घटनादुरूस्ती 91 ते 103 पर्यंत

91 घटनादुरूस्ती
मंत्रीमंडळाच्या आकार मर्यादित ठेवणे, सार्वजनिक पदे धारण करण्यापाससून, पक्षांतर करणाऱ्यांना रोखणे आणि पक्षांतर बंदी कायदाबळकट करणे या उद्देशाकरिता पुढील तरतुदी केल्या.

१) प्रधानमंत्र्यासहित, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची एकूण संख्या लोकसभेच्या एकुण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असूनये (अनु. ७५ क)

२) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपैकी कोणत्याही सभागृहातील कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याला पक्षांतरामुळे आपात्र धोषितकेले असेल तर, तो व्यक्ती मंत्रिपदी नियुक्त होण्यास अपात्र असेल (अनु. ७५’ १ ख)

३) मुख्यमंत्र्यासहित, राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची एकूण संख्या संबंधित राज्याच्या विधानसभेतील एकुण सदस्यसंख्येच्या १५टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये. परंतु मुख्यमंत्र्यांसहित, एकूण मंत्र्यांची संख्या १२ पेक्षा कमी असू नये. (अनु. १६४ क)

४) राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहापैकी कोणत्या सभागृहातील, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याला पक्षांतरामुळे अपात्रघोषित केले असेल तर तो व्यक्ति मंत्रिपदी नियुक्त होण्यास अपात्र असेल (अनु. १६४ ‘१ ख’)

५) संसदेच्या किंवा राज्यविधिमंडळाच्या सदस्यापैकी, कोणत्याही पक्षाचा सदस्य असणाऱ्याला पक्षांतराच्या आधारे अपात्र घोषितकेलेले असेल तर, तिला इतर कोणतेही मोबदला प्राप्त राजकीय पद भुषविता येणार नाही. मोबदला प्राप्त (मेहताना) राजकीयपद म्हणजे -क) केंद्र वा राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील असे कोणतेही पद.

जिल्हा संबंधित शासनाच्या सार्वजनिक महसुलाूतून वेतन वामोबदला दिला जातो.ख) एखाद्या संस्थांतर्गत वा मंडळांतर्गत पद, जिचा समावेश शासनामध्ये केलेला असेल आणि त्या पदासाठी ते मंडळ/संस्था वेतनवा मोबदला देत असेल (अपवाद, असे वेतन वा मोबदल्याचे स्वरूप नुकसान भरपाईचे असेल तर (अनु. ३६१ ख).

६) १० व्या परिशिष्टामधील पक्षांतरबंदी कायद्यामध्ये तरतूद केली होती की, विधिमंडळीय (मुळच्या) पक्षापासून विभक्त झाल्यास तेपक्षांतरामुळे अपात्र ठरणार नाही. या घटनादुरूस्तीने ही तरतूद रद्द केली. याचाच अर्थ पक्षांतर करणाऱ्यांना फुटीचा आधार घेऊनकोणतेही संरक्षण उपलब्ध नाही.

92 घटनादुरूस्ती
१) ८ व्या परिशिष्टामध्ये आणखी चार नव्या भाषांचा समावेश आला.त्या भाषा- बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली होत. अशाप्रकारे घटनेची मान्यता असलेल्या भाषांची संख्या २२ झाली.

93 घटनादुरूस्ती
१) अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांचा अपवाद करून खाजगी शैक्षणिक  संस्थासह (राज्याकडून निधी मिळणाऱ्या वा न मिळणाऱ्या) इतर शैक्षणिक संस्थां ध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी किंवा अनुसूचित जाती वा जमातींसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला.

इनामदार खटल्यामध्ये (२००५) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला या घटनादुरूस्तीनेनिकालात काढले. या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, राज्यसंस्था तिचे आरक्षण धोरण, व्यावसायिक महाविद्यालयासह, अल्पसंख्यांक आणि बिगर अल्पसंख्यांक विना अनुदानित खाजगी महाविद्यालयासह, अल्पसंख्यांक आणि बिगर अल्पसंख्यांक विना  अनुदानित खाजगी महाविद्यालयांवर लादू शकत नाही. खाजगी, विना अनुदानित शिक्षण संस्थांध्ये आरक्षण ही बाब बिगर घटनात्मकअसल्याचे न्यायालयाने घोषित केले.

94 घटनादुरूस्ती
१) आदिवासी कल्याणमंत्री असण्याच्या  आबंधनातून बिहार राज्याला वगळण्यात आले आणि ही तरतूद झारखंड व छत्तीसगड या राज्यांना लागू केली. या शिवाय ही तरतूद मध्यप्रदेश आणि ओरिसा (या दोन राज्यांत अंलात होतीच. अनु. १६४ (१)) या राज्यांना देखील लागू असेल

95 घटनादुरूस्ती
१) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल-भारतीय समाजाच्या  प्रतिनिधीत्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांध्ये आरक्षित जागांची मुदत १० वर्षांकरिता (२०२० पर्यंत) वाढविली.

96 घटनादुरूस्ती
१) इंग्रजी भाषेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या ‘उरिया’ (जीळूर) भाषेचा उच्चार बदलवून ‘उडिया’ करण्यात आले.

97 घटनादुरूस्ती
या घटनादुरूस्तीद्वारे सहकारी संस्थांना एक घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण प्रदान करण्यात आले. या घटनादुरूस्तीद्वारे संविधानामध्ये खालील तीन बदल करण्यात आले.१) सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या अधिकाराचा समावेश मुलभूत अधिकारात करण्यात आला.२) राज्याच्या नीतीमध्ये सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एका नवीननीती निर्देशक तत्वाचा समावेश करण्यात आला. (अनुच्छेद ४३ ख)३) सहकारी संस्था या नावाने एक नवीन भाग ९ (ख) संविधानातजोडण्यात आला (अनु. २४३ यज ते २४३ यन)

98 घटनादुरूस्ती
कर्नाटक राज्यातील हैद्राबाद-कर्नाटक क्षेत्रासाठी विशेष तरतूदी करण्यात आली. या क्षेत्राच्या विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी निधीचे न्यायवाटप व्हावे,तसेच मानवी संसाधनाचा प्रोत्साहन मिळावेआणि सेवांध्ये स्थानीकांना संधी देऊन आणि शैक्षणिक व व्यावसायिक शिक्षणातून आरक्षण देऊन रोजगाराला चालना देण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करावी, हा या विशेष तरतूदींचा उद्देश आहे. (अनुच्छेद ३७१-ण)

99 घटनादुरूस्ती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची कॉलेजियम पद्धत रद्द करून त्याऐवजी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची (NJAC) रचना करण्यात आली. परंतु १६ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटना दुरूस्ती घटनाबाह्य ठरविली. तसेच पुर्वीची न्यायिकनियुक्तीची कॉलेजियम पद्धत पुन्हा प्रस्थापित झाली आहे.

100 घटनादुरूस्ती
या घटनादुरूस्तीन्वये बांग्लादेशमधील काही प्रदेश भारतात समाविष्ट करण्यात आला तर भारतातील काही प्रदेश बांग्लादेशला देण्यात आला. (आसाम, पश्चिम बंगाल, मेघालय व त्रिपुरा या चार राज्यांच्याप्रादेशिक क्षेत्रात बदल करण्यात आले आहेत)

101 घटनादुरूस्ती
आंतरराज्यीय व्यापार आणि वाणिज्याच्या प्रक्रियेतील पुरवठ्यावर भारत सरकार कडून वस्तु व सेवाकर लावला जाईल व गोळा केला जाईल आणि असा कर वस्तु व सेवा कर परिषदेच्या शिफारशी नंतरसंसदेने कायदा करून विहित केलेल्या पद्धतीनुसार केंद्र व राज्यांध्ये विभागला जाईल. तसेच संविधानामध्ये २७९-क अनुच्छेदानुसारवस्तु व सेवा परिषदेचे स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. (अनुच्देद २४६क, २६९ क आणि २७९ क) यांचा नव्याने समावेश करून २६८-क रद्द करण्यात आले आहे)

102 घटनादुरूस्ती
या घटनादुरूस्तीन्वये राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.

103 घटनादुरूस्ती
आर्थिक मागासवर्गासाठी केेंद्रिय पातळीवर शैक्षणिक संस्था आणि खासगी शैक्षणिक संस्था (अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था सोडून) आणि केंद्रिय नोकऱ्यांध्ये १० टक्के जागा राखीव ठेवणे बाबत तरतूद.