भारताचे संविधान

भारताचे संविधान
भारतातील सर्वोच्च कायदा

भारताचे संविधान (भारताची राज्यघटना) हा भारताचा सर्वोच्च कायदा व पायाभूत कायदा (legal basis) आहे. भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार आहेत.

भारताचे संविधान
Constitution of India.
भारतीय संविधानाची उद्देशिका
मूळ शीर्षक
भारतीय संविधान
न्यायक्षेत्र
भारत
स्वीकारल्याचा दिनांक
२६ नोव्हेंबर १९४९
अंमलबजावणीचा दिनांक
२६ जानेवारी १९५०
शासनप्रणाली
संघीय, संसदीय, घटनात्मक प्रजासत्ताक
शाखा
तीन (कार्यकारी, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका)
वैधानिक संस्था
दोन (राज्यसभा आणि लोकसभा)
कार्यकारी
पंतप्रधान - कनिष्ठ सभागृह संसदेचे जबाबदार नेतृत्व करणारे मंत्रीमंडळ
न्यायपालिका
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालये
संघराज्य
संघराज्य
निवडणूक गण
होय, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी
अंतर्भूत कलम
२
एकूण घटनादुरुस्त्या
१०५
शेवटची घटनादुरूस्ती
१५ ऑगस्ट २०२१ (१०५ वी)
दस्तऐवज जतन स्थान
संसद भवन, नवी दिल्ली, भारत
स्वाक्षरीकर्ते
‌ संविधानसभेचे २८४ सदस्य
पुनर्स्थित करा
भारत सरकारचा कायदा १९३५
भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७

१९५७ पर्यंतचे भारताचे संविधान (हिंदी)

बाबासाहेब आंबेडकर आणि २०१५ च्या भारतीय टपाल तिकिटावर भारतीय संविधान

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारताची राज्यघटनेची प्रत संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना सूपूर्द करतांना, २६ नोव्हेंबर १९४९
देशाच्या कारभारासंबंधी च्या तरतुदीत एकत्रितपणे व सुसूत्रपणे संविधानामध्ये नमूद केलेल्या आहेत संविधान हे देशाच्या राज्यकारभारात संबंधीच्या तरतुदींचा लिखित असा दस्तऐवज आहे जनतेतून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी मधून शासन किंवा सरकार हे स्थापन केले जाते संविधानातील तरतुदीनुसार राज्यकारभार करण्याचे शासनावर बंधन आहे संविधानातील तरतुदी किंवा त्यात नमूद केलेल्या कायद्यानुसार शासन चालवले जाते संविधानाला विसंगत ठरतील असे कायदे शासनाला करता येत नाहीत तसे केल्यास न्याय मंडळ हे कायदे रद्द करू शकते.

इतिहास संपादन करा
मुख्य लेख: भारताची संविधान सभा

भारतीय संविधानाच्या मसूदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समितीच्या इतर सदस्यांसमवेत. (बसलेल्यां पैकी डावीकडून) एन. माधवराव, सय्यद सदुल्ला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अध्यक्ष), अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, सर बेनेगल नरसिंह राव. (उभे असलेल्यांपैकी डावीकडून) एस.एन. मुखर्जी, जुगल किशोर खन्ना व केवल कृष्णन् (२९ जानेवारी, इ.स. १९४७
१९५० साली अंमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यावर आधारित आहे. १९३५ सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ॲटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६ च्या उन्हाळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली तर फ्रॅंक अँथनी यांच्या उपाध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृहात झाली. ११ डिसेंबर रोजी सर्व सदस्यांच्या सहमतीने डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची अध्यक्षस्थानी तर आशुतोष मुखर्जी यांची उपाध्यक्ष स्थानी निवड करण्यात आली. हे सभागृह आज सेंट्रल हॉल या नावाने परिचित आहे. पहिल्या बैठकीला ९ महिलांसह एकूण २११ सदस्य उपस्थित होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी या रूपात काम केले होते.

२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समितीची स्थापन झाली. मसुदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची समिती होते. हिचे काम संविधान निर्मिती करणे हे होते. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेद्वारे स्वीकारला गेला. त्यामुळे भारतात २६ नोव्हेंबर हा दिवस "भारतीय संविधान दिन" म्हणून साजरा केला जातो.[१] नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस "भारतीय प्रजासत्ताक दिन" म्हणून साजरा केला जातो.