वेव्हेल योजना विषयी माहिती

मे 1945 मध्ये युरोपातील युद्ध संपले. इंग्लंड विजयी झाले. लवकरच पार्लमेंटच्या निवडणुका होणार होत्या. चर्चिल भारताचा प्रश्न सोडवू इच्छित नव्हता.

त्यामुळे हुजूर पक्षीयांबद्दल स्वातंत्र्यप्रिय इंग्रज जनता नाराज होती. आंतरराष्ट्रीय दडपणही इंग्रज सरकारवर वाढत होते. युद्धसमाप्तीनंतर पारतंत्र्यातील राष्ट्रे स्वतंत्र झाली पाहिजेत, अशी रशियानेही घोषणा केली होती.

अशा परीस्थितीत चर्चिलला आपण भारताचा प्रश्न सोडविण्यास अत्यंत उत्सुक आहोत असा भास निर्माण करणे तरी आवश्यक होते. कारण मजूर पक्षाची पूर्ण सहानुभूती भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला होती.

मजूर पक्ष सत्तेवर आला तर भारताला स्वातंत्र्य लवकर मिळण्याची शक्यता होती.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

विलायत सरकारशी सल्लामसलत करण्यासाठी वेव्हेल मार्च 1945 मध्ये इंग्लंडला गेले होते. ते जून 1945 मध्ये परत आले.

14 जून रोजी त्यांनी योजना जाहीर केली.

नवी घटना भारतीय लोकांनीच तयार केली पाहिजे.
जपानबरोबर करावयाच्या युद्धात सर्वांचे सहाय्य मिळेल अशी आशा आहे.

त्याकरिता केंद्रीय सरकारच्या कार्यकारिणीची पुनर्रचना करण्यात येईल. गव्हर्नर जनरल व कमांडर-इन-चीफ याशिवाय सर्व सभासद भारतीय असतील.

त्यात सजातीय हिंदू व मुस्लीम यांचे प्रमाण समान राहील.
भारतीय गृहस्थाकडे परराष्ट्रीय खाते राहील व तोच देशाबाहेर भारताचे प्रतिनिधित्व करील.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

पक्ष नेते, प्रांतांचे आजी व माजी पंतप्रधान यांची परिषद व्हाईसरॉय बोलावतील. ते त्यांना याद्या द्यावयास सांगतील व त्यातून केंद्रीय कार्यकारिणीकरिता सभासद निवडतील.

केंद्रीय सहकार्य सुरू झाले म्हणजे प्रांतांतील 93 कलमी कारभार संपेल.

विद्यमान घटनेप्रमाणे जास्तीतजास्त व्यवहार्य सत्ता दिली जाईल. त्यामुळे भविष्यकालीन घटनांवर किंवा घटनेवर परिणाम होणार नाही.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

25 जून, 1945 रोजी परिषद चांगल्या वातावरणात सुरू झाली. युद्धाप्रयत्नात भारताचे सहकार्य, युद्ध संपेपर्यंत हंगामी सरकारचे अस्तित्व इत्यादी प्रश्नांवर सर्वांचे एकमत होते. तथापि, व्हॉईसरॉयच्या मंडळाच्या रचनेवर चर्चा येताच चर्चासत्राचे घोडे अडले. बॅ. जीनांनी नेहमीप्रमाणे अडवणुकीची भूमिका घेतली.

व्हॉईसरॉयच्या मंडळात हिंदू व मुस्लीम यांचे समान प्रतिनिधी असावेत हे राष्ट्रसभा व लीग यांना तत्वत: मान्य असल्यासारखे असले तरी राष्ट्रसभेने फक्त हिंदू, मुस्लीम, पारशी, हरिजन, शीख इत्यादी धर्माचे व जातीचे प्रतिनिधी पाठविण्याचा नैतिक हक्क होता. तो हक्कच जिना अमान्य करीत होते.

याशिवाय राज्यकारभाराच्या कोणत्याही प्रश्नावर मुस्लीम सभासदांनी बहुमताने संमती दिल्याशिवाय निर्णय होऊ नये असाही आग्रह त्यांनी धरला. हा आग्रह व्हॉईसरॉय मान्य करू शकले नाहीत.

त्यांनी 14 जुलैला परिषद अपयशी होऊन बरखास्त झाल्याचे जाहीर केले. याचा अर्थ, आता भारताचा राजकीय प्रश्न सोडविण्याच्या किल्ल्या इंग्रजांनी बॅ. जीनांच्या हाती दिल्या होत्या.

भारतातील सर्व मुस्लिमांचे आपण एकमेव प्रतिनिधित्व करत आहोत, हा त्यांचा दावा फोल होता. भारतात पंजाब व सरहद्द प्रांत या ठिकाणी इतरही मुस्लीम संघटना होत्या व तेथे पूर्वी त्यांची प्रांतीय सरकारेही होती. मुस्लिमांच्या इतर संघटना होत्या.

त्यांनाही कळून चुकले की, लीगशी सहकार्य केल्याशिवाय राजकीय प्रश्न सुटू शकत नाही. म्हणजे लीगचा पाया अधिकच भक्कम होऊ लागला.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣