नीती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य), डॉ. विनोद के. पॉल यांनी आज केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे सचिव राजेश भूषण यांच्या उपस्थितीत, वर्ष 2018-19 साठीचे देशासाठीचे राष्ट्रीय आरोग्य लेखापरीक्षण (NHA) अंदाजांचे निष्कर्ष जारी केले.
2013-14 पासूनचा हा सलग सहावा अहवाल आहे.
या निष्कर्षांमध्ये व्यक्त करण्यात आलेल्या अनेक संकेतांमध्ये, एक महत्वाचा संकेत म्हणजे, देशांत आरोग्य सुविधांवरील खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे, विशेष म्हणजे ही वाढ कायमस्वरूपी असेल, असे दिसते आहे.
वर्ष 2018-19 साठी राष्ट्रीय आरोग्य लेखा अंदाजांनुसार, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात,सरकारने, आरोग्यावरील खर्चात वाढ केल्याचे दिसते आहे. 2013-14 मध्ये जीडीपीच्या 1.15% असलेली हि तरतूद 2018-19 मध्ये 1.28% पर्यंत पोहोचली आहे.
याव्यतिरिक्त, आरोग्यावरील एकूण खर्चामध्ये सरकारच्या आरोग्यावरील खर्चाचा वाटा देखील वाढला आहे. 2018-19 मध्ये, सरकारी खर्चाचा वाटा 40.6% होता, जो 2013-14 मधील 28.6% च्या वाट्यापेक्षा लक्षणीयरित्या अधिक आहे.
सरकारचा 2018-19 वर्षातील आरोग्य खर्च 34.5% पर्यंत वाढला आहे. 2013-14 मध्ये हा खर्च 23.2% इतका होता, असेही यात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारचा आरोग्यावरील दरडोई खर्च देखील 74% नी वाढला आहे. 2013-14 मध्ये 1042 इतका असलेला हा खर्च 2018-19 मध्ये 1815 इतका झाला आहे.
तर नागरिकांचा स्वतःच्या खिशातून होणाऱ्या आरोग्य खर्च मात्र आठ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. 2013-14 मध्ये 2,366 इतका असलेला हा खर्च, सध्या दरडोई 2,155 इतका आहे.
सामाजिक सुरक्षा योजनांवर भर दिल्यामुळे, आरोग्यावरील एकूण खर्चात 6% वरुन 9.6% पर्यंत वाढ झाली आहे.
केंद्र सरकार पुरस्कृत आरोग्य विम्याच्या खर्चात देखील 2013-14 नंतर 167% ची लक्षणीय वाढ झाली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा