मूलभूत हक्क म्हणजे काय?
मूलभूत हक्कांची वैशिष्टे
राज्य म्हणजे काय- कलम १२ मधील व्याख्या
संविधानातील कलम १२ मध्ये भाग तीन(मूलभूत हक्क) च्या संदर्भासाठी राज्याची व्याख्या दिली आहे. कलम १२ नुसार,
या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, “राज्य” या शब्दात भारताचे सरकार व संसद आणि राज्यांपैकी प्रत्येक राज्याचे सरकार व विधीमंडळ आणि भारताच्या राज्यक्षेञातील अथवा भारत सरकारच्या नियंञणातील सर्व स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणे यांचा समावेश आहे.
म्हणजेच या कलमानुसार राज्यामध्ये,
भारत सरकार (केंद्रीय कार्यकारी मंडळ)
संसद (केंद्रीय कायदेमंडळ)
सर्व राज्य सरकारे (राज्य कार्यकारी मंडळ)
सर्व राज्य विधीमंडळे (राज्य कायदेमंडळ)
सर्व स्थानिक प्राधिकरणे (महानगरपालिका,
नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, कटक मंडळे इ.)
इतर प्राधिकरणे (वैधानिक व गैर-वैधानिक प्राधिकरणे जसे LIC, इ.)
यांचा समावेश होतो. या संस्थांच्या कृतींमुळे मूलभूत हक्क भंग होत असतील तर त्या कृतींना न्यायालयात आव्हान देता येते.
या कलमातील व्याख्येच्या बाबतीत पुढील गोष्टी महत्वाच्या आहेत.
ही व्याख्या केवळ संविधानाच्या भाग तीनच्या(मूलभूत हक्क) च्या संदर्भात आहे.
न्यायमंडळे हे राज्याच्या व्याख्येत येत नाही. माञ न्यायव्यवस्थेची गैर-न्यायिक कार्ये राज्याच्या व्याख्येत येतात असे प्रस्थापित झालेले आहे.
इतर प्राधिकरणे हा शब्द संदिग्ध असल्याने याबाबतीत अनेक याचिकांमध्ये न्यायालयांनी वेळोवेळी याचा व्यापक असा अर्थ लावला आहे.
No comments:
Post a Comment