ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना दरमहा 200 रु. बैठक भत्ता मिळतो.
ग्रामपंचयातीमध्ये एकूण 79 विषय आहेत.
सरपंच किंवा उपसरपंचाविरुद्ध अविश्वासाची नोटिस तहसीलदारकडे द्यावी लागते.
जिल्हाधिकार्यास ग्रामपंचायतीचा ठराव रोखण्याचा अधिकार असतो.
सरपंच व उपसरपंच ही दोन्ही पदे एकाच वेळी रिकामी झाल्यास गामसेवक हा हंगामी सरपंच असतो.
ग्रामपंचायतीची रचना व कार्ये 1963 च्या कायद्याने नियंत्रित होतात.
न्यायपंचायतीचा कार्यकाल सर्वसाधारणपणे 3 ते 5 वर्षे एवढा असतो.
सरपंच व उपसरपंच यांना न्यायपंचायतीचे सभासद होता येत नाही.
न्यायपंचायत 100 रु. किंमतीचे दिवाणी दावे चालविते.
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत – अकलूज
महाराष्ट्रीतील सर्वात जास्त उत्पन्न देणारी ग्रामपंचायत – नवघर
महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त ग्रामपंचायती असणारा जिल्हा – सातारा
महाराष्ट्रात सर्वात कमी ग्रामपंचायती असणारा जिल्हा – सिंधुदुर्ग
ग्रामपंचायतीचे वॉर्ड निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्यास असतो.
▼
No comments:
Post a Comment