आणीबाणी म्हणजे काय ? आणीबाणीचे प्रकार आणीबाणीचा कालावधी किती असतो ? आणीबाणी संपते कशी ? (Provocation of Emergency) –

आणीबाणी म्हणजे काय ? आणीबाणीचे प्रकार 3

आणीबाणी म्हणजे काय ?
महत्वाचे मुद्दे
आणीबाणी म्हणजे काय ?
आणीबाणीचे प्रकार
आणीबाणीचा कालावधी किती असतो ?
आणीबाणी संपते कशी ? (Provocation of Emergency) – 

मूलभूत हक्क आणीबाणी वेळी असतात का?
आणीबाणी म्हणजे काय ? आणीबाणी म्हणजे अशी अवस्था ज्यामध्ये प्रस्थापित शासकीय यंत्रणा  चालवणे अवघड होते.  काही कारणामुळे ही यंत्रणा कोलमडून लागते आणि सर्वाधिकार भारतासारख्या विस्तृत देशामध्ये केंद्र सरकार कडे किंबहुना राष्ट्रपतीकडे जातात. अशा परिस्थितीला आणीबाणी म्हणतात.  आणीबाणी म्हणजे अशी परिस्थिती ज्यामध्ये राज्याला तात्काळ लगेचच कृती करणे आवश्यक असते. 

देशाची सुरक्षा अखंडता व स्थैर्य राज्य शासनाचे प्रभावी कामकाज यांच्या संरक्षणासाठी घटनेमध्ये काही आणीबाणी विषयक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या. यातीलच एक तरतूद आणीबाणी म्हणजे काय.

आणीबाणी दरम्यान केंद्रशासन शक्तिशाली बनते घटक राज्य व केंद्राच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली येतात. आणीबाणी मुळे संघराज्य संरचना एकात्मक संरचनेत परावर्तित होते. आणीबाणी म्हणजे काय ? भारताच्या घटनेत भाग 18 मधील कलम 352 ते 360 दरम्यान आणीबाणी विषयक तरतुदी आहेत.

आणीबाणीचे प्रकार
आणीबाणी म्हणजे काय
आणीबाणीचे प्रकार

भारतीय राज्यघटनेमध्ये आणीबाणीचे तीन प्रकार दिलेले आहेत. राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी व आर्थिक आणीबाणी.

१) राष्ट्रीय आणीबाणी – किंवा राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणजे काय ?

राष्ट्रीय आणीबाणी युद्ध परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड यामुळे पुकारले जाते. या आणीबाणीला भारतीय राज्यघटनेत आणीबाणीची उद्घोषणा असे म्हटले आहे. राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352 नुसार अमलात आणली जाते

२) राज्य आणीबाणी –

राज्य आणीबाणी ला राष्ट्रपती राजवट किंवा घटनात्मक आणीबाणी म्हणूनही ओळखले जाते. राज्यातील शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरल्याने राष्ट्रपती राजवट किंवा राज्य आणीबाणी भारतीय राज्यघटनेतील कलम 356 नुसार लावली जाते.

३) आर्थिक आणीबाणी-

देशातील आर्थिक परिस्थिती धोक्यात आल्यास आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली जाते. आर्थिक आणीबाणीची तरतूद भारतीय राज्यघटनेतील कलम 307 मध्ये दिली आहे.

राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणजे काय?

युद्ध किंवा परकीय आक्रमण याच्या आधारावर राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केल्यास तिला बाह्य आणीबाणी असे संबोधले जाते. सशस्त्र उठाव या कारणावरून राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली असता तिला अंतर्गत आणीबाणी असे संबोधले जाते. राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा संपूर्ण भारतासाठी किंवा एखाद्या भागासाठी करता येऊ शकते.

42 वी घटनादुरुस्ती 1976 नुसार राष्ट्रपतींना आणीबाणीची घोषणा भारताचे एखाद्या भागासाठी ही करण्याचा अधिकार दिला. मूळ घटनेमध्ये आणीबाणीच्या घोषणेचा तिसरा आधार अंतर्गत अशांतता हा होता.

मात्र अंतर्गत शांतता या शब्दांमध्ये संदिग्धता असल्याने 44 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याद्वारे 1978 मध्ये अंतर्गत अशांतता या शब्दाऐवजी सशस्त्र उठाव हा शब्द वापरण्यात आला. त्यामुळे 1975 च्या राष्ट्रीय आणीबाणी प्रमाणे अंतर्गत अशांतता या कारणावरून राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करता येणार नाही.

राष्ट्रीय आणीबाणी साठी पंतप्रधानांच्या सह केंद्रीय कॅबिनेटची लेखी मान्यता आवश्यक असते. 44 वी घटनादुरुस्ती 1978 नुसार कॅबिनेटच्या लेखी निर्णयाची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय आणीबाणी ला दुष्प्रवृत्ती च्या आधारावर आणि विवेकशून्य व विकृत परिस्थितीवर अशा आणीबाणीला न्यायालयात आव्हान देता येते.

आणीबाणीचा कालावधी किती असतो ?
राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या आणीबाणीला संसदेची संमती घ्यावी लागते यानुसार आणीबाणीचा कालावधी ठरतो.

राष्ट्रपतींनी आणीबाणी जाहीर केल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तिला ठरावाद्वारे मान्यता देणे आवश्यक असते.

लोकसभेच्या विसर्जनाच्या कालावधीत आणीबाणीची घोषणा केलेली असल्यास नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यापासून 30 दिवसाच्या आत मान्यता होणे आवश्यक असते.

एका महिन्याच्या आत संसदेने मान्यता दिल्यास आणीबाणीचा अंमल सहा महिन्यापर्यंत असतो.

यानंतर संसदीय ठरावाद्वारे पुढे एकावेळी सहा महिन्यासाठी आणीबाणीचा कालावधी वाढवता येतो असा तो कितीही वेळा वाढवता येतो

आणीबाणीचे सहा महिने संपण्याच्या आत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यापासून 30 दिवसाच्या आत आणीबाणीचा अंमल चालू राहण्यासाठी ठराव पारित होणे गरजेचे असते.
आणीबाणीच्या घोषणेचा ठराव किंवा आणीबाणीचा कालावधी वाढविण्याचा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या विशेष बहुमताने पारित होणे आवश्यक असते. (एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने आणि मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या २/३ बहुमताने)

आणीबाणी संपते कशी ? (Provocation of Emergency) – 
राष्ट्रपती आणीबाणीची घोषणा केव्हाही संपुष्टात आणू शकतात. यासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसते.

राष्ट्रीय आणीबाणी चे परिणाम –

राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या कार्यकारी नियंत्रणाखाली येतात.
आणीबाणी दरम्यान संसदेने राज्य सूचीतील विषयावर केलेल्या कायद्यांचा अंमल आणीबाणी संपुष्टात आल्यानंतर सहा महिन्यानंतर संपुष्टात येतो.
कलम 354 अन्वये राष्ट्रीय आणीबाणीचा अंमल चालू असताना राष्ट्रपती अध्यादेशाद्वारे केंद्र व राज्यांच्या घटनात्मक महसूल विभागणी मध्ये फेरबदल करू शकता.
लोकसभेचा कार्यकाल संसदीय कायद्याद्वारे एकावेळी एक वर्षाने वाढवता येतो असा तो कितीही वेळा वाढवता येतो.
आणीबाणी संपल्यानंतर सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळासाठी लोकसभा-विधानसभा यांचा कार्यकाळ वाढवता येत नाही.
मूलभूत हक्क आणीबाणी वेळी असतात का?
राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान कलम 19 अंतर्गत असणारे सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्याचे अधिकार निलंबित होतात. आणीबाणीचा अंमल संपल्यानंतर कलम 19 मधील सर्व अधिकार आपोआप पूर्ववत होतात.
कलम 359 अन्वये राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान मूलभूत हक्क निलंबित होत नाहीत तर ते बजावण्याचा हक्क निलंबित होतो.
आणीबाणी दरम्यान कलम 20 व 21 मधील हक्क अबाधित असतात. (कलम 20 अपराधाच्या दोष सिद्धी बाबत संरक्षण आणि कलम 21 जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण.)

भारतीय संघराज्यात राष्ट्रपती मार्फत राष्ट्रीय आणीबाणी आजपर्यंत तीन वेळा घोषित करण्यात आली आहे. (1962, 1971 व 1975) यातील 1975 मधील आणीबाणी अंतर्गत शांतता या कारणावरून करण्यात आली होती.

राज्य आणीबाणी म्हणजे काय ? राष्ट्रपती राजवट (State Emergency)-

कलम 355 नुसार राज्य शासनाचे परकीय आक्रमण व अंतर्गत अशांतता पासून संरक्षण करण्याचे व राज्यांचे शासन घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून चालवण्याची सुनिश्चित करणे हे केंद्र शासनाचे कर्तव्य आहे.

कलम 356 नुसार राज्याचे शासन घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून चालवण्याचे अशक्य झाले याची खात्री राष्ट्रपतींना झाल्यास राष्ट्रपती राज्यशासन आपल्या हाती घेतात यालाच राष्ट्रपती राजवट/राज्य आणीबाणी घटनात्मक/आणीबाणी असे संबोधले जाते.

राष्ट्रपती राजवट (State Emergency)लागू करण्याचे घटनात्मक आधार

१) कलम 356 नुसार राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा बंद पडल्यास आणि
२) कलम 365 नुसार राज्य शासनाने केंद्राच्या निर्देशांचे पालन करण्यात कसूर केल्यास राष्ट्रपती राजवट लावली जाते.

राष्ट्रपती राजवट कालावधी

राष्ट्रपतींनी राष्ट्रपती राजीव गांधी ची घोषणा केल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तिला मान्यता देणे गरजेचे असते.
दोन महिन्याच्या आत लोकसभेचे विसर्जन झाल्यास नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसाच्या आत ठरावाद्वारे मान्यता देणे गरजेचे असते.
संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी सहा महिने अस्तित्वात असतो पुढे एका वेळी सहा महिन्यासाठी वाढवता येतो.
राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेचा ठराव किंवा पुढे ढकलण्याचा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मार्फत साध्या बहुमताने पारित होणे गरजेचे असते.
राष्ट्रपती केव्हाही राष्ट्रपती राजवटीची उद्घोषणा दुसऱ्या योजनेद्वारे समाप्त करू शकता यासाठी संसदेची संमती आवश्यक नसते.
State Emergency/राष्ट्रपती राजवट लागू झालेल्या राज्याचे राज्यपाल, विधानमंडळ वगळता इतर संस्था व प्राधिकारी यांचे सर्व किंवा काही अधिकार राष्ट्रपती स्वतःकडे घेतात.
38 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने अशी तरतूद केली की, कलम 356 चा वापर करण्याबद्दल राष्ट्रपतींची खात्री अंतिम व निर्णायक असून तिला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.

44 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने ही तरतूद वगळण्यात आली. म्हणजे राष्ट्रपती राजवटीला न्यायिक पुनर्विलोकन  या आधारे आव्हान देता येते.

वित्तीय/ आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय?

कलम 360 नुसार देशाची आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आल्यास राष्ट्रपती वित्त आणीबाणीची घोषणा करू शकतात.

कालावधी –
वित्तीय आणीबाणी संदर्भात संसदेची संमती घ्यावी लागते. मात्र आणीबाणी ला मान्यता मिळाल्यापासून तिचा अंमल महत्तम कालावधी दिलेल्या नाही.

वित्तीय आणीबाणी राष्ट्रपतींच्या दुसर्‍या उद्घोषणा द्वारे समाप्त होऊ शकते.
भारतात आजपर्यंत एकदाही वित्तीय आणीबाणी घोषित करण्यात आलेली नाही.