राज्यपालांचे कार्यकारी अधिकार

राज्यपालांचे कार्यकारी अधिकार

राज्याचा सर्व शासनव्यवहार, कामकाज राज्यपालाच्या नावाने चालतो.
छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश व ओडीसा राज्यामध्ये एका आदिवासी कल्याण मंत्र्याची नेमणूक.
राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत मंत्री पद्स्थित असतील.(कलम १६४)
राज्याचा महाधिवक्ता, राज्य निवडणूक आयुक्त,राज्य लोकसेवा आयोग अध्यक्ष व इतर सदस्य, राज्यांच्या सर्व विद्यापीठाचे कुलगुरू यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात.
राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे ते कुलपती असतात.
महाधिवक्ता पद राज्यपालाच्या मर्जीने धारण.
राज्यपाल मुख्यमंत्र्याकडून राज्यशासनाच्या कामकाजाच्या प्रशासनाबाबत कोणतीही माहिती तसेच विधीनियमाबाबत तरतुदीबाबत माहितीची मागणी करू शकतात.
राज्यपाल मुख्यमंत्र्याला एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला कोणताही निर्णय मंत्रीमंडळासमोर विचारार्थ ठेवण्याबाबत भाग पाडू शकतात.
राज्यपालाचे विधिविषयक अधिकार
राज्यात विधानपरिषद असेल तर त्यावर साहित्य,विज्ञान, कला, सहकार, सामाजिक सेवा या क्षेत्रातून १/६ सदस्यांची ते नेमणूक करू शकतात.
जर विधानसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच विधान परिषदेचे सभापती व उपसभापती या दोघांची पदे एकाचवेळी रिक्त झाली तर राज्यपाल संबंधित सभागृहातील कोणत्याही सदस्याची अध्यक्ष किंवा सभापती म्हणून नेमणूक करू शकतात.
विधीमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे किंवा तहकूब करण्याचा अधिकार राज्यपालाला आहे.
राज्यातील विधानसभा मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार ते बरखास्त करू शकतात.
राज्यपाल अभिभाषण करतात.
एखाद्या विधेयकावर चर्चा करण्याबाबत ते सभागृहाला निरोप पाठवू शकतात.
राज्यपालांना वटहुकुम काढण्याचा अधिकार
निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून विधीमंडळ सदस्याच्या अपात्रतेविषयी ते निर्णय घेत.
एखादे विधेयक मंजूर करून घेणे वा परत पाठविण्याचा किंवा राष्ट्रपतीच्या मंजुरीसाठी राखीव ठेवण्याचा अधिकार राज्यपालाला आहे.
पण राज्य विधानमंडळाने ते विधेयक परत सादर केले तर राज्यपालाना त्यास समती रोखून धरता येत नाही.
राज्यपाल धनविधेयक विधानसभेकडे पुनर्विचारासाठी पाठवू शकत नाहीत. ते त्यास समती देऊ शकतात अथवा रोखून ठेवू शकतात.
जर एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवले त्यावेळी त्या विधेयकाच्या बाबतीत राज्यपालाची भूमिका संपुष्टात येते.
राज्य विधीमंडळाने संमत केलेले धनविधेयक राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवल्यास राष्ट्रपती त्यास संमती देऊ शकतात किंवा नाकारू शकतात पण ते विधेयक परत पाठवू शकत नाही.
राज्यपालांचे आर्थिक अधिकार
राज्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक राज्यपालांच्या संमतीने विधानसभेमध्ये मांडले जाते.
धनविधेयक केवळ राज्यपालांच्या पूर्वपरवानगीने सभागृहासमोर सादर केले जाते.
अनपेक्षित खर्च भागविण्यासाठी ते आपत्कालीन निधीतून खर्च करू शकतो. नंतर हा खर्च विधानसभेच्या संमतीने परत जमा करावा लागतो.
पंचायत आणि नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यपाल दर ५ वर्षांनी वित्त आयोगाची स्थापना करतात.
राज्यपालांच्या शिफारसीशिवाय अनुदानाची मागणी करता येत नाही.
राज्यपालांचे न्यायायिक अधिकार
राज्यातील उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना राष्ट्रपती राज्यपालाशी सल्लामसलत
कलम २३३ नुसार, राज्यपाल उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती, बढती
कलम २३४ नुसार, राज्य उच्च न्यायालय व राज्य लोकसेवा आयोग यांच्या सल्ल्यानुसार ते राज्याच्या न्यायिक सेवेमध्ये व्यक्तींची नियुक्ती करतात.
राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येणाऱ्या कायद्याविरुद्ध अपराधबद्दल एखाद्या आरोपीला क्षमा करण्याचा अधिकार
राज्यपालास मृत्युदंडास क्षमा करण्याचा अधिकार नाही. मात्र मृत्यूदंडाचा शिक्षादेश निलंबित, सूट देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा अधिकार.
राज्यपालांचे आणिबाणीविषयक अधिकार
कलम ३५६ नुसार संबंधित राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याबाबत राष्ट्रपतींना ते शिफारस करू शकतात.
राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान त्यांच्याकडे सर्व कार्यकारी अधिकारांचे केंद्रीकरण होते.
कलम ३५६ बाबत राज्यपालांना व्यापक अधिकार असले तरी राष्ट्रपतींच्या आणीबाणीविषयक अधिकारप्रमाणे राज्यपालाचे आणीबाणीविषयक अधिकार फारच मर्यादित आहेत.
राज्यपालांचे स्वविवेकाधिकार
घटनेच्या कलम १६३ (१) नुसार राज्यपालास काही स्वविवेकाने करावयाची कामे सोपवण्यात आली आहेत. ज्याबाबत मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेणे बंधनकारक नाही. मात्र अशी तरतूद राष्ट्रपतींसाठी नाही.
राज्य विधीमंडळाने पारित केलेले एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेवणे. (कलम २००)
घटक राज्यात घटनात्मक यंत्रणा मोडकळीस आली असल्याचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द करून राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणे (कलम ३५६) घेता स्वतंत्रपणे कार्य पार पाडता येते.
शेजारच्या केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक म्हणून कार्य करताना राज्यपालास मंत्रिमंडळाचा सल्ला न घेता स्वतंत्रपणे कार्य पार पाडता येते.