२९ एप्रिल १९४७ हा दिवस म्हणजे भारतीय सामाजिक जीवनाच्या इतिहासातील एक सुवर्णक्षण. घटना समितीने भारतीय जनतेच्या मूलभूत हक्कांविषयीचा ठराव २९ एप्रिलला केला.
२९ एप्रिल १९४७ हा दिवस म्हणजे भारतीय सामाजिक जीवनाच्या इतिहासातील एक सुवर्णक्षण. घटना समितीने भारतीय जनतेच्या मूलभूत हक्कांविषयीचा ठराव २९ एप्रिलला केला. त्यामुळे शेकडो वर्षांच्या अन्यायी अस्पृश्यतेच्या रुढीला प्रतिबंध घातला गेला.
या घटनेचे वर्णन तत्कालीन प्रसारमाध्यमांनी ‘मानवी स्वातंत्र्याचा विजय’ अशा सार्थ शब्दांत केले.
भारतीय राज्यघटनेने भारताच्या इतिहासात प्रथमच भारत एक एकसंघ देश निर्माण केला. भारतीय राज्यघटनेमुळेच भारतामध्ये सामाजिक परिवर्तनाची एक जबदरस्त प्रक्रिया सुरू झाली. मनुस्मृतीने निर्माण केलेली चातुर्वर्ण्यावर आधारित विषमतामय सनातनी हिंदू समाजव्यवस्था पाहता पाहता ढासळू लागली.
राज्यघटनेतील समतेच्या तत्त्वामुळे वरिष्ठ जातींचे वर्चस्व संपुष्टात यायला सुरुवात झाली आणि तळागाळातील शुद्र- अतिशुद्रांना समान हक्क मिळून त्यांच्या उन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला.
आपल्या देशात अनेक धर्म, हजारो जाती, अनेक भाषा, विविध संस्कृती, प्रादेशिक विभिन्नता अशा सर्वव्यापी विविधतेवर राज्यघटनेमुळेच मात करता आली. या सर्व घटकांना एकत्र बांधून ठेवणारा दुवा म्हणून राज्यघटनेचे महत्त्व निर्विवाद आहे. राज्यघटनेचा मूळ आधार भारतीय जनता. ही जनता सार्वभौम आहे.
लोकशाहीत जनता हीच सर्वोच्चस्थानी असते. भारतीय राज्यघटना जनतेच्यावतीने घटना समितीने निर्माण केली. शेकडो वर्षानंतर या जनेतला मूलभूत अधिकार मिळाले. भारतीय राज्यघटनेने हे अधिकार प्रथमच भारतीय जनतेला प्रदान केले.
भारतीय राज्यघटना निर्माण करताना अनेक विषयांसाठी समित्या गठीत केल्या होत्या. त्यापैकी मूलभूत हक्क मिळण्याची एक समिती होती.
या समितीचे अध्यक्ष सरदार पटेल हे होते.
यामध्ये ५४ सभासद होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेही या समितीचे एक सभासद होते.
या समितीने बैठका घेऊन आपला अहवाल घटना समितीला सादर केला. घटना समितीची एकूण १२ अधिवेशने झाली.
त्यापैकी तिसरे अधिवेशन २२ एप्रिल ते २ मे १९४७
रोजी म्हणजे एकूण पाच दिवसांचे होते. या तिसऱ्या अधिवेशनामध्ये सल्लागार समितीचे आणि मूलभूत हक्क समितीचे अशी दोन प्रतिवृत्ते स्वीकृत करण्यात आली.
२९ एप्रिल १९४७ हा भारतीय सामाजिक जीवनाच्या इतिहासातील एक सुवर्णक्षण. भारतीय घटना समितीने भारतीय जनतेच्या मूलभूत हक्कांविषयीचा ठराव दि. २९ एप्रिलला केला. शेकडो वर्षांच्या अन्यायी अस्पृश्यतेच्या रुढीला प्रतिबंध घातला गेला.
यापुढे अस्पृश्यता कोणत्याही स्वरूपात अस्तित्वात असणार नाही. अस्पृश्यतेच्या कारणामुळे कोणाही मनुष्यावर दुर्बलता लादता येणार नाही आणि असे अमानुष कृत्य कोणी करू पाहील तर तो यापुढे गुन्हा मानला जाईल. घटना समितीपुढे मूलभूत हक्क समितीचे अध्यक्ष सरदार पटेल यांनी हे विधान मांडले.
भारतीय राज्यकर्त्यांनी स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला अस्पृश्यतेचा कलंक धुऊन काढण्याचा राष्ट्राचा निर्धार प्रकट केला.
No comments:
Post a Comment