127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक 2021 :

◆ मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल करणारे 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक 09 ऑगस्ट 2021 रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले होते.

◆ 102 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकातील काही तरतुदी स्पष्ट करण्यासाठी, तसेच मागासवर्गीयांसंबंधित राज्यांचा अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी संसदेत हे विधेयक मांडण्यात आले.

◆ केंद्र आणि प्रत्येक राज्याद्वारे स्वतंत्र ओबीसी यादया तयार केल्या जातात. राज्य घटनेतील कलम 15[4], 15[5] आणि 16[4] राज्याला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची यादी घोषित करण्याचे स्पष्टपणे अधिकार प्रदान करतात.

◆ राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हे विधेयक 105 वी घटनादुरुस्ती कायदयात रुपांतरीत झाले.