दारिद्र्य

 दारिद्र्य पाहता येते मात्र  दारिद्र्याची व्याख्या करता येत नाही.  गरिबीची व्याख्या ही तत्कालीन परिस्थिती व देशाचा विकास यावर आधारित प्रत्येक देशानुसार किंवा अर्थ व्यवस्थेनुसार वेगवेगळी असू शकते. म्हणून भारतातील दारिद्र्य  आणि दारिद्र्य विषयक समित्या यामध्ये विविधता आढळून येते. या सर्व समितीचा अभ्यास आपण पाहणार आहोत.

दारिद्र्य संकल्पना सविस्तर पाहणार आहोत. मानवी जीवनाच्या गरजा न भागवता येण्याची परिस्थिती म्हणजे दारिद्र्य असे म्हणता येईल. 

मानवी गरजा या सतत वाढणाऱ्या व अमर्यादित असतात. मात्र काही गरजा या मानवी जीवनासाठी आवश्यक ठरतात. त्या मूलभूत गरजा शिवाय मानवी जीवन अशक्य ठरते. अशा मूलभूत गरजांची पूर्तता होणे आवश्यक असते.  अशा मानवी मूलभूत व अत्यावश्यक गरजा भागवणे देखील या लोक समूहाला अशक्य ठरते. अशा लोकांना आपण दारिद्र्य या संकल्पने अंतर्गत घेऊ शकतो.दारिद्र्याची संकल्पना सापेक्ष व निरपेक्ष अशा पद्धतीने मांडता येते –

1)  सापेक्ष दारिद्र्य –   देशातील उच्चतम पाच किंवा दहा टक्के लोकसंख्याची संपत्ती, उत्पन्न आणि उपभोगाच्या तुलनेत देशातील न्यूनतम पाच किंवा दहा टक्के लोकसंख्येच्या संपत्ती, उत्पन्न किंवा उपभोगाचे मोजमाप केल्यास त्यास सापेक्ष दारिद्र्य असे म्हणतात.

2) निरपेक्ष दारिद्र्य –  दारिद्र्याच्या प्रमाणाचे निरपेक्ष मोजमाप करण्यासाठी देशातील जीवनमान खर्चाचा विचार करून त्या आधारावर एक न्यूनतम उपभोग स्तर निर्धारित केला जातो. या स्तरापेक्षा कमी उपभोग करणाऱ्या लोकसंख्येला दारिद्र्या खालील जनता असे समजले जाते. भारतात या न्यूनतम उपभोग स्तरालाच दारिद्र्यरेषा असे म्हणतात.

दारिद्र्य रेषा –    

दारिद्र्याचे प्रमाण मोजण्यासाठी दारिद्र्यरेषा(Poverty Line) या संकल्पनेचा वापर केला जातो. दारिद्र्य रेषा उपभोग खर्चाच्या आधारावरती ठरवली जाते. दारिद्र्य रेषा ठरवण्यासाठी एका व्यक्ती मागे एका महिन्याच्या उपभोग खर्चाचा एक न्यूनस्तर निश्चित केला जातो. त्याला मासिक प्रतिव्यक्ती उपभोग खर्च (Monthly Per Capita Consumption Expenditure) म्हणून संबोधले जाते.

                या खर्चापेक्षा कमी उपभोग खर्च करणाऱ्या व्यक्तीला गरीब किंवा दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ती असे म्हटले जाते. तर त्या पेक्षा अधिक खर्च करणाऱ्या व्यक्तीला किंवा कुटुंबांना दारिद्र्यरेषेवरील म्हणून संबोधले जाते.               

मासिक प्रतिव्यक्ती उपभोग खर्च ठरवण्यासाठी नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस (NSSO) च्या घरगुती उपभोग सर्वेक्षण आकडेवारी चा वापर केला जातो. एन. एस. एस. ओ. मात्र अशी आकडेवारी काढण्यासाठी रिकॉल पिरीयड चा वापर करते. 1. यूआरपी  2. एमआरपी आणि

3. एम एम आर पी.

युनिफॉर्म रिकॉल पिरीयड (Uniform Recall Period: URP) – सर्व उपभोग्य वस्तूंचा काहीच दिवसांच्या कालावधीतील रिकॉल रेफरन्स या ठिकाणी घेतला जातो.

मिक्स्ड रिकॉल पिरीयड (Mixed Recall Period: MRP) – पाच प्रकारच्या अधून-मधून खरेदी करण्यात येणाऱ्या वस्तूंसाठी एका वर्षाच्या कालावधीतील रिकॉल लक्षात घेतला जातो.

मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पिरीयड (Modified Mixed Recall Period: MMRP) – यामध्ये सात दिवसाच्या कालावधीत लागणाऱ्या वस्तू , 30 दिवसांच्या कालावधीत लागणाऱ्या वस्तू आणि एका वर्षाच्या कालावधीत लागणाऱ्या वस्तू अशा सर्व वस्तूंचा विचार या प्रकारात केला जातो.

दारिद्र्य रेषा ठरवण्यासाठी पुढील प्रक्रिया आवश्यक ठरते

1) अत्यावश्यक वस्तू सेवांचा एक गट  निश्चित करणे.

2) अशा वस्तू व सेवांच्या उपभोगासाठी एक महिन्यासाठी आवश्यक असलेला एमपीसीइ(Monthly Per Capita Consumption Expenditure) निश्चित करणे. 

3) MPCE म्हणजे दारीद्र्य रेषा होय. अशा तीन दारिद्र्य रेषा केल्या जातात. अखिल भारतीय दारिद्र्य रेषा, राष्ट्रीय ग्रामीण दारिद्र्य  रेषा आणि राष्ट्रीय शहरी दारिद्र्य  रेषा यावरून दारिद्र्याचे प्रमाण ठरवले जाते.

4) राष्ट्रीय दारिद्र्य रेषेपासून राज्यासाठी ग्रामीण व शहरी असा विभक्त दारिद्र्य रेषा प्रमाण ठरवणे.

दारिद्र्य समित्या

भारतातील दारिद्र्याच्या संदर्भात विविध समित्यांनी आपले विविध पद्धतींनी आणि आपल्या विविध प्रकारे त्यांनी दारिद्र्याचे मोजमाप केले आहे.  याचा आढावा आपल्याला पुढील प्रकारे घेता येईल.

1)   पी. डी. ओझा समिती – 

                    या समितीने 2250 कॅलरी प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती हा निकष वापरून दारिद्र्याचे प्रमाण मोजले. 1960 – 61 मध्ये ग्रामीण भागात दहा ते अकरा रुपये व शहरी भागात 15 ते 18 रुपये मासिक दरडोई खर्चाची पातळी ठरवून दारिद्र्याचे प्रमाण मोजले आणि ते ग्रामीण भागात 51.6 टक्के तर शहरी भागात 7.6 टक्के आढळले. एकूण दारिद्र हे 44 टक्के होते.

2) अलघ समिती –

                          सर्वप्रथम नियोजन आयोगाने जुलै 1977 मध्ये वाय के अलघ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. त्यांनी आपला अहवाल 1979 मध्ये सादर केला. या कृती दलाने दारिद्र्य टोपली ही संकल्पना सुचवली. या टोपलीत अन्नघटक बसवला. किमान दोन वेळचे अन्न मिळवू न शकणारा म्हणजे ही टोपली भरू न शकणारा गरीब समजावा. 

                            ग्रामीण भागासाठी 2400 कॅलरी आणि शहरी भागातील व्यक्तींसाठी 2100 कॅलरी देईल इतके अन्न या समितीने गृहीत धरले. 2400 कॅलरी रोज मिळवण्यासाठी 1.64 रुपये खर्च करावे लागतील. म्हणजे महिन्याला 49.09 रुपये खर्च करावे लागतील. हा खर्च करू शकणार गट म्हणजे दारिद्र्यरेषेवरील आणि हा खर्च करू न शकणारे घटक म्हणजे दारिद्र्यरेषेखालील असे या समितीने सुचवले.

3) डी टी लकडावाला समिती –

                                      1990 मध्ये डी टी लकडावाला यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली गेली. यांनी 1993 मध्ये आपला अहवाल मांडला. या अहवालाचा स्वीकार भारत सरकारने 1997 पासून केला. या समितीने प्रत्येक राज्यासाठी शहरी व ग्रामीण दारिद्र्य रेषा निश्चित केली. लाकडावाला समितीने एम पी सी इ ने मोजमाप यूआरपी म्हणजे युनिफॉर्म रिकॉल पिरीयड चा वापर करून केला होता.

4) सुरेश तेंडुलकर समिती –

                            दारिद्र्य मोजणीची नवीन पद्धत शोधून काढण्यासाठी नियोजन आयोगाने 2009 मध्ये सुरेश तेंडुलकर समितीची स्थापना केली.या समितीने दारिद्र्याची रेषा मोजण्यासाठी कॅलरी या निकषाचा वापर बंद करण्याची शिफारस केली. कारण समितीच्या मते कॅलरी, उपभोग व पोषण यांच्यामध्ये कमी परस्परसंबंध आहे.                       

या गटाने एम आर पी उपभोगा वर आधारित दारिद्र्य रेषा चा वापर केला. तेंडुलकर समितीने ग्रामीण व शहरी दारिद्र्य रेषा मांडण्याच्या प्रकाराचा त्याग केला व एकच राष्ट्रीय दारिद्र्यरेषा मांडली. या गटाने 2009 – 10 साठी दारिद्र्य रेषा दारिद्र्याच्या प्रमाणाचे मोजमाप केले. तेंडुलकर गटाने 2004-05 साठी ग्रामीण भागासाठी 466.68 रुपये तर शहरी भागासाठी 578.8 रुपये अशी दारिद्र्यरेषा सुचवली.

                           याच्या आधारे देशातील दारिद्र्याचे प्रमाण 37.2 टक्के, ग्रामीण भागात 41.5 टक्के तर शहरी भागात 25.7 टक्के इतके असल्याचे निश्चित केले.

              तेंडुलकर समितीने 2009 – 10 साठी ग्रामीण भागासाठी 673 रुपये तर शहरी भागासाठी 860 रुपये अशी दारिद्र्यरेषा सुचवली या दारिद्र्यरेषेच्या आधारे देशातील दारिद्र्याचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे व्यक्त केले. एकूण दारिद्र्य 29.7 टक्के तर ग्रामीण भागात 33.8 टक्के आणि शहरी भागात 20.9 टक्के इतके दारिद्र्य असल्याचे सांगितले.

5) सी रंगराजन समिती चे मोजमाप –

                                          2012 मध्ये रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ञ गटाची स्थापना केली या गटामध्ये महेंद्र देव, के सुंदरम, महेश व्यास आणि के दत्ता हे अर्थतज्ञ सदस्य होते. रंगराजन समितीने तेंडुलकर पद्धतीचा त्याग करून लकडावाला पद्धतीचाच स्वीकार करण्याची शिफारस केली. म्हणजे अन्न व इतर वस्तू व सेवांच्या उपभोग खर्चाच्या आधारावर दारिद्र्य रेषा व प्रमाण मोजण्याची शिफारस त्यांनी केली.                                 

रंगराजन समितीने कॅलरी उपभोगाचा निकष ग्रामीण भागासाठी 2155 कॅलरी प्रति व्यक्ती प्रति दिन इतका तर शहरी भागासाठी 2090 कॅलरी प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन इतका गृहीत धरला. रंगराजन समितीच्या मोजमापानुसार 2011 – 12 मध्ये भारतातील दारिद्र्याचे प्रमाण 29.5 टक्के ग्रामीण भागातील दारिद्रयाचे प्रमाण 30.9 टक्के तर शहरी भागातील दारिद्र्याचे प्रमाण 26.4 टक्के असे व्यक्त केले.

              रंगराजन समितीने गरीब लोकांची सर्वाधिक संख्या असणारी पाच राज्ये पुढीलप्रमाणे सांगितली आहेत –

उत्तर प्रदेश (809 लाख), बिहार (438 लाख), मध्य प्रदेश (328 लाख), पश्चिम बंगाल (275 लाख),महाराष्ट्र (228 लाख)             

दारिद्र्याच्या प्रमाणानुसार सर्वाधिक दारिद्र्याचे प्रमाण असलेली पाच राज्य पुढीलप्रमाणे सांगितली –

छत्तीसगड(48%), मणिपूर (47.7%), ओडिशा (46%), मध्य प्रदेश (44%) आणि झारखंड (42%)

रंगराजन समितीच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात दारिद्र्याचे प्रमाण 20 टक्के होते.