Friday, 10 June 2022

मुख्यमंत्र्यांच्या Chief minister in India नियुक्तीबाबत राज्यपालांना असलेले स्वेच्छाधिन अधिकार

मुख्यमंत्र्यांच्या Chief minister in India नियुक्तीबाबत राज्यपालांना असलेले स्वेच्छाधिन अधिकार


१)विधानसभेत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसेल तर राज्यपाल विधानसभेतील सर्वात मोठ्या पक्षाच्या किंवा युतीच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ देतात. एक महिन्याच्या आत त्यांना विधानसभेचा विश्वास ठराव घेण्याचे सांगितले जाते. हा ठराव जिंकला तर मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहतात.

एखाद्या व्यक्तीस मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यापूर्वी त्यांनी विधानसभेत आपलं बहुमत सिद्ध करावेच अशी तरतूद घटनेमध्ये करण्यात आलेली नाही.

२) मुख्यमंत्र्यांचा पदावर असतानाच अचानक मृत्यू झाला आणि उत्तराधिकारी नसला अशावेळी राज्यपाल मुख्यमंत्र्याची नियुक्ती करू शकतात.

विधानसभा किंवा विधान परिषद यांचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीला सुद्धा मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती देता येते मात्र त्याने पुढील सहा महिन्याच्या आत कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्यत्व मिळवणे गरजेचे असते.

शपथ

मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झालेल्या व्यक्तीला राज्यपाल पद व गोपनीयतेची शपथ देतात. ही शपथ मुख्यमंत्री म्हणून नव्हे तर राज्याचा मंत्री म्हणून शपथ दिली जाते याचा नमुना तिसऱ्या सूचीमध्ये देण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री पदाच्या शपथे मध्ये पुढील बाबींचा समावेश असतो.

a.संविधानाबद्दल खरी निष्ठा व श्रद्धा बाळगणे.
b.सार्वभौमत्व एकात्मता उन्नत राखणे.
c.कार्य निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडणे.
d.सर्व लोकांना निर्भयपणे निस्पृह पणे ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देणे.
पदावधी

मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी राज्यघटनेने निश्चित केलेला नाही. राज्यपालाची मर्जी असे पर्यंत मुख्यमंत्री आपले पद धारण करतात. मात्र राज्यपाल मुख्यमंत्री केव्हाही पदावरून दूर करू शकत नाहीत जोपर्यंत विधानसभेचे बहुमताचे समर्थन मुख्यमंत्र्यांना प्राप्त असते तोपर्यंत राज्यपाल त्यांना पदावरून दूर करू शकत नाहीत.जर मुख्यमंत्र्याने विधानसभेचे समर्थन गमावले तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागतो किंवा राज्यपाल त्यांना पदावरून दूर करतात.

पगार व भत्ते

मुख्यमंत्र्यांचे पगार व भत्ते विधानमंडळ कायद्याद्वारे निश्चित केले जातात मुख्यमंत्र्याला राज्य विधान मंडळाच्या सदस्य इतकाच पगार भत्ता प्राप्त होतो याशिवाय खर्च पत्ता, मोफत निवास, प्रवास भत्ता, वैद्यकीय भत्ता इत्यादी सुविधा प्राप्त होतात.

अधिकार व कार्ये

मंत्रिमंडळातील इतर मंत्री राज्यपाल यांच्याकडून नियुक्ती केले जातात मात्र त्यांना सल्ला देण्याचे काम मुख्यमंत्री करतात.
मंत्र्यांच्या मध्ये खाते वाटप करणे व त्यात बदल करणे.
एखाद्या मंत्र्याला राजीनामा देण्यास सांगणे व राजीनामा न दिल्यास मंत्री व पदावरून दूर करण्याचा सल्ला राज्यपालांना देणे.
मंत्रिमंडळाच्या सभांचे अध्यक्षस्थान भूषवणे. शासनाच्या धोरणामधे समन्वय राखणे.
राजीनामा देऊन मंत्रिमंडळाचा पाडाव घडवून आणू शकतात. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा असतो.
राज्यपालांच्या संदर्भातील कार्ये

१)राज्यपालांच्या संदर्भातील मुख्यमंत्र्यांची कार्ये कलम 167 मध्ये सांगण्यात आलेली आहेत.

राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनाशी संबंधित मंत्रिमंडळाचे सर्व निर्णय व विधी विधानाचे सर्व प्रस्ताव राज्यपालांना कळविणे.

राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासना संबंधी राज्यपाल मागतील ती माहिती पुरविणे.

एखाद्या बाबीवर एखाद्या मंत्र्यांनी निर्णय घेतला मात्र मंत्रिमंडळाने विचार केला नाही अशी बाब राज्यपालांनी आवश्यकता दर्शवल्यास मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ सादर करणे.

२)राज्याचा महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, राज्य निवडणूक आयुक्त, राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या निवडी बाबत सल्ला देणे.

मुख्यमंत्र्यांचे विधानमंडळाच्या संदर्भातील कामे Chief minister in India

विधान मंडळाची अधिवेशने बोलणे स्थगित करणे याबाबत मुख्यमंत्री राज्यपालांना सल्ला देतात.
मुख्यमंत्री विधानसभा विसर्जित करण्याचा सल्ला राज्यपालांना देऊ शकतात.
मुख्यमंत्री विधानसभेत सरकारी धोरणांची घोषणा करतात सभेत चालणारे चर्चेत हस्तक्षेप करून शासनाची बाजू त्यांना मांडता येते.
इतर कार्ये Chief minister in India

राज्य नियोजन मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष
विभागीय परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून एका वेळी एका वर्षाच्या कालावधीसाठी कार्य करतात.
आंतरराज्य परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद यांचे सदस्य मुख्यमंत्री असतात.
राज्य शासनाचे प्रमुख प्रवक्ता म्हणून कार्य करतात.

No comments:

Post a Comment

Latest post

आजचे खूप महत्वाचे करंट अफेअर्स - (प्रश्न & उत्तरे) 20 डिसेंबर 2024

🔖 प्रश्न.1) नुकतेच महाराष्ट्र विधान परिषद सभापतीपदी कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे ? उत्तर - राम शिंदे  🔖 प्रश्न.2) महाराष्ट्र विधानसभेचे...