आर्थिक आणीबाणी

आर्थिक आणीबाणी
१) आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केल्यापासून २ महिन्याच्या आत संसदेने मान्यता देणे आवश्यक आहे असे न झाल्यस घोषणा देणे रद्द होते

२) आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केलेल्या कालावधीत जर लोकसभा विसर्जित असेल तर राज्यसभेची मान्यता घेणे आवश्यक असते.

आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम:
१. केंद्र व राज्य सरकारांना आर्थिक बाबतीत राष्ट्रपती योग्य ते आदेश देतात.

२. राज्य सरकारांना आपली आर्थिक विधेयके राष्ट्रपतीच्या संमतीसाठी पाठवावी लागतात

३. कोणत्याही अधिका-याचे किंवा पदाधिका-यांचे वेतन वा भत्ते कमी करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस आहे. आर्थिक वर्षातील महसूल – उत्पन्नाच्या वाटणीमध्ये राष्ट्रपती सुधारणा करु शकतात (आत्तापर्यत भारतात एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागू करण्यात आली नाही.)

यात भारताचा सर्व प्रकारच्या महसूलातून मिळालेले उत्पन्न कर्ज व सार्वजनिक उद्योगांचा नफा सरकार ने दिलेल्या कर्जाची आलेली परत फेड इतर उत्पन्नाचा समावेश होतो.

सरकारचा पुर्ण खर्च एकत्रित व संचित निधीतुन केला जातो.

भारताच्या एकत्रित व संचित निधी खर्चासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता असते.

संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसलेले खर्च:
१. राष्ट्रपतीचे वेतन, भत्ते व राष्ट्रपतींच्या कार्यालयावरील खर्च

२. सर्वोच्च न्यायालयच्या न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते.

३. CAG चे वेतन, भत्ते व निवृत्ती वेतन.

४. न्यायालयाच्या निर्णया प्रमाणे द्याव्या लागणा-या रकमा

५. घटना/संसद यांनी मान्य केलेल्या खर्चाच्या बाबी
वरील सर्व बाबी वरील खर्चावर संसदेत चर्चा होते पण मतदान होत नाही.

FAQs
देशात आर्थिक आणीबाणी कोण घोषित करू शकते?
देशाची आर्थिक परिस्थिती पाहता आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना आहे, परंतु या घोषणेसाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे.

भारतात किती वेळा आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्यात आली?
कलम-360 अंतर्गत आर्थिक आणीबाणी भारतात आतापर्यंत कधीही लागू करण्यात आलेली नाही. तर राष्ट्रीय आणीबाणीचा भाग असलेल्या अंतर्गत आणि बाह्य आणीबाणी अनुक्रमे एकदा आणि दोनदा लागू करण्यात आल्या आहेत. राज्यात शंभराहून अधिक वेळा आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे.

आर्थिक आणीबाणीचा कमाल कालावधी किती असतो?
जारी केलेली आर्थिक आणीबाणीची घोषणा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावांद्वारे मंजूर केल्याशिवाय, त्या कालावधीच्या समाप्तीपूर्वी दोन महिन्यांच्या समाप्तीनंतर कार्य करणे बंद होईल.

भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमात आर्थिक आणीबाणीची तरतूद आहे?
कलम ३६० नुसार देशात आर्थिक आणीबाणीची कल्पना करण्यात आली आहे. कलम ३५२ मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची तरतूद आहे आणि कलम ३५६ मध्ये राष्ट्रपती राजवटीची तरतूद आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील आणीबाणीच्या तरतुदी कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आल्या आहेत?
भारतीय राज्यघटनेतील आणीबाणीच्या तरतुदी जर्मनीच्या राज्यघटनेतून घेतल्या आहेत. भारतीय राज्यघटनेत तीन प्रकारच्या आणीबाणीची कल्पना केली आहे.