वन संधारण आणि विकास

वन संधारण आणि विकास
वन हद्दीचे सीमांकन
रोपवाटिका
वन-वणवा प्रतिबंध प्रकल्प
शात्रोक्त वन व्यवस्थापन
मूल्यनिर्धारण घटकांचे बळकटीकरण
पर्यायी वनीकरणासाठी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कॅम्प) पद निर्मिती
भूमी अभिलेख कक्षाची निर्मिती
पर्यावरणीय संतुलनाच्या दृष्टीने वनांचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. गेल्या काही वर्षातील अपरिमीत वृक्षतोडीमुळे हे संतुलन बिघडू लागले आहे. यामुळे वातावरणात तापमान वाढ, वातावरणीय बदल, पूर, दुष्काळसदृश परिस्थिती, गारांचा पाऊस अशा अनपेक्षितरीत्या येणाऱ्या समस्यांना आपणाला सामोरे जावे लागत आहे. पर्यावरणीय समतोलासाठी वनांचे जतन आणि संवर्धन मोठ्या प्रमाणावर करणे ही आज काळाची गरज बनली आहे. यावर उपाय म्हणून वन विभागाने वन संधारण, संवर्धन आणि विकासासाठी काळाची गती ओळखून मोठ्या प्रमाणावर पावले उचलली आहेत. १ जुलै २०१६ रोजी २ कोटी ८३ लाख वृक्ष लावले तर ते जगविण्यासाठी कष्टही घेत आहे. राज्यातील ३३ टक्के क्षेत्र हे वनाच्छादीत करण्यासाठी तीन वर्षात ५० कोटी वृक्ष लागवडीचे धोरण शासनाने आखले आहे. हे प्रयत्न निश्चितच आश्वासक आहेत. त्यामुळे या उपक्रमांचा थोडक्यात घेतलेला आढावा.

पर्यावरण आणि पर्यावरणीय समस्या या आज सर्वत्र चर्चेचा विषय बनलेला आहे. समाजातील प्रत्येक जाणती व्यक्ती ही मग ती लहान असो व वयोवृद्ध, स्त्री असो वा पुरुष, सर्वच पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी पुढाकार घेत असून वनांच्या संवर्धनासाठी आणि विकासाठी प्रयत्नशील आहे. यादृष्टीने राज्य शासनाच्या वनविभागाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. राज्याच्या वन धोरणाप्रमाणे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जंगलव्याप्त क्षेत्र ३३ टक्के असणे गरजेचे आहे, मात्र सद्यस्थितीत ते फक्त २१ टक्के आहे.
वन हद्दीचे सीमांकन
शेतकऱ्यांकडून वनक्षेत्रावर शेतीसाठी अतिक्रमण केले जाते. हे थांबविण्यासाठी वन विभागाकडून वन हद्दीचे सर्वेक्षण, वनक्षेत्रात जमावबंदी व सीमांकन करण्याचा कार्यक्रम राबवला जात आहे. वन विभागाकडून वन हद्दीचे सीमांकन पूर्ण झाल्यानंतर शेतीसाठी वन जमिनीवर रहोणाऱ्या अतिक्रमणाला मोठा आळा बसेल.
रोपवाटिका
राज्यात असणाऱ्या वनक्षेत्राचा विचार करून ज्या क्षेत्रात वनांची घनता कमी आहे, त्या क्षेत्रात भौगोलिक वातावरणात तग धरू शकणाऱ्या वृक्ष प्रजातींची लागवड करून वनांची घनता वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. रोपवन यशस्वी होण्यासाठी रोपे ही सुदृढ व जोमदार वाढणारी लागतात. यासाठी रोपवाटिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सागवान, बांबू आणि इतर प्रजातींची लागवड करण्यासाठी रोपे तयार केली जात आहेत.
वन-वणवा प्रतिबंध प्रकल्प
वनक्षेत्राची हानी ही मोठ्या प्रमाणावर वणवा लागल्याने होत असते. वनांचे आग लागून तेथील जैव विविधता संकटात येते. ही बाब लक्षात घेता राज्यामध्ये १९८४ वर्षापासून वन-वणवा प्रतिबंध प्रकल्प सुरु करण्यात आला असून त्यात आधुनिक वन-वणवा तंत्रज्ञान व अवजारांचा वापर करून वणव्यापासून वन वाचवले जाते. सध्या या प्रकल्पाची व्याप्ती चंद्रपूर जिल्ह्यापुरती मर्यादित आहे. पुढील कालावधीत त्याची व्याप्ती राज्यातील इतर वनवृत्तामध्ये, वनक्षेत्रात वाढविण्याचा वनविभागाचा मानस आहे.
शात्रोक्त वन व्यवस्थापन

राज्यातील वनव्यवस्थापन हे शास्त्रोक्तरित्या करण्यासाठी पुणे, नागपूर याठिकाणी दोन विभाग सुरु करण्यात आले आहेत. या दोन विभागांतर्गत ११ विभाग हे नेमून दिलेल्या प्रादेशिक वन विभागाच्या कामांचे नियोजन तयार करतात. आता पारंपरिक पद्धतीत बदल झाला असून सुदूर संवेदन शास्त्राचा वापर व सॅटेलाईट इमेज प्रोसेसिंगच्या माध्यमातून वृक्ष घनतेचे वर्गीकरण केले जात आहे. यासाठी भारतीय वन व सर्वेक्षण विभागाकडून प्राप्त झालेल्या नकाशांचा आधार घेतला जातो.
मूल्यनिर्धारण घटकांचे बळकटीकरण
वन प्रशासनाचे काम हे अधिक चांगले व्हावे, कार्यक्षमतेत वाढ व्हावी म्हणून मूल्यनिर्धारण घटकांचे बळकटीकरण, लेखा व लेखापरीक्षा कक्ष, प्रधान मुख्य वनरक्षक यांच्या कार्यालयात गोपनीय कक्ष, निवृत्ती वेतन कक्ष इत्यादी कक्षांची स्थापना करण्यात आली आहे.
पर्यायी वनीकरणासाठी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कॅम्प) पद निर्मिती
वन(संवर्धन) अधिनियम १९८० च्या अंतर्गत वनक्षेत्रात इतर विकास प्रकल्पासाठी जर जमीन हवी असेल तर त्यासाठी केंद्र शासनाकडे तसा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठवावा लागतो. त्या प्रस्तावाच्या पाठपुराव्यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयातील केंद्रस्थ अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या संघटनेचे बळकटीकरण करून पर्यायी वनीकरणासाठी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कॅम्प) पद निर्माण करण्यात आले आहे.