दोन दिवसापासून चर्चेत असलेला मुद्दा

  ✍️पक्षांतर बंदी कायदा✍
👉🏻  Anti -Defection Law
👉🏻 52 वी घटनादुरुस्ती 1985
👉🏻 नवीन 10 वे परिशिष्ट

पक्षांतर म्हणजे एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया..
पण हितसंबंधांच्या राजकारणातून कुणीही कसेही पक्षांतर करू शकतात. त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी 1985 मधे पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला.

"पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे तुम्ही ज्या पक्षातून निवडून आला आहात, त्या पक्षाच्या विरोधात तुम्हाला मतदान करता येऊ शकत नाही, अशी तरतूद आहे."
पक्षांतरबंदी कायदा मार्च 1985 साली लागू करण्यात आला कारण,
आपल्या सोयीप्रमाणे पक्ष बदलणाऱ्या आमदार आणि खासदारांवर नियंत्रण ठेवता यावं..👍

स्वातंत्र्या नंतर 1952 पासून ते 1985 पर्यंत कोणीही कोणत्याही पक्षात कधीही प्रवेश करू शकत होतं.आणि त्यांचं सदनाचं सदस्यत्व रद्द होत नव्हतं. त्यावेळी 'आयाराम गयाराम' ही म्हण प्रचलित होती.

1967 साली हरियाणातले एक आमदार गया लाल यांनी एका दिवसात तीनदा पक्ष बदलला तेव्हापासून 'आयाराम गयाराम' ही म्हण प्रचलित होती.

पण 1985 साली राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने याविरोधात विधेयक आणलं, ते मंजूर झालं आणि हा कायदा अस्तित्वात आला.

1985 मध्ये संविधानात दहावी अनुसूची जोडण्यात आली. यानुसार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीने पक्षांतर केल्याच्या कारणावरून सभागृहातील इतर सदस्यांनी केलेल्या याचिकेनंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीचं सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना (विधानसभा/लोकसभा अध्यक्ष) देण्यात आले आहेत.

पक्षाचा आदेश (व्हीप) न मानणे किंवा संबंधित पक्षाचा राजीनामा दिल्यास त्यांचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होतं. हा कायदा विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही ठिकाणी लागू आहे.

पक्षांतर केलं तरीही या लोकप्रतिनिधींचं सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं.

🔹हा कायदा कधी लागू होतो🔹
               👇👇👇
1)जर कोणत्याही आमदाराने किंवा खासदाराने स्वतःहून आपल्या पक्षाचा राजीनामा दिला तर
2)जर कोणताही निवडून आलेल्या आमदार किंवा खासदाराने पक्षाच्या आदेशाचं किंवा विचारसरणीचं उल्लंघन केलं तर
3)जर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षाचा व्हीप मानला नाही तर
4)अपक्ष उमेदवार निवडून आल्यास सहा महिन्यानंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश केल्यास.

पण या कायद्याला एक अपवाद आहे तो म्हणजे,

जर कोणत्याही पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात जात असतील तर त्यांचं सदस्यत्व रद्द होत नाही.
(पूर्वी ही तरतूद एक तृतीयांश होती)
91 वी घटनादुरुस्ती कायदा 2003 अन्वये नवीन बदल केला.

म्हणजेच जर एकनाथ शिंदेंना भाजपत जायचं असेल आणि आपलं सदस्यत्व रद्द होऊ द्यायचं नसेल तर शिवसेनेच्या दोन तृतीयांश आमदारांचं त्यांना समर्थन हवं आणि त्यांनी शिंदेसोबत नवा गट स्थापन करायला हवा...👍