राज्य लोकसेवा आयोग
घटना कलम क्र. 315 नुसार प्रत्येक घटना राज्यासाठी एक राज्य लोकसेवा आयोग असेल. परंतु दोन राज्यांसाठी संयुक्त लोकसेवा आयोग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यसरकारला आहे.
राज्यसेवा आयोगाचा उद्देश : अपात्र लोकांना सेवेच्या बाहेर ठेऊन पात्र लोकांना सेवेत घेणे.
रचना : राज्य लोकसेवा आयोगामध्ये एक अध्यक्ष व राज्यपाल ठरवितील इतके सदस्य असतात.
नेमणूक : भारताचे राज्यपाल करतात (मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्याने)
शपथ : राज्यपाल देतात.
राजीनामा : राज्यपालाकडे
कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल वयाची 62 वर्ष किंवा नेमणुकीस सहा वर्ष यापैकी कोणतीही एक बाब अगोदर होईल तोपर्यंत ते पदावर रहातात.
अयोगाचे कार्य :
राज्यसरकारला कर्मचार्‍यांच्या नेमणुकीबाबद सल्ला देणे.
राज्यसरकारच्या निरनिराळ्या शासकीय पदांसाठी नेमणुकीची पद्धत ठरविणे.
मुलकी अधिकार्‍यांच्या नेमणुका आणि पदोन्नती याबाबद नियम ठरविणे.
अधिकार्‍यांची निवड करतांना लेखी परीक्षा घेणे व त्याची यादी राज्यसरकारकडे सादर करणे.
राज्यपालांनी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे.
No comments:
Post a Comment