मार्गदर्शक तत्त्वे

मार्गदर्शक तत्त्वे | Directive Principles of State Policy (DPSP) margdarshak tatve

मूलभूत हक्क दिल्याने जनतेचे कल्याण होत नाही तर त्यासाठी आवश्यक परिस्थिती राज्याने निर्माण करणे अपेक्षित आहे. मूलभूत हक्क उपभोगण्यासाठी राजकीय परिस्थिती अनुकूल असेल, सरकारी अनुकूलता मूलभूत हक्कावर परिणाम करत असते. directive principles of state policy/ margdarshak tatve

शासकीय ध्येयधोरणे सामाजिक कल्याणाच्या दृष्टीने असली पाहिजेत. समाजात समतेचे अधिष्ठान साकारण्यासाठी आणि कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी सरकारला धोरणकर्त्यांना काही मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज असते. ही गरज घटनाकारांनी ओळखून सरकारसाठी मार्गदर्शक तत्वांचा अंतर्भाव घटनेमध्ये केलेला आहे.

संविधानाच्या चौथ्या भागात मार्गदर्शक तत्त्वांचे विवेचन करण्यात आले आहे यातील कलम 36 ते कलम 51 मध्ये राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वांची पार्श्वभूमी – 

1928 च्या नेहरू अहवालामध्ये काही मुलभूत हक्क  समाविष्ट करण्यात आले होते. तेज बहादुर सप्रू समितीच्या(1945) अहवालामध्ये न्यायप्रविष्ट व गैरन्यायप्रविष्ट अशा दोन प्रकारात मूलभूत हक्कांचे विभाजन करण्यात आले होते.

संविधान सभेचे कायदेशीर सल्लागार सर बी. एन. राव यांनी वैयक्तिक हक्क दोन गटात विभागण्यात यावे, न्यायप्रविष्ट असलेले व न्यायप्रविष्ट नसलेले असे असतील असे म्हटले. न्यायप्रविष्ट नसलेले हक्क राज्य संस्थेसाठी नैतिक तत्त्वे म्हणून कार्य करतील. त्यांचा सल्ला मसुदा समितीने स्वीकारला.

घटनेच्या भाग 3 मध्ये न्यायप्रविष्ट मूलभूत हक्क तर भाग 4 मध्ये गैर न्यायप्रविष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे / margdarshak tatve / directive principles of state policy/ margdarshak tatve समाविष्ट करण्यात आली.

भारताच्या घटनाकारांनी आयर्लंडच्या तत्त्वांचा आदर्श घेऊन मार्गदर्शक तत्त्वांची तरतूद केली आहे सरकारवर नैतिक दबाव राखण्यासाठी भारताच्या घटनेत या तत्त्वांचा समावेश केला आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वांची वैशिष्ट्ये –

 राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे margdarshak tatve ही राज्यसंस्थेची मार्गदर्शन करणारी म्हणून निर्माण केली गेली आहेत.

कलम 36 मध्ये राज्यसंस्था या शब्दाची व्याख्या देण्यात आलेली आहे ती भाग 3 मध्ये दिल्याप्रमाणेच आहे. मार्गदर्शक तत्वे 1935 च्या कायद्यातील सूचनांचे साधने याप्रमाणेच आहेत. 1935 च्या कायद्यात या सूचना ब्रिटिश सरकारने भारतातील गव्हर्नर जनरल आणि प्रांतिक गव्हर्नरांनी पालन करण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या सूचना होत्या तर भारताच्या घटनेत असणारी ही तत्त्वे मार्गदर्शक margdarshak tatve आहेत.

मार्गदर्शक तत्वे अंमलबजावणी योग्य नाहीत म्हणजे जर यातील हक्क नागरिकांना मिळाले नाहीत तर न्यायालयात दाद मागता येत नाही. राज्यकारभार चालविण्यासाठी दिशा देणारी ही मार्गदर्शक तत्वे directive principles of state polic / margdarshak tatve अतिशय महत्त्वाची मूल्ये आहेत.

भारत एक कल्याणकारी राज्य व्हावे येथे समाज व आर्थिक सामाजिक राजकीय न्यायावर आधारित समाज साकारावा सामाजिक विषमता नष्ट व्हावी व्यक्ती व्यक्ती गटांना समान संधी समान दर्जा प्राप्त व्हावा ही यात धोरणा मागची भूमिका होती. मार्गदर्शक तत्वे margdarshak tatve न्यायप्रविष्ट नसली तरी एखाद्या कायद्याची घटनात्मक तपासताना या मार्गदर्शक तत्वांचा आधार घेता येतो.

मार्गदर्शक तत्त्वे / margdarshak tatve –

कलम 36 – व्याख्या – राज्यसंस्था – राज्यसंस्था या शब्द लेकाची व्याख्या भाग-3 मधील कलम 12 मध्ये दिलेल्या व्याख्येप्रमाणे असेल.

कलम 12 – भारतीय संविधानाच्या कलम 12 नुसार राज्य म्हणजे भारताच्या संसद, कार्यकारी मंडळ, प्रत्येक घटक राज्यांची विधिमंडळे, शासन स्थानिक आणि स्थानिक शासन संस्था तसेच भारताच्या भूप्रदेशातील व भारताच्या शासनाच्या अधिकार क्षेत्रातील इतर अधिकारी संस्था होय.

कलम 37 – या भागात असलेली तत्त्वे लागू करणे – भारतीय संविधानाच्या भाग-4 मधील ही मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायप्रविष्ट नसतील पण ही तत्वे शासकीय व्यवहाराच्या दृष्टीने मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे हे राज्यसंस्थेचे कर्तव्य असेल.

कलम 38 – राज्याने लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे. सामाजिक आर्थिक राजकीय न्यायावर आधारित समाजातील सर्व घटकांच्या मध्ये आपुलकी प्रेम राहील व एक समतेची भावना निर्माण होईल, आणि आदर्श अशी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करून लोककल्याणाचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.

कलम – 39 – राज्याने अनुसरावयाच्या धोरणांची तत्वे 

a)स्त्री-पुरुषांना उपजीविकेचे साधन मिळवण्याचा हक्क सारखाच असावा

b) समाजाच्या भौतिक साधन संपत्तीची मालकी व नियंत्रण सामूहिक हिताला उपकारक होईल अशी असावी.

c) संपत्ती व उत्पादन साधने यांचे केंद्रीकरण होऊ नये.

d) स्त्री व पुरुषांना समान कामासाठी समान वेतन मिळावे.

e) स्त्री व पुरुष कामगारांच्या आरोग्य व ताकद आणि बालकांचे कोळी वय यांचा दुरुपयोग करून घेण्यात येऊ नये नागरिकांना आर्थिक गरजेपोटी वय व ताकत यांना न पेलणाऱ्या व्यवसायात शिरणे भाग पाडू नये.

f) बालकांना मुक्त वातावरणात आपला विकास साधण्याची संधी व सुविधा उपलब्ध करून दिली जावी शोषणापासून व नैतिक व भौतिक उपेक्षेचे पासून संरक्षण करावे.

कलम 39(A) – समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य. राज्य समाजामध्ये न्यायिक समानता ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. आर्थिक किंवा अन्य असमर्थता मुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळण्याची ची संधी नाकारली जाऊ नये कायदेविषयक मोफत सहाय्य राज्य उपलब्ध करून देईल.

कलम 40 – ग्रामपंचायतीचे संघटन राज्य हे ग्रामपंचायतीचे संघटन करण्यासाठी उपाययोजना करेल स्व शासनाचे घटक म्हणून कार्य करण्यास समर्थ करण्यासाठी आवश्यक ते अधिकार व प्राधिकार बहाल करील.

कलम 41- कामाचा, शिक्षणाचा व विशिष्ट बाबतीत सार्वजनिक सहाय्याचा अधिकार. राज्य हे आपल्या आर्थिक क्षमतेच्या मर्यादेत राहून कामाचा शिक्षणाचा आणि बेकारी वार्धक्य आजार व अपंगता स्थितीत सार्वजनिक सहाय्याचा हक्क उपलब्ध करून देण्यासाठी तरतूद करेल.

कलम 42 – कामाची न्याय व मानवीय स्थिती व प्रसूती सहाय्यासाठी तरतूद राज्य हे कामाची न्याय व मानवीय स्थिती निर्माण करण्यासाठी व विषयक सहाय्य साठी मदत करेल.

कलम 43 – कामगारांना निर्वाह वेतन इत्यादी. राज्य यथायोग्य मार्गाने सर्व कामगारांना काम निर्वाह वेतन समुचित जीवनमान आणि विरंगुळा व सामाजिक व सांस्कृतिक संधीची पूर्ण उपयोग यांची शाश्‍वती देणारी कामाची परिस्थिती उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि विशेषता ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये वैयक्तिक किंवा सहकारी तत्त्वावर कुटिरोद्योग यांचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न करील.

कलम 43(A)- उद्योगधंद्यांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग. राज्य कोणत्याही उद्योगात गुंतलेले उपक्रम आस्थापना संघटना यांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांना सहभागी होता यावे यासाठी यथायोग्य कायद्याने किंवा अन्य मार्गांनी उपाययोजना करील.

कलम 43(B)- सहकारी सोसायट्यांना प्रोत्साहन. 97 वी घटनादुरुस्ती 2011 नुसार हे कलम मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. राज्य सहकारी सोसायट्यांची स्वतंत्र निर्मिती, स्वायत्त कार्यपद्धती, लोकशाही नियंत्रण, व्यवसायिक व्यवस्थापन यास प्रोत्साहन साठी प्रयत्न करील.

कलम 44 – नागरिकांना एकृप नागरिक संहिता. नागरिकांना भारताच्या राज्य क्षेत्रात सर्वत्र एकृप नागरिक संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील. (Uniform Civil Code)

कलम 45 – 6 वर्षाखालील बालकांचे संगोपन व शिक्षणाची तरतूद. बालकांचे वय सहा वर्षाची होईपर्यंत त्यांचे संगोपन करण्यासाठी आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी तरतूद करेल.

कलम 46 – अनुसूचित जाती जमाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन. राज्य जनतेतील दुर्बल घटक आणि विशेषतः अनुसूचित जाती जमाती यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करील सामाजिक व अन्य प्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे रक्षण करील.

कलम 47 – पोषण मान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे कर्तव्य. पोषण मान, राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. मादक पेय, आरोग्यास अपायकारक अशी द्रव्य यांचे औषधीय प्रयोजना खेरीज सेवन करण्यावर बंदी आणण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.

कलम 48 – कृषी व पशुसंवर्धन यांचे संघटन.कृषी व पशुसंवर्धन यांचे आधुनिक व शास्त्रीय पद्धतीने संघटन करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील. विशेषतः गाई व वासरे आणि इतर दुभती व ओढ कामाची जनावरे यांच्या जातीचे जतन व सुधारणा करणे आणि त्यांच्या कत्तली मनाई करणे याकरिता उपाययोजना करील.

कलम 48 (A) – पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन आणि वने व वन्य जीवांचे रक्षण करणे.देशाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आणि वने व वन्य जीवांचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील असेल.

कलम 49 – राष्ट्रीय महत्त्वाची स्मारके व स्थाने आणि वास्तू यांचे संरक्षण.संसदीय कायद्याद्वारे किंवा त्या खालील राष्ट्रीय महत्त्वाचे म्हणून घोषित झालेले कलात्मक किंवा ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाचे स्मारक किंवा स्थान किंवा वास्तू यांचे यथास्थिती लूट, विद्रुपण, नाश, स्थानांतरण, विल्हेवाट किंवा निर्यात यापासून संरक्षण करणे ही राज्यांची जबाबदारी असेल.

कलम 50 – न्यायव्यवस्था कार्यकारी व्यवस्थेपासून अलग ठेवणे.राज्याच्या लोकसेवा मध्ये न्यायव्यवस्था कार्यकारी व्यवस्थेपासून अलग ठेवण्याकरता राज्य उपाययोजना करेल.

कलम 51 – आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन.राज्य हे

a) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन करण्यासाठी,

b) राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्ये न्यायसंगत व सन्मान पूर्ण संबंध राखण्यासाठी,

c) संघटित जन समाजांच्या आपापसातील व्यवहारांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायदा व तहांची बंधने या प्रती आदर भावना जोपासण्यासाठी,

d) आंतरराष्ट्रीय तंटे ला वादात द्वारे सोडविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी, प्रयत्नशील राहील.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे – margdarshak tatve –

1) 42 वी घटनादुरुस्ती 1976 मध्ये चार नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला. कलम 39(f),कलम 39(A), कलम 43(A), कलम 48(A).

2) 44 व्या घटनादुरुस्तीने 1978 मध्ये कलम 38(2) हे तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले.

3) 86 व्या घटनादुरुस्तीने 2002 मध्ये कलम 45 ची वाक्यरचना बदलली राज्य 6 वर्षाखालील बालकांचे संगोपन व शिक्षणासाठी तरतूद करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. याच घटनादुरुस्तीने कलम 21 ए हे कलम घटनेत समाविष्ट करून प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत हक्क बनविला.

भारतीय राज्यघटनेच्या  मार्गदर्शक तत्त्वे ---

1) कलम 365 भाग-16 – सेवा व पदे यावर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांचे हक्क.संघराज्य किंवा घटक राज्यांच्या कारभाराशी संबंधित सेवांमध्ये व पदावर नियुक्ती करताना अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांमधील व्यक्तींच्या हक्क मागण्या प्रशासकीय कार्यक्षमता राखण्याची सुसंगत असेल.

2) कलम 350(A) प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणच्या सोई.

3) कलम 351 भाग 17 – हिंदी भाषेच्या विकासासाठी मार्गदर्शन. हिंदी भाषेचा प्रसार वाढवणे आणि ती भारताच्या संमिश्र संस्कृतीच्या सर्व घटकांना अभिव्यक्तीचे माध्यम म्हणून उपयोगात आणता येईल अशा रीतीने तिचा विकास करणे हे राज्याचे कर्तव्य असेल.