दिलेल्या नमुन्यानुसार भारताचा राष्ट्रपती शपथ देतो.

पदमुक्ती :

कोणत्याही न्यायाधीशास गैरवर्तन व अकार्यक्षमता या कारणावरून बडतर्फ करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे परंतु असे करण्यापूर्वी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाणे 2/3 बहुमताने तसा ठराव पास करणे आवश्यक आहे.

निवृत्तींनंतर व्यवसाय करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे :

सर्वोच्च न्यायालयातील कोणत्याही न्यायाधीशाला सेवानिवृत्तींनंतर भारतातील कोणत्याही न्यायालयात वकिली करता येणार नाही कारण श्रेष्ठ न्यायाधिश जर वकिली करू लागले तर संबंधित न्यायाधीशांवर दबाव येऊ शकतो.

1. प्रारंभीक अधिकार क्षेत्र :

ज्या खटल्यांची सुरवात फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच होते त्याला प्रारंभीक अधिकार क्षेत्र असे म्हणतात. पुढीलपैकी खटले फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच चालतात. 1. भारत सरकार आणि घटकराज्य सरकार त्यांच्यातील वाद
2. घटकराज्यातील वाद
3. केंद्रसरकार आणि राज्यसरकारचा कायदेविषयक प्रश्न
4. मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण इत्यदी.

2. पुनर्निर्णयाचे अधिकार क्षेत्र :

भारतीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर पुनर्निर्णय देण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.

3. परमार्षदायी अधिकार :

घटना कलम क्र. 43 नुसार भारताच्या राष्ट्रपतीला कायदेविषयक सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

4. अभिलेख न्यायालय :

129 व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय आहे. त्याला त्या न्यायालयाच्या बेअब्रुकरीत शिक्षा करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.

5. मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण :

देशातील नागरिकाला मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला प्राप्त झालेला आहे.